🟧ठाकरे सरकारचा एक निर्णय आणि राज्यातील सर्व शाळांमधली हजारो शिपाई पदं धोक्यात”
राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिपाई पदे फक्त कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने काढलेल्या निर्णयात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिपायांसाठी पाच हजार रुपये, महापालिका क्षेत्र वगळून अन्य भागात ७ हजार ५०० रुपये तर शहरी भागात दहा हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती केली जाईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील ५२ हजार शिपाई पदे या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहेत. या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त भापकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयाला विरोध करू, असे आमदार काळे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाईभत्ता लागू केला आहे. विद्याार्थिसंख्येच्या प्रमाणात किती पदे आणि त्यासाठीचे मानधन याचा तक्ता शासन निर्णयाने लागू करण्यात आला आहे.
मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रांसाठी दहा हजार रुपये, मुंबई-पुणे व अन्य महापालिका क्षेत्रे वगळून प्रतिमाह ७ हजार ५०० रुपये तर ग्रामीण भागांसाठी हे मानधन फारच तुटपुंजे असल्याचे सांगण्यात येते. शेतात राबणाऱ्या मजुराला प्रतिदिन ४०० रुपये हजेरी मिळते तसेच महिला मजुरासही २०० रुपये मिळतात. अशा काळात पाच हजार रुपयात शिपाईभत्ता देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी जुळवून आणलेल्या सरकारमध्ये असा निर्णय होणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला पूर्ण ताकदीने विरोध करू.
राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिपाई पदे फक्त कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने काढलेल्या निर्णयात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिपायांसाठी पाच हजार रुपये, महापालिका क्षेत्र वगळून अन्य भागात ७ हजार ५०० रुपये तर शहरी भागात दहा हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती केली जाईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील ५२ हजार शिपाई पदे या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहेत. या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त भापकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयाला विरोध करू, असे आमदार काळे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाईभत्ता लागू केला आहे. विद्याार्थिसंख्येच्या प्रमाणात किती पदे आणि त्यासाठीचे मानधन याचा तक्ता शासन निर्णयाने लागू करण्यात आला आहे.
मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रांसाठी दहा हजार रुपये, मुंबई-पुणे व अन्य महापालिका क्षेत्रे वगळून प्रतिमाह ७ हजार ५०० रुपये तर ग्रामीण भागांसाठी हे मानधन फारच तुटपुंजे असल्याचे सांगण्यात येते. शेतात राबणाऱ्या मजुराला प्रतिदिन ४०० रुपये हजेरी मिळते तसेच महिला मजुरासही २०० रुपये मिळतात. अशा काळात पाच हजार रुपयात शिपाईभत्ता देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी जुळवून आणलेल्या सरकारमध्ये असा निर्णय होणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला पूर्ण ताकदीने विरोध करू.
🟧जो बायडेन, कमला हॅरिस टाईम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’
टाईम मॅगझीननं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांना वर्ष २०२० साठी ‘पर्सन ऑफ द इयर’ घोषित केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत बहुप्रतिक्षित अशा राष्ट्राध्यक्षपदाचा निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकांच्या निकालानंतर जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचा विजय झाल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.
वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार डेमोक्रेटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना टाईम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ म्हणून निवडलं असल्याची माहिती दिली. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा मोठ्या फरकानं पराभव केला. तर दुसरीकडे कमला हॅरिस यांच्या हातीदेखील उप-राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवण्यात आली.
गेल्या वर्षी पर्यावरणाच्या चळवळीत सहभागी असलेल्या ग्रेटा थनबर्गला पर्सन ऑफ द इयर नं सन्मानित करण्यात आलं होतं. तर २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा सन्मान मिळाला होता.
टाईम मॅगझीननं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांना वर्ष २०२० साठी ‘पर्सन ऑफ द इयर’ घोषित केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत बहुप्रतिक्षित अशा राष्ट्राध्यक्षपदाचा निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकांच्या निकालानंतर जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचा विजय झाल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.
वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार डेमोक्रेटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना टाईम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ म्हणून निवडलं असल्याची माहिती दिली. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा मोठ्या फरकानं पराभव केला. तर दुसरीकडे कमला हॅरिस यांच्या हातीदेखील उप-राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवण्यात आली.
गेल्या वर्षी पर्यावरणाच्या चळवळीत सहभागी असलेल्या ग्रेटा थनबर्गला पर्सन ऑफ द इयर नं सन्मानित करण्यात आलं होतं. तर २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा सन्मान मिळाला होता.
🟧डॉक्टरांना दहा वर्ष द्यावी लागणार शासकीय रुग्णालयात सेवा
उत्तर प्रदेशात शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या कमी असून, डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणं अनिवार्य असतं.
तर उत्तर प्रदेश सरकारने डॉक्टरकीची पदवी घेतल्यानंतर 10 वर्षे शासकीय रुग्णालयात काम करणं सक्तीचं केलं आहे. जर मध्येच सेवा सोडली, तर डॉक्टरांना 1 कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
उत्तर प्रदेशात सध्या वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण एक वर्ष नोकरी केल्यास 10 अंकांची सूट दिली जाते.
तर दोन वर्ष सेवा केल्यास 20 अंकांची सूट देण्यात येते. त्याचबरोबर डॉक्टर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनाही प्रवेश घेऊ शकतात.
उत्तर प्रदेशात शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या कमी असून, डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणं अनिवार्य असतं.
तर उत्तर प्रदेश सरकारने डॉक्टरकीची पदवी घेतल्यानंतर 10 वर्षे शासकीय रुग्णालयात काम करणं सक्तीचं केलं आहे. जर मध्येच सेवा सोडली, तर डॉक्टरांना 1 कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
उत्तर प्रदेशात सध्या वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण एक वर्ष नोकरी केल्यास 10 अंकांची सूट दिली जाते.
तर दोन वर्ष सेवा केल्यास 20 अंकांची सूट देण्यात येते. त्याचबरोबर डॉक्टर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनाही प्रवेश घेऊ शकतात.
🟧खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय सुधारणा आदेश, 2020” प्रसिद्ध केला आहे.
हस्तकला आणि GI-प्राप्त खेळणी: गुणवत्ता नियंत्रण नियमांमधून वगळण्यात आलेल्या वस्तू
देशातल्या मध्यम, छोट्या आणि सूक्ष्म खेळणी उत्पादन उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (DPIIT) “खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय सुधारणा आदेश, 2020” प्रसिद्ध केला आहे.
🅾ठळक बाबी
विकास आयुक्त (हस्तकला) यांच्याकडे नोंदणीकृत कारागीरांकडून तयार करण्यात आलेल्या आणि विक्री केलेल्या वस्तूंना भारतीय मानक विभागाच्या (BIS) परवान्याच्या अंतर्गत मानक चिन्ह वापरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
भौगोलिक संकेत (GI) टॅग प्राप्त केलेल्या उत्पादनांना भारतीय खेळण्यांच्या मानदंडांचे पालन करण्यापासून आणि BIS कडून मानक चिन्ह परवान्याचा अनिवार्य वापर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
1 जानेवारी 2021 पासून हा आदेश लागू होणार आहे. खेळण्यांचे दर्जेदार मानदंड कायम ठेवून खेळण्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हे या आदेशाचे उद्दिष्ट आहे.
हस्तकला आणि GI-प्राप्त खेळणी: गुणवत्ता नियंत्रण नियमांमधून वगळण्यात आलेल्या वस्तू
देशातल्या मध्यम, छोट्या आणि सूक्ष्म खेळणी उत्पादन उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (DPIIT) “खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय सुधारणा आदेश, 2020” प्रसिद्ध केला आहे.
🅾ठळक बाबी
विकास आयुक्त (हस्तकला) यांच्याकडे नोंदणीकृत कारागीरांकडून तयार करण्यात आलेल्या आणि विक्री केलेल्या वस्तूंना भारतीय मानक विभागाच्या (BIS) परवान्याच्या अंतर्गत मानक चिन्ह वापरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
भौगोलिक संकेत (GI) टॅग प्राप्त केलेल्या उत्पादनांना भारतीय खेळण्यांच्या मानदंडांचे पालन करण्यापासून आणि BIS कडून मानक चिन्ह परवान्याचा अनिवार्य वापर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
1 जानेवारी 2021 पासून हा आदेश लागू होणार आहे. खेळण्यांचे दर्जेदार मानदंड कायम ठेवून खेळण्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हे या आदेशाचे उद्दिष्ट आहे.