🟧लोकसंख्या विकास यांमधले भागीदार
(PPD) यांची 17 वी बैठक संपन्न
19 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर 2020 या कालावधीत 17 वी ‘लोकसंख्या व विकास यांमध्ये दक्षिण-दक्षिण सहकार्य विषयक आंतरराष्ट्रीय आंतरमंत्रीस्तरीय परिषद’ संपन्न झाली.
परिषद ‘नैरोबी वचनबद्धता आणि 2030 अजेंडा: कोविड-19 नंतरच्या संकट काळात साठा लक्षात घेणे आणि पुढे पाहणे’ या विषयावर केंद्रित करण्यात आली होती.
ही परिषद लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD), संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधी (UNFPA) आणि PPDचा अध्यक्ष असलेले चीनचे राष्ट्रीय आरोग्य आयोग या संस्थांनी संयुक्तपणे आयोजित केली होती.
लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD) विषयी
‘लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार’ (Partners in Population and Development) या आंतर-सरकारी उपकरमाची 1994 साली आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषदेत (ICPD) स्थापना झाली.
प्रजनन आरोग्य आणि लोकसंख्येच्या विकासासाठी दक्षिण-ते-दक्षिण सहयोग वाढविण्याच्या दृष्टीने तयार केलेला हा एक आंतरसरकारी उपक्रम आहे.
कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) राबविण्यास मदत करण्यासाठी हा समूह तयार करण्यात आला आहे.
179 राष्ट्रांकडून मान्यता मिळालेला कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) प्रजनन आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन याविषयीच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करून विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा स्थापन करण्यावर भर देतो.
(PPD) यांची 17 वी बैठक संपन्न
19 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर 2020 या कालावधीत 17 वी ‘लोकसंख्या व विकास यांमध्ये दक्षिण-दक्षिण सहकार्य विषयक आंतरराष्ट्रीय आंतरमंत्रीस्तरीय परिषद’ संपन्न झाली.
परिषद ‘नैरोबी वचनबद्धता आणि 2030 अजेंडा: कोविड-19 नंतरच्या संकट काळात साठा लक्षात घेणे आणि पुढे पाहणे’ या विषयावर केंद्रित करण्यात आली होती.
ही परिषद लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD), संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधी (UNFPA) आणि PPDचा अध्यक्ष असलेले चीनचे राष्ट्रीय आरोग्य आयोग या संस्थांनी संयुक्तपणे आयोजित केली होती.
लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD) विषयी
‘लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार’ (Partners in Population and Development) या आंतर-सरकारी उपकरमाची 1994 साली आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषदेत (ICPD) स्थापना झाली.
प्रजनन आरोग्य आणि लोकसंख्येच्या विकासासाठी दक्षिण-ते-दक्षिण सहयोग वाढविण्याच्या दृष्टीने तयार केलेला हा एक आंतरसरकारी उपक्रम आहे.
कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) राबविण्यास मदत करण्यासाठी हा समूह तयार करण्यात आला आहे.
179 राष्ट्रांकडून मान्यता मिळालेला कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) प्रजनन आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन याविषयीच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करून विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा स्थापन करण्यावर भर देतो.
देशातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती खंचनाळे यांचं निधन....
भारतातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचं आज वृद्धापकाळानं निधन झालं. ते ८६ वर्षांचे होते.
कोल्हापुरातील रुग्णालयात सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
एकेकाळी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गौरविलेले आणि थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमलेले देशातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचे सोमवारी सकाळी साडे आठ वाजता वयाच्या ८६ व्या वर्षी निधन झाले.
अनेक दिग्ग्जांना आस्मान दाखवणाऱ्या या मल्लाच्या निधनामुळे कोल्हापूरची लाल माती देखील अश्रूनी न्हावून निघाली आहे
भारतातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचं आज वृद्धापकाळानं निधन झालं. ते ८६ वर्षांचे होते.
कोल्हापुरातील रुग्णालयात सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
एकेकाळी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गौरविलेले आणि थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमलेले देशातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचे सोमवारी सकाळी साडे आठ वाजता वयाच्या ८६ व्या वर्षी निधन झाले.
अनेक दिग्ग्जांना आस्मान दाखवणाऱ्या या मल्लाच्या निधनामुळे कोल्हापूरची लाल माती देखील अश्रूनी न्हावून निघाली आहे
जम्मू व काश्मिरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या सहाव्या टप्प्यातले मतदान पार पडले
अलीकडेच, जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात जिल्हा विकास परिषदेच्या सहाव्या टप्प्यातले मतदान पार पडले.
गृहनिर्माण मंत्रालयाने ‘जम्मू व काश्मीर पंचायतराज अधिनियम, 1989’ या कायद्यात दुरुस्ती केली असून, जिल्हा विकास परिषद (DDC) यांची स्थापना करण्याला सुरवात केली आहे. परिषदेचे सदस्य मतदारांद्वारे थेट निवडले जाणार आहेत.
जिल्हा विकास परिषद विषयी
जिल्हा विकास परिषद प्रशासनाचे नवीन घटक असणार आहेत.
जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त हे जिल्हा विकास परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार. निवडलेले सदस्य आपापसांतून परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणार.
परिषदेचा कार्य कालावधी पाच वर्षांचा असणार. निवडणूक प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण मिळू शकणार.
परिषदेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी 14 मतदारसंघांमध्ये विभाजन केले गेले आहे, जे जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागामधून वेगळे केले जाणार आहेत.
नवी व्यवस्था सर्व जिल्ह्यांमधल्या जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची जागा घेणार आणि जिल्हा विकास योजना तयार करणार आणि भांडवली खर्च निश्चित व मंजूर करणार.
अलीकडेच, जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात जिल्हा विकास परिषदेच्या सहाव्या टप्प्यातले मतदान पार पडले.
गृहनिर्माण मंत्रालयाने ‘जम्मू व काश्मीर पंचायतराज अधिनियम, 1989’ या कायद्यात दुरुस्ती केली असून, जिल्हा विकास परिषद (DDC) यांची स्थापना करण्याला सुरवात केली आहे. परिषदेचे सदस्य मतदारांद्वारे थेट निवडले जाणार आहेत.
जिल्हा विकास परिषद विषयी
जिल्हा विकास परिषद प्रशासनाचे नवीन घटक असणार आहेत.
जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त हे जिल्हा विकास परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार. निवडलेले सदस्य आपापसांतून परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणार.
परिषदेचा कार्य कालावधी पाच वर्षांचा असणार. निवडणूक प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण मिळू शकणार.
परिषदेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी 14 मतदारसंघांमध्ये विभाजन केले गेले आहे, जे जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागामधून वेगळे केले जाणार आहेत.
नवी व्यवस्था सर्व जिल्ह्यांमधल्या जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची जागा घेणार आणि जिल्हा विकास योजना तयार करणार आणि भांडवली खर्च निश्चित व मंजूर करणार.
⭕️ स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० ⭕️
🎯 केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने हरदीपसिंह पुरी यांनी याची घोषणा केली आहे . स्वच्छ भारत सर्वेक्षणचं हे पाचवं वर्ष आहे
१) इंदूर - मध्यप्रदेश
२) सुरत - गुजरात
३) नवी मुंबई - महाराष्ट्र
४) अंबिकापूर - छत्तीसगड
५) म्हैसूर - कर्नाटक
६) विजयवाडा - आंध्रप्रदेश
७) अहमदाबाद - गुजरात
८) नवी दिली शहर - दिल्ली
९) चंद्रपूर - महाराष्ट्र
१०) खारगोन - मध्यप्रदेश
१८) धुळे - महाराष्ट्र
२५) नाशिक - महाराष्ट्र
मध्यप्रदेशातील इंदूर शहराला सलग चौथ्यांदा देशातील सर्वात स्वच्छ शहर
प्राचीन पवित्र नगरी वाराणसीला गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील सर्वात स्वच्छ शहराचा सन्मान
कराड नगरपरिषदेनं एक लाख लोकसंख्येच्या आतील शहरांमध्ये देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे
सासवड दुसऱ्या तर लोणावळा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे .
🎯 केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने हरदीपसिंह पुरी यांनी याची घोषणा केली आहे . स्वच्छ भारत सर्वेक्षणचं हे पाचवं वर्ष आहे
१) इंदूर - मध्यप्रदेश
२) सुरत - गुजरात
३) नवी मुंबई - महाराष्ट्र
४) अंबिकापूर - छत्तीसगड
५) म्हैसूर - कर्नाटक
६) विजयवाडा - आंध्रप्रदेश
७) अहमदाबाद - गुजरात
८) नवी दिली शहर - दिल्ली
९) चंद्रपूर - महाराष्ट्र
१०) खारगोन - मध्यप्रदेश
१८) धुळे - महाराष्ट्र
२५) नाशिक - महाराष्ट्र
मध्यप्रदेशातील इंदूर शहराला सलग चौथ्यांदा देशातील सर्वात स्वच्छ शहर
प्राचीन पवित्र नगरी वाराणसीला गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील सर्वात स्वच्छ शहराचा सन्मान
कराड नगरपरिषदेनं एक लाख लोकसंख्येच्या आतील शहरांमध्ये देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे
सासवड दुसऱ्या तर लोणावळा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे .
Former President Pranab Mukherjee Books:-
1) The Coalition Years (2017)
2) The Turbulent Years (2016 )
3) The Dramatic Decade (2014)
4) The Presidential Years (2021) (Books in News)
1) The Coalition Years (2017)
2) The Turbulent Years (2016 )
3) The Dramatic Decade (2014)
4) The Presidential Years (2021) (Books in News)
🎓1 जानेवारीपासून Cheque पेमेंटचा नियम बदलणार...
🚶♂नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 जानेवारीपासून बँकिंग सिस्टममध्ये काही बदल होणार आहेत. चेक पेमेंट (Cheque Payment) करण्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे.
🚶♂भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याबाबत नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. त्यानुसार, लोकांना 50 हजार रुपयांहून अधिकच्या रकमेवर जारी करण्यात आलेल्या नियमांचं पालन करावं असणार आहे.
🚶♂भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2021 पासून पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू होणार आहे.
🚶♂तर या सिस्टममध्ये 50 हजारांहून अधिकच्या पेमेंटसाठी दुसऱ्यांदा रि-कन्फर्म करावं लागेल. या सिस्टमअंतर्गत एसएमएस, मोबाईल अॅप, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएमद्वारे चेक लिहिण्याचा तपशील बँकेत जारी करावा लागेल.
🚶♂तर याच्या माध्यमातून चेकची तारीख, पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, पेयी अर्थात रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, रकमेचे डिटेल्स द्यावे लागतील.
🚶♂नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 जानेवारीपासून बँकिंग सिस्टममध्ये काही बदल होणार आहेत. चेक पेमेंट (Cheque Payment) करण्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे.
🚶♂भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याबाबत नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. त्यानुसार, लोकांना 50 हजार रुपयांहून अधिकच्या रकमेवर जारी करण्यात आलेल्या नियमांचं पालन करावं असणार आहे.
🚶♂भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2021 पासून पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू होणार आहे.
🚶♂तर या सिस्टममध्ये 50 हजारांहून अधिकच्या पेमेंटसाठी दुसऱ्यांदा रि-कन्फर्म करावं लागेल. या सिस्टमअंतर्गत एसएमएस, मोबाईल अॅप, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएमद्वारे चेक लिहिण्याचा तपशील बँकेत जारी करावा लागेल.
🚶♂तर याच्या माध्यमातून चेकची तारीख, पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, पेयी अर्थात रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, रकमेचे डिटेल्स द्यावे लागतील.
⭕️ देशात पुढील महिन्यापासून करोना लसीकरणाची शक्यता ⭕️
🔶ऑक्सफर्ड विद्यापीठ- अॅस्ट्राझेनेका यांची लस विकसित करत असलेल्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियातर्फे कोविड-19 लसीकरणाची मोहीम भारतात जानेवारीपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी म्हटले आहे.
🔶तर या लसीच्या आणीबाणीकालीन वापरासाठी चालू महिना अखेपर्यंत आपल्याला परवानगी मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
🔶तसेच ऑक्टोबर 2021 पर्यंत भारतातील प्रत्येकाचे लसीकरण होईल आणि त्यानंतर सामान्य जीवन पुन्हा सुरळीत होईल अशी आपल्याला अपेक्षा असल्याचे पूनावाला यांनी एका परिषदेत बोलताना सांगितले.
🔶ऑक्सफर्ड विद्यापीठ- अॅस्ट्राझेनेका यांची लस विकसित करत असलेल्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियातर्फे कोविड-19 लसीकरणाची मोहीम भारतात जानेवारीपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी म्हटले आहे.
🔶तर या लसीच्या आणीबाणीकालीन वापरासाठी चालू महिना अखेपर्यंत आपल्याला परवानगी मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
🔶तसेच ऑक्टोबर 2021 पर्यंत भारतातील प्रत्येकाचे लसीकरण होईल आणि त्यानंतर सामान्य जीवन पुन्हा सुरळीत होईल अशी आपल्याला अपेक्षा असल्याचे पूनावाला यांनी एका परिषदेत बोलताना सांगितले.