Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧बायडेन यांचा व्हाईट हाऊसचा मार्ग मोकळा.
जुने पान उलटून आता नव्याने एकत्र येत जखमांवर फुंकर घालण्याची ही वेळ आहे, असे अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सांगितले. प्रतिनिधी वृंदानेही त्यांच्या विजयार शिक्कामोर्तब केले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र पराभव मान्य करण्यास नकार देतानाच निकालाविरोधात अनेक न्यायालयांत आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.
अमेरिकेतील ५३८ जणांच्या प्रतिनिधिवृंदाने सोमवारी बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले असून आता व्हाइट हाऊसकडे जाण्याचा बायडेन यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकी अध्यक्षीय प्रक्रियेत प्रतिनिधी वृंदाचे शिक्कामोर्तब हा अंतिम टप्पा असतो. पुढील वर्षी जानेवारीत बायडेन हे देशाची सूत्रे हाती घेतील. अमेरिकी निवडणूक पद्धतीत मतदार हे प्रतिनिधी निवडीसाठी मतदान करीत असतात व ते प्रतिनिधी एक आठवडय़ानंतर अध्यक्षीय उमेदवारांसाठी प्रत्यक्षात मतदान करतात.
डेलावेअरमधील विमिंग्टन येथून केलेल्या भाषणात बायडेन यांनी सांगितले की, ३ नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजयाने अमेरिकेतील इतिहासाचे एक नवे पान उघडले गेले आहे. या आधीच्या राजवटीत लोकशाहीच पणाला लागली होती. पण निवडणुकीतील निकालानंतर आता ही लोकशाही पुन्हा मजबूत होणार आहे. कायद्याचे राज्य, राज्यघटना व लोकांची इच्छा यांचाच विजय झाला असून ट्रम्प यांनी निवडणूक निकालास आव्हान देण्याचा केलेला प्रयत्न फसला आहे.
लोकशाहीची ज्योत अनेक वर्षांंपूर्वी पेटवली गेली ती कुणीच विझवू शकत नाही. सत्तेचा गैरवापर, कुठल्या रोगाची साथ किंवा अन्य कशाचाही परिणाम न होता ही ज्योत तेवत राहणार आहे. अमेरिकी लोकशाहीच्या मूल्यांचा यात विजय झाला असून ज्या लोकांनी मतदान केले. ज्यांनी लोकशाही संस्थांवर विश्वास टाकला त्यांचा हा विजय असून यातून देशातील एकजूट दिसून आली आहे. आता आपण जुने पान उलटून नव्या पानावर आहोत, सर्वाची एकजूट करु. पूर्वीच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे काम करावे लागणार आहे.
जुने पान उलटून आता नव्याने एकत्र येत जखमांवर फुंकर घालण्याची ही वेळ आहे, असे अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सांगितले. प्रतिनिधी वृंदानेही त्यांच्या विजयार शिक्कामोर्तब केले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र पराभव मान्य करण्यास नकार देतानाच निकालाविरोधात अनेक न्यायालयांत आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.
अमेरिकेतील ५३८ जणांच्या प्रतिनिधिवृंदाने सोमवारी बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले असून आता व्हाइट हाऊसकडे जाण्याचा बायडेन यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकी अध्यक्षीय प्रक्रियेत प्रतिनिधी वृंदाचे शिक्कामोर्तब हा अंतिम टप्पा असतो. पुढील वर्षी जानेवारीत बायडेन हे देशाची सूत्रे हाती घेतील. अमेरिकी निवडणूक पद्धतीत मतदार हे प्रतिनिधी निवडीसाठी मतदान करीत असतात व ते प्रतिनिधी एक आठवडय़ानंतर अध्यक्षीय उमेदवारांसाठी प्रत्यक्षात मतदान करतात.
डेलावेअरमधील विमिंग्टन येथून केलेल्या भाषणात बायडेन यांनी सांगितले की, ३ नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजयाने अमेरिकेतील इतिहासाचे एक नवे पान उघडले गेले आहे. या आधीच्या राजवटीत लोकशाहीच पणाला लागली होती. पण निवडणुकीतील निकालानंतर आता ही लोकशाही पुन्हा मजबूत होणार आहे. कायद्याचे राज्य, राज्यघटना व लोकांची इच्छा यांचाच विजय झाला असून ट्रम्प यांनी निवडणूक निकालास आव्हान देण्याचा केलेला प्रयत्न फसला आहे.
लोकशाहीची ज्योत अनेक वर्षांंपूर्वी पेटवली गेली ती कुणीच विझवू शकत नाही. सत्तेचा गैरवापर, कुठल्या रोगाची साथ किंवा अन्य कशाचाही परिणाम न होता ही ज्योत तेवत राहणार आहे. अमेरिकी लोकशाहीच्या मूल्यांचा यात विजय झाला असून ज्या लोकांनी मतदान केले. ज्यांनी लोकशाही संस्थांवर विश्वास टाकला त्यांचा हा विजय असून यातून देशातील एकजूट दिसून आली आहे. आता आपण जुने पान उलटून नव्या पानावर आहोत, सर्वाची एकजूट करु. पूर्वीच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे काम करावे लागणार आहे.
🟧सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट.
देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम 14, 15, 21 आणि 44) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.
देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम 14, 15, 21 आणि 44) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021 जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये (१० जानेवारीपर्यंत) उपलब्ध होणार आहे.
👉1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा.
📚10 जानेवारीपासून सर्वत्र उपलब्ध
👉1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा.
📚10 जानेवारीपासून सर्वत्र उपलब्ध
🧿🧿भारताला करोना लसीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात १० हजार कोटींचा खर्च - रिपोर्ट 🧿🧿
🔶करोना संकटाचा सामना करणारं जग आता करोना लसीकरणासाठी तयारी करत आहे. अनेक देशांनी आधीच करोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला सुरुवात होईल. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान करोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार आहे. रॉयटर्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
🔶अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. भारत पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी लोकांना करोना लस देण्याची योजना आहे. यामध्ये अॅस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असेल. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसंच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे.
🔶जर भारताला कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल.
🔶करोना संकटाचा सामना करणारं जग आता करोना लसीकरणासाठी तयारी करत आहे. अनेक देशांनी आधीच करोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला सुरुवात होईल. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान करोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार आहे. रॉयटर्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
🔶अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. भारत पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी लोकांना करोना लस देण्याची योजना आहे. यामध्ये अॅस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असेल. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसंच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे.
🔶जर भारताला कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल.