MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧 डाॅ. आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र
🔳 यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा)
👉 2021 मधील UPSC साठी अनिवासी व ऑनलाइन मार्गदर्शन कार्यक्रमा संदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे.

www.simplifiedcart.com
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले

📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●

👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com

Thank-you👍👍
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
📚1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️कोविड-१९ सर्वसमावेशक व सखोल आढावा.
▪️Maps, Flowchart, Diagrams, Infographics.
▪️अधिप्रमाणित Website व वृत्तपत्रांचा संदर्भ.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇

www.simplifiedcart.com

https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
✅ सर्वाधिक रामसर स्थळे असणारे देश

🇬🇧 ब्रिटन : १७५
🇲🇽 मेक्सिको : १४२
🇪🇸 स्पेन : ७५
🇸🇪 स्वीडन : ६८
🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया : ६६
🇨🇳 चीन : ६४
🇳🇴 नॉर्वे : ६३
🇮🇹 इटली : ५६
🇳🇱 नेदरलँड : ५५
🇯🇵 जपान : ५२
🇺🇦 युक्रेन : ५०
🇮🇳 भारत : ४२
🇺🇲 अमेरिका : ४१
🇨🇦 कँनडा : ३७
🇷🇺 रशिया : ३५
🇧🇷 ब्राझील : २७
🇿🇦 दक्षिण आफ्रिका : २६
🇵🇰 पाकिस्तान : १९
🇧🇩 बांग्लादेश : ०२
🟧जम्मू व काश्मिरच्या औद्योगिक विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेला केंद्रीय सरकारची मान्यता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींविषयीच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीच्यावतीने जम्मू व काश्मिरच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

नवीन गुंतवणूक आकर्षित करून आणि सध्याच्या गुंतवणूकींना बळकटी देऊन रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यावर नव्या जोमाने काम करून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातल्या विकासाच्या दृष्टीने वर्तमान योजना कार्यान्वित केली जात आहे.

💎योजनेची ठळक वैशिष्ट्य

लहान आणि मोठ्या दोन्ही प्रकाराच्या उद्योगांसाठी ही योजना आकर्षक आहे. प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीमध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना 7.5 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भांडवल मिळणार आणि जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी 6 टक्के दराने अर्थसहाय्य मिळणार.

प्रस्तावित योजनेचा आर्थिक खर्च आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2036-37 या कालावधीत 28,400 कोटी रुपये आहे.

जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात तालुका पातळीवर औद्योगिक विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेतून संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात अधिक शाश्वत व संतुलित औद्योगिक वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
उद्योग सुलभतेच्या धर्तीवर ही योजना अधिक सुलभ करण्यात आली असून GST संलग्न फायदे मिळून पारदर्शकतेशी तडजोड न करणारी खात्रीशीर योजना आहे.

दावे मंजूर होण्यापूर्वी स्वतंत्र लेखापरीक्षण संस्थेद्वारे पडताळणी करून ही योजना नोंदणी आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.

💎इतर बाबी

जम्मू व काश्मिरच्या केंद्रशासित प्रदेशात उद्योगांच्या विकासासाठी भारत सरकारने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून “जम्मू व काश्मिर औद्योगिक विकास योजना-2021” तयार केली आहे.

रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे, ज्याद्वारे क्षेत्राचा थेट सामाजिक आर्थिक विकास होणार.

‘जम्मू व काश्मिरच्या पुनर्गठन अधिनियम-2019’ अंतर्गत 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू व काश्मिरचे जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाले.
🟧Coronavirus - देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ८ जानेवारीला दुसरा ‘ड्राय रन’.

देशात करोना लसीकरण कार्यक्रमास सुरूवात होण्या अगोदर ८ जानेवारी रोजी देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दुसरा ‘ड्राय रन’ घेण्यात येणार आहे. या अगोदर २ जानेवारी रोजी संपूर्ण देशात ‘ड्राय रन’ चे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, तेव्हा सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ‘ड्राय रन’ घेण्यात आलेला नव्हता. आता होणारा दुसरा ‘ड्राय रन’ हा देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम २८ व २९ डिसेंबर रोजी चार राज्यांमधील काही ठिकाणी पहिला ‘ड्राय रन’ घेण्यात आला.

पंजाबा, आसाम, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या ‘ड्राय रन’चे परिणाम समोर आल्यानंतर, सरकारने संपूर्ण देशात ‘ड्राय रन’ घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता ८ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा संपूर्ण देशात ‘ड्राय रन’ पार पडणार आहे.

दुसरीकडे लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ.हर्षवर्धन हे उद्या(गुरुवार) राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांबरोबर बैठक करणार आहेत. या वेळी ते राज्य सरकारच्या तयारीचा आढावा घेतील. उद्या साडेबारा वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक होणार आहे.
🟧देवतांच्या नावे यंत्र विक्रीच्या जाहिरातीवर बंदी घालण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र-तंत्र विक्री करण्याची जाहिरात दाखविण्यावर बंदी घालावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी मंगळवारी दिले. अशा प्रकारच्या यंत्राची विक्री, उत्पादन, प्रसार व प्रचार करणाऱ्यांवर १०१३ अघोरी कृत्य आणि काळी जादू कायदा २०१३ अनुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. केंद्र व राज्याने ३० दिवसांत अशा प्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलली, याबाबतचा अहवाल खंडपीठास सादर करावा असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

विविध प्रसार माध्यमांवर धर्माच्या नावाने भीती दाखवून हनुमान चालिसा, देवीचे यंत्र आदी वस्तू विक्रीच्या जाहिराती मोठय़ा प्रमाणावर दाखविल्या जातात. सर्वसामान्य नागरिकांची अशा भोंदूगिरीच्या माध्यमातून लूट केली जाते.

राज्य शासनाच्या २०१३ मधील अघोरी कृत्य व काळी जादू कायद्यानुसार प्रसार माध्यमांवर प्रक्षेपण करता येत नाही. याविरुद्ध २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथील राजेंद्र गणपतराव अंभोरे (रा. टाउनसेंटर सिडको औरंगाबाद) यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. समाजात विज्ञाननिष्ठ नागरिक तयार होऊन वैज्ञानिक वातावरणास गती मिळावी, अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हावे यासाठी २०१३ मध्ये कायदा निर्माण केला. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षकांच्या समवेत अशा बाबींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त केलेला आहे.

कायद्याच्या माध्यमातून भोंदूगिरीला वेसण घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हनुमान चालिसा यंत्र विक्री करणाऱ्या जाहिरातीमधून व्यवसायात तोटा होत असेल, तर अशा प्रकारे यंत्र जवळ ठेवल्यावर लाभ होतो वगैरे दावे केले जात होते.
🟧संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून

मंत्रिमंडळाच्या संसदीय कामकाज समितीने (सीसीपीए) 29 जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी शिफारस केली आहे.

त्यामुळे आता संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होईल. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात असेल.

तर पहिला भाग 29 जानेवारीपासून सुरू होऊन 15 फेब्रवारी पर्यंत चालेल व दुसरा भाग 8 मार्च ते 8 एप्रिल पर्यंत असेल.
तर, केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रवारी रोजी सादर केला जाईल.

तसेच 29 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. या अधिवेशन काळात करोनाशी निगडीत सर्व नियमांचे पालन केले जाणार आहे.
🟧सेंट्रल व्हिस्टा’चा मार्ग मोकळा

नवे संसद भवन (सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प) उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने प्रकल्प उभारणीस हिरवा कंदील दाखवला.

तर या प्रकल्पाला मिळालेली पर्यावरणविषयक परवानगी आणि प्रकल्प उभारणीसाठी जमिनीच्या वापराबाबत प्रसृत करण्यात आलेली अधिसूचना वैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने ‘डीडीए’कायद्याचा वापर करून या प्रकल्पासाठीच्या जमिनीच्या वापरासंबंधी केलेले बदल योग्य आहेत. त्याचा 20 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेत उल्लेख होता.

तसेच पर्यावरणविषयक परवानगीची तज्ज्ञ समितीने केलेली शिफारस आणि त्यानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णयही योग्य आहे, असे या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये ‘सेंट्रल व्हिस्टा’प्रकल्पाची घोषणा केली होती. हा प्रकल्प ऑगस्ट 2022 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे.
🟧भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ‘देयके पायाभूत सुविधा विकास कोष’ योजना.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) “पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (PIDF)” अर्थात “देयके पायाभूत सुविधा विकास कोष” योजनेची घोषणा केली असून त्याच्या कार्यान्वयन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

🔍योजनेविषयी....

250 कोटी रुपयांच्या प्राथमिक योगदानासह देयके पायाभूत सुविधा विकास कोष तयार केला आहे.

योजना 1 जानेवारी 2021 पासून पुढील तीन वर्षांसाठी कार्यरत असणार आणि या काळातली प्रगती पाहता हा मर्यादित कालावधी आणखी दोन वर्षांसाठी वाढविला जाऊ शकतो.

योजनेच्या कालावधीसाठी 345 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार असून, त्यापैकी 250 कोटी रुपये RBI तर उर्वरित रक्कम अधिकृत कार्ड नेटवर्क हे गोळा करणार आहेत.

हा निधी अधिग्रहणकर्त्यांना स्तर-3 ते स्तर-6 केंद्रे आणि ईशान्य राज्यांमध्ये पॉइंट ऑफ सेल (PoS) पायाभूत सुविधा तैनात करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी उपयोगात आणला जाणार आहे.या निधीचा उपयोग बँक आणि अ-बँकांना देयके पायाभूत सुविधा तैनात करण्यासाठी अनुदानासाठी केला जाणार आहे.

उपकरणे उपलब्ध नसलेल्या परिवहन व आतिथ्य, सरकारी देयके, इंधन पंप स्टेशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत दुकाने, आरोग्य सुविधा आणि किराणा दुकान यासारख्या अत्यावश्यक सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यापारी केंद्रांवर भर देणे, हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे.
🟧औरंगाबाद विमानतळास छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करण्याचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात दिवसेंदिवस तापत असताना, आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद संदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. औरंगाबादच्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता औरंगाबाद महापालिका निवडणूक नामांतराच्या मुद्द्याभोवतीच घुटमळणार असल्याचे दिसत आहे.

औरंगाबाद विमानतळाचे छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असे नामकरण करण्याबाबत केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाने अधिसूचना लवकरात लवकरात काढावी, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्र्यांना कळवले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री हरदिप पुरी यांना स्मरण पत्र पाठवले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की, औरंगाबादच्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा ठराव विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.