MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Sample Copy Simplified Current Diary 16 Ed..pdf
1.8 MB
Sample Copy 👆👆👆👆
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰 अंक १६ वा

» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....

Buy Online Publication Online store 👇
www.simplifiedcart.com

Buy Online Amazon
https://www.amazon.in/gp/product/B08JJ7QY2N/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2TM
Simplified+GS+CSAT+Ebook_reduce.pdf
7.6 MB
◼️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive GS+CSAT राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात सर्वत्र मोफत उपलब्ध


📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.


✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)


◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇

www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688

◼️Join करा Simplified Discussion Group👇
@simplified_publication
Sample Copy Simplified Current Diary 16 Ed..pdf
1.8 MB
Sample Copy 👆👆👆👆
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰 अंक १६ वा

» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....

Buy Online Publication Online store 👇
www.simplifiedcart.com

Buy Online Amazon
https://www.amazon.in/gp/product/B08JJ7QY2N/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2TM
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"

MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
____________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.


◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी

◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)

✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇

www.simplifiedcrt.com
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE 
          सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.


◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या  Excise Inspector Mains Exam Paper 2  या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.

✅ BUY ONLINE ✅

👇Directly Publication Store👇


www.simplifiedcart.com

📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध.
. ⭕️ प्रसिद्धीपत्रक ⭕️

✅ Extended Date : २२ जानेवारी

🔴 सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दावा केलेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.

⚠️ SEBC मधून ज्यांनी अर्ज केला आहे त्यांना EWS किंवा खुल्या गटात पुन्हा प्रवर्ग निवडण्याची संधी आयोगाने दिली आहे

🔴 MPSC 2020 परीक्षा मध्ये SEBC विद्यार्थ्याना EWS प्रवर्ग बदलण्याची संधी
GDP चा दर कसा ठरवला जातो?

जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं.
🟧..तर विकास दर ६%!

कोविड-१९ प्रतिबंधित लशीच्या देशभरातील वितरण विलंबाचा विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याबाबतची शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. असे झाल्यास भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन २०२१-२२ मध्ये अवघे ६ टक्केच नोंदले जाईल, असे अमेरिकी दलाली पेढीने म्हटले आहे.

सुरळीत लसपुरवठय़ाच्या जोरावर नव्या आर्थिक वर्षांत ९ टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त करताना बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने लशीच्या वितरण विलंबाबाबतची भीतीही वर्तविली आहे. त्याचबरोबर महागाई आता ६ टक्क्यांच्या आत स्थिरावत असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक तिच्या जूनपर्यंतच्या पतधोरणात अर्धा टक्का व्याजदर कपात करेल, असेही नमूद केले आहे.

येत्या मार्चमध्ये संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षांबाबत भाकीत वर्तविताना अमेरिकी दलाली पेढीने सकल राष्ट्रीय उत्पादन दर उणे ६.७ टक्के असेल, असे म्हटले आहे. हा अंदाज सरकारने व्यक्त केलेल्या उणे ७.७ टक्क्य़ांपेक्षा कमी आहे. मोठय़ा प्रमाणातील रेपो दरकपातीसह सरकारच्या ताज्या उपाययोजना गेल्या काही कालावधीत थंडावल्या असून महागाई वाढल्याने संबंधित पावले उचलली गेल्याचे समर्थनही करण्यात आले आहे.

सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांमुळे येत्या वित्त वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात वित्तीय तूट ५ टक्के असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
बालकामगार राष्ट्रीय धोरण: 1987

धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे.

एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.

मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.

व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.
बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – 1987
तरतुदी :

1) 1948 आणि 1986 सालच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.

2) एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.

3) बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.

4) बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.

5) या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना

घटनात्मक उपाय योजना: भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

वैधानिक तरतुदी:
1) कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2) मळे कामगार कायदा 1951 – च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.

3) खान कामगार कायदा -1952 खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.

4) बालश्रम प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे विभाग औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची माहिती जमा करतात.

केंद्रीय सांख्यिकी संस्था ही सगळी माहिती एकत्रित करून जीडीपी जाहीर केला जातो. प्रामुख्याने आठ औद्योगिक क्षेत्रांचे आकडे जमा केले जातात. कृषी, खाणी, उत्पादन, वीज, बांधकाम, व्यापार, संरक्षण आणि अन्य सेवा अशा पद्धतीने तपशील गोळा केला जातो.
प्रमाण वर्ष कोणतं?

भारतात कॉन्स्टंट प्राइस अर्थात कायमस्वरुपी दरांच्या गणनेसाठी 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानण्यात येतं.

उदाहरणार्थ 2011 मध्ये शंभर रुपये किमतीच्या तीन वस्तू तयार झाल्या तर एकूण जीडीपी 300 रुपये होतो. 2019 वर्षापर्यंत उत्पादन दोनवर आलं मात्र किंमत दीडशे रुपये झाली तर नॉमिनल जीडीपी तीनशे रुपये झाला. मात्र प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक वृद्धी झाली का?
भारतीय रिझर्व्ह बँक

भारतीय रिझर्व बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे.सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती ,१९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ,रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यासाठी १ जानेवारी १९२७ मध्ये सर्वप्रथम सेंट्रल बँकिंगच्या उत्पत्तीची सुरुवात केली गेली, परंतु ती केवळ सात वर्षांनंतर मार्च १९३४ मध्ये ही अधिनियमित करण्यात  बनली. तथापि, मध्यवर्ती बँकेच्या काही घटकांसह, भारतात एक बँकिंग संस्था स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचा १७७३ सालापर्यंतचा एक मोठा इतिहास सापडला आहे   हे नमूद करणे आवश्यक आहे की इतर अनेक देशांप्रमाणेच, चलन आणि विनिमय संबंधी बाबी जसे की आर्थिक मानक आणि विनिमय दराच्या प्रश्नावर बँकिंग, विशेषत: केंद्रीय बँकिंग या विषयापेक्षा जास्त लक्ष दिले गेले. तसेच, बर्‍याच काळासाठी चलन आणि बँकिंगमधील आंतर-कनेक्शन व्यापक प्रमाणात आकलन झालेला दिसत नाही.यासाठी संसदेत ६ मार्च  १९३४ ला आर बी आय कायदा १९३४ संमत करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९३५ ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना करण्यात आली  भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व बँक वार्षिक ,सहामाही तसेच तिमाही आर्थिक धोरण व पतधोरण (मौद्रिक धोरण व पतधोरण ) जाहीर करते. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर , चार डेप्युटी गव्हर्नर ,१६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४ च्या आर बी आय च्या कायद्यानुसार भारत सरकारकडून चार वर्षांकरिता केली जाते

प्रमुख उद्देश

भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:

भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.

भारताची गंगाजळी राखणे.

भारताची आर्थिक स्थिती राखणे.

भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.

● मुख्य कार्ये

मौद्रिक अधिकार: चलनविषयक धोरण तयार करते, अंमलबजावणी करते आणि देखरेख ठेवते.

उद्दीष्ट: विकासाचे उद्दीष्ट लक्षात ठेवून किंमतीची स्थिरता राखणे.

आर्थिक प्रणालीचे नियामक आणि पर्यवेक्षक: देशातील बँकिंग आणि वित्तीय प्रणाली कार्य करते अशा बँकिंग कार्यांसाठी विस्तृत मापदंड निर्धारित करते.

उद्दीष्ट: प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवणे, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि लोकांना कमी खर्चात बँकिंग सेवा प्रदान करणे.

परकीय विनिमय व्यवस्थापक

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, 1999 व्यवस्थापित करते.

उद्दीष्ट: बाह्य व्यापार आणि पेमेंट सुलभ करणे आणि भारतातील परकीय चलन बाजाराची सुव्यवस्थित विकास आणि देखभाल वाढवणे.

चलन जारीकर्ता: नवीन चलन आणि नाणी प्रचलित करणे , विनिमयासाठी योग्य नसलेले चलन आणि नाणी नष्ट करणे .

उद्देशः जनतेला चलन नोटा आणि नाण्यांचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करणे आणि चांगल्या प्रतीमध्ये देणे.

विकासात्मक भूमिका:-राष्ट्रीय उद्दीष्टांचे समर्थन करण्यासाठी प्रमोशनल कार्यांची विस्तृत श्रृंखला सादर करते.

पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टमचे नियामक आणि पर्यवेक्षक: - मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी देशातील पेमेंट सिस्टमचे सुरक्षित आणि कार्यक्षम पद्धती सादर आणि सुधारित करतात.

उद्दीष्ट: पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टमवर लोकांचा विश्वास कायम ठेवा,

संबंधित कार्ये- बॅंकर टू सरकार : केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी व्यापारी बँकिंग कार्य करते; तसेच त्यांचा बँकर म्हणून काम करतो. बँकांकडे बँक: सर्व अनुसूचित बँकांची बँकिंग खाती ठेवली जातात.
पुणे करार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी

डॉ बाबासाहेब अांबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यात पुणे येथे झालेला समझौता (करार)

पुणे करार हा महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या राजकीय नेत्यांमध्ये २४ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी झाला. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात हा त्याचा मुख्य मुद्दा होता. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुकुंद रामराव जयकर, सी. राजगोपालाचारी आदींच्या सह्या आहेत. हा करार "आंबेडकर-गांधी करार", "गांधी-आंबेडकर करार", "ऐरवडा करार" या नावांनीही ओळखला जातो.



करारनाम्याच्या अटी

पुणे करारातील अटी खालीलप्रमाणे आहेत.

१) प्रांतिक विधान सभेत साधारण निवडणूक क्षेत्रातील जागांपैकी दलित वर्गासाठी १४८ राखीव जागा ठेवण्यात येतील. राखीव जागांची प्रांतानुसार विभागणी खालीलप्रमाणे होती:

२) या जागांची निवडणूक संयुक्त पद्धतीद्वारे केली जाईल. दलित वर्गाच्या सदस्यांची नावे त्या निवडणूक क्षेत्राच्या यादीमध्ये नोंदविलेली असतील, त्यांचे एक मंडळ नेमणूक करून बनविले जाईल. हे मंडळ प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील चार उमेदवारांचे पॅनल निवडेल. ही निवडपद्धती एकमतीय आधारावर होईल. अशा प्राथमिक निवडीमध्ये ज्या चार सदस्यांना सर्वाधिक मते मिळतील ते साधारण निवडणूक क्षेत्राचे उमेदवार समजले जातील.

३) केंद्रीय कार्यकारणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील दोन प्रकारे होईल.

४) केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल.

५) उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडीची व्यवस्था (केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणीसाठी, ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे.) पहिल्या दहा वर्षानंतर समाप्त होईल. दोन्हीही पक्षाच्या आपापसातील संमतीने खालील कलम सहा नुसार त्याकालावधीपूर्वी देखील समाप्त केला जाऊ शकेल.

६) प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीत दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व जसे एक व चार मध्ये दिले आहे, ते दोन्हीही संबंधितपक्षांद्वारे आपापसांत समझोता होऊन त्यास हटविण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल, तोपर्यंत अंमलात येईल. .

७) केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणीच्या निवडणुकीसाठी दलितांच्या मतदानाचा अधिकार लेथियन कमीटीच्या अहवालाप्रमाणे असेल.

८) दलित वर्गाच्या प्रतिनिधधींना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीत अस्पृश्य असल्याने अयोग्य ठरविले जाता कामा नये. दलितांच्या प्रतिनिधित्वास (संख्येने) पुरे करण्यासाठी सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न केले जातील व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ठरवून दिलेली शैक्षणिक योग्यता त्यांच्याकडे असल्यास त्यांची नेमणूक केली जाईल.

९) सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांच्या मुलाबाळांसाठी शैक्षणिक सोयी पुरविल्या जातील. त्यासाठी योग्य त्या रकमेची तरतूद केली जाईल. इत्यादी समझोत्याच्या अटी 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट'मध्ये सामील करण्यात आल्या.

१०) वरील निवडणुकीबाबत व सरकारी नोकरीबाबत अस्पृश्याना योग्य जागा मिळाव्या म्हणून शक्य तितका प्रयत्न केला जाईल. मात्र सरकारी नोकरीकरिता शिक्षणाच्या ज्या अटी सरकारने लावल्या त्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत.
इत्यादी अटींना संमती देण्यात आली. त्यानंतर म. गांधींनी संत्र्याचा रस पिऊन, आपला प्राणांतिक उपवास सोडला
जालियनवाला बाग हत्याकांड

जनरल डायरद्वारा केले गेलेले सामुहिक हत्याकांड

एप्रिल १३, इ.स. १९१९ या दिवशी इंग्रजांच्या भारतावरील राजवटीत ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर याने अमृतसर येथील जालियनवाला बाग ठिकाणी हे हत्याकांड घडवून आणले. जनरल डायर याच्या हुकुमावरून लष्कराने निशस्त्र लोकांच्या सभेवर रायफलींच्या १,६०० फैरी झाडल्या. या सभेत स्त्रिया आणि पुरूषांसोबत लहान मुलांचाही समावेश होता. अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्यातून या हत्याकांडामधे ३७९ लोकांचा मृत्यू झाला. अनाधिकृत सूत्रांनुसार मृतांचा आकडा १,०००

जालियनवाला बाग सभा

अमृतसर अखंड भारतातील पंजाब राज्यातील एक महत्त्वाचे शहर होते. एप्रिल १० १९१९, रोजी सकाळी एक घोळका अमृतसरच्या डेप्युटी कमिशनरच्या घराकडे जात होता. कारण होते दोन प्रसिद्ध स्वातंत्र्यवीरांच्या सुटकेच्या मागणी, सत्यपाल आणि सैफुद्दीन किचलु, असे २ वीर ज्यांच्या विरुद्ध तडीपार करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. ह्या घोळ्क्यावर सैन्याच्या एका तुकडीने बेछूट गोळीबार केला. त्याचे पडसाद त्याच दिवशी उमटले. ब्रिटिश सरकारच्या अस्तित्त्वाची जाणीव करून देण्याऱ्या ईमारतींना आग लावण्यात आली. टाउन हॉल, दोन बॅंकाच्या इमारती, तारघर, रेल्वेचे गोदाम आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या. गुरखा रेजीमेंटने रेल्वे स्थानकाचा बचाव केला. रेल्वे गोदामाचा एक युरोपीयन रक्षकाला जोरदार मारहाण करण्यात आली, तीन बॅंक कर्मचारी आगीत ठार झाले, तर एका युरोपीयन नागरीकाचा रस्त्यात खून करण्यात आला. एका ब्रिटिश महिलेवर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला, पण काही भारतीयांनी तिचे प्राण वाचविले. दिवसभर हे थैमान चालू होतेच. ब्रिटिश सैन्याने दिवसभरात केलेल्या गोळीबारात ८-२० स्वातंत्र्य सैनिक धारातीर्थी पडले. ह्या नंतररचे दोन दिवस अमृतसर शांत होते, पण पंजाबमधील इतर भागात मात्र हिंसा चालू होतीच. रेल्वेचे रूळ उखडण्यात आले, तारघर, डाकघर, सरकारी ईमारतींना आगी लावण्यात आल्या, ३ युरोपीयन नागरीक मारण्यात आले. ह्या प्रक्षोभक दंग्यांमुळे अखेर १३ एप्रिल रोजी पन्जाब मध्ये मार्शल लॉ जारी करण्यात आला.

योगायोग असा की १३ एप्रीला पंजाबी जनतेचा प्रिय सण ’बैसाखी’ पण होता. रिवाजानुसार हिंदू आणि शीख बान्धव सण साजरा करण्यास एकत्र जमले. प्रचंड जनसमुदाय जालीयानवाला बागेत जमला होता. पण मार्शल लॉ मुळे जमावबन्दी लागू होती. पाच किंवा जास्त जणांचा जमाव नियमबाह्य होता.
जालियनवाला बाग हत्याकांड महत्त्वाचे मुद्धे

20 जुलै 1905 रोजी सरकारने बंगालची फाळणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि ठिणगी पडली.

सरकारचा दावा असा होता की प्रशासकीय विचारांतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण त्यामागे राष्ट्रवादी विचारांच्या बंग जनतेची फाळणी करण्याचा हेतू आहे हे जनतेने ओळखले होते.

16 ऑक्टोबर रोजी कलकत्यात सार्वत्रिक हरताळ पाळण्यात आला व लोकांनी एक दिवस उपोषण केले.

कलकत्यांच्या अनेक रस्त्यांवरुन मिरवणुका निघाल्या व संध्याकाळी प्रचंड सभा झाली. तिला 50,000 लोक हजर होते.

बंगालच्या खेडयापाडयांतून न शहराशहरांतून सभा, मिरवणुका व निदर्शने यांचे पडसाद सतत उमटत होते.

परकीय बनावटीच्या सर्व वस्तुवर बहिष्कार व त्याऐवजी स्वदेशी वस्तूंचा वापर हे या चळवळीचे सूत्र होते.

अनेक ठिकाणी परदेशी कापडाच्या होळया पेटवण्यात आल्या आणि परदेशी कापड विकणार्‍या दुकानांपुढे निदर्शने करण्यात आली.

शाळा, कॉलेजांवर बहिष्कार, न्यायालये व सरकारी नोकर्‍यांचा त्याग असे या असहकार आंदोलनाचे स्वरुप होते, मात्र कार्यक्रमांतील हा भाग परिणामकारकरीत्या अमलात येऊ शकला नाही, परकीय जोखडातून स्वातंत्र्य, अशीही नव्या नेतृत्वाने हाक दिली.

त्याचाच एक परिणाम म्हणजे डिसेंबर 1906 मधील कॉंग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरुन बोलतांना दादाभाई नौरोजींनी स्पष्ट केले की ‘स्वराज्य’ हेच कॉंग्रेसचे उद्दिष्ट आहेत.

खेडयातील आणि शहरातील सर्वसामान्य जनतेला या चळवळीत सहभागी होण्याची प्रेरणा देण्यात नवे नेतृत्व विलक्षण यशस्वी झाले.

विशेषत: विद्यार्थी, महिला आणि शहरी भागातील कार्यकर्ते, मोठया उत्साहाने या आंदोलनात सहभागी झाले, स्वदेशी आणि स्वराज्य या घोषणा लवकरच इतर प्रांतांतही प्रसृत झाल्या.

परदेशी कापडावरील बहिष्काराचे आंदोलन तर अखिल भारतीय पातळीवर संघटित करण्यात आले.

समान सहानुभूती व समान राजकारण या बंधनांनी सारा देश आता एक होऊ लागला.

सरकारने दडपशाहीनेच या आंदोलनास उत्तर दिले. सभांवर बंदी घालण्यात आली.

वृत्तपत्रांचा आवाज दडपून टाकण्यात आला. राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. अनेक नेत्यांना परदेशी हद्दपार करण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना मारझोड करण्यात आली.

सरकारने जहालांपासून मवाळांना व हिंदूपासून मुसलमानांना वेगळे काढण्याचे प्रयत्न केले.

जनता आता जागृत झाली होती, पण तिला योग्य अशा संघटनेत बांधण्यात व लढयाला योग्य दिशा देण्यात नवे नेतृत्व अयशस्वी ठरले. उदाहरणार्थ नि:शस्त्र प्रतिकाराची चळवळ प्रत्यक्षात आली नाही.

अखेर लोकमान्य टिळकांना जेव्हा सहा वर्षे काळया पाण्याची शिक्षा झाली.

बिपिनचंद्र पाल व अरविंद घोष यांनी राजकारण संन्यास घेतला व लाला लजपत राय परदेशी गेले तेव्हा सरकारला ही चळवळ दडपून टाकणे शक्य झाले.

मोठया जन आंदोलनात परिणामकारक सहभागाची संधी न मिळाल्याने व सरकारी दडपशाहीचा प्रतिकार करण्यास कोणताच बाब न राहिल्याने युवा वर्ग दहशतवादी क्रांतिकारी मार्गाकडे वळला आणि तिरस्करणीय अधिकार्‍यांची हत्या करणे हीच त्यांच्या राजकीय कार्याची पध्दत बनली. अनुशीलन व युगांतर हे त्या काळातील दोन प्रमुख दहशतवादी गट होते.

या क्रांतिकारी दहशतवाद्यांना जनतेच्या पाठिंब्याचा आधार नव्हता व म्हणूनच ती चळवळ फार काळ टिकू शकली नाही. पण राष्ट्रीय चळवळीतील त्यांचेही योगदान मोलाचे आहे.

इसवी सन 1909 पासून 1916 पर्यंत राष्ट्रवादी चळवळ सुप्त स्थितीत होती, पण पहिल्या महायुध्दाच्या काळात भारतीय संस्कृतीचा अभिमान बाळगणार्‍या इंग्रज विदुषी अ‍ॅनी बेझंट यांनी आणि करावासातून मुक्त झालेल्या लोकमान्य टिळकांनी ‘इंडियन होमरुल लीग’ च्या संरक्षणासाठी सनदशीर मार्गाने अखिल भारतीय आंदोलन पुन्हा सुरु केले.

युध्दकाळात परदेशातील क्रांतिकारी कार्यकर्तेही क्रियाशील होते. त्यात अमेरिकेत व कॅनडात स्थापन झालेल्या व पूर्व आणि आग्नेय आशियात शाखा असलेल्या गदर पक्षाचा विशेष उलेख केला पाहिजे.

त्यानेच भारतात सशस्त्र क्रांती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.

हत्याकांडाच्या प्रतिक्रिया

भारतभर या हत्याकांडाच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. नोबेल पारितोषिक विजेते गुरू रविंद्रनाथ टागोर यांनी त्यांना इंग्रजांनी दिलेली 'सर' ही पदवी परत केली. या हत्याकांडाचा बदला घेण्यासाठी अनेक क्रांतीकारक जन्माला आले.

शहिद उधम सिंग (जे स्वतः या हत्याकांडामधे जखमी झाले होते) यांनी १३ मार्च १९४० या दिवशी या हत्याकांडाचे उत्तर म्हणून मिशाएल ओ'डायर (जो या हत्याकांडाचा सुत्रधार होता) यांवर बंदुकितून गोळ्या झाडुन वध केला.