🟧Internet Speed मध्ये जगात अव्वल ठरला ‘हा’ मुस्लिम बहुल देश, तर भारताची रँकिंग मात्र घसरली
मोबाइल इंटरनेट स्पीड आणि फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत भारताच्या रँकिंगमध्ये एका स्थानाची घसरण झालीये. मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये भारत 129 व्या स्थानावर आहे, तर फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 क्रमांक आहे. तर, मुस्लिम बहुल देश कतारने मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये दोन स्थानांची झेप घेतलीये. त्यामुळे साउथ कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिरातला मागे टाकून कतार जगातील सर्वात जास्त मोबाइल इंटरनेट स्पीड असलेला देश ठरलाय. तर, थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये जगात अव्वल ठरलाय.
भारतातला सरासरी मोबाइल इंटरनेट स्पीड :-
स्पीड टेस्ड ग्लोबल इंडेक्स Ookla च्या रिपोर्टनुसार, भारताच्या मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीडमध्ये गेल्या नोव्हेंबर महिन्याच्या 13.51Mbps स्पीडच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात 4.4 टक्के घट झाली आणि 12.91Mbps इतका भारताचा स्पीड नोंदवण्यात आला. तर याच महिन्यात भारताच्या सरासरी अपलोड स्पीड मात्र 1.4 टक्क्यांनी वाढलाय. यामुळे अपलोड स्पीड 4.90Mbps वरुन वाढून 4.97Mbps झाला आहे.
177.52Mbps स्पीडसह कतार अव्वल :-
कतारमध्ये मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड सर्वाधिक 178.01Mbps नोंदवण्यात आला. कतारनंतर 177.52Mbps स्पीडसह UAE चा नंबर लागतो. या लिस्टमध्ये साउथ कोरिया तिसऱ्या, चीन चौथ्या आणि ऑस्ट्रेलिया पाचव्या क्रमांकावर आहे.
फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 वा क्रमांक :-
तर, फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 53.90Mbps नोंदवण्यात आला. या क्रमवारीत भारताचा 65 वा नंबर लागतो. डिसेंबर महिन्यातील भारताचा फिक्स्ड ब्रॉडबँड अपलोड स्पीड 50.75Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 52.02Mbps इतका होता. थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत अव्वल ठरला. थायलंडचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 308.35Mbps होता. थायलंडनंतर अनुक्रमे सिंगापूर आणि हाँगकाँगचा क्रमांक आहे. तर, रोमानिया चौथ्या आणि स्विझर्लंड पाचव्या स्थानी आहे. जगाचा विचार केल्यास जागतिक सरासरी फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीड डिसेंबर महिन्यात 96.43Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 91.96Mbps इतका होता. तर, अपलोडिंग ब्रॉडबँड स्पीड 49.44mbps वरुन 53.31Mbps झाला.
मोबाइल इंटरनेट स्पीड आणि फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत भारताच्या रँकिंगमध्ये एका स्थानाची घसरण झालीये. मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये भारत 129 व्या स्थानावर आहे, तर फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 क्रमांक आहे. तर, मुस्लिम बहुल देश कतारने मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये दोन स्थानांची झेप घेतलीये. त्यामुळे साउथ कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिरातला मागे टाकून कतार जगातील सर्वात जास्त मोबाइल इंटरनेट स्पीड असलेला देश ठरलाय. तर, थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये जगात अव्वल ठरलाय.
भारतातला सरासरी मोबाइल इंटरनेट स्पीड :-
स्पीड टेस्ड ग्लोबल इंडेक्स Ookla च्या रिपोर्टनुसार, भारताच्या मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीडमध्ये गेल्या नोव्हेंबर महिन्याच्या 13.51Mbps स्पीडच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात 4.4 टक्के घट झाली आणि 12.91Mbps इतका भारताचा स्पीड नोंदवण्यात आला. तर याच महिन्यात भारताच्या सरासरी अपलोड स्पीड मात्र 1.4 टक्क्यांनी वाढलाय. यामुळे अपलोड स्पीड 4.90Mbps वरुन वाढून 4.97Mbps झाला आहे.
177.52Mbps स्पीडसह कतार अव्वल :-
कतारमध्ये मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड सर्वाधिक 178.01Mbps नोंदवण्यात आला. कतारनंतर 177.52Mbps स्पीडसह UAE चा नंबर लागतो. या लिस्टमध्ये साउथ कोरिया तिसऱ्या, चीन चौथ्या आणि ऑस्ट्रेलिया पाचव्या क्रमांकावर आहे.
फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 वा क्रमांक :-
तर, फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 53.90Mbps नोंदवण्यात आला. या क्रमवारीत भारताचा 65 वा नंबर लागतो. डिसेंबर महिन्यातील भारताचा फिक्स्ड ब्रॉडबँड अपलोड स्पीड 50.75Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 52.02Mbps इतका होता. थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत अव्वल ठरला. थायलंडचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 308.35Mbps होता. थायलंडनंतर अनुक्रमे सिंगापूर आणि हाँगकाँगचा क्रमांक आहे. तर, रोमानिया चौथ्या आणि स्विझर्लंड पाचव्या स्थानी आहे. जगाचा विचार केल्यास जागतिक सरासरी फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीड डिसेंबर महिन्यात 96.43Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 91.96Mbps इतका होता. तर, अपलोडिंग ब्रॉडबँड स्पीड 49.44mbps वरुन 53.31Mbps झाला.
🟧केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारतात ‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ उभारणार
देशात क्वांटम कंप्युटिंग अर्थात क्वांटम संगणन तंत्रावर आधारित असलेल्या संशोधन व विकासाला चालना देणे तसेच नव्या शास्त्रीय शोधांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारतात ‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ विषयी
ही प्रयोगशाळा AWS (अॅमेझॉन वेब सर्विस) या कंपनीच्या मदतीने उभारली जाणार आहे.
प्रयोगशाळेमुळे सरकारी मंत्रालये व विभाग, संशोधक, शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक समुदाय आणि विकासक यांना उत्पादन, आरोग्य व निगा, कृषी आणि विमानचालन उद्योग अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती करण्यासाठी एक सेवा उपलब्ध होणार आहे.
प्रयोगशाळेला तांत्रिक आणि कार्यक्रम विषयक पाठबळ पुरवण्याचे काम AWS करणार आहे.
या उपक्रमामुळे वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि विकासक समुदायाला सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक प्राधान्यक्रमाच्या योजनांशी संलग्न क्वांटम संगणन विकास विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
प्रयोगशाळा सरकारी संस्था आणि वैज्ञानिक समुदायाला विविध प्रकारच्या समस्या आणि संधी लक्षात घेण्यासाठी मदत करणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष विश्वातल्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी प्रयोगांच्या आणि प्रतीकृतींच्या माध्यमातून कमी जोखमीच्या वातावरणात चाचण्या करता येणार आहेत.
संगणकीय माहितीवर प्रक्रिया करणाऱी शक्तिशाली साधने निर्माण करण्यासाठी क्वांटम मेकॅनिक्स क्षेत्रातल्या सिद्धांताचा वापर करणारे क्वांटम संगणन क्षेत्र नव्याने उदयाला येत आहे.
नेहमीच्या वापरातले संगणकांच्या आवाक्याबाहेर असणारे गणनाविषयक प्रश्न सोडवण्याची क्षमता या तंत्रामध्ये आहे आणि हे क्षेत्र रसायन अभियांत्रिकी, पदार्थशास्त्र, औषधांचे शोध, फायनान्शियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमायझेशन, मशीन लर्निंग अश्या प्रगत क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण घडामोडींना चालना देवू शकणार.
देशात क्वांटम कंप्युटिंग अर्थात क्वांटम संगणन तंत्रावर आधारित असलेल्या संशोधन व विकासाला चालना देणे तसेच नव्या शास्त्रीय शोधांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारतात ‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ विषयी
ही प्रयोगशाळा AWS (अॅमेझॉन वेब सर्विस) या कंपनीच्या मदतीने उभारली जाणार आहे.
प्रयोगशाळेमुळे सरकारी मंत्रालये व विभाग, संशोधक, शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक समुदाय आणि विकासक यांना उत्पादन, आरोग्य व निगा, कृषी आणि विमानचालन उद्योग अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती करण्यासाठी एक सेवा उपलब्ध होणार आहे.
प्रयोगशाळेला तांत्रिक आणि कार्यक्रम विषयक पाठबळ पुरवण्याचे काम AWS करणार आहे.
या उपक्रमामुळे वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि विकासक समुदायाला सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक प्राधान्यक्रमाच्या योजनांशी संलग्न क्वांटम संगणन विकास विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
प्रयोगशाळा सरकारी संस्था आणि वैज्ञानिक समुदायाला विविध प्रकारच्या समस्या आणि संधी लक्षात घेण्यासाठी मदत करणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष विश्वातल्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी प्रयोगांच्या आणि प्रतीकृतींच्या माध्यमातून कमी जोखमीच्या वातावरणात चाचण्या करता येणार आहेत.
संगणकीय माहितीवर प्रक्रिया करणाऱी शक्तिशाली साधने निर्माण करण्यासाठी क्वांटम मेकॅनिक्स क्षेत्रातल्या सिद्धांताचा वापर करणारे क्वांटम संगणन क्षेत्र नव्याने उदयाला येत आहे.
नेहमीच्या वापरातले संगणकांच्या आवाक्याबाहेर असणारे गणनाविषयक प्रश्न सोडवण्याची क्षमता या तंत्रामध्ये आहे आणि हे क्षेत्र रसायन अभियांत्रिकी, पदार्थशास्त्र, औषधांचे शोध, फायनान्शियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमायझेशन, मशीन लर्निंग अश्या प्रगत क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण घडामोडींना चालना देवू शकणार.
🟧अग्निदुर्घटनेनंतर सीरमने आज तीन देशांना पाठवला ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा साठा
पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटची एक इमारत गुरुवारी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या आगीमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला. सुदैवाने या आगीमुळे ‘कोव्हिशिल्ड’ लस निर्मितीच्या उत्पादनावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. सध्या सर्वांचेच लक्ष या जीवरक्षक लसीकडे लागले आहे.
देशात शनिवारपासूनच लसीकरणाला सुरुवात झालीय. आतापर्यंत लाखो लोकांना या लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. पुण्यातील या अग्नि दुर्घटनेनंतर आज सीरम इन्स्टिट्यूटने म्यानमार, सेशेल्स आणि मॉरिशेस या देशांना ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा साठा पाठवून दिला.
अदर पूनावाला काय म्हणाले - सर्व सरकारी संस्था आणि लोकांना मी हे निश्चितपणे सांगू शकतो की कोव्हिशिल्डच्या निर्मितीला कोणताही फटका बसलेला नाही. कोव्हिशिल्डची निर्मिती अनेक इमारतींमध्ये केली जाते. सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये अशी एखादी घटना घडलीच तर लस सुरक्षित रहावी म्हणून मी मुद्दाम अशाप्रकारची रचना करुन ठेवली आहे, अशी माहिती अदर पूनावाला यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे. याच ट्विटमध्ये त्यांनी पुणे पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे आभार मानले आहेत.
मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाखांची मदत - पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटला लागलेल्या आगीत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. या मृतांच्या कुटुंबीयांना सीरम इन्स्टिट्यूटकडून आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मृतांपैकी दोन जण पुण्यातील असून अन्य दोन जण उत्तर प्रदेश व एकजण बिहारमधील आहे. हे सर्वजण कंत्राटी मजूर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटची एक इमारत गुरुवारी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या आगीमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला. सुदैवाने या आगीमुळे ‘कोव्हिशिल्ड’ लस निर्मितीच्या उत्पादनावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. सध्या सर्वांचेच लक्ष या जीवरक्षक लसीकडे लागले आहे.
देशात शनिवारपासूनच लसीकरणाला सुरुवात झालीय. आतापर्यंत लाखो लोकांना या लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. पुण्यातील या अग्नि दुर्घटनेनंतर आज सीरम इन्स्टिट्यूटने म्यानमार, सेशेल्स आणि मॉरिशेस या देशांना ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा साठा पाठवून दिला.
अदर पूनावाला काय म्हणाले - सर्व सरकारी संस्था आणि लोकांना मी हे निश्चितपणे सांगू शकतो की कोव्हिशिल्डच्या निर्मितीला कोणताही फटका बसलेला नाही. कोव्हिशिल्डची निर्मिती अनेक इमारतींमध्ये केली जाते. सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये अशी एखादी घटना घडलीच तर लस सुरक्षित रहावी म्हणून मी मुद्दाम अशाप्रकारची रचना करुन ठेवली आहे, अशी माहिती अदर पूनावाला यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे. याच ट्विटमध्ये त्यांनी पुणे पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे आभार मानले आहेत.
मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाखांची मदत - पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटला लागलेल्या आगीत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. या मृतांच्या कुटुंबीयांना सीरम इन्स्टिट्यूटकडून आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मृतांपैकी दोन जण पुण्यातील असून अन्य दोन जण उत्तर प्रदेश व एकजण बिहारमधील आहे. हे सर्वजण कंत्राटी मजूर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
🟧बायडेन यांची १५ कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी
अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी जो बायडेन यांनी १५ कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली असून, आपले पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचे काही महत्त्वाचे निर्णय फिरवले आहेत.
हवामान बदलाबाबतच्या पॅरिस करारात पुन्हा सहभागी होणे, जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेची माघार थांबवणे, मुस्लिमांना केलेली प्रवासबंदी रद्द करणे आणि मेक्सिको सीमेवरील भिंतीचे बांधकाम तत्काळ थांबवणे यांसारख्या विविध विषयांचा या कार्यकारी आदेशांमध्ये समावेश आहे.
पहिल्या आदेशान्वये त्यांनी अमेरिकी लोकांना १०० दिवस मुखपट्टी घालण्याचे आवाहन केले आहे.
‘आजच्या कार्यकारी आदेशांचा मला अभिमान आहे आणि मी अमेरिकी लोकांना जी आश्वासने दिली ती पाळण्याची मी आज सुरुवात करत आहे. आम्हाला बराच पल्ला गाठायचा आहे. या केवळ कार्यकारी कृती आहेत. त्या महत्त्वाच्या आहेत, पण आम्हाला ज्या अनेक गोष्टी करायच्या आहेत त्यासाठी त्याबाबत कायदे करणे आम्हाला गरजेचे आहे’, असे व्हाइट हाऊसच्या ओव्हल कार्यालयात बुधवारी कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर बायडेन यांनी पत्रकारांना सांगितले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी जो बायडेन यांनी १५ कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली असून, आपले पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचे काही महत्त्वाचे निर्णय फिरवले आहेत.
हवामान बदलाबाबतच्या पॅरिस करारात पुन्हा सहभागी होणे, जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेची माघार थांबवणे, मुस्लिमांना केलेली प्रवासबंदी रद्द करणे आणि मेक्सिको सीमेवरील भिंतीचे बांधकाम तत्काळ थांबवणे यांसारख्या विविध विषयांचा या कार्यकारी आदेशांमध्ये समावेश आहे.
पहिल्या आदेशान्वये त्यांनी अमेरिकी लोकांना १०० दिवस मुखपट्टी घालण्याचे आवाहन केले आहे.
‘आजच्या कार्यकारी आदेशांचा मला अभिमान आहे आणि मी अमेरिकी लोकांना जी आश्वासने दिली ती पाळण्याची मी आज सुरुवात करत आहे. आम्हाला बराच पल्ला गाठायचा आहे. या केवळ कार्यकारी कृती आहेत. त्या महत्त्वाच्या आहेत, पण आम्हाला ज्या अनेक गोष्टी करायच्या आहेत त्यासाठी त्याबाबत कायदे करणे आम्हाला गरजेचे आहे’, असे व्हाइट हाऊसच्या ओव्हल कार्यालयात बुधवारी कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर बायडेन यांनी पत्रकारांना सांगितले.
🟧बायडेन यांचा ‘हा’ निर्णय लाखो भारतीयांचं स्वप्न करणार पूर्ण
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची धुरा संभाळल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये जो बायडेन यांनी भारतीयांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. बायडेन यांनी अमेरिकेच्या इमीग्रेशन पॉलिसीमध्ये (स्थलांतर धोरणांमध्ये) मोठे बदल करण्यास सुरुवात केलीय.
बायडेन यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर बोलताना एक नवीन कायदा तयार करण्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. या कायद्यामुळे एक कोटी १० लाख अप्रवासी नागरिकांना म्हणजेच कायमस्वरुपी अमेरिकेमध्ये स्थायिक होण्यासाठी गेलेल्या भारतीयांना स्थानिक म्हणून दर्जा मिळण्याबरोबरच अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याच्या मार्गातील अनेक अडथळे दूर होणार आहेत.
यात लाखो भारतीयांचाही समावेश आहे. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कोट्यावधी अप्रवासी नागरिकांवर देश सोडून जाण्याची टांगती तलवार होती. मात्र अध्यक्ष पदी विराजमान झाल्यानंतर बायडेन यांनी ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय रद्द केले असून त्यामध्ये या स्थलांतर धोरणांमधील बदलांचाही समावेश आहे. बायडेन प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत स्थायिक होण्याचं अनेकांचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
बायडेन यांनी जारी केलेल्या नवीन आदेशामुळे कायदेशीर कागदपत्र नसतानाही अमेरिकेत वास्तव्य करत असणाऱ्यांना फायदा होणार आहे. अमेरिकेमध्ये अशा लोकांची संख्या एक कोटी १० लाख इतकी आहे. त्यापैकी पाच लाख नागरिक हे मूळचे भारतीय आहेत. बायडेन यांनी पहिल्याच दिवशी घेतलेला हा निर्णय ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या अगदी उलट आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची धुरा संभाळल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये जो बायडेन यांनी भारतीयांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. बायडेन यांनी अमेरिकेच्या इमीग्रेशन पॉलिसीमध्ये (स्थलांतर धोरणांमध्ये) मोठे बदल करण्यास सुरुवात केलीय.
बायडेन यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर बोलताना एक नवीन कायदा तयार करण्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. या कायद्यामुळे एक कोटी १० लाख अप्रवासी नागरिकांना म्हणजेच कायमस्वरुपी अमेरिकेमध्ये स्थायिक होण्यासाठी गेलेल्या भारतीयांना स्थानिक म्हणून दर्जा मिळण्याबरोबरच अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याच्या मार्गातील अनेक अडथळे दूर होणार आहेत.
यात लाखो भारतीयांचाही समावेश आहे. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कोट्यावधी अप्रवासी नागरिकांवर देश सोडून जाण्याची टांगती तलवार होती. मात्र अध्यक्ष पदी विराजमान झाल्यानंतर बायडेन यांनी ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय रद्द केले असून त्यामध्ये या स्थलांतर धोरणांमधील बदलांचाही समावेश आहे. बायडेन प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत स्थायिक होण्याचं अनेकांचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
बायडेन यांनी जारी केलेल्या नवीन आदेशामुळे कायदेशीर कागदपत्र नसतानाही अमेरिकेत वास्तव्य करत असणाऱ्यांना फायदा होणार आहे. अमेरिकेमध्ये अशा लोकांची संख्या एक कोटी १० लाख इतकी आहे. त्यापैकी पाच लाख नागरिक हे मूळचे भारतीय आहेत. बायडेन यांनी पहिल्याच दिवशी घेतलेला हा निर्णय ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या अगदी उलट आहे.
🟧स्मार्ट अॅंटी एअरफिल्ड वेपन (SAAW)’ याची हॉक विमानामार्फत घेतलेली चाचणी यशस्वी
देशात विकसित केलेल्या ‘स्मार्ट अॅंटी एअरफिल्ड वेपन’ (SAAW) याची यशस्वी चाचणी घेत संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेने (DRDO) नवे शिखर साध्य केले आहे. ही चाचणी हिंदुस्तान एअरोनॉटीक्स लिमिटेडच्या ‘हॉक-I’ या विमानामार्फत ओडीशाच्या किनाऱ्यावर 21 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आली.
स्मार्ट अॅंटी एअरफिल्ड वेपन’ (SAAW) विषयी
हे हवेतून जमिनीवर मारा करणारे गाइडेड / मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र आहे, जे निश्चित केलेल्या लक्ष्याला शोधून नष्ट करू शकण्यात सक्षम आहे.
DRDOच्या संशोधन केंद्र इमारत (RCI हैदराबाद) या संस्थेने हे क्षेपणास्त्र तयार केले आहे.
125 किलोग्राम वजन गटातले हे स्मार्ट शस्त्र 100 किलोमीटरच्या परिसरात असलेल्या शत्रूच्या रडार, बंकर, रनवे आणि उभे विमान अश्या हवाई दलाच्या पायाभूत सुविधांना नष्ट करू शकते.
देशात विकसित केलेल्या ‘स्मार्ट अॅंटी एअरफिल्ड वेपन’ (SAAW) याची यशस्वी चाचणी घेत संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेने (DRDO) नवे शिखर साध्य केले आहे. ही चाचणी हिंदुस्तान एअरोनॉटीक्स लिमिटेडच्या ‘हॉक-I’ या विमानामार्फत ओडीशाच्या किनाऱ्यावर 21 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आली.
स्मार्ट अॅंटी एअरफिल्ड वेपन’ (SAAW) विषयी
हे हवेतून जमिनीवर मारा करणारे गाइडेड / मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र आहे, जे निश्चित केलेल्या लक्ष्याला शोधून नष्ट करू शकण्यात सक्षम आहे.
DRDOच्या संशोधन केंद्र इमारत (RCI हैदराबाद) या संस्थेने हे क्षेपणास्त्र तयार केले आहे.
125 किलोग्राम वजन गटातले हे स्मार्ट शस्त्र 100 किलोमीटरच्या परिसरात असलेल्या शत्रूच्या रडार, बंकर, रनवे आणि उभे विमान अश्या हवाई दलाच्या पायाभूत सुविधांना नष्ट करू शकते.
🟧केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारतात ‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ उभारणार
देशात क्वांटम कंप्युटिंग अर्थात क्वांटम संगणन तंत्रावर आधारित असलेल्या संशोधन व विकासाला चालना देणे तसेच नव्या शास्त्रीय शोधांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारतात ‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ विषयी
ही प्रयोगशाळा AWS (अॅमेझॉन वेब सर्विस) या कंपनीच्या मदतीने उभारली जाणार आहे.
प्रयोगशाळेमुळे सरकारी मंत्रालये व विभाग, संशोधक, शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक समुदाय आणि विकासक यांना उत्पादन, आरोग्य व निगा, कृषी आणि विमानचालन उद्योग अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती करण्यासाठी एक सेवा उपलब्ध होणार आहे.
प्रयोगशाळेला तांत्रिक आणि कार्यक्रम विषयक पाठबळ पुरवण्याचे काम AWS करणार आहे.
या उपक्रमामुळे वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि विकासक समुदायाला सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक प्राधान्यक्रमाच्या योजनांशी संलग्न क्वांटम संगणन विकास विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
प्रयोगशाळा सरकारी संस्था आणि वैज्ञानिक समुदायाला विविध प्रकारच्या समस्या आणि संधी लक्षात घेण्यासाठी मदत करणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष विश्वातल्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी प्रयोगांच्या आणि प्रतीकृतींच्या माध्यमातून कमी जोखमीच्या वातावरणात चाचण्या करता येणार आहेत.
क्वांटम संगणन क्षेत्र
संगणकीय माहितीवर प्रक्रिया करणाऱी शक्तिशाली साधने निर्माण करण्यासाठी क्वांटम मेकॅनिक्स क्षेत्रातल्या सिद्धांताचा वापर करणारे क्वांटम संगणन क्षेत्र नव्याने उदयाला येत आहे. नेहमीच्या वापरातले संगणकांच्या आवाक्याबाहेर असणारे गणनाविषयक प्रश्न सोडवण्याची क्षमता या तंत्रामध्ये आहे आणि हे क्षेत्र रसायन अभियांत्रिकी, पदार्थशास्त्र, औषधांचे शोध, फायनान्शियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमायझेशन, मशीन लर्निंग अश्या प्रगत क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण घडामोडींना चालना देवू शकणार.
देशात क्वांटम कंप्युटिंग अर्थात क्वांटम संगणन तंत्रावर आधारित असलेल्या संशोधन व विकासाला चालना देणे तसेच नव्या शास्त्रीय शोधांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारतात ‘क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
क्वांटम कंप्युटिंग अॅप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा’ विषयी
ही प्रयोगशाळा AWS (अॅमेझॉन वेब सर्विस) या कंपनीच्या मदतीने उभारली जाणार आहे.
प्रयोगशाळेमुळे सरकारी मंत्रालये व विभाग, संशोधक, शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक समुदाय आणि विकासक यांना उत्पादन, आरोग्य व निगा, कृषी आणि विमानचालन उद्योग अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती करण्यासाठी एक सेवा उपलब्ध होणार आहे.
प्रयोगशाळेला तांत्रिक आणि कार्यक्रम विषयक पाठबळ पुरवण्याचे काम AWS करणार आहे.
या उपक्रमामुळे वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि विकासक समुदायाला सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक प्राधान्यक्रमाच्या योजनांशी संलग्न क्वांटम संगणन विकास विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
प्रयोगशाळा सरकारी संस्था आणि वैज्ञानिक समुदायाला विविध प्रकारच्या समस्या आणि संधी लक्षात घेण्यासाठी मदत करणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष विश्वातल्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी प्रयोगांच्या आणि प्रतीकृतींच्या माध्यमातून कमी जोखमीच्या वातावरणात चाचण्या करता येणार आहेत.
क्वांटम संगणन क्षेत्र
संगणकीय माहितीवर प्रक्रिया करणाऱी शक्तिशाली साधने निर्माण करण्यासाठी क्वांटम मेकॅनिक्स क्षेत्रातल्या सिद्धांताचा वापर करणारे क्वांटम संगणन क्षेत्र नव्याने उदयाला येत आहे. नेहमीच्या वापरातले संगणकांच्या आवाक्याबाहेर असणारे गणनाविषयक प्रश्न सोडवण्याची क्षमता या तंत्रामध्ये आहे आणि हे क्षेत्र रसायन अभियांत्रिकी, पदार्थशास्त्र, औषधांचे शोध, फायनान्शियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमायझेशन, मशीन लर्निंग अश्या प्रगत क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण घडामोडींना चालना देवू शकणार.
Simplified YearBook 2020.pdf
264.5 MB
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟥 सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020 मोफत PDF Link👇
https://drive.google.com/drive/folders/1VmS3SDSg3rvSxjRgJsIrXBvQuOLkulDi?usp=sharing
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟥 सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020 मोफत PDF Link👇
https://drive.google.com/drive/folders/1VmS3SDSg3rvSxjRgJsIrXBvQuOLkulDi?usp=sharing
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟥 सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020 मोफत PDF Link👇
https://drive.google.com/drive/folders/1VmS3SDSg3rvSxjRgJsIrXBvQuOLkulDi?usp=sharing
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🔻01 जानेवारी 2019 ते 31 डिसेंबर 2019 दरम्यानच्या चालू घडामोडींचा समावेश
🔻#Covid19 कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यभरातील Offline / Online बाजारपेठा बंद होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनचे" सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020" विकत घेता आलेले नाही. तसेच येणाऱ्या केवळ "राज्यसेवा पूर्व परीक्षामध्ये सदरचे बुक अत्यंत उपयोगी असल्यामुळे ते आम्ही PDF स्वरूपात सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देत आहोत. या अगोदर आम्ही "सिम्प्लिफाईड GS+CSAT या सराव प्रश्नसंचाच्या प्रथम आवृत्तीसह सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी 14 वा अंक" मोफत उपलब्ध करुन दिला होता.
🔘सध्या 01 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या चालू घडामोडींचा समावेश असलेले "सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी YEAR BOOK 2021 [17व्या अंकासह]" महाराष्ट्रातील सर्व पुस्तक विक्रेत्यांकडे उपलब्ध आहे.
⭕️ देशात कोठेही घरपोच पुस्तक मिळविण्यासाठी आजच SIMPLIFIED PUBLICATION ONLINE STORE ला एक वेळ आवश्य भेट द्या👇
www.simplifiedcart.com
Thank You!
🟥 सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020 मोफत PDF Link👇
https://drive.google.com/drive/folders/1VmS3SDSg3rvSxjRgJsIrXBvQuOLkulDi?usp=sharing
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🔻01 जानेवारी 2019 ते 31 डिसेंबर 2019 दरम्यानच्या चालू घडामोडींचा समावेश
🔻#Covid19 कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यभरातील Offline / Online बाजारपेठा बंद होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनचे" सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020" विकत घेता आलेले नाही. तसेच येणाऱ्या केवळ "राज्यसेवा पूर्व परीक्षामध्ये सदरचे बुक अत्यंत उपयोगी असल्यामुळे ते आम्ही PDF स्वरूपात सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देत आहोत. या अगोदर आम्ही "सिम्प्लिफाईड GS+CSAT या सराव प्रश्नसंचाच्या प्रथम आवृत्तीसह सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी 14 वा अंक" मोफत उपलब्ध करुन दिला होता.
🔘सध्या 01 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या चालू घडामोडींचा समावेश असलेले "सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी YEAR BOOK 2021 [17व्या अंकासह]" महाराष्ट्रातील सर्व पुस्तक विक्रेत्यांकडे उपलब्ध आहे.
⭕️ देशात कोठेही घरपोच पुस्तक मिळविण्यासाठी आजच SIMPLIFIED PUBLICATION ONLINE STORE ला एक वेळ आवश्य भेट द्या👇
www.simplifiedcart.com
Thank You!
Simplified YearBook 2020.pdf
264.5 MB
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟥 सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020 मोफत PDF Link👇
https://drive.google.com/drive/folders/1VmS3SDSg3rvSxjRgJsIrXBvQuOLkulDi?usp=sharing
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟥 सिम्प्लिफाईड YEAR BOOK 2020 मोफत PDF Link👇
https://drive.google.com/drive/folders/1VmS3SDSg3rvSxjRgJsIrXBvQuOLkulDi?usp=sharing
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟧 पंतप्रधान मोदी, सर्व मुख्यमंत्री, MP, MLA सर्वांनाच दिली जाणार करोना लस; अशी आहे योजना
देशामध्ये करोना लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांबरोबरच पहिल्या फळीतील करोना योद्ध्यांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याच्या अंमलबजावणीला १६ जानेवारीपासून सुरुवात करण्यात आलीय. मात्र आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये राजकीय नेत्यांना करोनाची लस देण्यात येणार आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्व खासदार, आमदार यांच्याबरोबरच इतर आजार असणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे लसीकरण केलं जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे अनेक दिग्गज नेते हे ८० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. ८० हून अधिक वय असणाऱ्या नेत्यांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह, एचडी देवगौडा यांच्याबरोबरच भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचाही समावेश आहे.
सरकारने करोना लसीकरणाची मोहीम टप्प्याटप्प्यांमध्ये राबवली जाणार असल्याचं आधीच स्पष्ट केलं आहे. करोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा एप्रिल महिन्यामध्ये सुरु होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या मंत्र्यांबरोबर नेत्यांना करोनाची लस देण्यात येणार आहे. यात अगदी पंतप्रधानांपासून सर्व मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.
सध्याची आकडेवारी पाहिली तर लोकसभेमधील तीनशेहून अधिक नेते ५० पेक्षा जास्त वर्षांचे आहेत. तर राज्यसभेमधील २०० हून अधिक खासदार हे वयाची पन्नाशी ओलांडलेले आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये भारत सरकार तीन कोटी वैद्यकीय कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील करोना योद्ध्यांना करोनाची लस देणार असून दुसरा टप्पा मार्चच्या शेवटी किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु होईल, असं हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
देशामध्ये करोना लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांबरोबरच पहिल्या फळीतील करोना योद्ध्यांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याच्या अंमलबजावणीला १६ जानेवारीपासून सुरुवात करण्यात आलीय. मात्र आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये राजकीय नेत्यांना करोनाची लस देण्यात येणार आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्व खासदार, आमदार यांच्याबरोबरच इतर आजार असणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे लसीकरण केलं जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे अनेक दिग्गज नेते हे ८० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. ८० हून अधिक वय असणाऱ्या नेत्यांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह, एचडी देवगौडा यांच्याबरोबरच भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचाही समावेश आहे.
सरकारने करोना लसीकरणाची मोहीम टप्प्याटप्प्यांमध्ये राबवली जाणार असल्याचं आधीच स्पष्ट केलं आहे. करोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा एप्रिल महिन्यामध्ये सुरु होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या मंत्र्यांबरोबर नेत्यांना करोनाची लस देण्यात येणार आहे. यात अगदी पंतप्रधानांपासून सर्व मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.
सध्याची आकडेवारी पाहिली तर लोकसभेमधील तीनशेहून अधिक नेते ५० पेक्षा जास्त वर्षांचे आहेत. तर राज्यसभेमधील २०० हून अधिक खासदार हे वयाची पन्नाशी ओलांडलेले आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये भारत सरकार तीन कोटी वैद्यकीय कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील करोना योद्ध्यांना करोनाची लस देणार असून दुसरा टप्पा मार्चच्या शेवटी किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु होईल, असं हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
🟧“वाहरेव ब्रिज”: मेघालयात भारतातला सर्वात दीर्घ कमानी रस्ता-पुल
मेघालयाचे मुख्यमंत्री कोनार्ड के. संगमा यांच्या हस्ते भारतातल्या सर्वात दीर्घ कमानी रस्ता-पूलाचे उद्घाटन झाले. या पूलाला “वाहरेव ब्रिज” असे नाव देण्यात आले आहे.
मेघालयाच्या पूर्व खासी हिल्स जिल्ह्यात सोहबर येथे हा पूल उभारण्यात आला आहे.
पुलाच्या बांधकामाला सुमारे 49.395 कोटी रुपयांचा खर्च आला असून त्याची उभारणी ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
पूल बांगलादेशाच्या सीमेला लागून असलेल्या पूर्व खासी हिल्स जिल्ह्यातल्या नोंगजरी याला भोलागंज आणि सोहबरशी जोडतो.
मेघालयाचे मुख्यमंत्री कोनार्ड के. संगमा यांच्या हस्ते भारतातल्या सर्वात दीर्घ कमानी रस्ता-पूलाचे उद्घाटन झाले. या पूलाला “वाहरेव ब्रिज” असे नाव देण्यात आले आहे.
मेघालयाच्या पूर्व खासी हिल्स जिल्ह्यात सोहबर येथे हा पूल उभारण्यात आला आहे.
पुलाच्या बांधकामाला सुमारे 49.395 कोटी रुपयांचा खर्च आला असून त्याची उभारणी ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
पूल बांगलादेशाच्या सीमेला लागून असलेल्या पूर्व खासी हिल्स जिल्ह्यातल्या नोंगजरी याला भोलागंज आणि सोहबरशी जोडतो.
🟧Internet Speed मध्ये जगात अव्वल ठरला ‘हा’ मुस्लिम बहुल देश, तर भारताची रँकिंग मात्र घसरली
मोबाइल इंटरनेट स्पीड आणि फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत भारताच्या रँकिंगमध्ये एका स्थानाची घसरण झालीये. मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये भारत 129 व्या स्थानावर आहे, तर फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 क्रमांक आहे. तर, मुस्लिम बहुल देश कतारने मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये दोन स्थानांची झेप घेतलीये. त्यामुळे साउथ कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिरातला मागे टाकून कतार जगातील सर्वात जास्त मोबाइल इंटरनेट स्पीड असलेला देश ठरलाय. तर, थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये जगात अव्वल ठरलाय.
▪️भारतातला सरासरी मोबाइल इंटरनेट स्पीड :-
स्पीड टेस्ड ग्लोबल इंडेक्स Ookla च्या रिपोर्टनुसार, भारताच्या मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीडमध्ये गेल्या नोव्हेंबर महिन्याच्या 13.51Mbps स्पीडच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात 4.4 टक्के घट झाली आणि 12.91Mbps इतका भारताचा स्पीड नोंदवण्यात आला. तर याच महिन्यात भारताच्या सरासरी अपलोड स्पीड मात्र 1.4 टक्क्यांनी वाढलाय. यामुळे अपलोड स्पीड 4.90Mbps वरुन वाढून 4.97Mbps झाला आहे.
177.52Mbps स्पीडसह कतार अव्वल :-
कतारमध्ये मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड सर्वाधिक 178.01Mbps नोंदवण्यात आला. कतारनंतर 177.52Mbps स्पीडसह UAE चा नंबर लागतो. या लिस्टमध्ये साउथ कोरिया तिसऱ्या, चीन चौथ्या आणि ऑस्ट्रेलिया पाचव्या क्रमांकावर आहे.
▪️फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 वा क्रमांक :-
तर, फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 53.90Mbps नोंदवण्यात आला. या क्रमवारीत भारताचा 65 वा नंबर लागतो. डिसेंबर महिन्यातील भारताचा फिक्स्ड ब्रॉडबँड अपलोड स्पीड 50.75Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 52.02Mbps इतका होता. थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत अव्वल ठरला. थायलंडचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 308.35Mbps होता. थायलंडनंतर अनुक्रमे सिंगापूर आणि हाँगकाँगचा क्रमांक आहे. तर, रोमानिया चौथ्या आणि स्विझर्लंड पाचव्या स्थानी आहे. जगाचा विचार केल्यास जागतिक सरासरी फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीड डिसेंबर महिन्यात 96.43Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 91.96Mbps इतका होता. तर, अपलोडिंग ब्रॉडबँड स्पीड 49.44mbps वरुन 53.31Mbps झाला.
मोबाइल इंटरनेट स्पीड आणि फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत भारताच्या रँकिंगमध्ये एका स्थानाची घसरण झालीये. मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये भारत 129 व्या स्थानावर आहे, तर फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 क्रमांक आहे. तर, मुस्लिम बहुल देश कतारने मोबाइल इंटरनेट स्पीडमध्ये दोन स्थानांची झेप घेतलीये. त्यामुळे साउथ कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिरातला मागे टाकून कतार जगातील सर्वात जास्त मोबाइल इंटरनेट स्पीड असलेला देश ठरलाय. तर, थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये जगात अव्वल ठरलाय.
▪️भारतातला सरासरी मोबाइल इंटरनेट स्पीड :-
स्पीड टेस्ड ग्लोबल इंडेक्स Ookla च्या रिपोर्टनुसार, भारताच्या मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीडमध्ये गेल्या नोव्हेंबर महिन्याच्या 13.51Mbps स्पीडच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात 4.4 टक्के घट झाली आणि 12.91Mbps इतका भारताचा स्पीड नोंदवण्यात आला. तर याच महिन्यात भारताच्या सरासरी अपलोड स्पीड मात्र 1.4 टक्क्यांनी वाढलाय. यामुळे अपलोड स्पीड 4.90Mbps वरुन वाढून 4.97Mbps झाला आहे.
177.52Mbps स्पीडसह कतार अव्वल :-
कतारमध्ये मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड सर्वाधिक 178.01Mbps नोंदवण्यात आला. कतारनंतर 177.52Mbps स्पीडसह UAE चा नंबर लागतो. या लिस्टमध्ये साउथ कोरिया तिसऱ्या, चीन चौथ्या आणि ऑस्ट्रेलिया पाचव्या क्रमांकावर आहे.
▪️फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा 65 वा क्रमांक :-
तर, फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारताचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 53.90Mbps नोंदवण्यात आला. या क्रमवारीत भारताचा 65 वा नंबर लागतो. डिसेंबर महिन्यातील भारताचा फिक्स्ड ब्रॉडबँड अपलोड स्पीड 50.75Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 52.02Mbps इतका होता. थायलंड फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत अव्वल ठरला. थायलंडचा सरासरी डाउनलोडिंग स्पीड 308.35Mbps होता. थायलंडनंतर अनुक्रमे सिंगापूर आणि हाँगकाँगचा क्रमांक आहे. तर, रोमानिया चौथ्या आणि स्विझर्लंड पाचव्या स्थानी आहे. जगाचा विचार केल्यास जागतिक सरासरी फिक्स्ड ब्रॉडबँड स्पीड डिसेंबर महिन्यात 96.43Mbps होता, तर नोव्हेंबरमध्ये 91.96Mbps इतका होता. तर, अपलोडिंग ब्रॉडबँड स्पीड 49.44mbps वरुन 53.31Mbps झाला.
🟧HAL च्या ‘हॉक-आय’ मधून ‘SAAW’ ची यशस्वी चाचणी, समजून घ्या किती घातक आहे हे शस्त्र
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) गुरुवारी हॉक-आय विमानातून स्मार्ट अँटी एअरफिल्ड शस्त्राची यशस्वी चाचणी केली. या चाचणीच्या यशामुळे स्वदेशी हॉक-आय कार्यक्रमाला गती मिळणार आहे. ओदिशाच्या किनाऱ्यावर ही चाचणी घेण्यात आली. एचएएलचे टेस्ट पायलट निवृत्त विंग कमांडर पी. अवस्थी आणि निवृत्त विंग कमांडर एम. पटेल यांनी हॉक-आय मधून SAAW हे अस्त्र डागले.
मोहिमेची सर्व उद्दिष्टय पूर्ण झाल्याचे एचएएलकडून सांगण्यात आले. दूर अंतरावरुन हे अस्त्र डागून शत्रूच्या ठिकाणांचा वेध घेता येऊ शकतो. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) हे शस्त्र विकसित केले आहे. पहिल्यांदाच भारतीय हॉक-Mk132 मधून हे स्मार्ट शस्त्र डागण्यात आले. १२५ किलो वर्गातील SAAW हे अत्याधुनिक, अचूकतेने वार करणारे शस्त्र आहे.
SAAW चा वापर करुन, १०० किमीच्या परिघातील शत्रूची धावपट्टी, रडार आणि बंकर उद्धवस्त करता येतात. याआधी जॅग्वार फायटर जेटमधून SAAW ची यशस्वी चाचणी करण्यात आली होती. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून हॉक-आय विमानांची निर्मिती केली जाते.
वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी या विमानांचा वापर केला जातो. आता शस्त्र डागण्यासाठी हॉक-आयचा वापर करुन, या विमानांची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. मोदी सरकारने संरक्षणासह सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतावर भर दिला आहे. एचएएलचे उद्दिष्टय सुद्धा तेच आहे.
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) गुरुवारी हॉक-आय विमानातून स्मार्ट अँटी एअरफिल्ड शस्त्राची यशस्वी चाचणी केली. या चाचणीच्या यशामुळे स्वदेशी हॉक-आय कार्यक्रमाला गती मिळणार आहे. ओदिशाच्या किनाऱ्यावर ही चाचणी घेण्यात आली. एचएएलचे टेस्ट पायलट निवृत्त विंग कमांडर पी. अवस्थी आणि निवृत्त विंग कमांडर एम. पटेल यांनी हॉक-आय मधून SAAW हे अस्त्र डागले.
मोहिमेची सर्व उद्दिष्टय पूर्ण झाल्याचे एचएएलकडून सांगण्यात आले. दूर अंतरावरुन हे अस्त्र डागून शत्रूच्या ठिकाणांचा वेध घेता येऊ शकतो. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) हे शस्त्र विकसित केले आहे. पहिल्यांदाच भारतीय हॉक-Mk132 मधून हे स्मार्ट शस्त्र डागण्यात आले. १२५ किलो वर्गातील SAAW हे अत्याधुनिक, अचूकतेने वार करणारे शस्त्र आहे.
SAAW चा वापर करुन, १०० किमीच्या परिघातील शत्रूची धावपट्टी, रडार आणि बंकर उद्धवस्त करता येतात. याआधी जॅग्वार फायटर जेटमधून SAAW ची यशस्वी चाचणी करण्यात आली होती. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून हॉक-आय विमानांची निर्मिती केली जाते.
वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी या विमानांचा वापर केला जातो. आता शस्त्र डागण्यासाठी हॉक-आयचा वापर करुन, या विमानांची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. मोदी सरकारने संरक्षणासह सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतावर भर दिला आहे. एचएएलचे उद्दिष्टय सुद्धा तेच आहे.
🟧केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी “आयुषमान CAPF” योजनेचा शुभारंभ
23 जानेवारी 2021 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते गुवाहाटी शहरात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी (CAPF) “आयुषमान CAPF” योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 10 लक्ष केंद्रीय सैन्य दलाच्या जवानांना, अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या 50 लक्ष कुटुंबियांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना देशातल्या 24 हजार रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळू शकणार आहेत तसेच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
📏‘आयुषमान भारत’ योजनेविषयी...
भारत सरकारची ‘आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ 1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण भारतात लागू झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना (BPL कार्ड धारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी 5 लक्ष रुपयांपर्यंत रोकड-रहित आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येतो.
योजनेस पात्र असणारी कोणतीही गरीब व्यक्ती खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयात 5 लक्ष रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकते. ह्यात जवळजवळ सर्व माध्यमिक आणि बरीच तृतीय रुग्णालये समाविष्ट आहेत.
आयुषमान भारत योजनेसाठी कोणतीही कर नोंदणी नाही. योजनेनुसार ज्यांची नावे सामाजिक-आर्थिक जनगणनेच्या यादी (SECC 2011) यामध्ये नोंदविली गेली आहेत, केवळ त्याच लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
23 जानेवारी 2021 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते गुवाहाटी शहरात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी (CAPF) “आयुषमान CAPF” योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 10 लक्ष केंद्रीय सैन्य दलाच्या जवानांना, अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या 50 लक्ष कुटुंबियांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना देशातल्या 24 हजार रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळू शकणार आहेत तसेच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
📏‘आयुषमान भारत’ योजनेविषयी...
भारत सरकारची ‘आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ 1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण भारतात लागू झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना (BPL कार्ड धारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी 5 लक्ष रुपयांपर्यंत रोकड-रहित आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येतो.
योजनेस पात्र असणारी कोणतीही गरीब व्यक्ती खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयात 5 लक्ष रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकते. ह्यात जवळजवळ सर्व माध्यमिक आणि बरीच तृतीय रुग्णालये समाविष्ट आहेत.
आयुषमान भारत योजनेसाठी कोणतीही कर नोंदणी नाही. योजनेनुसार ज्यांची नावे सामाजिक-आर्थिक जनगणनेच्या यादी (SECC 2011) यामध्ये नोंदविली गेली आहेत, केवळ त्याच लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
🟧राष्ट्रीय कन्या दिन: 24 जानेवारी
भारत सरकारच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजनेचा वर्धापन दिन म्हणून देशात दरवर्षी 24 जानेवारीला राष्ट्रीय कन्या दिन पाळतात. भारत सरकारची बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना 24 जानेवारी 2015 पासून राबविल्या जात आहे.
राष्ट्रीय कन्या दिनाच्या निमित्ताने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयातर्फे नवी दिल्लीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
▪️इतिहास.
2008 साली पहिल्यांदा राष्ट्रीय कन्या दिन पाळण्यात आला. या दिवसाच्या निमित्ताने मुलींचे कायदेशीर अधिकार, चांगले शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य मिळण्याचे त्यांचे हक्क तसेच ‘बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा-2006’ आणि ‘हुंडाविरोधी कायदा-2006’, ‘कौटुंबिक हिंसाचार कायदा-2009’ यासारख्या अनेक कायद्यांविषयी जागृती निर्माण केली जाते.
देशातल्या घटत्या बाल लिंग गुणोत्तराच्या (CSR) मुद्द्याला संबोधित करण्यासाठी आणि मुलीच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने जागरूकता निर्माण करण्याच्या हेतूने हा दिन पाळला जातो.
या दृष्टीने 1974 साली पहिल्यांदा लहान मुला-मुलींसाठी राष्ट्रीय धोरण (National Policy for Children -NPC) देशात आणले गेले होते. या धोरणामधून देशातील सर्व मुलींना शिक्षण, त्यांचे हक्क, आरोग्य, संरक्षण अश्या विविध दृष्टीकोनाने प्रोत्साहन दिले जाणार याची खात्री करण्यात आली होती.
भारत सरकारच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजनेचा वर्धापन दिन म्हणून देशात दरवर्षी 24 जानेवारीला राष्ट्रीय कन्या दिन पाळतात. भारत सरकारची बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना 24 जानेवारी 2015 पासून राबविल्या जात आहे.
राष्ट्रीय कन्या दिनाच्या निमित्ताने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयातर्फे नवी दिल्लीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
▪️इतिहास.
2008 साली पहिल्यांदा राष्ट्रीय कन्या दिन पाळण्यात आला. या दिवसाच्या निमित्ताने मुलींचे कायदेशीर अधिकार, चांगले शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य मिळण्याचे त्यांचे हक्क तसेच ‘बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा-2006’ आणि ‘हुंडाविरोधी कायदा-2006’, ‘कौटुंबिक हिंसाचार कायदा-2009’ यासारख्या अनेक कायद्यांविषयी जागृती निर्माण केली जाते.
देशातल्या घटत्या बाल लिंग गुणोत्तराच्या (CSR) मुद्द्याला संबोधित करण्यासाठी आणि मुलीच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने जागरूकता निर्माण करण्याच्या हेतूने हा दिन पाळला जातो.
या दृष्टीने 1974 साली पहिल्यांदा लहान मुला-मुलींसाठी राष्ट्रीय धोरण (National Policy for Children -NPC) देशात आणले गेले होते. या धोरणामधून देशातील सर्व मुलींना शिक्षण, त्यांचे हक्क, आरोग्य, संरक्षण अश्या विविध दृष्टीकोनाने प्रोत्साहन दिले जाणार याची खात्री करण्यात आली होती.