◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
_______________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇
www.simplifiedcrt.com
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
_______________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇
www.simplifiedcrt.com
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
🟧डेन्मार्क देशात जगातील प्रथम ऊर्जा बेट उभारला जाणार
डेन्मार्क सरकारने उत्तर समुद्रात जगातील पहिले ऊर्जा बेट उभारण्यासंबंधीच्या प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे.
या प्रकल्पामुळे युरोपीय देशांमधील 3 दशलक्ष कुटुंबांच्या विजेची गरज भागविण्यापुरती पुरेशी हरित ऊर्जा उपलब्ध होणार आणि ती तिथे साठवून ठेवली जाऊ शकते.
प्रकल्पाविषयी 👇👇
हा प्रकल्प जवळपास 120,000 चौ. मीटर एवढ्या क्षेत्रात उभारला जाणार आहे.
हा प्रकल्प समुद्रातील शेकडो पवन चक्क्याच्या जाळ्याला जोडले जाणार आहे.
हा प्रकल्प जलवाहतुक, विमानचालन, उद्योग आणि अवजड वाहतुकीसाठी हरित हायड्रोजन तसेच घरांना वीज या दोन्ही गोष्टी पुरविणार.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हिया प्रदेशातील एक देश आहे. कोपनहेगन ही देशाची राजधानी आहे. डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
उत्तर समुद्र हा अटलांटिक महासागराचा एक भाग आहे. हा समुद्र उत्तर युरोपात ग्रेट ब्रिटन, स्कॅंडिनेव्हिया, बेल्जियम व नेदरलँड या देशांच्यामध्ये स्थित आहे. उत्तर समुद्र अटलांटिक महासागरासोबत दक्षिणेला इंग्लिश खाडी तर उत्तरेला नॉर्वेजियन समुद्राद्वारे जोडला गेला आहे.
डेन्मार्क सरकारने उत्तर समुद्रात जगातील पहिले ऊर्जा बेट उभारण्यासंबंधीच्या प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे.
या प्रकल्पामुळे युरोपीय देशांमधील 3 दशलक्ष कुटुंबांच्या विजेची गरज भागविण्यापुरती पुरेशी हरित ऊर्जा उपलब्ध होणार आणि ती तिथे साठवून ठेवली जाऊ शकते.
प्रकल्पाविषयी 👇👇
हा प्रकल्प जवळपास 120,000 चौ. मीटर एवढ्या क्षेत्रात उभारला जाणार आहे.
हा प्रकल्प समुद्रातील शेकडो पवन चक्क्याच्या जाळ्याला जोडले जाणार आहे.
हा प्रकल्प जलवाहतुक, विमानचालन, उद्योग आणि अवजड वाहतुकीसाठी हरित हायड्रोजन तसेच घरांना वीज या दोन्ही गोष्टी पुरविणार.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हिया प्रदेशातील एक देश आहे. कोपनहेगन ही देशाची राजधानी आहे. डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
उत्तर समुद्र हा अटलांटिक महासागराचा एक भाग आहे. हा समुद्र उत्तर युरोपात ग्रेट ब्रिटन, स्कॅंडिनेव्हिया, बेल्जियम व नेदरलँड या देशांच्यामध्ये स्थित आहे. उत्तर समुद्र अटलांटिक महासागरासोबत दक्षिणेला इंग्लिश खाडी तर उत्तरेला नॉर्वेजियन समुद्राद्वारे जोडला गेला आहे.
🟧छोटय़ा गुंतवणूकदारांना थेट ‘जी-सेक’ खरेदीची मुभा
▪️सामान्य गुंतवणूकदारांचा रोखे बाजारात सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदीला परवानगी देणारे पाऊल रिझव्र्ह बँकेने शुक्रवारी टाकले. जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे.
▪️आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने विक्रमी १२ लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे पाहता रिझव्र्ह बँकेचे हे पाऊल रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासह, सरकारला नवीन कर्जदाते अगणित स्वरूपात मिळविता येणार आहेत. सरकारसाठी कर्ज उभारणी ही रिझव्र्ह बँकेकडून केली जात असते. उद्योग क्षेत्र आणि संस्थांत्मक सहभागापुरते सीमित राहिलेल्या देशांतर्गत रोखे बाजारपेठेला सर्वसमावेशी रूप देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल, अशी स्वागतपर प्रतिक्रिया वित्तीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
▪️सध्याच्या घडीला समभाग गुंतवणुकीइतकी, रोख्यांमध्ये (बाँड्स, जी-सेक) गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये फारशी लोकप्रिय नाही. ोकाही वर्षांपूर्वी देशस्तरावरील दोन शेअर बाजारामार्फत किरकोळ गुंतवणूकदारांना रोखे बाजारात प्रवेशाच्या दिशेने रिझव्र्ह बँकेने पाऊल टाकले होते. परंतु त्याचा अपेक्षित फायदा दिसून आला नाही. त्यानंतर सामान्य गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने टाकलेले हे दुसरे मोठे पाऊल आहे. रिझव्र्ह बँकेने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारास अगदी विकसित देशांतही करता येत नाहीत. ब्रिटन, ब्राझील आणि हंगेरीमध्येही गुंतवणूकदार हे त्रयस्थ संस्थेच्या नियंत्रणाद्वारे असे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे.
▪️गुंतवणूकदारांचे शिक्षण गरजेचे!
कोणत्याही बाजारपेठेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग हा त्या बाजारपेठेची खोली व व्याप्ती वाढीच्या दृष्टीने उपकारकच ठरते. त्यामुळे रिझव्र्ह बँकेचे ताजे पाऊल हे बाजारपेठ आणि स्वत: गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचेच ठरेल. तथापि, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसंबंधी किरकोळ गुंतवणूकदारांचे शिक्षण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मायवेल्थग्रोथ डॉट कॉमचे हर्षद चेतनवाला यांनी व्यक्त केली. कारण सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक ही कमी जोखमीची असली तरी व्याज दर जोखमेचा घटक गुंतवणूकदारांना दुर्लक्षिता येणार नाही. विशेषत: ही जोखीम रोख्यांच्या परिपक्वता कालावधीशी संलग्न असते, त्या संबंधाने गुंतवणूकदारांकडून सजगताही गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
▪️प्रस्तावित योजना काय?
सरकारी रोख्यांमध्ये छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा पैसा यावा यासाठी रिझव्र्ह बँकेने मुंबई (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय (एनएसई) शेअर बाजारामार्फत स्थापण्यात आलेल्या ‘गो-बिड’ व्यासपीठाची रचना केली आहे. मात्र ते अपेक्षित परिणाम साधू शकलेले नाही
नवीन प्रस्तावित योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचे ‘रिटेल डायरेक्ट’ खाते उघडावे लागेल.
म्युच्युअल फंडांच्या ‘गिल्ट’ योजनांना टाळून, गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना देय असलेल्या व्यवस्थापन खर्चात बचत करता येईल.
या सुविधेसंबंधी अन्य तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.
▪️सामान्य गुंतवणूकदारांचा रोखे बाजारात सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदीला परवानगी देणारे पाऊल रिझव्र्ह बँकेने शुक्रवारी टाकले. जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे.
▪️आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने विक्रमी १२ लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे पाहता रिझव्र्ह बँकेचे हे पाऊल रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासह, सरकारला नवीन कर्जदाते अगणित स्वरूपात मिळविता येणार आहेत. सरकारसाठी कर्ज उभारणी ही रिझव्र्ह बँकेकडून केली जात असते. उद्योग क्षेत्र आणि संस्थांत्मक सहभागापुरते सीमित राहिलेल्या देशांतर्गत रोखे बाजारपेठेला सर्वसमावेशी रूप देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल, अशी स्वागतपर प्रतिक्रिया वित्तीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
▪️सध्याच्या घडीला समभाग गुंतवणुकीइतकी, रोख्यांमध्ये (बाँड्स, जी-सेक) गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये फारशी लोकप्रिय नाही. ोकाही वर्षांपूर्वी देशस्तरावरील दोन शेअर बाजारामार्फत किरकोळ गुंतवणूकदारांना रोखे बाजारात प्रवेशाच्या दिशेने रिझव्र्ह बँकेने पाऊल टाकले होते. परंतु त्याचा अपेक्षित फायदा दिसून आला नाही. त्यानंतर सामान्य गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने टाकलेले हे दुसरे मोठे पाऊल आहे. रिझव्र्ह बँकेने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारास अगदी विकसित देशांतही करता येत नाहीत. ब्रिटन, ब्राझील आणि हंगेरीमध्येही गुंतवणूकदार हे त्रयस्थ संस्थेच्या नियंत्रणाद्वारे असे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे.
▪️गुंतवणूकदारांचे शिक्षण गरजेचे!
कोणत्याही बाजारपेठेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग हा त्या बाजारपेठेची खोली व व्याप्ती वाढीच्या दृष्टीने उपकारकच ठरते. त्यामुळे रिझव्र्ह बँकेचे ताजे पाऊल हे बाजारपेठ आणि स्वत: गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचेच ठरेल. तथापि, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसंबंधी किरकोळ गुंतवणूकदारांचे शिक्षण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मायवेल्थग्रोथ डॉट कॉमचे हर्षद चेतनवाला यांनी व्यक्त केली. कारण सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक ही कमी जोखमीची असली तरी व्याज दर जोखमेचा घटक गुंतवणूकदारांना दुर्लक्षिता येणार नाही. विशेषत: ही जोखीम रोख्यांच्या परिपक्वता कालावधीशी संलग्न असते, त्या संबंधाने गुंतवणूकदारांकडून सजगताही गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
▪️प्रस्तावित योजना काय?
सरकारी रोख्यांमध्ये छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा पैसा यावा यासाठी रिझव्र्ह बँकेने मुंबई (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय (एनएसई) शेअर बाजारामार्फत स्थापण्यात आलेल्या ‘गो-बिड’ व्यासपीठाची रचना केली आहे. मात्र ते अपेक्षित परिणाम साधू शकलेले नाही
नवीन प्रस्तावित योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचे ‘रिटेल डायरेक्ट’ खाते उघडावे लागेल.
म्युच्युअल फंडांच्या ‘गिल्ट’ योजनांना टाळून, गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना देय असलेल्या व्यवस्थापन खर्चात बचत करता येईल.
या सुविधेसंबंधी अन्य तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.
🟧 विज्ञान दिनी इस्त्रोकडून उपग्रहांचे अवकाशात प्रक्षेपण
यंदाच्या वर्षातील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो विज्ञान दिनी 28 फेब्रुवारीला ब्राझीलचा ॲमेझोनिया 1 व भारताचे तीन उपग्रह ( आनंद, सतीश धवन, युनिटीस्याट) सोडणार आहे.
त्यातील आनंद उपग्रह हा पिक्सेल या भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक C-51 च्या मदतीने चेन्नई पासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहे.
सकाळी 10 वाजून 24 मिनिटांनी त्यांचे उडान होणार आहे.
PSLV-51 या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील.
यंदाच्या वर्षातील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो विज्ञान दिनी 28 फेब्रुवारीला ब्राझीलचा ॲमेझोनिया 1 व भारताचे तीन उपग्रह ( आनंद, सतीश धवन, युनिटीस्याट) सोडणार आहे.
त्यातील आनंद उपग्रह हा पिक्सेल या भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक C-51 च्या मदतीने चेन्नई पासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहे.
सकाळी 10 वाजून 24 मिनिटांनी त्यांचे उडान होणार आहे.
PSLV-51 या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील.
▪️राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे देण्यात येणारा २०२० साठीचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ व्हायोलिन वादक, गुरू, विदुषी डॉ. एन. राजम यांना जाहीर.
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
🟧जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारत ५१व्या स्थानांवरून घसरून ५३व्या स्थानी गेला आहे
▪️२०१९ मध्ये भारताचे गुण ६.९० होते तर २०२० मध्ये भारताचे गुण ६.६१ आहेत
▪️जागतिक लोकशाही निर्देशांकात नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर , आइसलँड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे
▪️स्वीडन तिसऱ्या , न्युझीलंड चौथ्या तर कॅनडा पाचव्या क्रमांकावर आहे
▪️" द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्टस यूनिट " ने २०२० साठीचा हा अहवाल जारी केला आहे
▪️" द इकॉनॉमिस्ट यूनिट " ने २००६ मध्ये हा निर्देशांक जाहीर करण्यास सुरवात केली
👉१६५ देशांमधील लोकशाहीची सद्यस्थिती पाहून करून अहवाल जारी करण्यात येतो
▪️देशांचे वर्गीकरण
👉८ पेक्षा जास्त गुण : संपूर्ण लोकशाही
👉६ ते ८ दरम्यान गुण : सदोष लोकशाही
👉४ ते ६ दरम्यान गुण : संमिश्र लोकशाही
👉४ पेक्षा कमी गुण : हुकुमशाही
✅ जागतिक लोकशाही निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर असणारे देश (२००६ ते २०२१)
🇸🇪 २००६ : स्वीडन
🇸🇪 २००८ : स्वीडन
🇳🇴 २०१० : नॉर्वे
🇳🇴 २०११ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१२ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१३ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१४ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१५ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१६ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१७ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१८ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१९ : नॉर्वे
🇳🇴 २०२० : नॉर्वे
www.simplifiedcart.com
▪️२०१९ मध्ये भारताचे गुण ६.९० होते तर २०२० मध्ये भारताचे गुण ६.६१ आहेत
▪️जागतिक लोकशाही निर्देशांकात नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर , आइसलँड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे
▪️स्वीडन तिसऱ्या , न्युझीलंड चौथ्या तर कॅनडा पाचव्या क्रमांकावर आहे
▪️" द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्टस यूनिट " ने २०२० साठीचा हा अहवाल जारी केला आहे
▪️" द इकॉनॉमिस्ट यूनिट " ने २००६ मध्ये हा निर्देशांक जाहीर करण्यास सुरवात केली
👉१६५ देशांमधील लोकशाहीची सद्यस्थिती पाहून करून अहवाल जारी करण्यात येतो
▪️देशांचे वर्गीकरण
👉८ पेक्षा जास्त गुण : संपूर्ण लोकशाही
👉६ ते ८ दरम्यान गुण : सदोष लोकशाही
👉४ ते ६ दरम्यान गुण : संमिश्र लोकशाही
👉४ पेक्षा कमी गुण : हुकुमशाही
✅ जागतिक लोकशाही निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर असणारे देश (२००६ ते २०२१)
🇸🇪 २००६ : स्वीडन
🇸🇪 २००८ : स्वीडन
🇳🇴 २०१० : नॉर्वे
🇳🇴 २०११ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१२ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१३ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१४ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१५ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१६ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१७ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१८ : नॉर्वे
🇳🇴 २०१९ : नॉर्वे
🇳🇴 २०२० : नॉर्वे
www.simplifiedcart.com
Simplified चालू घडामोडी डायरी YEAR BOOK 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
📚1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️कोविड-१९ सर्वसमावेशक व सखोल आढावा.
▪️Maps, Flowchart, Diagrams, Infographics.
▪️अधिप्रमाणित Website व वृत्तपत्रांचा संदर्भ.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
📚1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️कोविड-१९ सर्वसमावेशक व सखोल आढावा.
▪️Maps, Flowchart, Diagrams, Infographics.
▪️अधिप्रमाणित Website व वृत्तपत्रांचा संदर्भ.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🟧करोना मदत विधेयकाला अमेरिकी सेनेटची मान्यता
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडलेल्या १.९ ट्रिलियन डॉलरच्या करोना मदत योजनेला शीघ्रगतीने मान्यता देण्यासाठी सेनेटने शुक्रवारी रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याविना महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या वेळी अध्यक्षस्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना निर्णायक मत टाकावे लागले.
समसमान मतांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हॅरिस यांनी निर्णायक मत टाकून ५१-५० मतांनी प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करताच डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. करोना मदत विधेयकाची अंतिम रूपरेषा मांडण्यासाठीच्या सुधारणांबाबत सेनेट सदस्यांनी मतदान केले.
आता हे विधेयत पुन्हा प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सेनेटने त्यामध्ये बदल केल्याने प्रतिनिधीगृहात त्याला पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या मदत विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या बाबतच्या कामकाजाची विभागणी काँग्रेसच्या अनेक समित्यांमध्ये होणार आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडलेल्या १.९ ट्रिलियन डॉलरच्या करोना मदत योजनेला शीघ्रगतीने मान्यता देण्यासाठी सेनेटने शुक्रवारी रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याविना महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या वेळी अध्यक्षस्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना निर्णायक मत टाकावे लागले.
समसमान मतांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हॅरिस यांनी निर्णायक मत टाकून ५१-५० मतांनी प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करताच डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. करोना मदत विधेयकाची अंतिम रूपरेषा मांडण्यासाठीच्या सुधारणांबाबत सेनेट सदस्यांनी मतदान केले.
आता हे विधेयत पुन्हा प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सेनेटने त्यामध्ये बदल केल्याने प्रतिनिधीगृहात त्याला पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या मदत विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या बाबतच्या कामकाजाची विभागणी काँग्रेसच्या अनेक समित्यांमध्ये होणार आहे.
🟧UPSC उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्यास सरकार तया.
अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. परीक्षा न देता आल्यानं अनेकांच्या अधिकारी होण्याच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे अनेकजण परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते. मात्र, अशा करोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे.
करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही, त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडली. “नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असं सरकारनं न्यायालयात म्हटलं आहे.
अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. परीक्षा न देता आल्यानं अनेकांच्या अधिकारी होण्याच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे अनेकजण परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते. मात्र, अशा करोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे.
करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही, त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडली. “नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असं सरकारनं न्यायालयात म्हटलं आहे.
🟧डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला: जागतिक व्यापार संघटना (WTO) याची पहिली महिला प्रमुख
जागतिक व्यापार संघटनेचे नवे महानिदेशक म्हणून नायजेरियाच्या अर्थशास्त्री डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला यांची निवड झाली आहे. त्या WTO संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रथम महिला तसेच आफ्रिका खंडाची पहिली व्यक्ती ठरल्या आहेत.
डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला ऑगस्ट 2020 मध्ये पदभार सोडणाऱ्या रॉबर्टो अझेवेदो यांच्याकडून संघटनेचे नेतृत्व स्वीकारणार.
▪️जागतिक व्यापार संघटना (WTO) विषयी
ही एक आंतरसरकारी संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि याचे 164 देश सभासद आहेत.
1948 साली लागू झालेल्या दर व व्यापार संदर्भात सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून 15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश कराराच्या अंतर्गत WTO अधिकृतपणे 1 जानेवारी 1995 रोजी कार्यरत झाले.
WTO वाटाघाटी करता येणार्या व्यापार करारासाठी कार्यचौकट प्रदान करून सहभागी देशांमध्ये व्यापाराचे नियमन करते तसेच सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सह्या केलेल्या आणि त्यांच्या संसदेने मान्य केलेल्या WTO कराराप्रती सहभागींची निष्ठा वाढविण्यासाठीच्या उद्देशाने तंटा निवारण प्रक्रिया हाताळते.
जागतिक व्यापार संघटनेचे नवे महानिदेशक म्हणून नायजेरियाच्या अर्थशास्त्री डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला यांची निवड झाली आहे. त्या WTO संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रथम महिला तसेच आफ्रिका खंडाची पहिली व्यक्ती ठरल्या आहेत.
डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला ऑगस्ट 2020 मध्ये पदभार सोडणाऱ्या रॉबर्टो अझेवेदो यांच्याकडून संघटनेचे नेतृत्व स्वीकारणार.
▪️जागतिक व्यापार संघटना (WTO) विषयी
ही एक आंतरसरकारी संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि याचे 164 देश सभासद आहेत.
1948 साली लागू झालेल्या दर व व्यापार संदर्भात सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून 15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश कराराच्या अंतर्गत WTO अधिकृतपणे 1 जानेवारी 1995 रोजी कार्यरत झाले.
WTO वाटाघाटी करता येणार्या व्यापार करारासाठी कार्यचौकट प्रदान करून सहभागी देशांमध्ये व्यापाराचे नियमन करते तसेच सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सह्या केलेल्या आणि त्यांच्या संसदेने मान्य केलेल्या WTO कराराप्रती सहभागींची निष्ठा वाढविण्यासाठीच्या उद्देशाने तंटा निवारण प्रक्रिया हाताळते.
🟧विज्ञानदिनी इस्रोकडून स्टार्टअप कंपनीचा उपग्रह अवकाशात.
यंदाच्या वर्षांतील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रो विज्ञान दिनी २८ फेब्रुवारीला ब्राझीलचा अॅमॅझोनिया १ व भारताचे तीन उपग्रह सोडणार आहे. त्यातील एक उपग्रह हा भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक सी ५१ च्या मदतीने चेन्नईपासून १०० कि.मी अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहेत. सकाळी दहा वाजून २४ मिनिटांनी त्यांचे उड्डाण होणार आहे.
अवकाश खात्याचे सचिव व इस्रोचे अध्यक्ष के. शिवन यांनी सांगितले, की पीएसएलव्ही सी ५१ या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील. अॅमेझोनिया हा पहिला पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह असून तो ब्राझीलने तयार केलेला आहे. आनंद व सतीश धवन तसेच युनिटीसॅट हे उपग्रह समवेत सोडले जाणार आहेत. आनंद हा उपग्रह पिक्सेल या स्टार्टअप म्हणजे नवोद्योगाचा असून सतीश धवन उपग्रह चेन्नईच्या स्पेस किड्झ इंडिया या संस्थेचा आहे.
युनिटीसॅट उपग्रहात तीन उपग्रहांचे मिश्रण असून त्याची रचना जेपीयार इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, श्रीपेरूम्पदूर, जी.एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नागपूर, श्री शक्ती इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कोईमतूर यांनी केली आहे. शिवन यांनी सांगितले,की ही मोहीम आमच्यासाठी व देशासाठी महत्त्वाची असून पिक्सेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद यांनी सांगितले,की आमचा उपग्रह अवकाशात जाणार असून तो व्यावसायिक व खासगी उपग्रह आहे.
यंदाच्या वर्षांतील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रो विज्ञान दिनी २८ फेब्रुवारीला ब्राझीलचा अॅमॅझोनिया १ व भारताचे तीन उपग्रह सोडणार आहे. त्यातील एक उपग्रह हा भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक सी ५१ च्या मदतीने चेन्नईपासून १०० कि.मी अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहेत. सकाळी दहा वाजून २४ मिनिटांनी त्यांचे उड्डाण होणार आहे.
अवकाश खात्याचे सचिव व इस्रोचे अध्यक्ष के. शिवन यांनी सांगितले, की पीएसएलव्ही सी ५१ या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील. अॅमेझोनिया हा पहिला पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह असून तो ब्राझीलने तयार केलेला आहे. आनंद व सतीश धवन तसेच युनिटीसॅट हे उपग्रह समवेत सोडले जाणार आहेत. आनंद हा उपग्रह पिक्सेल या स्टार्टअप म्हणजे नवोद्योगाचा असून सतीश धवन उपग्रह चेन्नईच्या स्पेस किड्झ इंडिया या संस्थेचा आहे.
युनिटीसॅट उपग्रहात तीन उपग्रहांचे मिश्रण असून त्याची रचना जेपीयार इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, श्रीपेरूम्पदूर, जी.एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नागपूर, श्री शक्ती इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कोईमतूर यांनी केली आहे. शिवन यांनी सांगितले,की ही मोहीम आमच्यासाठी व देशासाठी महत्त्वाची असून पिक्सेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद यांनी सांगितले,की आमचा उपग्रह अवकाशात जाणार असून तो व्यावसायिक व खासगी उपग्रह आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
_______________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇
www.simplifiedcrt.com
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
_______________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇
www.simplifiedcrt.com
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
🟧श्रीविलिपुथुर-मेगमलाई”: तामिळनाडू राज्यातला पाचवा व्याघ्र प्रकल्प
तामिळनाडू राज्यात “श्रीविलिपुथुर-मेगमलाई” व्याघ्र प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी केंद्रीय सरकारकडून परवानगी मिळालेली आहे.
हा तामिळनाडू राज्यातला पाचवा व्याघ्र प्रकल्प ठरणार आहे.प्रस्तावानुसार 1.48 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रात हा प्रकल्प असणार आहे.श्रीविलीपुथुर ग्रिझल्ड खार अभयारण्य, मेघमलाई अभयारण्य आणि तिरुनेलवेली अभयारण्य या क्षेत्रांच्या निश्चित केलेल्या भूमीवर प्रकल्पाचा विकास केला जाणार आहे.
✴️व्याघ्र प्रकल्प.
भारतातील बहुतेक राज्यांनी 1972 सालचा वन्य जीवांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणला असून या कायद्यान्वये विशेषतः नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या जातींच्या प्राण्यांचे संरक्षण विविध उपाययोजनांद्वारे करण्यात येत आहे.
1973 साली “व्याघ्र प्रकल्प” (Project Tiger) याचा प्रारंभ करून भारत सरकारने वाघाच्या (राष्ट्रीय भूचर प्राणी) संवर्धनासाठी अग्रणी पुढाकार घेतला आहे. 1 एप्रिल 1973 रोजी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात हा प्रकल्प पहिल्यांदा सुरु करण्यात आला.
हा प्रकल्प पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची चालू असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्यामुळे वाघांची उपस्थिती असलेल्या राज्यांना वाघ संरक्षित करण्यासाठी नेमलेल्या व्याघ्र प्रकल्पात केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ही वैधानिक संस्था करते.
तामिळनाडू राज्यात “श्रीविलिपुथुर-मेगमलाई” व्याघ्र प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी केंद्रीय सरकारकडून परवानगी मिळालेली आहे.
हा तामिळनाडू राज्यातला पाचवा व्याघ्र प्रकल्प ठरणार आहे.प्रस्तावानुसार 1.48 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रात हा प्रकल्प असणार आहे.श्रीविलीपुथुर ग्रिझल्ड खार अभयारण्य, मेघमलाई अभयारण्य आणि तिरुनेलवेली अभयारण्य या क्षेत्रांच्या निश्चित केलेल्या भूमीवर प्रकल्पाचा विकास केला जाणार आहे.
✴️व्याघ्र प्रकल्प.
भारतातील बहुतेक राज्यांनी 1972 सालचा वन्य जीवांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणला असून या कायद्यान्वये विशेषतः नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या जातींच्या प्राण्यांचे संरक्षण विविध उपाययोजनांद्वारे करण्यात येत आहे.
1973 साली “व्याघ्र प्रकल्प” (Project Tiger) याचा प्रारंभ करून भारत सरकारने वाघाच्या (राष्ट्रीय भूचर प्राणी) संवर्धनासाठी अग्रणी पुढाकार घेतला आहे. 1 एप्रिल 1973 रोजी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात हा प्रकल्प पहिल्यांदा सुरु करण्यात आला.
हा प्रकल्प पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची चालू असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्यामुळे वाघांची उपस्थिती असलेल्या राज्यांना वाघ संरक्षित करण्यासाठी नेमलेल्या व्याघ्र प्रकल्पात केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ही वैधानिक संस्था करते.
🟧यंदाचे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार पुढील वर्षी.
राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारलाही करोनाच्या साथीचा फटका बसला आहे. २०१९-२०चे शिवछत्रपती पुरस्कार यंदा दिले जाणार नाहीत, परंतु पुढील वर्षी ते दिले जातील, अशी माहिती राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी सोमवारी दिली.
१९६९पासून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांना दरवर्षी शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनाचा मुहूर्त साधून हे पुरस्कार देण्याची प्रथा राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. गतवर्षी गेट वे ऑफ इंडिया येथे २२ फेब्रुवारीला झालेल्या शानदार कार्यक्रमात ६३ जणांना २०१८-१९च्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले, परंतु गेले वर्षभर करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा स्पर्धावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे यंदाचे पुरस्कार वर्षभरासाठी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्टीकरण केदार यांनी दिले.
राज्याच्या क्रीडा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या क्रीडा खात्याकडून शिवछत्रपती पुरस्कारांची नियमावली संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली होती. यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभिप्रायार्थ खुले आवाहन करण्यात आले होते. या अभिप्रायांचा आढावा घेऊन नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी हे निकष लागू करूनच पुरस्कार दिले जातील.
राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारलाही करोनाच्या साथीचा फटका बसला आहे. २०१९-२०चे शिवछत्रपती पुरस्कार यंदा दिले जाणार नाहीत, परंतु पुढील वर्षी ते दिले जातील, अशी माहिती राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी सोमवारी दिली.
१९६९पासून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांना दरवर्षी शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनाचा मुहूर्त साधून हे पुरस्कार देण्याची प्रथा राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. गतवर्षी गेट वे ऑफ इंडिया येथे २२ फेब्रुवारीला झालेल्या शानदार कार्यक्रमात ६३ जणांना २०१८-१९च्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले, परंतु गेले वर्षभर करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा स्पर्धावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे यंदाचे पुरस्कार वर्षभरासाठी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्टीकरण केदार यांनी दिले.
राज्याच्या क्रीडा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या क्रीडा खात्याकडून शिवछत्रपती पुरस्कारांची नियमावली संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली होती. यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभिप्रायार्थ खुले आवाहन करण्यात आले होते. या अभिप्रायांचा आढावा घेऊन नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी हे निकष लागू करूनच पुरस्कार दिले जातील.
🟧आंदोलन मागे घ्या, चर्चेस या
कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना ‘आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेस या’ असे आवाहन सोमवारी राज्यसभेत केले.
किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) होते, आहे आणि यापुढेही राहील, बाजारांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल आणि ८० कोटी गरिबांचा स्वस्त धान्यपुरवठाही सुरू राहील, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कृषी सुधारणांबाबतच्या वक्तव्याचा दाखला देत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसने घूमजाव केल्याची टीका केली. कृषी सुधारणा राबवण्याची संधी द्या, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले, की आता आंदोलनजीवी म्हणजे व्यावसायिक आंदोलक उदयास आले असून तेच सर्व आंदोलनांमध्ये दिसत आहेत. हे परोपजीवी आंदोलक प्रत्येक आंदोलनावर पोसले जात आहेत.
कृषी कायद्यांवर विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोपही मोदी यांनी केला. आंदोलनामागील कारणांबाबत विरोधक मूग गिळून आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. ‘एफडीआय’चा अर्थ थेट परकीय गुंतवणूक, असा आहे, परंतु त्याऐवजी आता थेट विध्वसंक विचारसरणी असा नवीनच अर्थ देशात लावला जात आहे. त्यामुळे या विचारधारेपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे, असे मोदी म्हणाले.
कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना ‘आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेस या’ असे आवाहन सोमवारी राज्यसभेत केले.
किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) होते, आहे आणि यापुढेही राहील, बाजारांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल आणि ८० कोटी गरिबांचा स्वस्त धान्यपुरवठाही सुरू राहील, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कृषी सुधारणांबाबतच्या वक्तव्याचा दाखला देत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसने घूमजाव केल्याची टीका केली. कृषी सुधारणा राबवण्याची संधी द्या, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले, की आता आंदोलनजीवी म्हणजे व्यावसायिक आंदोलक उदयास आले असून तेच सर्व आंदोलनांमध्ये दिसत आहेत. हे परोपजीवी आंदोलक प्रत्येक आंदोलनावर पोसले जात आहेत.
कृषी कायद्यांवर विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोपही मोदी यांनी केला. आंदोलनामागील कारणांबाबत विरोधक मूग गिळून आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. ‘एफडीआय’चा अर्थ थेट परकीय गुंतवणूक, असा आहे, परंतु त्याऐवजी आता थेट विध्वसंक विचारसरणी असा नवीनच अर्थ देशात लावला जात आहे. त्यामुळे या विचारधारेपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे, असे मोदी म्हणाले.
🟧आरोग्य विभागाच्या ३०८ रुग्णालयांचे अद्याप अग्निपरीक्षण नाही.
आरोग्य विभागाच्या राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी होऊन एक महिना उलटला असला तरी अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झालेले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत दहा बालकांचा होरपळून व गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने आपल्या अख्त्यारितील सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. आरोग्य विभागाची राज्यात ५१२ रुग्णालये असून यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णाल यादींचा समावेश आहे.
गेल्या महिनाभरात अवघ्या २०४ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असून अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण होणे शिल्लक आहे. आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी याबाबत सांगितले की, “भंडारा दुर्घटनेनंतर तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी पुरेशा संस्था उपलब्ध नाहीत.
शासकीय संस्था तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून हे परीक्षण केले जाणार आहे. काही जिल्ह्यात शासकीय तसेच खाजगी संस्था उपलब्ध नाहीत.
रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी बहुतेक सर्व रुग्णालयांनी अर्ज केले आहेत. बहुतेक जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये ही जुनी असून विद्यमान अग्निसुरक्षा निकषांचा विचार करता तेथे जिन्यांची लांबी तीन मीटर एवढी नाही. तसेच बहुतेक रुग्णालयात अंतर्गत बदल केलेले असल्यामुळे मान्यताप्राप्त नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या आहे त्या परिस्थितीत या रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असले तरी कामाचा खर्च निश्चित करण्यासाठी सुधारित आराखडे असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अग्निसुरक्षा कामाचे अंदाजपत्रक देऊ शकणार नाही, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे”.
यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे खाजगी संस्थांनी केलेल्या अग्निपरीक्षणाची छाननी करणे आवश्यक असून राज्याच्या अग्निशमन संचालकांची मान्यता मिळाल्याशिवाय कामाच्या निविदा काढता येणार नाहीत.
आरोग्य विभागाच्या राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी होऊन एक महिना उलटला असला तरी अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झालेले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत दहा बालकांचा होरपळून व गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने आपल्या अख्त्यारितील सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. आरोग्य विभागाची राज्यात ५१२ रुग्णालये असून यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णाल यादींचा समावेश आहे.
गेल्या महिनाभरात अवघ्या २०४ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असून अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण होणे शिल्लक आहे. आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी याबाबत सांगितले की, “भंडारा दुर्घटनेनंतर तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी पुरेशा संस्था उपलब्ध नाहीत.
शासकीय संस्था तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून हे परीक्षण केले जाणार आहे. काही जिल्ह्यात शासकीय तसेच खाजगी संस्था उपलब्ध नाहीत.
रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी बहुतेक सर्व रुग्णालयांनी अर्ज केले आहेत. बहुतेक जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये ही जुनी असून विद्यमान अग्निसुरक्षा निकषांचा विचार करता तेथे जिन्यांची लांबी तीन मीटर एवढी नाही. तसेच बहुतेक रुग्णालयात अंतर्गत बदल केलेले असल्यामुळे मान्यताप्राप्त नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या आहे त्या परिस्थितीत या रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असले तरी कामाचा खर्च निश्चित करण्यासाठी सुधारित आराखडे असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अग्निसुरक्षा कामाचे अंदाजपत्रक देऊ शकणार नाही, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे”.
यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे खाजगी संस्थांनी केलेल्या अग्निपरीक्षणाची छाननी करणे आवश्यक असून राज्याच्या अग्निशमन संचालकांची मान्यता मिळाल्याशिवाय कामाच्या निविदा काढता येणार नाहीत.