🟧श्रीविलिपुथुर-मेगमलाई”: तामिळनाडू राज्यातला पाचवा व्याघ्र प्रकल्प
तामिळनाडू राज्यात “श्रीविलिपुथुर-मेगमलाई” व्याघ्र प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी केंद्रीय सरकारकडून परवानगी मिळालेली आहे.
हा तामिळनाडू राज्यातला पाचवा व्याघ्र प्रकल्प ठरणार आहे.प्रस्तावानुसार 1.48 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रात हा प्रकल्प असणार आहे.श्रीविलीपुथुर ग्रिझल्ड खार अभयारण्य, मेघमलाई अभयारण्य आणि तिरुनेलवेली अभयारण्य या क्षेत्रांच्या निश्चित केलेल्या भूमीवर प्रकल्पाचा विकास केला जाणार आहे.
✴️व्याघ्र प्रकल्प.
भारतातील बहुतेक राज्यांनी 1972 सालचा वन्य जीवांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणला असून या कायद्यान्वये विशेषतः नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या जातींच्या प्राण्यांचे संरक्षण विविध उपाययोजनांद्वारे करण्यात येत आहे.
1973 साली “व्याघ्र प्रकल्प” (Project Tiger) याचा प्रारंभ करून भारत सरकारने वाघाच्या (राष्ट्रीय भूचर प्राणी) संवर्धनासाठी अग्रणी पुढाकार घेतला आहे. 1 एप्रिल 1973 रोजी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात हा प्रकल्प पहिल्यांदा सुरु करण्यात आला.
हा प्रकल्प पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची चालू असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्यामुळे वाघांची उपस्थिती असलेल्या राज्यांना वाघ संरक्षित करण्यासाठी नेमलेल्या व्याघ्र प्रकल्पात केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ही वैधानिक संस्था करते.
तामिळनाडू राज्यात “श्रीविलिपुथुर-मेगमलाई” व्याघ्र प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी केंद्रीय सरकारकडून परवानगी मिळालेली आहे.
हा तामिळनाडू राज्यातला पाचवा व्याघ्र प्रकल्प ठरणार आहे.प्रस्तावानुसार 1.48 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रात हा प्रकल्प असणार आहे.श्रीविलीपुथुर ग्रिझल्ड खार अभयारण्य, मेघमलाई अभयारण्य आणि तिरुनेलवेली अभयारण्य या क्षेत्रांच्या निश्चित केलेल्या भूमीवर प्रकल्पाचा विकास केला जाणार आहे.
✴️व्याघ्र प्रकल्प.
भारतातील बहुतेक राज्यांनी 1972 सालचा वन्य जीवांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणला असून या कायद्यान्वये विशेषतः नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या जातींच्या प्राण्यांचे संरक्षण विविध उपाययोजनांद्वारे करण्यात येत आहे.
1973 साली “व्याघ्र प्रकल्प” (Project Tiger) याचा प्रारंभ करून भारत सरकारने वाघाच्या (राष्ट्रीय भूचर प्राणी) संवर्धनासाठी अग्रणी पुढाकार घेतला आहे. 1 एप्रिल 1973 रोजी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात हा प्रकल्प पहिल्यांदा सुरु करण्यात आला.
हा प्रकल्प पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची चालू असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्यामुळे वाघांची उपस्थिती असलेल्या राज्यांना वाघ संरक्षित करण्यासाठी नेमलेल्या व्याघ्र प्रकल्पात केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ही वैधानिक संस्था करते.
🟧यंदाचे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार पुढील वर्षी.
राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारलाही करोनाच्या साथीचा फटका बसला आहे. २०१९-२०चे शिवछत्रपती पुरस्कार यंदा दिले जाणार नाहीत, परंतु पुढील वर्षी ते दिले जातील, अशी माहिती राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी सोमवारी दिली.
१९६९पासून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांना दरवर्षी शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनाचा मुहूर्त साधून हे पुरस्कार देण्याची प्रथा राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. गतवर्षी गेट वे ऑफ इंडिया येथे २२ फेब्रुवारीला झालेल्या शानदार कार्यक्रमात ६३ जणांना २०१८-१९च्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले, परंतु गेले वर्षभर करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा स्पर्धावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे यंदाचे पुरस्कार वर्षभरासाठी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्टीकरण केदार यांनी दिले.
राज्याच्या क्रीडा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या क्रीडा खात्याकडून शिवछत्रपती पुरस्कारांची नियमावली संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली होती. यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभिप्रायार्थ खुले आवाहन करण्यात आले होते. या अभिप्रायांचा आढावा घेऊन नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी हे निकष लागू करूनच पुरस्कार दिले जातील.
राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारलाही करोनाच्या साथीचा फटका बसला आहे. २०१९-२०चे शिवछत्रपती पुरस्कार यंदा दिले जाणार नाहीत, परंतु पुढील वर्षी ते दिले जातील, अशी माहिती राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी सोमवारी दिली.
१९६९पासून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांना दरवर्षी शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनाचा मुहूर्त साधून हे पुरस्कार देण्याची प्रथा राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. गतवर्षी गेट वे ऑफ इंडिया येथे २२ फेब्रुवारीला झालेल्या शानदार कार्यक्रमात ६३ जणांना २०१८-१९च्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले, परंतु गेले वर्षभर करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा स्पर्धावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे यंदाचे पुरस्कार वर्षभरासाठी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्टीकरण केदार यांनी दिले.
राज्याच्या क्रीडा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या क्रीडा खात्याकडून शिवछत्रपती पुरस्कारांची नियमावली संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली होती. यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभिप्रायार्थ खुले आवाहन करण्यात आले होते. या अभिप्रायांचा आढावा घेऊन नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी हे निकष लागू करूनच पुरस्कार दिले जातील.
🟧आंदोलन मागे घ्या, चर्चेस या
कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना ‘आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेस या’ असे आवाहन सोमवारी राज्यसभेत केले.
किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) होते, आहे आणि यापुढेही राहील, बाजारांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल आणि ८० कोटी गरिबांचा स्वस्त धान्यपुरवठाही सुरू राहील, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कृषी सुधारणांबाबतच्या वक्तव्याचा दाखला देत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसने घूमजाव केल्याची टीका केली. कृषी सुधारणा राबवण्याची संधी द्या, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले, की आता आंदोलनजीवी म्हणजे व्यावसायिक आंदोलक उदयास आले असून तेच सर्व आंदोलनांमध्ये दिसत आहेत. हे परोपजीवी आंदोलक प्रत्येक आंदोलनावर पोसले जात आहेत.
कृषी कायद्यांवर विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोपही मोदी यांनी केला. आंदोलनामागील कारणांबाबत विरोधक मूग गिळून आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. ‘एफडीआय’चा अर्थ थेट परकीय गुंतवणूक, असा आहे, परंतु त्याऐवजी आता थेट विध्वसंक विचारसरणी असा नवीनच अर्थ देशात लावला जात आहे. त्यामुळे या विचारधारेपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे, असे मोदी म्हणाले.
कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना ‘आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेस या’ असे आवाहन सोमवारी राज्यसभेत केले.
किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) होते, आहे आणि यापुढेही राहील, बाजारांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल आणि ८० कोटी गरिबांचा स्वस्त धान्यपुरवठाही सुरू राहील, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कृषी सुधारणांबाबतच्या वक्तव्याचा दाखला देत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसने घूमजाव केल्याची टीका केली. कृषी सुधारणा राबवण्याची संधी द्या, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले, की आता आंदोलनजीवी म्हणजे व्यावसायिक आंदोलक उदयास आले असून तेच सर्व आंदोलनांमध्ये दिसत आहेत. हे परोपजीवी आंदोलक प्रत्येक आंदोलनावर पोसले जात आहेत.
कृषी कायद्यांवर विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोपही मोदी यांनी केला. आंदोलनामागील कारणांबाबत विरोधक मूग गिळून आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. ‘एफडीआय’चा अर्थ थेट परकीय गुंतवणूक, असा आहे, परंतु त्याऐवजी आता थेट विध्वसंक विचारसरणी असा नवीनच अर्थ देशात लावला जात आहे. त्यामुळे या विचारधारेपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे, असे मोदी म्हणाले.
🟧आरोग्य विभागाच्या ३०८ रुग्णालयांचे अद्याप अग्निपरीक्षण नाही.
आरोग्य विभागाच्या राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी होऊन एक महिना उलटला असला तरी अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झालेले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत दहा बालकांचा होरपळून व गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने आपल्या अख्त्यारितील सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. आरोग्य विभागाची राज्यात ५१२ रुग्णालये असून यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णाल यादींचा समावेश आहे.
गेल्या महिनाभरात अवघ्या २०४ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असून अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण होणे शिल्लक आहे. आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी याबाबत सांगितले की, “भंडारा दुर्घटनेनंतर तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी पुरेशा संस्था उपलब्ध नाहीत.
शासकीय संस्था तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून हे परीक्षण केले जाणार आहे. काही जिल्ह्यात शासकीय तसेच खाजगी संस्था उपलब्ध नाहीत.
रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी बहुतेक सर्व रुग्णालयांनी अर्ज केले आहेत. बहुतेक जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये ही जुनी असून विद्यमान अग्निसुरक्षा निकषांचा विचार करता तेथे जिन्यांची लांबी तीन मीटर एवढी नाही. तसेच बहुतेक रुग्णालयात अंतर्गत बदल केलेले असल्यामुळे मान्यताप्राप्त नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या आहे त्या परिस्थितीत या रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असले तरी कामाचा खर्च निश्चित करण्यासाठी सुधारित आराखडे असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अग्निसुरक्षा कामाचे अंदाजपत्रक देऊ शकणार नाही, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे”.
यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे खाजगी संस्थांनी केलेल्या अग्निपरीक्षणाची छाननी करणे आवश्यक असून राज्याच्या अग्निशमन संचालकांची मान्यता मिळाल्याशिवाय कामाच्या निविदा काढता येणार नाहीत.
आरोग्य विभागाच्या राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी होऊन एक महिना उलटला असला तरी अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झालेले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत दहा बालकांचा होरपळून व गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने आपल्या अख्त्यारितील सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. आरोग्य विभागाची राज्यात ५१२ रुग्णालये असून यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णाल यादींचा समावेश आहे.
गेल्या महिनाभरात अवघ्या २०४ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असून अद्याप ३०८ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण होणे शिल्लक आहे. आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी याबाबत सांगितले की, “भंडारा दुर्घटनेनंतर तात्काळ अग्निपरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी पुरेशा संस्था उपलब्ध नाहीत.
शासकीय संस्था तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून हे परीक्षण केले जाणार आहे. काही जिल्ह्यात शासकीय तसेच खाजगी संस्था उपलब्ध नाहीत.
रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्यासाठी बहुतेक सर्व रुग्णालयांनी अर्ज केले आहेत. बहुतेक जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये ही जुनी असून विद्यमान अग्निसुरक्षा निकषांचा विचार करता तेथे जिन्यांची लांबी तीन मीटर एवढी नाही. तसेच बहुतेक रुग्णालयात अंतर्गत बदल केलेले असल्यामुळे मान्यताप्राप्त नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सध्या आहे त्या परिस्थितीत या रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले असले तरी कामाचा खर्च निश्चित करण्यासाठी सुधारित आराखडे असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अग्निसुरक्षा कामाचे अंदाजपत्रक देऊ शकणार नाही, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे”.
यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे खाजगी संस्थांनी केलेल्या अग्निपरीक्षणाची छाननी करणे आवश्यक असून राज्याच्या अग्निशमन संचालकांची मान्यता मिळाल्याशिवाय कामाच्या निविदा काढता येणार नाहीत.
🟧बिल गेट्स म्हणतात, ‘भविष्यात ‘या’ दोन गोष्टींसाठी तयार राहिलो नाही तर लाखो लोकांचा मृत्यू अटळ’
करोनामधून थोडंफार सावरत असणाऱ्या जगभरातील देशांना मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी येणाऱ्या दोन धोक्यासंदर्भात इशारा दिलाय. बिल गेट्स यांनी भविष्यामध्ये वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद (Climate Change and Bio-terrorism) या दोन गोष्टींमुळे जगभरातील लाखो लोकांचा मृत्यू होईल अशी भीती व्यक्त केलीय.
एका युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी हा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी बिल गेट्स यांनी करोनासारख्या साथीचा प्रादुर्भाव होण्याची भविष्यवाणी केली होती. भविष्यात पृथ्वीवर अशा विषाणूचा प्रादुर्भाव होईल की ज्यामुळे लोकं बाजारात जायलाही घाबरतील, अशा शब्दांमध्ये गेट्स यांनी साथीच्या रोगासंदर्भात इशारा दिला होता. गेट्स यांनी लोकांना विमान प्रवास करण्यातही अडथळा येईल आणि लोकं विमानप्रवासालाही घाबरतील अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा इशारा दिलेला. त्यामुळेच आता गेट्स यांनी पुन्हा नव्याने इशारा दिल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
डेरेक मुलर या युट्यूबरच्या व्हेरिटासीयम या चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद या दोन मोठ्या धोक्यांविरोधात मानव तयार नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.
“पुढील येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये कोणत्याही साथीच्या रोगापेक्षा वातावरण बदलामुळे घोषणा घटनांमुळे अनेकांचा मृत्यू होईल. तसेच जैविक दहशतवादाचा धोकाही जगावर आहे. जगाला संपवण्याच्या उद्देशाने कोणीही नवीन विषाणूची निर्मिती करु शकतो. सध्या जगभरामध्ये चर्चा असणाऱ्या करोना विषाणूपेक्षा या दोन गोष्टींमुळे जगभरामध्ये हाहाहाकार उडेल,” अशा शब्दांमध्ये बिल गेट्स यांनी इशारा दिलाय.
करोनामधून थोडंफार सावरत असणाऱ्या जगभरातील देशांना मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी येणाऱ्या दोन धोक्यासंदर्भात इशारा दिलाय. बिल गेट्स यांनी भविष्यामध्ये वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद (Climate Change and Bio-terrorism) या दोन गोष्टींमुळे जगभरातील लाखो लोकांचा मृत्यू होईल अशी भीती व्यक्त केलीय.
एका युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी हा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी बिल गेट्स यांनी करोनासारख्या साथीचा प्रादुर्भाव होण्याची भविष्यवाणी केली होती. भविष्यात पृथ्वीवर अशा विषाणूचा प्रादुर्भाव होईल की ज्यामुळे लोकं बाजारात जायलाही घाबरतील, अशा शब्दांमध्ये गेट्स यांनी साथीच्या रोगासंदर्भात इशारा दिला होता. गेट्स यांनी लोकांना विमान प्रवास करण्यातही अडथळा येईल आणि लोकं विमानप्रवासालाही घाबरतील अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा इशारा दिलेला. त्यामुळेच आता गेट्स यांनी पुन्हा नव्याने इशारा दिल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
डेरेक मुलर या युट्यूबरच्या व्हेरिटासीयम या चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद या दोन मोठ्या धोक्यांविरोधात मानव तयार नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.
“पुढील येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये कोणत्याही साथीच्या रोगापेक्षा वातावरण बदलामुळे घोषणा घटनांमुळे अनेकांचा मृत्यू होईल. तसेच जैविक दहशतवादाचा धोकाही जगावर आहे. जगाला संपवण्याच्या उद्देशाने कोणीही नवीन विषाणूची निर्मिती करु शकतो. सध्या जगभरामध्ये चर्चा असणाऱ्या करोना विषाणूपेक्षा या दोन गोष्टींमुळे जगभरामध्ये हाहाहाकार उडेल,” अशा शब्दांमध्ये बिल गेट्स यांनी इशारा दिलाय.
🟧मलेरिया मोहिमेसाठी भारतीय वंशाचे डॉक्टर जागतिक समन्वयक
अमेरिकेतील जो बायडेन प्रशासनाने डॉ. राज पंजाबी यांची नेमणूक मलेरिया नियंत्रण मोहिमेचे समन्वयक म्हणून केली असून ते भारतीय वंशाचे आहेत.
आफ्रिका व आशियायी देशातून मलेरियाचे उच्चाटन करण्याचा उद्देश या मोहिमेत आहे. लायबेरियात जन्मलेले पंजाबी व त्यांचे कुटुंबीय तेथील यादवी युद्धानंतर अमेरिकेत पळून आले होते व १९९० मध्ये शरणार्थी म्हणून आयुष्य जगत होते. पंजाबी (वय ३९) यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, आज सकाळी मलेरिया विरोधी मोहिमेच्या समन्वयकपदी शपथविधी झाला. बायडेन प्रशासनाने माझी जी नेमणूक केली त्याचा अभिमानाच वाटतो. या सेवेची संधी मिळाली याबद्दल मी ऋणी आहे. माझे कुटुंब व मी तीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आलो.
लायबेरियात त्यावेळी यादवी युद्ध सुरू होते. अमेरिकी समुदायाने त्यावेळी आमच्या कुटुंबाला आधार दिला त्यामुळे आमचे आयुष्य पूर्वपदावर आले. त्यामुळे या देशाची सेवा करण्यात आनंदच आहे. बायडेन-हॅरीस प्रशासनाने आपल्यावर जो विश्वास टाकला तो आपण सार्थ ठरवू. पंजाबी यांनी सांगितले की, अमेरिकेपुढे सध्या अनेक आव्हाने आहेत. त्यातून लवकर बाहेर पडणे गरजेचे आहे.
माझे शिक्षण अमेरिकेत झाले असून परिस्थितीला आम्ही कधी शरण गेलो नाही तर तिचा स्वीकार करीत नवे भवितव्य घडवले. पंजाबी हे पेशाने डॉक्टर असून सार्वजनिक आरोग्य व्यावसायिक आहेत. मलेरिया निर्मूलनाच्या लक्ष्यात ते युनाटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट व सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल या संस्थेच्या वतीने समन्वयाचे काम करतील.
अमेरिकेतील जो बायडेन प्रशासनाने डॉ. राज पंजाबी यांची नेमणूक मलेरिया नियंत्रण मोहिमेचे समन्वयक म्हणून केली असून ते भारतीय वंशाचे आहेत.
आफ्रिका व आशियायी देशातून मलेरियाचे उच्चाटन करण्याचा उद्देश या मोहिमेत आहे. लायबेरियात जन्मलेले पंजाबी व त्यांचे कुटुंबीय तेथील यादवी युद्धानंतर अमेरिकेत पळून आले होते व १९९० मध्ये शरणार्थी म्हणून आयुष्य जगत होते. पंजाबी (वय ३९) यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, आज सकाळी मलेरिया विरोधी मोहिमेच्या समन्वयकपदी शपथविधी झाला. बायडेन प्रशासनाने माझी जी नेमणूक केली त्याचा अभिमानाच वाटतो. या सेवेची संधी मिळाली याबद्दल मी ऋणी आहे. माझे कुटुंब व मी तीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आलो.
लायबेरियात त्यावेळी यादवी युद्ध सुरू होते. अमेरिकी समुदायाने त्यावेळी आमच्या कुटुंबाला आधार दिला त्यामुळे आमचे आयुष्य पूर्वपदावर आले. त्यामुळे या देशाची सेवा करण्यात आनंदच आहे. बायडेन-हॅरीस प्रशासनाने आपल्यावर जो विश्वास टाकला तो आपण सार्थ ठरवू. पंजाबी यांनी सांगितले की, अमेरिकेपुढे सध्या अनेक आव्हाने आहेत. त्यातून लवकर बाहेर पडणे गरजेचे आहे.
माझे शिक्षण अमेरिकेत झाले असून परिस्थितीला आम्ही कधी शरण गेलो नाही तर तिचा स्वीकार करीत नवे भवितव्य घडवले. पंजाबी हे पेशाने डॉक्टर असून सार्वजनिक आरोग्य व्यावसायिक आहेत. मलेरिया निर्मूलनाच्या लक्ष्यात ते युनाटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट व सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल या संस्थेच्या वतीने समन्वयाचे काम करतील.
🟧न्यूयॉर्क विधानसभेने ५ फेब्रुवारी ‘काश्मीर अमेरिकन दिवस’ घोषित केला; भारत म्हणाला.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यामधील विधानसभेमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करण्यात येणार आहे. मात्र या ठरावाविरोधात भारताने कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे.
भारताने हा ठराव म्हणजे स्वार्थी हेतूने मांडण्यात आलेला ठराव असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याला भारतापासून वेगळं करता येणार नाही. तसेच भारताने न्यूयॉर्क राज्यातील नवनिर्वाचित प्रतिनिधिंशी भारतीय समुदायाशीसंबंधित चर्चा करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.
न्यूयॉर्क स्टेट असेम्बली म्हणजेच विधानसभेमध्ये पाच फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करणारा ठराव गव्हर्नर एण्ड्रू कुओमो यांनी संमत केला. पाकिस्तानमध्ये ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर एकदा दिवस म्हणून साजरा करतो. या प्रस्तावावर भारताने कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत, दोघांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीरच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेची चुकीची व्याख्या तयार करुन स्वार्थी हेतूने हा ठराव संमत करण्याचा प्रयत्न चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे. विधानसभेमधील सदस्य नादर सायेघ आणि अन्य १२ सदस्यांनी हा ठराव मांडला होता.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यामधील विधानसभेमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करण्यात येणार आहे. मात्र या ठरावाविरोधात भारताने कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे.
भारताने हा ठराव म्हणजे स्वार्थी हेतूने मांडण्यात आलेला ठराव असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याला भारतापासून वेगळं करता येणार नाही. तसेच भारताने न्यूयॉर्क राज्यातील नवनिर्वाचित प्रतिनिधिंशी भारतीय समुदायाशीसंबंधित चर्चा करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.
न्यूयॉर्क स्टेट असेम्बली म्हणजेच विधानसभेमध्ये पाच फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करणारा ठराव गव्हर्नर एण्ड्रू कुओमो यांनी संमत केला. पाकिस्तानमध्ये ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर एकदा दिवस म्हणून साजरा करतो. या प्रस्तावावर भारताने कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत, दोघांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीरच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेची चुकीची व्याख्या तयार करुन स्वार्थी हेतूने हा ठराव संमत करण्याचा प्रयत्न चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे. विधानसभेमधील सदस्य नादर सायेघ आणि अन्य १२ सदस्यांनी हा ठराव मांडला होता.
🟧UPSC पूर्व परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र जाहिरात -2021
▪️एकुण ६ केंद्रांसाठी
▪️एकत्रित Online CET
www.simplifiedcart.com
▪️एकुण ६ केंद्रांसाठी
▪️एकत्रित Online CET
www.simplifiedcart.com
🟧 जागतिक व्यापार संघटनेचे आतापर्यंतचे संचालक
👤 पीटर सदरलॅंड : १९९५-९५ : आयर्लंड
👤 रिनेटो रूगीइरो : १९९५-९९ : इटली
👤 माईक मूर : १९९९-२००२ : न्यूझीलंड
👤 पी सुपाचाई : २००२-०५ : थायलंड
👤 पास्कल लॅमी : २००५-१३ : फ्रान्स
👤 रॉबर्टो अॅझेवेडो : २०१३-२० : ब्राझील
👩 एनगोझी ओकोन्जो : २०२१ : नायजेरिया.
👤 पीटर सदरलॅंड : १९९५-९५ : आयर्लंड
👤 रिनेटो रूगीइरो : १९९५-९९ : इटली
👤 माईक मूर : १९९९-२००२ : न्यूझीलंड
👤 पी सुपाचाई : २००२-०५ : थायलंड
👤 पास्कल लॅमी : २००५-१३ : फ्रान्स
👤 रॉबर्टो अॅझेवेडो : २०१३-२० : ब्राझील
👩 एनगोझी ओकोन्जो : २०२१ : नायजेरिया.
🟧डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला:
जागतिक व्यापार संघटना (WTO)
याची पहिली महिला प्रमुख
जागतिक व्यापार संघटनेचे नवे महानिदेशक म्हणून नायजेरियाच्या अर्थशास्त्री डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला यांची निवड झाली आहे.
त्या WTO संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रथम महिला तसेच आफ्रिका खंडाची पहिली व्यक्ती ठरल्या आहेत.
डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला ऑगस्ट 2020 मध्ये पदभार सोडणाऱ्या रॉबर्टो अझेवेदो यांच्याकडून संघटनेचे नेतृत्व स्वीकारणार.
▪️जागतिक व्यापार संघटना (WTO) विषयी
ही एक आंतरसरकारी संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि याचे 164 देश सभासद आहेत.
1948 साली लागू झालेल्या दर व व्यापार संदर्भात सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून 15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश कराराच्या अंतर्गत WTO अधिकृतपणे 1 जानेवारी 1995 रोजी कार्यरत झाले.
WTO वाटाघाटी करता येणार्या व्यापार करारासाठी कार्यचौकट प्रदान करून सहभागी देशांमध्ये व्यापाराचे नियमन करते तसेच सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सह्या केलेल्या आणि त्यांच्या संसदेने मान्य केलेल्या WTO कराराप्रती सहभागींची निष्ठा वाढविण्यासाठीच्या उद्देशाने तंटा निवारण प्रक्रिया हाताळते.
जागतिक व्यापार संघटना (WTO)
याची पहिली महिला प्रमुख
जागतिक व्यापार संघटनेचे नवे महानिदेशक म्हणून नायजेरियाच्या अर्थशास्त्री डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला यांची निवड झाली आहे.
त्या WTO संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रथम महिला तसेच आफ्रिका खंडाची पहिली व्यक्ती ठरल्या आहेत.
डॉ. नगोजी ओकोंजो-इव्हिला ऑगस्ट 2020 मध्ये पदभार सोडणाऱ्या रॉबर्टो अझेवेदो यांच्याकडून संघटनेचे नेतृत्व स्वीकारणार.
▪️जागतिक व्यापार संघटना (WTO) विषयी
ही एक आंतरसरकारी संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि याचे 164 देश सभासद आहेत.
1948 साली लागू झालेल्या दर व व्यापार संदर्भात सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून 15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश कराराच्या अंतर्गत WTO अधिकृतपणे 1 जानेवारी 1995 रोजी कार्यरत झाले.
WTO वाटाघाटी करता येणार्या व्यापार करारासाठी कार्यचौकट प्रदान करून सहभागी देशांमध्ये व्यापाराचे नियमन करते तसेच सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सह्या केलेल्या आणि त्यांच्या संसदेने मान्य केलेल्या WTO कराराप्रती सहभागींची निष्ठा वाढविण्यासाठीच्या उद्देशाने तंटा निवारण प्रक्रिया हाताळते.
🟧नागोझी ओकोनजो - लायव्हिला कोण आहेत ?
👉त्यांनी नायजेरियाचे अर्थमंत्री म्हणून दोन वेळा आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून एक वेळा काम पाहिले आहे
👉त्या अमेरिकेच्या एक नागरिक देखील आहेत
👉त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून मॅग्ना कम लॉड पदवी प्राप्त केली आणि मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून अर्थशास्त्र विषयात डॉक्टरेट मिळविली आहे .
👉त्यांची 25 वर्षांची कारकीर्द जागतिक बँकेत कार्यरत होती .
👉त्यांनी नायजेरियाचे अर्थमंत्री म्हणून दोन वेळा आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून एक वेळा काम पाहिले आहे
👉त्या अमेरिकेच्या एक नागरिक देखील आहेत
👉त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून मॅग्ना कम लॉड पदवी प्राप्त केली आणि मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून अर्थशास्त्र विषयात डॉक्टरेट मिळविली आहे .
👉त्यांची 25 वर्षांची कारकीर्द जागतिक बँकेत कार्यरत होती .
▪️प्रविण सिन्हा यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली
प्रविण सिन्हा हे १९८८ सालच्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत
प्रविण सिन्हा हे ॠषी कुमार शुक्ला यांची जागा घेतील
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ची स्थापना १ एप्रिल १९६३ रोजी करण्यात आली*
संथानम समितीने (१९६३) केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे ब्रीदवाक्य " Industry , Impartiality , Integrity हे आहे
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे स्थित आहे .
www.simplifiedcart.com
प्रविण सिन्हा हे १९८८ सालच्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत
प्रविण सिन्हा हे ॠषी कुमार शुक्ला यांची जागा घेतील
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ची स्थापना १ एप्रिल १९६३ रोजी करण्यात आली*
संथानम समितीने (१९६३) केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे ब्रीदवाक्य " Industry , Impartiality , Integrity हे आहे
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे स्थित आहे .
www.simplifiedcart.com
🟧 Simplified चालू घडामोडी सराव प्रश्नसंच 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडीवर आधारित
👉 बहुपर्यायी बहुविधानात्मक प्रश्नांचा समावेश
👉 700+ परीक्षाभिमुख प्रश्नांचा समावेश
▪️महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडीवर आधारित
👉 बहुपर्यायी बहुविधानात्मक प्रश्नांचा समावेश
👉 700+ परीक्षाभिमुख प्रश्नांचा समावेश
▪️महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🟧न्यूझीलंडचा म्यानमारला जोरदार दणका, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
मागच्या आठवड्यात म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव करुन सत्ता ताब्यात घेतली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला संधी देण्याऐवजी अशा प्रकारे सत्ता ताब्यात घेणाऱ्या म्यानमारच्या लष्करावर चहूबाजुंनी टीका सुरु आहे. न्यूझीलंडने फक्त शाब्दीक टीका करण्याऐवजी थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे.
न्यूझीलंडने म्यानमार बरोबरचे सर्व उच्चस्तरीय संबंध स्थगित केले आहेत. त्याशिवाय म्यानमारच्या लष्करी नेत्यांना न्यूझीलंडमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. “न्यूझीलंडकडून म्यानमारला जी मदत दिली जाते, त्याचा फायदा लष्कर आणि त्यांच्या प्रकल्पांना मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करु” असे जेसिंडा आर्डन यांनी सांगितले.
“इथून न्यूझीलंडमधून आम्हाला जो, काही कठोर संदेश देता येईल, तो आम्ही देऊ. म्यानमारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा बंद करु तसेच जो निधी आम्ही म्यानमारला देतोय, त्याचा फायदा म्यानमारच्या लष्कराला मिळणार नाही, याची काळजी घेऊ” असे आर्डन यांनी सांगितले.
२०१८ ते २०२१ या काळात न्यूझीलंडकडून म्यानमारला तीन कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मदत दिली जाणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. “न्यूझीलंड म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मान्यता देणार नाही. ताब्यात घेतलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना तात्काळ सोडून द्या” असे न्यूझीलंडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मागच्या आठवड्यात म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव करुन सत्ता ताब्यात घेतली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला संधी देण्याऐवजी अशा प्रकारे सत्ता ताब्यात घेणाऱ्या म्यानमारच्या लष्करावर चहूबाजुंनी टीका सुरु आहे. न्यूझीलंडने फक्त शाब्दीक टीका करण्याऐवजी थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे.
न्यूझीलंडने म्यानमार बरोबरचे सर्व उच्चस्तरीय संबंध स्थगित केले आहेत. त्याशिवाय म्यानमारच्या लष्करी नेत्यांना न्यूझीलंडमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. “न्यूझीलंडकडून म्यानमारला जी मदत दिली जाते, त्याचा फायदा लष्कर आणि त्यांच्या प्रकल्पांना मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करु” असे जेसिंडा आर्डन यांनी सांगितले.
“इथून न्यूझीलंडमधून आम्हाला जो, काही कठोर संदेश देता येईल, तो आम्ही देऊ. म्यानमारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा बंद करु तसेच जो निधी आम्ही म्यानमारला देतोय, त्याचा फायदा म्यानमारच्या लष्कराला मिळणार नाही, याची काळजी घेऊ” असे आर्डन यांनी सांगितले.
२०१८ ते २०२१ या काळात न्यूझीलंडकडून म्यानमारला तीन कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मदत दिली जाणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. “न्यूझीलंड म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मान्यता देणार नाही. ताब्यात घेतलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना तात्काळ सोडून द्या” असे न्यूझीलंडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
🟧जागतिक डाळी दिन: 10 फेब्रुवारी.
डाळींच्या वापरामुळे लोकांच्या आरोग्यात होणारी सुधारणा लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (UN FAO) ‘जागतिक डाळी दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस दरवर्षी 10 फेब्रुवारी या दिवशी साजरा केला जातो.
या दिवशी संपूर्ण जगाला डाळ उत्पादक पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाते आणि आरोग्याच्या दृष्टीने त्यातील पोषक घटकांविषयी जनजागृती केली जाते.
यावर्षी, जागतिक डाळी दिवसाच्या निमित्ताने भारतीय डाळी संशोधन संस्थेने (IIPR) एक कार्यक्रम आयोजित केला.
▪️भारतात डाळींचे उत्पादन
डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. देशात डाळींच्या उत्पादनात 140 लक्ष टनांवरून 240 लक्ष टनांपर्यंत वाढ झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात डाळींच्या उत्पादनात 40 टक्क्यांवरून 73 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि भारत वर्षाला 15,000 कोटी रुपयांची बचत करत आहे.
एका अंदाजानुसार 2050 सालापर्यंत 320 लक्ष टन डाळींची गरज निर्माण होणार आहे.
डाळींच्या वापरामुळे लोकांच्या आरोग्यात होणारी सुधारणा लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (UN FAO) ‘जागतिक डाळी दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस दरवर्षी 10 फेब्रुवारी या दिवशी साजरा केला जातो.
या दिवशी संपूर्ण जगाला डाळ उत्पादक पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाते आणि आरोग्याच्या दृष्टीने त्यातील पोषक घटकांविषयी जनजागृती केली जाते.
यावर्षी, जागतिक डाळी दिवसाच्या निमित्ताने भारतीय डाळी संशोधन संस्थेने (IIPR) एक कार्यक्रम आयोजित केला.
▪️भारतात डाळींचे उत्पादन
डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. देशात डाळींच्या उत्पादनात 140 लक्ष टनांवरून 240 लक्ष टनांपर्यंत वाढ झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात डाळींच्या उत्पादनात 40 टक्क्यांवरून 73 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि भारत वर्षाला 15,000 कोटी रुपयांची बचत करत आहे.
एका अंदाजानुसार 2050 सालापर्यंत 320 लक्ष टन डाळींची गरज निर्माण होणार आहे.
🟧एमपीएससी’च्या परीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (महाज्योती) लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी तीन हजार विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
महाज्योती म्हणून ओळखल्या जाणारी ही संस्था राज्य शासनाने ओबीसी, भटक्या जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्थापन केली आहे. या वर्गातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत यश मिळावे म्हणून प्रशिक्षणाचा उपक्रम संस्थेने हाती घेतला आहे. या आर्थिक वर्षांत केंद्रीय लोकसेवा आयोगासाठी एक हजार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी दोन हजार विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण व सुविधा देण्यात येणार आहे. यावर्षी जे पदवी परीक्षा देत आहेत ते विद्यार्थीसुद्धा २०२२या वर्षांत होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरणार आहे.
प्रशिक्षणासाठी विनामूल्य नोंदणी आवश्यक कागदपत्रांसह ५ मार्चपर्यंत महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर करता येईल. यावर्षी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक पुस्तके, टॅब व इंटरनेट सुविधा मोफत मिळेल. करोनाचा कालखंड संपल्यानंतर राज्यातील नामांकित एमपीएससी व यूपीएससी शिकवणी वर्गाच्या माध्यमातून ‘बार्टी’ प्रमाणे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. त्याचे शुल्क व पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना महाज्योतीतर्फे विद्यावेतनसुद्धा देण्याचा निर्णय झाला आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (महाज्योती) लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी तीन हजार विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
महाज्योती म्हणून ओळखल्या जाणारी ही संस्था राज्य शासनाने ओबीसी, भटक्या जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्थापन केली आहे. या वर्गातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत यश मिळावे म्हणून प्रशिक्षणाचा उपक्रम संस्थेने हाती घेतला आहे. या आर्थिक वर्षांत केंद्रीय लोकसेवा आयोगासाठी एक हजार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी दोन हजार विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण व सुविधा देण्यात येणार आहे. यावर्षी जे पदवी परीक्षा देत आहेत ते विद्यार्थीसुद्धा २०२२या वर्षांत होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरणार आहे.
प्रशिक्षणासाठी विनामूल्य नोंदणी आवश्यक कागदपत्रांसह ५ मार्चपर्यंत महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर करता येईल. यावर्षी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक पुस्तके, टॅब व इंटरनेट सुविधा मोफत मिळेल. करोनाचा कालखंड संपल्यानंतर राज्यातील नामांकित एमपीएससी व यूपीएससी शिकवणी वर्गाच्या माध्यमातून ‘बार्टी’ प्रमाणे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. त्याचे शुल्क व पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना महाज्योतीतर्फे विद्यावेतनसुद्धा देण्याचा निर्णय झाला आहे.
🟧'क्वाड’ देशांमुळे हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुल्या व मुक्त व्यवस्थेस उत्तेजन.
क्वाड देशांच्या माध्यमातून अमेरिकेने हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुली व मुक्त व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बायडेन प्रशासनाने म्हटले आहे. क्वाड देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत व जपान या देशांचा समावेश आहे. हा गट हिंद प्रशांत क्षेत्रात चिनी लष्कराची एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे.
अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी सांगितले की, क्वाड हे अमेरिकेने हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुली व मुक्त व्यवस्था तयार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे मोठे फलित आहे. चीनने या भागात लष्करी कारवाया वाढवल्या असून त्या परिस्थितीत ही जागतिक पातळीवरची आघाडी चीनला काबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
दक्षिण व पूर्व चीन सागरात चीनने बऱ्याच भागांत प्रादेशिक वाद निर्माण केले असून कृत्रिम बेटे तयार करून त्यांचे लष्करीकरण केले आहे. चीनने दक्षिण चीन सागरावर दावा केला असला तरी तो व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन्स, ब्रुनेई व तैवान यांनी अमान्य केला आहे. चीनचा जपानशीही प्रादेशिक वाद असून दक्षिण चीन सागर व पूर्व चीन सागर हे दोन्ही खनिज संपत्ती व नैसर्गिक संपत्तीने परिपूर्ण आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारात या भागांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.
क्वाड देशांच्या माध्यमातून अमेरिकेने हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुली व मुक्त व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बायडेन प्रशासनाने म्हटले आहे. क्वाड देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत व जपान या देशांचा समावेश आहे. हा गट हिंद प्रशांत क्षेत्रात चिनी लष्कराची एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे.
अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी सांगितले की, क्वाड हे अमेरिकेने हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुली व मुक्त व्यवस्था तयार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे मोठे फलित आहे. चीनने या भागात लष्करी कारवाया वाढवल्या असून त्या परिस्थितीत ही जागतिक पातळीवरची आघाडी चीनला काबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
दक्षिण व पूर्व चीन सागरात चीनने बऱ्याच भागांत प्रादेशिक वाद निर्माण केले असून कृत्रिम बेटे तयार करून त्यांचे लष्करीकरण केले आहे. चीनने दक्षिण चीन सागरावर दावा केला असला तरी तो व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन्स, ब्रुनेई व तैवान यांनी अमान्य केला आहे. चीनचा जपानशीही प्रादेशिक वाद असून दक्षिण चीन सागर व पूर्व चीन सागर हे दोन्ही खनिज संपत्ती व नैसर्गिक संपत्तीने परिपूर्ण आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारात या भागांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.
🟧भारतीय रेल्वेने सर्व विभागांमध्ये ‘मेरी सहेली’ उपक्रमाची अंमलबजावणी केली.
महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी भारतीय रेल्वेने ‘मेरी सहेली’ हे अभियान सुरू केले आहे. त्याची आतापर्यंत भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये अंमलबजावणी झाली आहे. संपूर्ण प्रवासात महिलांना सुरक्षा प्रदान करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
▪️उपक्रमाविषयी.
सप्टेंबर 2020 पासून दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागाने सुरू केलेला हा महत्वाकांक्षी उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये 17 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात आला आहे.
महिला प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासादरम्यान सुरक्षा पुरविण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाच्यामार्फत (RPF) सुरू केलेले हे एक विशेष अभियान आहे.
सुरक्षा मदतक्रमांक (182) आणि GRP मदतक्रमांक (1512) याद्वारे महिलांना सुरक्षा पथकाशी संपर्कात राहता येते.
‘मेरी सहेली’ ही महिला प्रवाशांची सतत सोबती म्हणून काम करते, जी त्यांची सुरक्षा केवळ सुरवातीच्या स्थानकापासून ते मार्गावरील स्थानकांवर, रेल्वे गाडीत आणि शेवटच्या स्थानकावर देखील करते. त्याच्या अंतर्गत महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विशेष पथके तयार केली आहेत. ही पथके महिला प्रवाशांसह सर्व डब्यांमध्ये जावून महिला प्रवाशांशी संवाद साधतात.
रेल्वे प्रवाशांचे नाव, PNR / तिकिट क्रमांक, कोच आणि बर्थ क्रमांक इत्यादी प्रवाशांचा तपशील देखील ‘मेरी सहेली’ पथक नोंदवते. हे तपशील मूळ स्थानक ते शेवटच्या स्थानकापर्यंत मार्गावरील इतर क्षेत्रांत, विभागांमध्ये सामायिक केले जातात.थांबलेल्या स्थानकांवर तैनात ‘मेरी सहेली’ पथक महिला प्रवाशांची सुरक्षा आणि आरोग्याबद्दल विचारपूस करते.
महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी भारतीय रेल्वेने ‘मेरी सहेली’ हे अभियान सुरू केले आहे. त्याची आतापर्यंत भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये अंमलबजावणी झाली आहे. संपूर्ण प्रवासात महिलांना सुरक्षा प्रदान करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
▪️उपक्रमाविषयी.
सप्टेंबर 2020 पासून दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागाने सुरू केलेला हा महत्वाकांक्षी उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये 17 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात आला आहे.
महिला प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासादरम्यान सुरक्षा पुरविण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाच्यामार्फत (RPF) सुरू केलेले हे एक विशेष अभियान आहे.
सुरक्षा मदतक्रमांक (182) आणि GRP मदतक्रमांक (1512) याद्वारे महिलांना सुरक्षा पथकाशी संपर्कात राहता येते.
‘मेरी सहेली’ ही महिला प्रवाशांची सतत सोबती म्हणून काम करते, जी त्यांची सुरक्षा केवळ सुरवातीच्या स्थानकापासून ते मार्गावरील स्थानकांवर, रेल्वे गाडीत आणि शेवटच्या स्थानकावर देखील करते. त्याच्या अंतर्गत महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विशेष पथके तयार केली आहेत. ही पथके महिला प्रवाशांसह सर्व डब्यांमध्ये जावून महिला प्रवाशांशी संवाद साधतात.
रेल्वे प्रवाशांचे नाव, PNR / तिकिट क्रमांक, कोच आणि बर्थ क्रमांक इत्यादी प्रवाशांचा तपशील देखील ‘मेरी सहेली’ पथक नोंदवते. हे तपशील मूळ स्थानक ते शेवटच्या स्थानकापर्यंत मार्गावरील इतर क्षेत्रांत, विभागांमध्ये सामायिक केले जातात.थांबलेल्या स्थानकांवर तैनात ‘मेरी सहेली’ पथक महिला प्रवाशांची सुरक्षा आणि आरोग्याबद्दल विचारपूस करते.
🟧जव्हारमध्ये पर्यटनदृष्ट्या अनेक विकासकामे प्रस्तावित.
जव्हार येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या, ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्त्व इत्यादी बाबींचा विचार करून राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने जव्हार शहराला ‘ब’ वर्ग पर्यटन स्थळ म्हणून ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी घोषित केले. निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या या परिसरात नैसर्गिक पर्यटन स्थळाला कला, सांस्कृतिक परंपरा व पराक्रमाचा समृद्ध वारसा लाभला आहे.
जव्हार नगर परिषद क्षेत्रात पर्यटनदृष्ट्या अनेक प्रस्तावितविकास कामे विचाराधीन असून शिरपामाळ येथे शिव स्मारक उभारणे, विजय स्तंभाचे नूतनीकरण करणे, शहरात उद्यान तयार करणे, जुना राजवाडा वास्तूमध्ये आदिवासी सृष्टी निर्माण करणे, सनसेट पॉइंट येथे स्काय वॉक, टॉय ट्रेन उभारणे, हनुमान पॉइंट येथे पर्यटकांसाठी सहासी खेळांचे उद्यान करणे, हनुमान पॉइंट नवीन राजवाडापर्यंत ‘रोप-वे’ तयार करणे, शहरातील मुख्य ठिकाणी व पर्यटन स्थळी विद्युत रोषणाई करणे, सूर्य तलाव येथे बोटिंग क्लब तयार करणे तसेच शिरपामाळ येथे जवाहर परिसराचे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी उंच मनोरा तयार करणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
या पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी व परिसरात जय विलास पॅलेस, शिरपामाळ, हनुमान पॉइंट, सनसेट पॉइंट, जुना राजवाडा, जय सागर धरण, विजयस्तंभ, दगडी बांधकाम असलेले सूर्य तलाव, जांभूळ विहीर, फिल्टर हाऊस इत्यादी प्रेक्षणीय स्थळे आहेत.
जव्हार येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या, ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्त्व इत्यादी बाबींचा विचार करून राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने जव्हार शहराला ‘ब’ वर्ग पर्यटन स्थळ म्हणून ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी घोषित केले. निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या या परिसरात नैसर्गिक पर्यटन स्थळाला कला, सांस्कृतिक परंपरा व पराक्रमाचा समृद्ध वारसा लाभला आहे.
जव्हार नगर परिषद क्षेत्रात पर्यटनदृष्ट्या अनेक प्रस्तावितविकास कामे विचाराधीन असून शिरपामाळ येथे शिव स्मारक उभारणे, विजय स्तंभाचे नूतनीकरण करणे, शहरात उद्यान तयार करणे, जुना राजवाडा वास्तूमध्ये आदिवासी सृष्टी निर्माण करणे, सनसेट पॉइंट येथे स्काय वॉक, टॉय ट्रेन उभारणे, हनुमान पॉइंट येथे पर्यटकांसाठी सहासी खेळांचे उद्यान करणे, हनुमान पॉइंट नवीन राजवाडापर्यंत ‘रोप-वे’ तयार करणे, शहरातील मुख्य ठिकाणी व पर्यटन स्थळी विद्युत रोषणाई करणे, सूर्य तलाव येथे बोटिंग क्लब तयार करणे तसेच शिरपामाळ येथे जवाहर परिसराचे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी उंच मनोरा तयार करणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
या पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी व परिसरात जय विलास पॅलेस, शिरपामाळ, हनुमान पॉइंट, सनसेट पॉइंट, जुना राजवाडा, जय सागर धरण, विजयस्तंभ, दगडी बांधकाम असलेले सूर्य तलाव, जांभूळ विहीर, फिल्टर हाऊस इत्यादी प्रेक्षणीय स्थळे आहेत.