MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧राज्य नाटय़ स्पर्धेतील विजेते पुरस्कार रकमेच्या प्रतीक्षेत

५९ व्या मराठी राज्य नाटय़ स्पर्धेसह संगीत, संस्कृत, बालनाटय़ स्पर्धा आटोपून वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला, मात्र राज्य सरकारने अद्यापि स्पर्धेतील विजेत्या हौशी कलाकारांच्या पारितोषिकाची रक्कम आणि स्पर्धा झालेल्या नाटय़गृहांचे भाडे दिलेले नाही. सुमारे २ कोटीहून अधिक रक्कम थकली आहे. नाटय़क्षेत्रातील हौशी कलावंत व नाटय़गृह चालकांकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने ही रक्कम त्यांना दिलेली नाही. याबद्दल नाटय़ वर्तुळातून संतापाची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

करोना संकटकाळात आर्थिक फटका बसलेले हौशी कलावंत व नाटय़गृह चालकांना राज्य सरकारकडून वेळीच रक्कम मिळण्याची अपेक्षा होती, मात्र असा दिलासा मिळू शकला नाही. यामधून राज्य सरकार सांस्कृतिक क्षेत्राकडे उदासीनतेने पाहात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नाटय़क्षेत्राच्या प्रोत्साहनासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी या स्पर्धा सुरू केल्या. मात्र अडचणीच्या काळात सध्याच्या सरकारकडून उपेक्षा झाली आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभागाने सन २०१९ च्या मराठी नाटय़ स्पर्धेची प्राथमिक फेरी दि. १५ नोव्हेंबर २०१९ ते २ जानेवारी २०२० दरम्यान १९ शहरातील केंद्रांवर घेतली. ४५७ नाटय़संस्था सहभागी होत्या. त्यांची अंतिम फेरी दि. ३ फेब्रुवारी ते ४ मार्च या कालावधीत औरंगाबादमध्ये झाली. त्यामध्ये ४६ नाटय़संस्थांचा समावेश होता. बालनाटय़ स्पर्धा १० केंद्रांवर दि. ३ ते १८ जानेवारी २०२० दरम्यान झाल्या. त्यात ३३७ संस्था सहभागी होत्या.

दिव्यांग बालनाटय़ स्पर्धा लातूर व नाशिक केंद्रांवर दि. ३ ते १५ फेब्रुवारी २०२० मध्ये झाल्या, त्यामध्ये २४ संस्था, तर संगीत नाटकांची अंतिम फेरी इचलकरंजी केंद्रावर दि. १६ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी २०२० दरम्यान झाली, त्यात २६ संस्था सहभागी होत्या. संस्कृत नाटय़स्पर्धेची अंतिम फेरी पुणे, मुंबई, नागपूर व नाशिक या केंद्रांवर दि. १८ जानेवारी ते २६ जानेवारी २०२० या कालावधीत झाली.
🟧मेड इन इंडिया’ Koo मध्ये चिनी गुंतवणूक, कंपनीच्या ‘सीईओं’ची कबुली; म्हणाले

शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आल्यापासून ‘मेड इन इंडिया’ Koo अ‍ॅप झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. ट्विटरला स्वदेशी पर्याय म्हणून Koo अ‍ॅपची चर्चा असून सरकारमधील काही मंत्रीही Koo अ‍ॅप वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र, या ‘मेड इन इंडिया’ अ‍ॅपमध्ये चिनी गुंतवणूक असल्याचं समोर आलं आहे.

कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) अप्रम्या राधाकृष्णा यांनी CNBC-TV18 ला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत Koo अ‍ॅपमध्ये चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक असल्याचं सांगितलं. “शुनवेई कॅपिटल या चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक अ‍ॅपमध्ये आहे, पण त्यांचा हिस्सा खरेदी करता येऊ शकतो. त्यामुळे ते लवकरच यातून बाहेर पडतील”, असंही राधाकृष्णा यांनी स्पष्ट केलं.

“शुनवेई कॅपिटलने सुरूवातीला आमच्या व्होकल या अन्य स्टार्ट-अपमध्ये गुंतवणूक केली होती. पण आता आम्ही ‘कू’ कडे लक्ष केंद्रीत केलं आहे, त्यामुळे शेनवाई लवकरच बाहेर पडेल”, असं राधाकृष्णा म्हणाले. शुनवेई कॅपिटलशिवाय ‘कू’मध्ये 3one4 कॅपिटल (माजी इन्फोसिस बोर्ड मेंबर मोहनदास पै यांची कंपनी), कलारी कॅपिटल आणि ब्लम व्हेंचर्स यांची गुंतवणूक आहे.
🟧भारतात पहिल्यांदाच डिझेल ट्रॅक्टरला CNG ट्रॅक्टरमध्ये रूपांतरित केले.

भारतात पहिल्यांदाच डिझेल ट्रॅक्टरला CNG ट्रॅक्टरमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता बहुउपयोगी ट्रॅक्टर डिझेल इंधनाचा वापर न करता कॉमप्रेस्ड नॅच्युरल गॅस (CNG) या इंधनाचा वापर करू शकणार, ज्यामुळे प्रदूषणाला आळा बसतो.

अश्या पहिल्या-वहिल्या ट्रॅक्टरचे औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी झाले.

रॉमट्ट टेक्नो सोल्यूशन्स आणि टोमॅसेटो अचिल्ल इंडिया या कंपन्यांनी संयुक्तपणे केलेले हे रूपांतरण, शेतकऱ्यांना कमी खर्चात उत्पन्न वाढविण्यास आणि ग्रामीण भारतात नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करेल.

इंधन खर्चावर वर्षाकाठी एक लक्षाहून अधिक रुपयांची बचत करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असून त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.

▪️CNGचे फायदे.

कार्बन व इतर प्रदूषक घटकांचे प्रमाण कमी असल्याने हे स्वच्छ इंधन आहे.
हे आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे कारण यात शिसे नसून ते न गंजणारे, संहत आणि प्रदूषण न करणारे असल्यामुळे इंजिनचे आयुष्य वाढविण्यात मदत करण्याबरोबरच नियमित देखरेखही कमी करावी लागते.

डिझेल / पेट्रोल वरील वाहनांपेक्षा CNG वरील वाहनांचे सरासरी माइलेज चांगले आहे.ते सुरक्षित आहे कारण CNG टाक्या कडक सीलसह येतात, ज्यामुळे इंधन भरताना किंवा गळती झाल्यास स्फोट होण्याची शक्यता कमी असते.

हा कचऱ्यातून संपत्तीचा एक भाग आहे कारण बायो-CNG तयार करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून कापणी पश्चात पिकांच्या अवशेषांचा उपयोग (परळी) केला जाऊ शकतो, जो शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातील बायो-CNG उत्पादन केंद्रामध्ये विकून पैसे कमावण्यास मदत करेल.

डिझेलच्या तुलनेत होणारे एकूण उत्सर्जन 70 टक्के कमी झाले आहे.सध्याच्या डिझेलचे दर प्रति लिटर 77.43 रुपये आहेत तर CNG फक्त 42 रुपये प्रति किलो आहे.
🟧एमपीएससी मंत्र : राज्यव्यवस्था मुद्देसूद तयारी

एमपीएससी मंत्र : रोहिणी शहा
या लेखामध्ये राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणाच्या आधारे राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. राज्यव्यवस्था घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात आला आहे- 'महाराष्ट्र व भारत- राज्यशास्त्र व शासन व्यवस्था, राज्यघटना, राजकीय प्रणाली, पंचायती राज, शहरी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक धोरण, हक्क इ.' या मुद्यांच्या अनुषंगाने या घटकाची तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल.
राज्यघटना
राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, घटनासमिती, तिचे सदस्य, उपसमित्या व त्यांचे विषय व सदस्य माहित असायला हवेत. घटनेवरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा.
घटनेच्या सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी तत्त्वज्ञान, हेतू समजून घ्यावे.
घटनात्मक पदे, आयोग अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पहावेत. यामध्ये पुढील बाबी अभ्यासाव्यात- भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग), निवडणूक आयोग, केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसुचित जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग, नदी पाणीवाटप लवाद
घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या माहीत करून घ्याव्यात.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरतो.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, कार्ये, अधिकार, आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व नियम, पक्षांतर बंदीबाबतच्या घटनादुरुस्त्या, निवडणूक सुधारणा व त्याबाबतच्या समित्यांच्या ठळक शिफारशी, मतदारांचे वय, ओळखपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर, निवडणूक खर्चाच्या मर्यादा, उमेदवारांच्या अर्हता, अपात्रता, आदर्श आचारसंहिता त्याबाबतचे निर्णय अशा बाबी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: लोकसभा निवडणूक व विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षामध्ये याबाबत जास्त बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.
राजकीय प्रणाली
राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्यांचा विचार करावा. ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर करावा.
राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत.
केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यकारी मंडळ यांचा तुलनात्मक टेबलमध्ये अभ्यास शक्य आहे. कार्यकारी प्रमुख, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, संसदीय समित्या यांबाबतच्या दोन्ही स्तरावरील तरतूदी, त्यांची कलमे आणि याबाबतचे साम्यभेद अशा नोट्स काढल्यास लक्षात राहणे सोपे होते. कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग, महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी या बाबी समजून घ्याव्या.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तीन स्तर, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार समजून घ्यावेत. यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, अधिकारी व पदाधिकारी, यांची उतरंड, अधिकार माहित असायला हवेत.
नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरुप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.
सार्वजनिक धोरणे
शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, सामाजिक वर्गांचा विकास, आर्थिक विकास, दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, संशोधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन याबाबतची केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे व योजना यांचा उद्देश, कालावधी, लाभार्थी, लाभाचे स्वरूप अशा ठळक मुद्यांच्या आधारे आढावा घ्यावा. केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.
🟧ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी

👉 प्रतीतास कमाल वेग : ४,३०० किमी
👉 स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता : २०० किलो

पाणबुडी , युद्धनौका व लढाऊ विमानावर तैनात करता येणार .

ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या जहाजविरोधी टप्प्याची चाचणी घेण्यात आली , बंगालच्या उपसागरात ही चाचणी घेण्यात आली . ब्राह्मोस हे सुपरसॉनिक गटातील क्रुझ क्षेपणास्त्र आहे.

www.simplifiedcart.com
🏆सर्वाधिक विद्यार्थी प्रिय🏆 असलेला एकमेव COMBINE सराव प्रश्नसंच

◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"

MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
___________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯आयोगाप्रमाणे Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
✅ बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणितावरील प्रत्येक प्रश्नाचे ट्रिक्ससह विश्लेषण
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल परीक्षाभिमुख विश्लेषण.


◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)


✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●

✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇आवश्य भेट द्या👇
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
www.simplifiedcart.com

https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE 
          सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.

◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.

◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.

◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.

◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश

◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश

◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश

◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश

◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.

◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या  Excise Inspector Mains Exam Paper 2  या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.

◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.

✅ BUY ONLINE ✅

👇Directly Publication Store👇

www.simplifiedcart.com

📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
🟧संसदेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2020’ याला मंजुरी

10 फेब्रुवारी 2021 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2021’ मंजूर करण्यात आले.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले आणि त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.

बंदरे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणे आणि बंदरांवरुन होणारा व्यापार तसेच वाणिज्य याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या विधेयकामध्ये विशेष तरतुदी आहेत.

विधेयकानुसार, बंदर प्राधिकरणाच्या मंडळात आता 11 ते 13 सदस्य असणार, जी सध्या 17 ते 19 सदस्य संख्या आहे. मंडळात सदस्य म्हणून राज्य सरकार, रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, सीमाशुल्क मंत्रालय, महसूल विभाग यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकांच्या समावेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.

बंदर प्राधिकरणाला आता शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाला इतर बंदरांची सेवा आणि जमीनीसह मालमत्तांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.

बंदर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाला करार करण्याचे, नियोजन व विकासाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्रमुख बंदरांमधील कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनसंबंधी लाभासह वेतन व भत्ते व सेवा अटींचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक बाबी 👇👇

विधेयकानुसार, निर्णयप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण आणि महत्वाच्या बंदरांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता तसेच कार्यक्षमता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

विधेयकात, जलद आणी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया अभिप्रेत असून, ज्याचा लाभ सर्व हितसंबंधीयांना होईल तसेच प्रकल्पाची कार्यान्वयन क्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे.

या विधेयकाचा उद्देश, जगाभरात यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींच्या धर्तीवर, मध्यवर्ती प्रमुख बंदरांमध्ये प्रशासाकीय धोरण सिम्प्लिफाईड राबवणे हा आहे. त्यामुळे, प्रमुख बंदरांच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्यासही मदत होईल. तसेच, प्रमुख बंदरांच्या संस्थात्मक आराखड्याचे आधुनिकीकरण होईल आणि प्रशासनाला स्वायत्तता मिळून ह्या बंदरांची कार्यक्षमता वाढेल.
🟧करोना लसीकरण संपताच CAA लागू होणार; अमित शाह यांची घोषणा.

करोना लसीकरण मोहिम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील रॅलीमध्ये बोलत असताना अमित शाह यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत आता त्यांची वेळ संपली असल्याचं म्हटलं.

“दीदींची वेळ संपली आहे. बंगाल निवडणूक संपेपर्यंत ममतादीदी ‘जय श्री राम’ म्हणतील हे माझं आश्वासन आहे. भाजपाच्या नेतृत्वात पुढील सरकार स्थापन होईल. मी शंतनू ठाकूर यांना आश्वासन दिलं आहे की, मी येथे येऊन सीएएसंबंधी सर्व शंका दूर करणार आहे,” असं अमित शाह यांनी यावेळी सांगितलं.

अमित शाह यांनी यावेळी आयुषमान योजना लागू केली जाणार असल्याचं आश्वासन देत शेतकऱ्यांना सिम्प्लिफाईड वार्षिक थकबाकी व्यतिरिक्त सहा हजारांची मदत केली जाईल असं सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे असंही ते म्हणाले.

“२०१८ मध्ये आम्ही सर्वांसाठी सीएए असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये आम्हाला त्यांनी समर्थन दिलं आणि २०२० मध्ये सीएए आलं. ममता बॅनर्जी यांनी आपण सीएएला परवानगी देणार नाही असं म्हटलं होतं. आम्ही जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करतो. करोना लसीकरण आणि महामारी संपताच आम्ही सीएए लागू करणार,” असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.