🟧मेड इन इंडिया’ Koo मध्ये चिनी गुंतवणूक, कंपनीच्या ‘सीईओं’ची कबुली; म्हणाले
शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आल्यापासून ‘मेड इन इंडिया’ Koo अॅप झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. ट्विटरला स्वदेशी पर्याय म्हणून Koo अॅपची चर्चा असून सरकारमधील काही मंत्रीही Koo अॅप वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र, या ‘मेड इन इंडिया’ अॅपमध्ये चिनी गुंतवणूक असल्याचं समोर आलं आहे.
कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) अप्रम्या राधाकृष्णा यांनी CNBC-TV18 ला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत Koo अॅपमध्ये चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक असल्याचं सांगितलं. “शुनवेई कॅपिटल या चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक अॅपमध्ये आहे, पण त्यांचा हिस्सा खरेदी करता येऊ शकतो. त्यामुळे ते लवकरच यातून बाहेर पडतील”, असंही राधाकृष्णा यांनी स्पष्ट केलं.
“शुनवेई कॅपिटलने सुरूवातीला आमच्या व्होकल या अन्य स्टार्ट-अपमध्ये गुंतवणूक केली होती. पण आता आम्ही ‘कू’ कडे लक्ष केंद्रीत केलं आहे, त्यामुळे शेनवाई लवकरच बाहेर पडेल”, असं राधाकृष्णा म्हणाले. शुनवेई कॅपिटलशिवाय ‘कू’मध्ये 3one4 कॅपिटल (माजी इन्फोसिस बोर्ड मेंबर मोहनदास पै यांची कंपनी), कलारी कॅपिटल आणि ब्लम व्हेंचर्स यांची गुंतवणूक आहे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आल्यापासून ‘मेड इन इंडिया’ Koo अॅप झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. ट्विटरला स्वदेशी पर्याय म्हणून Koo अॅपची चर्चा असून सरकारमधील काही मंत्रीही Koo अॅप वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र, या ‘मेड इन इंडिया’ अॅपमध्ये चिनी गुंतवणूक असल्याचं समोर आलं आहे.
कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) अप्रम्या राधाकृष्णा यांनी CNBC-TV18 ला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत Koo अॅपमध्ये चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक असल्याचं सांगितलं. “शुनवेई कॅपिटल या चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक अॅपमध्ये आहे, पण त्यांचा हिस्सा खरेदी करता येऊ शकतो. त्यामुळे ते लवकरच यातून बाहेर पडतील”, असंही राधाकृष्णा यांनी स्पष्ट केलं.
“शुनवेई कॅपिटलने सुरूवातीला आमच्या व्होकल या अन्य स्टार्ट-अपमध्ये गुंतवणूक केली होती. पण आता आम्ही ‘कू’ कडे लक्ष केंद्रीत केलं आहे, त्यामुळे शेनवाई लवकरच बाहेर पडेल”, असं राधाकृष्णा म्हणाले. शुनवेई कॅपिटलशिवाय ‘कू’मध्ये 3one4 कॅपिटल (माजी इन्फोसिस बोर्ड मेंबर मोहनदास पै यांची कंपनी), कलारी कॅपिटल आणि ब्लम व्हेंचर्स यांची गुंतवणूक आहे.
🟧ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी
👉 प्रतीतास कमाल वेग : ४,३०० किमी
👉 स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता : २०० किलो
पाणबुडी , युद्धनौका व लढाऊ विमानावर तैनात करता येणार .
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या जहाजविरोधी टप्प्याची चाचणी घेण्यात आली , बंगालच्या उपसागरात ही चाचणी घेण्यात आली . ब्राह्मोस हे सुपरसॉनिक गटातील क्रुझ क्षेपणास्त्र आहे.
www.simplifiedcart.com
👉 प्रतीतास कमाल वेग : ४,३०० किमी
👉 स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता : २०० किलो
पाणबुडी , युद्धनौका व लढाऊ विमानावर तैनात करता येणार .
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या जहाजविरोधी टप्प्याची चाचणी घेण्यात आली , बंगालच्या उपसागरात ही चाचणी घेण्यात आली . ब्राह्मोस हे सुपरसॉनिक गटातील क्रुझ क्षेपणास्त्र आहे.
www.simplifiedcart.com
🏆सर्वाधिक विद्यार्थी प्रिय🏆 असलेला एकमेव COMBINE सराव प्रश्नसंच
◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
___________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯आयोगाप्रमाणे Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
✅ बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणितावरील प्रत्येक प्रश्नाचे ट्रिक्ससह विश्लेषण
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल परीक्षाभिमुख विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇आवश्य भेट द्या👇
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
___________________________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯आयोगाप्रमाणे Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
✅ बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणितावरील प्रत्येक प्रश्नाचे ट्रिक्ससह विश्लेषण
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल परीक्षाभिमुख विश्लेषण.
◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇आवश्य भेट द्या👇
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध आहे
🟧संसदेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2020’ याला मंजुरी
10 फेब्रुवारी 2021 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2021’ मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले आणि त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.
बंदरे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणे आणि बंदरांवरुन होणारा व्यापार तसेच वाणिज्य याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या विधेयकामध्ये विशेष तरतुदी आहेत.
विधेयकानुसार, बंदर प्राधिकरणाच्या मंडळात आता 11 ते 13 सदस्य असणार, जी सध्या 17 ते 19 सदस्य संख्या आहे. मंडळात सदस्य म्हणून राज्य सरकार, रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, सीमाशुल्क मंत्रालय, महसूल विभाग यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकांच्या समावेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.
बंदर प्राधिकरणाला आता शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाला इतर बंदरांची सेवा आणि जमीनीसह मालमत्तांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
बंदर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाला करार करण्याचे, नियोजन व विकासाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रमुख बंदरांमधील कर्मचार्यांच्या निवृत्तीवेतनसंबंधी लाभासह वेतन व भत्ते व सेवा अटींचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठळक बाबी 👇👇
विधेयकानुसार, निर्णयप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण आणि महत्वाच्या बंदरांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता तसेच कार्यक्षमता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विधेयकात, जलद आणी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया अभिप्रेत असून, ज्याचा लाभ सर्व हितसंबंधीयांना होईल तसेच प्रकल्पाची कार्यान्वयन क्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे.
या विधेयकाचा उद्देश, जगाभरात यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींच्या धर्तीवर, मध्यवर्ती प्रमुख बंदरांमध्ये प्रशासाकीय धोरण सिम्प्लिफाईड राबवणे हा आहे. त्यामुळे, प्रमुख बंदरांच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्यासही मदत होईल. तसेच, प्रमुख बंदरांच्या संस्थात्मक आराखड्याचे आधुनिकीकरण होईल आणि प्रशासनाला स्वायत्तता मिळून ह्या बंदरांची कार्यक्षमता वाढेल.
10 फेब्रुवारी 2021 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2021’ मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले आणि त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.
बंदरे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणे आणि बंदरांवरुन होणारा व्यापार तसेच वाणिज्य याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या विधेयकामध्ये विशेष तरतुदी आहेत.
विधेयकानुसार, बंदर प्राधिकरणाच्या मंडळात आता 11 ते 13 सदस्य असणार, जी सध्या 17 ते 19 सदस्य संख्या आहे. मंडळात सदस्य म्हणून राज्य सरकार, रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, सीमाशुल्क मंत्रालय, महसूल विभाग यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकांच्या समावेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.
बंदर प्राधिकरणाला आता शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाला इतर बंदरांची सेवा आणि जमीनीसह मालमत्तांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
बंदर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाला करार करण्याचे, नियोजन व विकासाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रमुख बंदरांमधील कर्मचार्यांच्या निवृत्तीवेतनसंबंधी लाभासह वेतन व भत्ते व सेवा अटींचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठळक बाबी 👇👇
विधेयकानुसार, निर्णयप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण आणि महत्वाच्या बंदरांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता तसेच कार्यक्षमता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विधेयकात, जलद आणी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया अभिप्रेत असून, ज्याचा लाभ सर्व हितसंबंधीयांना होईल तसेच प्रकल्पाची कार्यान्वयन क्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे.
या विधेयकाचा उद्देश, जगाभरात यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींच्या धर्तीवर, मध्यवर्ती प्रमुख बंदरांमध्ये प्रशासाकीय धोरण सिम्प्लिफाईड राबवणे हा आहे. त्यामुळे, प्रमुख बंदरांच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्यासही मदत होईल. तसेच, प्रमुख बंदरांच्या संस्थात्मक आराखड्याचे आधुनिकीकरण होईल आणि प्रशासनाला स्वायत्तता मिळून ह्या बंदरांची कार्यक्षमता वाढेल.
🟧करोना लसीकरण संपताच CAA लागू होणार; अमित शाह यांची घोषणा.
करोना लसीकरण मोहिम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील रॅलीमध्ये बोलत असताना अमित शाह यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत आता त्यांची वेळ संपली असल्याचं म्हटलं.
“दीदींची वेळ संपली आहे. बंगाल निवडणूक संपेपर्यंत ममतादीदी ‘जय श्री राम’ म्हणतील हे माझं आश्वासन आहे. भाजपाच्या नेतृत्वात पुढील सरकार स्थापन होईल. मी शंतनू ठाकूर यांना आश्वासन दिलं आहे की, मी येथे येऊन सीएएसंबंधी सर्व शंका दूर करणार आहे,” असं अमित शाह यांनी यावेळी सांगितलं.
अमित शाह यांनी यावेळी आयुषमान योजना लागू केली जाणार असल्याचं आश्वासन देत शेतकऱ्यांना सिम्प्लिफाईड वार्षिक थकबाकी व्यतिरिक्त सहा हजारांची मदत केली जाईल असं सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे असंही ते म्हणाले.
“२०१८ मध्ये आम्ही सर्वांसाठी सीएए असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये आम्हाला त्यांनी समर्थन दिलं आणि २०२० मध्ये सीएए आलं. ममता बॅनर्जी यांनी आपण सीएएला परवानगी देणार नाही असं म्हटलं होतं. आम्ही जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करतो. करोना लसीकरण आणि महामारी संपताच आम्ही सीएए लागू करणार,” असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.
करोना लसीकरण मोहिम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील रॅलीमध्ये बोलत असताना अमित शाह यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत आता त्यांची वेळ संपली असल्याचं म्हटलं.
“दीदींची वेळ संपली आहे. बंगाल निवडणूक संपेपर्यंत ममतादीदी ‘जय श्री राम’ म्हणतील हे माझं आश्वासन आहे. भाजपाच्या नेतृत्वात पुढील सरकार स्थापन होईल. मी शंतनू ठाकूर यांना आश्वासन दिलं आहे की, मी येथे येऊन सीएएसंबंधी सर्व शंका दूर करणार आहे,” असं अमित शाह यांनी यावेळी सांगितलं.
अमित शाह यांनी यावेळी आयुषमान योजना लागू केली जाणार असल्याचं आश्वासन देत शेतकऱ्यांना सिम्प्लिफाईड वार्षिक थकबाकी व्यतिरिक्त सहा हजारांची मदत केली जाईल असं सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे असंही ते म्हणाले.
“२०१८ मध्ये आम्ही सर्वांसाठी सीएए असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये आम्हाला त्यांनी समर्थन दिलं आणि २०२० मध्ये सीएए आलं. ममता बॅनर्जी यांनी आपण सीएएला परवानगी देणार नाही असं म्हटलं होतं. आम्ही जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करतो. करोना लसीकरण आणि महामारी संपताच आम्ही सीएए लागू करणार,” असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.