👆दि 20 फेब्रुवारी T21 च्या वर्तमानपत्रातील परीक्षाभिमूख महत्तवपूर्ण कात्रणे वरीलप्रमाणे👆
@drajit
@nageshpatil
www.simplifiedcart.com
www.mpscsimplified.com
www.simplifiedpublication.com
👍Join करा SIMPLIFIED DISCUSSION GROUP
@Simplified_Publication
@drajit
@nageshpatil
www.simplifiedcart.com
www.mpscsimplified.com
www.simplifiedpublication.com
👍Join करा SIMPLIFIED DISCUSSION GROUP
@Simplified_Publication
🟧CRPF च्या कोब्रा पथकात महिलांचा समावेश
बातम्यांमध्ये का?
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने त्यांच्या प्रतिष्ठित अशा कमांडो बटालियन फॉर रेझ्युल्यूट ऍक्शन (कोब्रा) या पथकात प्रथमच 34 महिलांचा समावेश करण्यात आले आहे.
प्रमुख मुद्दे
कोब्रा पथकात दलाच्या 35व्या रायझिंग दिनी समावेश करण्यात आला. त्यावेळी 88वी महिला बटालीयन बनवण्यात आली.
अशा स्वरूपाची जगातील ही पहिलीच महिला बटालीयन आहे. महिला सक्षमीकरणाचे ठाम पाऊल असल्याचे दलाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
बातम्यांमध्ये का?
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने त्यांच्या प्रतिष्ठित अशा कमांडो बटालियन फॉर रेझ्युल्यूट ऍक्शन (कोब्रा) या पथकात प्रथमच 34 महिलांचा समावेश करण्यात आले आहे.
प्रमुख मुद्दे
कोब्रा पथकात दलाच्या 35व्या रायझिंग दिनी समावेश करण्यात आला. त्यावेळी 88वी महिला बटालीयन बनवण्यात आली.
अशा स्वरूपाची जगातील ही पहिलीच महिला बटालीयन आहे. महिला सक्षमीकरणाचे ठाम पाऊल असल्याचे दलाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
🟧एक एप्रिलपासून मोबाइल युझर्सला कॉल आणि इंटरनेटसाठी मोजावे लागणार जास्त पैसे
देशभरातील टेलीकॉम कंपन्यांनी येणाऱ्या महिन्यांमध्ये दरवाढ करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या दरवाढीचा थेट फटका मोबाइल वापरणाऱ्यांना बसणार असून फोन कॉल तसेच इंटरनेटचेही दर यामुळे वाढणार आहेत. टेलीकॉम कंपन्या एक एप्रिल म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून दरवाढ करण्याच्या विचारात आहेत.
इनव्हेस्टमेंट इनफॉर्मेशन अॅण्ड क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या (आयसीआरए) अहवालानुसार एक प्रिलपासून सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षामध्ये म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये आपला नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने कंपन्यांनी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही दरवाढ नक्की किती असेल यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
आयसीआरएच्या अहवालानुसार दरवाढ केल्याने आणि ग्राहकांना टू जी वरुन फोर जी सेवेकडे जाण्यासाठी प्रवृत्त केल्याने दर वापरकर्त्यामागील सरासरी नफा वाढण्याची कंपन्यांना अपेक्षा आहे. अर्थ्या वर्षात हा नफा जवळजवळ २२० कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. त्याच्या पुढील दोन वर्षांमध्ये टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा ११ ते १३ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ऑप्रेटिंग मार्जिनचा नफा ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
करोना लॉकडाउन आणि त्यामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीच्या वातारवणामध्येही टेलिकॉम क्षेत्राला विशेष फटका बसला नाही. उलट लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये इंटरनेटचा वापर वाढल्याने कंपन्यांना त्याचा आर्थिक फायदा झाला. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शाळा, व्हिडीओ कॉल्स यामुळे इंटरनेटचा वापर वाढल्याने लॉकडाउनमध्येही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणखीन मजबूत झाली.
देशभरातील टेलीकॉम कंपन्यांनी येणाऱ्या महिन्यांमध्ये दरवाढ करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या दरवाढीचा थेट फटका मोबाइल वापरणाऱ्यांना बसणार असून फोन कॉल तसेच इंटरनेटचेही दर यामुळे वाढणार आहेत. टेलीकॉम कंपन्या एक एप्रिल म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून दरवाढ करण्याच्या विचारात आहेत.
इनव्हेस्टमेंट इनफॉर्मेशन अॅण्ड क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या (आयसीआरए) अहवालानुसार एक प्रिलपासून सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षामध्ये म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये आपला नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने कंपन्यांनी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही दरवाढ नक्की किती असेल यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
आयसीआरएच्या अहवालानुसार दरवाढ केल्याने आणि ग्राहकांना टू जी वरुन फोर जी सेवेकडे जाण्यासाठी प्रवृत्त केल्याने दर वापरकर्त्यामागील सरासरी नफा वाढण्याची कंपन्यांना अपेक्षा आहे. अर्थ्या वर्षात हा नफा जवळजवळ २२० कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. त्याच्या पुढील दोन वर्षांमध्ये टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा ११ ते १३ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ऑप्रेटिंग मार्जिनचा नफा ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
करोना लॉकडाउन आणि त्यामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीच्या वातारवणामध्येही टेलिकॉम क्षेत्राला विशेष फटका बसला नाही. उलट लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये इंटरनेटचा वापर वाढल्याने कंपन्यांना त्याचा आर्थिक फायदा झाला. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शाळा, व्हिडीओ कॉल्स यामुळे इंटरनेटचा वापर वाढल्याने लॉकडाउनमध्येही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणखीन मजबूत झाली.
🟧कौशल विकास मंत्रालयाची ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन’ योजना
‘संकल्प’ या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत धोरणात्मक भागीदारीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन (MGNF) योजनेचा प्रारंभ 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी करण्यात आला. याशिवाय ‘कौशल्य परिवर्तन’ आणि इतर उपक्रमांचा देखील प्रारंभ करण्यात आला.
जिल्हा कौशल्य प्रशासन आणि जिल्हा कौशल्य समित्या यांना बळकट करण्यासाठी ‘संकल्प’ / SANKALP (कौशल्य संपादन व उपजीविकेच्या साधनांच्या वाढीसाठी माहितीपर जागृती) हा कार्यक्रम आहे. त्याला जागतिक बँकेकडून कर्जपुरवठा होणार आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन योजना
जिल्हा प्रशासनासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाच्या अंगभूत घटकांसह हा दोन वर्षांचा शैक्षणिक कार्यक्रम आहे.
योजनेच्या अंतर्गत असलेले ‘फेलो’ विद्यार्थी जिल्हा कौशल्य समित्यांशी संलग्न होण्यासह एकूण कौशल्य परिसंस्था समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक कौशल्य आणि तांत्रिक क्षमता प्राप्त करतील आणि त्यांना जिल्हा कौशल्य विकास योजना (DSDP) तयार करण्याच्या यंत्रणेद्वारे जिल्हा पातळीवर कौशल्य विकास नियोजन व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील.
योजनेच्या पहिल्या तुकडीत 69 जिल्ह्यांमध्ये 69 फेलो विद्यार्थी कार्यरत होते. योजनेच्या यशस्वी प्रारंभानंतर मंत्रालय आता देशातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये योजनेचा विस्तार करीत आहे.
योजनेमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि लौकिक कायम ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने केवळ भारतीय व्यवस्थापन संस्थांबरोबर (IIM) शैक्षणिक भागीदारी केली आहे आणि योजनेचा विस्तार राष्ट्रीय स्तरावर करण्यासाठी IIM बेंगळुरू, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोडे, IIM विशाखापट्टणम, IIM-उदयपूर, IIM नागपूर, IIM रांची आणि IIM-जम्मू या नऊ संस्थांना या कार्यक्रमात सहभागी केले आहे.
याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि लक्षद्वीप या राज्यांतील जिल्हा अधिकार्यांसाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केरळ स्थानिक प्रशासन संस्थेसह (KILA) भागीदारी केली आहे.
‘संकल्प’ या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत धोरणात्मक भागीदारीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन (MGNF) योजनेचा प्रारंभ 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी करण्यात आला. याशिवाय ‘कौशल्य परिवर्तन’ आणि इतर उपक्रमांचा देखील प्रारंभ करण्यात आला.
जिल्हा कौशल्य प्रशासन आणि जिल्हा कौशल्य समित्या यांना बळकट करण्यासाठी ‘संकल्प’ / SANKALP (कौशल्य संपादन व उपजीविकेच्या साधनांच्या वाढीसाठी माहितीपर जागृती) हा कार्यक्रम आहे. त्याला जागतिक बँकेकडून कर्जपुरवठा होणार आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन योजना
जिल्हा प्रशासनासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाच्या अंगभूत घटकांसह हा दोन वर्षांचा शैक्षणिक कार्यक्रम आहे.
योजनेच्या अंतर्गत असलेले ‘फेलो’ विद्यार्थी जिल्हा कौशल्य समित्यांशी संलग्न होण्यासह एकूण कौशल्य परिसंस्था समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक कौशल्य आणि तांत्रिक क्षमता प्राप्त करतील आणि त्यांना जिल्हा कौशल्य विकास योजना (DSDP) तयार करण्याच्या यंत्रणेद्वारे जिल्हा पातळीवर कौशल्य विकास नियोजन व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील.
योजनेच्या पहिल्या तुकडीत 69 जिल्ह्यांमध्ये 69 फेलो विद्यार्थी कार्यरत होते. योजनेच्या यशस्वी प्रारंभानंतर मंत्रालय आता देशातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये योजनेचा विस्तार करीत आहे.
योजनेमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि लौकिक कायम ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने केवळ भारतीय व्यवस्थापन संस्थांबरोबर (IIM) शैक्षणिक भागीदारी केली आहे आणि योजनेचा विस्तार राष्ट्रीय स्तरावर करण्यासाठी IIM बेंगळुरू, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोडे, IIM विशाखापट्टणम, IIM-उदयपूर, IIM नागपूर, IIM रांची आणि IIM-जम्मू या नऊ संस्थांना या कार्यक्रमात सहभागी केले आहे.
याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि लक्षद्वीप या राज्यांतील जिल्हा अधिकार्यांसाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केरळ स्थानिक प्रशासन संस्थेसह (KILA) भागीदारी केली आहे.
🟧‘गो इलेक्ट्रिक’: विजेवर चालणाऱ्या वाहन व उपकरणांच्या लाभाबाबत जागृती मोहीम
19 फेब्रुवारी 2021 रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ‘गो इलेक्ट्रिक’ नामक एका मोहिमेचा प्रारंभ केला गेला. शिवाय ई-मोबिलिटी इको सिस्टीमचा विकास दर्शवणाऱ्या गो इलेक्ट्रिक मोहिमेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले.
विजेवर चालणारी वाहने, अश्या वाहनांसाठी चार्जिंगची पायाभूत सुविधा आणि स्वयंपाकासाठी विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांच्या लाभाबाबत जागृती करण्यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येत आहे.
▪️ठळक बाबी
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या एनर्जी इफिशियन्सी ब्युरोकडे (BEE) ही जागृती मोहीम राबवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
आयातीचे 8 लक्ष कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या जीवाश्म इंधनासाठी ‘इलेक्ट्रिक वीज’ इंधन हा एक शाश्वत पर्याय आहे. पारंपरिक इंधनाशी तुलना करता वीज इंधन हे कमी खर्चिक, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे आणि स्वदेशी आहे.
गो इलेक्ट्रिक मोहीम, येत्या काही वर्षात देशाचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत करेल आणि स्वच्छ आणि हरित भविष्यासाठीही हे महत्वाचे पाऊल ठरेल.
देशभरात जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांचा आत्मविश्वास वृद्धिगत करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
19 फेब्रुवारी 2021 रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ‘गो इलेक्ट्रिक’ नामक एका मोहिमेचा प्रारंभ केला गेला. शिवाय ई-मोबिलिटी इको सिस्टीमचा विकास दर्शवणाऱ्या गो इलेक्ट्रिक मोहिमेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले.
विजेवर चालणारी वाहने, अश्या वाहनांसाठी चार्जिंगची पायाभूत सुविधा आणि स्वयंपाकासाठी विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांच्या लाभाबाबत जागृती करण्यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येत आहे.
▪️ठळक बाबी
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या एनर्जी इफिशियन्सी ब्युरोकडे (BEE) ही जागृती मोहीम राबवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
आयातीचे 8 लक्ष कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या जीवाश्म इंधनासाठी ‘इलेक्ट्रिक वीज’ इंधन हा एक शाश्वत पर्याय आहे. पारंपरिक इंधनाशी तुलना करता वीज इंधन हे कमी खर्चिक, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे आणि स्वदेशी आहे.
गो इलेक्ट्रिक मोहीम, येत्या काही वर्षात देशाचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत करेल आणि स्वच्छ आणि हरित भविष्यासाठीही हे महत्वाचे पाऊल ठरेल.
देशभरात जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांचा आत्मविश्वास वृद्धिगत करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
🟧ग्लासगो हवामान परिषदेच्या अध्यक्षांची मोदी यांच्याशी चर्चा.
संयुक्त राष्ट्रांची २६ वी हवामान बदल परिषद ग्लासगो येथे होत असून त्याचे नियोजित अध्यक्ष व ब्रिटनचे खासदार आलोक शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी हवामान बदलाच्या विषयातील बदलते प्रश्न व आव्हाने यावर चर्चा केली.
सीओपी २६ परिषद ग्लासगो येथे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये होत असून त्या वेळी भारताचेही प्रतिनिधीही त्यात असणार आहेत. ‘यूएन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ऑफ दी पार्टीज’ ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने हवामान बदलविषयक प्रश्न हाताळत असते.
पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की सीओपी २६ चे अध्यक्ष आलोक शर्मा यांच्याशी भारत व ब्रिटन यांच्यातील सहकार्याबाबत चर्चा झाली. ब्रिटनला या परिषदेसाठी आमच्या शुभेच्छा आहेत. हवामान बदलांवरची ही परिषद यशस्वी होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी हवामान बदलाबाबत सहकार्यावर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी पॅरिस करारास भारत बांधील असून सीओपी २६च्या संदर्भात सकारात्मकतेने काम करीत आहे असे स्पष्ट केले. शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या डिसेंबर २०२० मधील ‘क्लायमेट अॅम्बिशन समीट’ या परिषदेतील भाषणाचा उल्लेख केला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासमवेत आपण समन्वयाने काम करण्यास तयार आहोत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची २६ वी हवामान बदल परिषद ग्लासगो येथे होत असून त्याचे नियोजित अध्यक्ष व ब्रिटनचे खासदार आलोक शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी हवामान बदलाच्या विषयातील बदलते प्रश्न व आव्हाने यावर चर्चा केली.
सीओपी २६ परिषद ग्लासगो येथे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये होत असून त्या वेळी भारताचेही प्रतिनिधीही त्यात असणार आहेत. ‘यूएन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ऑफ दी पार्टीज’ ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने हवामान बदलविषयक प्रश्न हाताळत असते.
पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की सीओपी २६ चे अध्यक्ष आलोक शर्मा यांच्याशी भारत व ब्रिटन यांच्यातील सहकार्याबाबत चर्चा झाली. ब्रिटनला या परिषदेसाठी आमच्या शुभेच्छा आहेत. हवामान बदलांवरची ही परिषद यशस्वी होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी हवामान बदलाबाबत सहकार्यावर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी पॅरिस करारास भारत बांधील असून सीओपी २६च्या संदर्भात सकारात्मकतेने काम करीत आहे असे स्पष्ट केले. शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या डिसेंबर २०२० मधील ‘क्लायमेट अॅम्बिशन समीट’ या परिषदेतील भाषणाचा उल्लेख केला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासमवेत आपण समन्वयाने काम करण्यास तयार आहोत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
🟧सार्वत्रिक लसीकरणासाठी ‘सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0’
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी ‘सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 3.0’ या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला.
केंद्रीय मंत्र्यांनी IMI 3.0 पोर्टल देखील सुरू केले आणि IMI 3.0 यासाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली तसेच अभियानाचा एक भाग म्हणून विकसित केलेल्या जनजागृती साहित्य / IEC पॅकेजचे अनावरण केले.
▪️ठळक बाबी
अभियान दोन फेऱ्यात होणार असून, पहिली फेरी 15 दिवसांसाठी 22 फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होणार आणि दुसरी फेरी 22 मार्च 2021 पासून सुरू होणार आहे.
देशातील 29 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील निवडक 250 जिल्हे / शहरी भागात त्यांचे आयोजन केले जाईल.
कोविड-19 महामारीच्या काळात ज्या मुले आणि गर्भवती स्त्रियाना लस घेता आली नाही त्यांच्या लसीकरणावर या कार्यक्रमामध्ये भर दिला जाणार आहे. IMI 3.0 च्या दोन फेऱ्यांमध्ये त्यांची ओळख पटवली जाईल आणि त्यांना लस दिली जाईल.
स्थलांतरित क्षेत्रातील लाभार्थी आणि पोहोचण्यास कठीण अशा दुर्गम भागाकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
▪️भारत सरकारचे मिशन इंद्रधनुष
2020 सालापर्यंत देशातील सर्व बालकांना लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत आणण्यासाठी 15 डिसेंबर 2014 रोजी ‘मिशन इंद्रधनुष’ हे अभियान आरोग्य मंत्रालयाने सुरू केले. 2018 सालापर्यंत सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाच्या अंतर्गत दोन वर्षाखालील वयोगटातली मुले आणि गर्भवती स्त्रियांना उपलब्ध सर्व लसी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम होता.
8 ऑक्टोबर 2017 रोजी गुजरातच्या वडनगरमध्ये ‘सघन मिशन इंद्रधनुष’ (Intensified Mission Indradhanush -IMI) या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. हा भारत सरकारचा एक प्रमुख लसीकरण कार्यक्रम आहे. यादरम्यान निवडक शहरी क्षेत्रांमध्ये आणि अन्य ठिकाणी, जेथे लसीकरण कमी प्रमाणात केले जाते, तेथे लक्ष केंद्रित केले गेले. या विशेष अभियानांतर्गत 90 टक्के क्षेत्रांना सामील केले जाईल.
“सघन मिशन इंद्रधनुष” आतापर्यंत 690 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आले आहे आणि 3 कोटी 76 लक्ष 40 हजार मुले आणि 94 लक्ष 60 हजार गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी ‘सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 3.0’ या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला.
केंद्रीय मंत्र्यांनी IMI 3.0 पोर्टल देखील सुरू केले आणि IMI 3.0 यासाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली तसेच अभियानाचा एक भाग म्हणून विकसित केलेल्या जनजागृती साहित्य / IEC पॅकेजचे अनावरण केले.
▪️ठळक बाबी
अभियान दोन फेऱ्यात होणार असून, पहिली फेरी 15 दिवसांसाठी 22 फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होणार आणि दुसरी फेरी 22 मार्च 2021 पासून सुरू होणार आहे.
देशातील 29 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील निवडक 250 जिल्हे / शहरी भागात त्यांचे आयोजन केले जाईल.
कोविड-19 महामारीच्या काळात ज्या मुले आणि गर्भवती स्त्रियाना लस घेता आली नाही त्यांच्या लसीकरणावर या कार्यक्रमामध्ये भर दिला जाणार आहे. IMI 3.0 च्या दोन फेऱ्यांमध्ये त्यांची ओळख पटवली जाईल आणि त्यांना लस दिली जाईल.
स्थलांतरित क्षेत्रातील लाभार्थी आणि पोहोचण्यास कठीण अशा दुर्गम भागाकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
▪️भारत सरकारचे मिशन इंद्रधनुष
2020 सालापर्यंत देशातील सर्व बालकांना लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत आणण्यासाठी 15 डिसेंबर 2014 रोजी ‘मिशन इंद्रधनुष’ हे अभियान आरोग्य मंत्रालयाने सुरू केले. 2018 सालापर्यंत सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाच्या अंतर्गत दोन वर्षाखालील वयोगटातली मुले आणि गर्भवती स्त्रियांना उपलब्ध सर्व लसी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम होता.
8 ऑक्टोबर 2017 रोजी गुजरातच्या वडनगरमध्ये ‘सघन मिशन इंद्रधनुष’ (Intensified Mission Indradhanush -IMI) या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. हा भारत सरकारचा एक प्रमुख लसीकरण कार्यक्रम आहे. यादरम्यान निवडक शहरी क्षेत्रांमध्ये आणि अन्य ठिकाणी, जेथे लसीकरण कमी प्रमाणात केले जाते, तेथे लक्ष केंद्रित केले गेले. या विशेष अभियानांतर्गत 90 टक्के क्षेत्रांना सामील केले जाईल.
“सघन मिशन इंद्रधनुष” आतापर्यंत 690 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आले आहे आणि 3 कोटी 76 लक्ष 40 हजार मुले आणि 94 लक्ष 60 हजार गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)