🟧चौथ्या टप्प्याच्या अंतर्गत ‘स्वच्छ पर्यटन स्थळात’ रूपांतर करण्यासाठी 12 स्थळांची निवड
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाने पंतप्रधानांच्या देशातील प्रतिष्ठित वारसा स्थळे, अध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे परिवर्तन करण्याच्या दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून ‘स्वच्छ भारत अभियान- ग्रामीण’ (SBM-G) याच्या ‘स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळे’ (SIP) उपक्रमाच्या अंतर्गत चौथ्या टप्प्यातील बारा (12) प्रतीकात्मक स्थळांच्या पुढील यादीची घोषणा केली आहे.
🎆ही स्थळे पुढीलप्रमाणे आहेत -
अजिंठा लेणी, महाराष्ट्र
सांची स्तूप, मध्यप्रदेश
कुंभलगड किल्ला, राजस्थान
जैसलमेर किल्ला, राजस्थान
रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान
गोवळकोंडा किल्ला, हैदराबाद, तेलंगणा
सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
रॉक गार्डन, चंदीगड
दाल तलाव, श्रीनगर, जम्मू व काश्मीर
बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तरप्रदेश
आग्रा किल्ला, आग्रा, उत्तरप्रदेश
कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल
पर्यटन स्थळ आणि त्याच्या परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष यात सुधारणा करून देशी आणि परदेशी पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. तर या ठिकाणी विशेषत: परिघीय आणि प्रविष्ट क्षेत्रात उच्च प्रतीचे सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष साध्य करणे हे स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळांचे ध्येय आहे.
गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय आणि संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जलशक्ती मंत्रालयाचा पेयजल व स्वच्छता विभाग हा प्रकल्प राबवित आहे.
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाने पंतप्रधानांच्या देशातील प्रतिष्ठित वारसा स्थळे, अध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे परिवर्तन करण्याच्या दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून ‘स्वच्छ भारत अभियान- ग्रामीण’ (SBM-G) याच्या ‘स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळे’ (SIP) उपक्रमाच्या अंतर्गत चौथ्या टप्प्यातील बारा (12) प्रतीकात्मक स्थळांच्या पुढील यादीची घोषणा केली आहे.
🎆ही स्थळे पुढीलप्रमाणे आहेत -
अजिंठा लेणी, महाराष्ट्र
सांची स्तूप, मध्यप्रदेश
कुंभलगड किल्ला, राजस्थान
जैसलमेर किल्ला, राजस्थान
रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान
गोवळकोंडा किल्ला, हैदराबाद, तेलंगणा
सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
रॉक गार्डन, चंदीगड
दाल तलाव, श्रीनगर, जम्मू व काश्मीर
बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तरप्रदेश
आग्रा किल्ला, आग्रा, उत्तरप्रदेश
कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल
पर्यटन स्थळ आणि त्याच्या परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष यात सुधारणा करून देशी आणि परदेशी पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. तर या ठिकाणी विशेषत: परिघीय आणि प्रविष्ट क्षेत्रात उच्च प्रतीचे सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष साध्य करणे हे स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळांचे ध्येय आहे.
गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय आणि संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जलशक्ती मंत्रालयाचा पेयजल व स्वच्छता विभाग हा प्रकल्प राबवित आहे.
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आगामी राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त परीक्षासाठी (Combine Exam) उपयुक्त सर्व पुस्तके
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
‼️BUY ONLINE BOOKS ‼️
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
▪️Door Delivery Available
▪️Home delivery
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आगामी राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त परीक्षासाठी (Combine Exam) उपयुक्त सर्व पुस्तके
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
‼️BUY ONLINE BOOKS ‼️
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
▪️Door Delivery Available
▪️Home delivery
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟧स्वच्छ सर्वेक्षण 2021’ कार्यक्रमाच्या क्षेत्र मूल्यांकनाला सुरुवात
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्यवतीने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ कार्यक्रमाच्या सहाव्या सत्राच्या म्हणजे 2021 या वर्षीच्या क्षेत्र मुल्यांकनाला 1 मार्च 2021 रोजी सुरुवात झाली.
या वर्षीचा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी 2,000 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांच्या मदतीने शहरांच्या स्वच्छताविषयक दर्जाचे मूल्यमापन केले जाणार.
दरवर्षी, 4 जानेवारी ते 31 जानेवारी या कालावधीत स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रांवर जाऊन मूल्यांकनाचे काम होत असते. मात्र कोविड-19 महामारीमुळे या वर्षी या उपक्रमाला विलंब झाला असून आता 1 ते 28 मार्च या कालावधीत मूल्यांकनाचे काम होणार आहे.
🟠पार्श्वभूमी.
स्वच्छ सर्वेक्षण हा शहरी भागातील स्वच्छतेचा दर्जा सुधारण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सक्रीय सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित करून शहरांना उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने 2016 साली सुरु केलेला वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम आहे.
2016 साली फक्त 73 शहरांमधील सुमारे दहा लाख लोकसंख्येच्या सहभागाने सुरु झालेला हा उपक्रम आता कित्येक पटीने वाढला असून 2017 साली यात 434 शहरांनी भाग घेतला तर 2018 मध्ये 4,203 शहरांचा यात समावेश झाला. त्याच धर्तीवर 2019 मध्ये 4,237 आणि 2020 मध्ये 4,242 शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम राबविला गेला. यामध्ये 62 छावणी क्षेत्रांचाही समावेश होतो.
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्यवतीने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ कार्यक्रमाच्या सहाव्या सत्राच्या म्हणजे 2021 या वर्षीच्या क्षेत्र मुल्यांकनाला 1 मार्च 2021 रोजी सुरुवात झाली.
या वर्षीचा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी 2,000 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांच्या मदतीने शहरांच्या स्वच्छताविषयक दर्जाचे मूल्यमापन केले जाणार.
दरवर्षी, 4 जानेवारी ते 31 जानेवारी या कालावधीत स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रांवर जाऊन मूल्यांकनाचे काम होत असते. मात्र कोविड-19 महामारीमुळे या वर्षी या उपक्रमाला विलंब झाला असून आता 1 ते 28 मार्च या कालावधीत मूल्यांकनाचे काम होणार आहे.
🟠पार्श्वभूमी.
स्वच्छ सर्वेक्षण हा शहरी भागातील स्वच्छतेचा दर्जा सुधारण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सक्रीय सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित करून शहरांना उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने 2016 साली सुरु केलेला वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम आहे.
2016 साली फक्त 73 शहरांमधील सुमारे दहा लाख लोकसंख्येच्या सहभागाने सुरु झालेला हा उपक्रम आता कित्येक पटीने वाढला असून 2017 साली यात 434 शहरांनी भाग घेतला तर 2018 मध्ये 4,203 शहरांचा यात समावेश झाला. त्याच धर्तीवर 2019 मध्ये 4,237 आणि 2020 मध्ये 4,242 शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम राबविला गेला. यामध्ये 62 छावणी क्षेत्रांचाही समावेश होतो.
🟧जीएसटी मधून केंद्र सरकारची घसघशीत कमाई, सलग तिसर्या महिन्यात एक ट्रिलियन जमा
फेब्रुवारी महिन्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसुलीने एक ट्रिलियन रुपयांचा टप्पा ओलांडला कोविड-१९ या साथीच्या रोगानंतर सलग पाचव्या महिन्यासाठी आणि सलग तिसर्यांदा १.१ ट्रिलियन रुपयांची वसुली केली, अशी माहिती सरकारने सोमवारी दिली.
फेब्रुवारीमध्ये जमा झालेला जीएसटी महसूल १.१३ ट्रिलियन रुपये होता, जो मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी वाढला आहे.
“गेल्या पाच महिन्यांतील जीएसटीच्या उत्पन्नातील वसुलीच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२१ या महिन्यातील महसूल मागील वर्षातील याच महिन्यात जीएसटीच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी अधिक आहे,” असे सरकारने सांगितले.
एकूण जमा झाल्यापैकी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) सुमारे २१,०९२ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) २७,२७३ कोटी रुपये आहे. दरम्यान, एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) संकलन ५५,२५३ कोटी रुपये (वस्तूंच्या आयातीवर जमा झालेले २४,३८२ कोटी रुपये) आणि सेस ९,५२५ कोटी (वस्तूंच्या आयातीवर जमा झालेल्या ६६० कोटी रुपयांचा समावेश आहे) आहे.
सरकारने सीजीएसटीला २२, ३९८ कोटी रुपये आणि आयजीएसटीकडून १७.५३४ कोटी रुपये नियमित सेटलमेंट म्हणून घेतले आहेत. या व्यतिरिक्त, केंद्र व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५०:५० च्या गुणोत्तरानुसार आयजीएसटीमध्ये तात्पुरता म्हणून केंद्रानेही ,४८,००० कोटी रुपयांचा तोडगा काढला आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसुलीने एक ट्रिलियन रुपयांचा टप्पा ओलांडला कोविड-१९ या साथीच्या रोगानंतर सलग पाचव्या महिन्यासाठी आणि सलग तिसर्यांदा १.१ ट्रिलियन रुपयांची वसुली केली, अशी माहिती सरकारने सोमवारी दिली.
फेब्रुवारीमध्ये जमा झालेला जीएसटी महसूल १.१३ ट्रिलियन रुपये होता, जो मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी वाढला आहे.
“गेल्या पाच महिन्यांतील जीएसटीच्या उत्पन्नातील वसुलीच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२१ या महिन्यातील महसूल मागील वर्षातील याच महिन्यात जीएसटीच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी अधिक आहे,” असे सरकारने सांगितले.
एकूण जमा झाल्यापैकी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) सुमारे २१,०९२ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) २७,२७३ कोटी रुपये आहे. दरम्यान, एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) संकलन ५५,२५३ कोटी रुपये (वस्तूंच्या आयातीवर जमा झालेले २४,३८२ कोटी रुपये) आणि सेस ९,५२५ कोटी (वस्तूंच्या आयातीवर जमा झालेल्या ६६० कोटी रुपयांचा समावेश आहे) आहे.
सरकारने सीजीएसटीला २२, ३९८ कोटी रुपये आणि आयजीएसटीकडून १७.५३४ कोटी रुपये नियमित सेटलमेंट म्हणून घेतले आहेत. या व्यतिरिक्त, केंद्र व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५०:५० च्या गुणोत्तरानुसार आयजीएसटीमध्ये तात्पुरता म्हणून केंद्रानेही ,४८,००० कोटी रुपयांचा तोडगा काढला आहे.
🟧फास्टॅगमुळे वार्षिक २० हजार कोटींची बचत.
महामार्गावर फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आल्याने इंधनावर दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे आणि महसुलात जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
फास्टॅग बंधनकारक केल्याने टोल नाक्यांवर होणाऱ्या विलंबामध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे, इंधनाच्या खर्चावर दरवर्षी त्यामुळे २० हजार कोटी रुपयांची बचतही झाली आहे.
इतकेच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलवसुली केल्याने महसुलामध्ये दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. फास्टॅगमार्फत दररोजची टोलवसुली १०४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे सांगण्यात आले.
महामार्गावर फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आल्याने इंधनावर दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे आणि महसुलात जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
फास्टॅग बंधनकारक केल्याने टोल नाक्यांवर होणाऱ्या विलंबामध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे, इंधनाच्या खर्चावर दरवर्षी त्यामुळे २० हजार कोटी रुपयांची बचतही झाली आहे.
इतकेच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलवसुली केल्याने महसुलामध्ये दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. फास्टॅगमार्फत दररोजची टोलवसुली १०४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे सांगण्यात आले.
🟧भारतातील शाळकरी विद्यार्थ्यांकडून १८ लघुग्रहांचा शोध.
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या चमूने एका वैज्ञानिक प्रकल्पात अठरा नवीन लघुग्रहांचा शोध लावला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र संघटनेने (आयएयू) म्हटले आहे.
भारतातील विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय लघुग्रह शोध प्रकल्पात भाग घेतला होता. स्टेम व स्पेस या संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संशोधन आघाडीच्या मदतीने नासा नागरी विज्ञान प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही मोहीम हाती घेतली होती. गेल्या दोन वर्षांत भारतातील दीडशे विद्यार्थी यात सहभागी झाले. त्यात एकूण १८ नवे लघुग्रह शोधण्यात आले आहेत.
स्टेम अँड स्पेसच्या प्रमुख मिला मित्रा यांनी सांगितले की, हा सर्वात मोठा प्रकल्प होता. या प्रकल्पात भारतातील तसेच जगातील विद्यार्थ्यांनी खगोलशास्त्रीय माहितीचा अभ्यास केला. ही माहिती आंतरराष्ट्रीय खगोल संशोधन आघाडीने पुरवली होती. त्यात विद्यार्थ्यांनी लघुग्रह व पृथ्वी निकटचे घटक शोधून काढणे अपेक्षित होते. पृथ्वी निकटचे घटक हे मंगळ ते गुरू या पट्टय़ात फिरत असतात, पण ते काही वेळा पृथ्वीवर आदळण्याचा धोका असतो.
मित्रा व त्यांच्या पथकाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर व खगोलीय माहिती विश्लेषण यातून रोज दोन-तीन तास काम करून लघुग्रह शोधले आहेत. सुरुवातीला प्राथमिक निरीक्षणात ३७२ लघुग्रह ओळखण्यात आले. त्यानंतर १८ हंगामी लघुग्रह म्हणून मान्य करण्यात आले. याचा अर्थ अजून त्यांच्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब बाकी आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या चमूने एका वैज्ञानिक प्रकल्पात अठरा नवीन लघुग्रहांचा शोध लावला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र संघटनेने (आयएयू) म्हटले आहे.
भारतातील विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय लघुग्रह शोध प्रकल्पात भाग घेतला होता. स्टेम व स्पेस या संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संशोधन आघाडीच्या मदतीने नासा नागरी विज्ञान प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही मोहीम हाती घेतली होती. गेल्या दोन वर्षांत भारतातील दीडशे विद्यार्थी यात सहभागी झाले. त्यात एकूण १८ नवे लघुग्रह शोधण्यात आले आहेत.
स्टेम अँड स्पेसच्या प्रमुख मिला मित्रा यांनी सांगितले की, हा सर्वात मोठा प्रकल्प होता. या प्रकल्पात भारतातील तसेच जगातील विद्यार्थ्यांनी खगोलशास्त्रीय माहितीचा अभ्यास केला. ही माहिती आंतरराष्ट्रीय खगोल संशोधन आघाडीने पुरवली होती. त्यात विद्यार्थ्यांनी लघुग्रह व पृथ्वी निकटचे घटक शोधून काढणे अपेक्षित होते. पृथ्वी निकटचे घटक हे मंगळ ते गुरू या पट्टय़ात फिरत असतात, पण ते काही वेळा पृथ्वीवर आदळण्याचा धोका असतो.
मित्रा व त्यांच्या पथकाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर व खगोलीय माहिती विश्लेषण यातून रोज दोन-तीन तास काम करून लघुग्रह शोधले आहेत. सुरुवातीला प्राथमिक निरीक्षणात ३७२ लघुग्रह ओळखण्यात आले. त्यानंतर १८ हंगामी लघुग्रह म्हणून मान्य करण्यात आले. याचा अर्थ अजून त्यांच्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब बाकी आहे.
🟧देशात लस नोंदणी ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून.
देशात एक मार्चपासून कोविड १९ प्रतिबंधक लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून पात्र व्यक्तींनी त्यांची नावनोंदणी को-विन २.० उपयोजनावर करायची नसून पोर्टलच्या माध्यमातून करायची आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. को-विन अॅप हे प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असून ते फक्त प्रशासकांसाठी आहे. लस घेण्यास पात्र व्यक्तींनी पोर्टलच्या माध्यमातून नावनोंदणी करायची आहे.
मंत्रालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की लसीकरण नोंदणी व वेळेची नोंदणी कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कोविन डॉट गव्ह डॉट इन’ येथे लसीकरणासाठी नोंदणी करायची आहे. प्लेस्टोअरवरील उपयोजन हे प्रशासकांसाठी आहे. सरकारने बुधवारी असे जाहीर केले होत, की तिसऱ्या टप्प्यात १ मार्चपासून साठीवरील व्यक्ती तसेच ४५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील सह आजाराच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. त्यासाठी आता कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट कोविन डॉट गव्ह’ उपलब्ध करण्यात आले आहे.
आरोग्य सेतूच्या माध्यमातूनही लसीकरणासाठी नोंदणी करता येणार आहे. लाभार्थी थेट लसीकरण केंद्रात येऊन ओळख पटवून लस घेऊ शकतात. पात्र व्यक्ती त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण व वेळ उपलब्धतेनुसार निवडू शकतात. साठ वर्षे वयावरील सर्व नागरिक लसीकरणास पात्र आहेत. या शिवाय वीस सहआजार असलेले ४५ ते ५९ वयोगटातील व्यक्तीही लसीकरणास पात्र आहेत.
नागरिकांनी कोविन पोर्टलवर नोंदणी करायची असून ती मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने करता येईल. या वेळी वन टाइम पासवर्ड दिला जाईल. कोविनवर खाते सुरू करून मोबाइल क्रमांकाच्या मदतीने नोंदणी व वेळ घेता येणार आहे. लाभार्थीना आयडी कार्डचा प्रकार व क्रमांक दिला जाईल.
देशात एक मार्चपासून कोविड १९ प्रतिबंधक लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून पात्र व्यक्तींनी त्यांची नावनोंदणी को-विन २.० उपयोजनावर करायची नसून पोर्टलच्या माध्यमातून करायची आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. को-विन अॅप हे प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असून ते फक्त प्रशासकांसाठी आहे. लस घेण्यास पात्र व्यक्तींनी पोर्टलच्या माध्यमातून नावनोंदणी करायची आहे.
मंत्रालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की लसीकरण नोंदणी व वेळेची नोंदणी कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कोविन डॉट गव्ह डॉट इन’ येथे लसीकरणासाठी नोंदणी करायची आहे. प्लेस्टोअरवरील उपयोजन हे प्रशासकांसाठी आहे. सरकारने बुधवारी असे जाहीर केले होत, की तिसऱ्या टप्प्यात १ मार्चपासून साठीवरील व्यक्ती तसेच ४५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील सह आजाराच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. त्यासाठी आता कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट कोविन डॉट गव्ह’ उपलब्ध करण्यात आले आहे.
आरोग्य सेतूच्या माध्यमातूनही लसीकरणासाठी नोंदणी करता येणार आहे. लाभार्थी थेट लसीकरण केंद्रात येऊन ओळख पटवून लस घेऊ शकतात. पात्र व्यक्ती त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण व वेळ उपलब्धतेनुसार निवडू शकतात. साठ वर्षे वयावरील सर्व नागरिक लसीकरणास पात्र आहेत. या शिवाय वीस सहआजार असलेले ४५ ते ५९ वयोगटातील व्यक्तीही लसीकरणास पात्र आहेत.
नागरिकांनी कोविन पोर्टलवर नोंदणी करायची असून ती मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने करता येईल. या वेळी वन टाइम पासवर्ड दिला जाईल. कोविनवर खाते सुरू करून मोबाइल क्रमांकाच्या मदतीने नोंदणी व वेळ घेता येणार आहे. लाभार्थीना आयडी कार्डचा प्रकार व क्रमांक दिला जाईल.
🟧लिगिया नोरोन्हा (भारतीय): संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या नव्या सहाय्यक सरचिटणीस
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UN) प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ लिगिया नोरोन्हा यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या सहाय्यक सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे लिगिया नोरोन्हा भारतीय सहकारी आणि अर्थशास्त्रज्ञ सत्या त्रिपाठी यांची जागा घेणार आहेत.
लिगिया नोरोन्हा ह्या एक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा 30 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 2014 सालापासून नैरोबी येथून UNEP च्या आर्थिक विभागात संचालिक म्हणून काम पाहिले आहे. UNEP मध्ये दाखल होण्यापूर्वी त्यांनी नवी दिल्लीतील 'द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट (TERI) या संस्थेमध्ये कार्यकारी संचालिका म्हणून काम केले आहे. तसेच त्यांनी संसाधन, नियमन आणि ग्लोबल सिक्युरिटी सेक्शनच्या संचालिका म्हणूनही काम पाहिलेले आहे.
गेल्याच आठवड्यात गुटेरेस यांनी गुंतवणूकविषयक तज्ज्ञ असणाऱ्या उषा राव मोनारी यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) सरचिटणीस पदी नियुक्ती केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) विषयी...
हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असून ते प्रमुख जागतिक पर्यावरण प्राधिकरण आहे. ही संस्था जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर कार्य करते. संस्थेची 5 जून 1972 रोजी स्थापना झाली. संस्थेचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UN) प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ लिगिया नोरोन्हा यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या सहाय्यक सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे लिगिया नोरोन्हा भारतीय सहकारी आणि अर्थशास्त्रज्ञ सत्या त्रिपाठी यांची जागा घेणार आहेत.
लिगिया नोरोन्हा ह्या एक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा 30 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 2014 सालापासून नैरोबी येथून UNEP च्या आर्थिक विभागात संचालिक म्हणून काम पाहिले आहे. UNEP मध्ये दाखल होण्यापूर्वी त्यांनी नवी दिल्लीतील 'द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट (TERI) या संस्थेमध्ये कार्यकारी संचालिका म्हणून काम केले आहे. तसेच त्यांनी संसाधन, नियमन आणि ग्लोबल सिक्युरिटी सेक्शनच्या संचालिका म्हणूनही काम पाहिलेले आहे.
गेल्याच आठवड्यात गुटेरेस यांनी गुंतवणूकविषयक तज्ज्ञ असणाऱ्या उषा राव मोनारी यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) सरचिटणीस पदी नियुक्ती केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) विषयी...
हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असून ते प्रमुख जागतिक पर्यावरण प्राधिकरण आहे. ही संस्था जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर कार्य करते. संस्थेची 5 जून 1972 रोजी स्थापना झाली. संस्थेचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.
🟧पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत
▪️वेल डन DRDO! ‘तेजस’ फायटर जेटमध्ये देशी ‘उत्तम’ रडार
स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाला बळकटी देणारी एक चांगली बातमी आहे. पुढच्या काही काळात इंडियन एअर फोर्समध्ये १२३ 'तेजस' फायटर विमानांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यातील ५१ टक्के 'तेजस'मध्ये स्वदेशी बनावटीची 'उत्तम' रडार यंत्रणा असेल. आधी निर्मिती करण्यात आलेल्या काही 'तेजस'मधील इस्रायली रडारच्या जागी, ही 'उत्तम' रडार यंत्रणा बसवण्यात येईल.
इंडियन एअर फोर्सला १२३ 'तेजस' फायटर जेट मिळणार आहे. त्यात ४० विमाने फायनल ऑपरेशनल क्लियरन्समध्ये आहेत. ८३ तेजस मार्क-१ए साठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात ऑर्डर देण्यात आली आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या विमानांचे उत्पादन करत आहे. पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत तर, ८३ तेजस मार्क-१ए AESA रडार यंत्रणा असेल.
"तेजस मार्क-१ए मध्ये उत्तम रडार यंत्रणा असेल. आतापर्यंतच्या चाचण्यांमध्ये उत्तमने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. HAL बरोबर आम्ही सामंजस्य करार केला आहे" असे डीआरडीओचे अध्यक्ष सतीश रेड्डी यांनी सांगतिले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. ८३ पैकी ६३ तेजस विमानात उत्तम रडार यंत्रणा असेल.
डीआरडीओच्या बंगळुरुमधील LRDE प्रयोगशाळेने हे रडार विकसित केलेय. मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीवर भर देत आहे. उत्तम रडारमुळे तेजसमध्ये स्वदेशी घटकांचे प्रमाण वाढणार आहे. तेजसच्या निर्मितीमध्ये ६२ ते ६५ टक्के स्वदेशी घटक वापरण्याचा HAL चा प्रयत्न आहे. उत्तम रडारमुळे HAL ला त्यांच्या उद्दिष्टात मदत होणार आहे. उत्तम रडारमध्ये एकाचवेळी वेगवेगळया लक्ष्यांना शोधण्याची तसेच उच्चप्रतीचे फोटो काढण्याची क्षमता आहे.
▪️वेल डन DRDO! ‘तेजस’ फायटर जेटमध्ये देशी ‘उत्तम’ रडार
स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाला बळकटी देणारी एक चांगली बातमी आहे. पुढच्या काही काळात इंडियन एअर फोर्समध्ये १२३ 'तेजस' फायटर विमानांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यातील ५१ टक्के 'तेजस'मध्ये स्वदेशी बनावटीची 'उत्तम' रडार यंत्रणा असेल. आधी निर्मिती करण्यात आलेल्या काही 'तेजस'मधील इस्रायली रडारच्या जागी, ही 'उत्तम' रडार यंत्रणा बसवण्यात येईल.
इंडियन एअर फोर्सला १२३ 'तेजस' फायटर जेट मिळणार आहे. त्यात ४० विमाने फायनल ऑपरेशनल क्लियरन्समध्ये आहेत. ८३ तेजस मार्क-१ए साठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात ऑर्डर देण्यात आली आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या विमानांचे उत्पादन करत आहे. पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत तर, ८३ तेजस मार्क-१ए AESA रडार यंत्रणा असेल.
"तेजस मार्क-१ए मध्ये उत्तम रडार यंत्रणा असेल. आतापर्यंतच्या चाचण्यांमध्ये उत्तमने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. HAL बरोबर आम्ही सामंजस्य करार केला आहे" असे डीआरडीओचे अध्यक्ष सतीश रेड्डी यांनी सांगतिले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. ८३ पैकी ६३ तेजस विमानात उत्तम रडार यंत्रणा असेल.
डीआरडीओच्या बंगळुरुमधील LRDE प्रयोगशाळेने हे रडार विकसित केलेय. मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीवर भर देत आहे. उत्तम रडारमुळे तेजसमध्ये स्वदेशी घटकांचे प्रमाण वाढणार आहे. तेजसच्या निर्मितीमध्ये ६२ ते ६५ टक्के स्वदेशी घटक वापरण्याचा HAL चा प्रयत्न आहे. उत्तम रडारमुळे HAL ला त्यांच्या उद्दिष्टात मदत होणार आहे. उत्तम रडारमध्ये एकाचवेळी वेगवेगळया लक्ष्यांना शोधण्याची तसेच उच्चप्रतीचे फोटो काढण्याची क्षमता आहे.
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आगामी राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त परीक्षासाठी (Combine Exam) उपयुक्त सर्व पुस्तके
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
‼️BUY ONLINE BOOKS ‼️
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
▪️Door Delivery Available
▪️Home delivery
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आगामी राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त परीक्षासाठी (Combine Exam) उपयुक्त सर्व पुस्तके
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
‼️BUY ONLINE BOOKS ‼️
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
▪️Door Delivery Available
▪️Home delivery
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟧केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी श्रवण दिनानिमित्त जागतिक आरोग्य संघटनेचा जागतिक श्रवण अहवाल सादर केला.
जागतिक श्रवण दिनाचे औचित्य साधत, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओ चा श्रवण जागतिक अहवाल प्रसिद्ध केला.
कानांच्या आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी डॉ. हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओच्या 2018 सालच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. भारतातील 2% लोक, मुख्यत: मुले ओटिटिस मीडियाच्या आजाराने त्रस्त आहेत असे या अहवालात नमूद केले आहे. “काही लोकांना ही परिस्थिती इतकी सामान्य वाटते की मुलांना ऐकू न येणे हे त्यांना नैसर्गिक वाटते,” असे ते म्हणाले. कामाच्या ठिकाणी आणि रस्त्यावरील मोठ्या आवाजामुळे श्रवण क्षमता कमी होणे, ओटोटॉक्सिक औषधे आणि रसायनांचा वापर केल्यामुळे श्रवणशक्ती कमी होणे, मोठ्या आवाजात संगीत ऐकल्यामुळे उद्भवणारे धोके यासारख्या इतर समस्यांवरही त्यांनी यावेळी प्रकाश टाकला. (भारतात 750 दशलक्षहून अधिक लोकं स्मार्ट फोन वापरतात)
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी 'बहिरेपणावरील प्रतिबंध आणि नियंत्रण यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमा’ चे सादरीकरण केले यामध्ये श्रवणशक्ती कमी असणारे आणि उपचाराची आवश्यकता असणाऱ्या 6% लोकांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. हा कार्यक्रम बहिरेपणा रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, विशेषत: कानात संक्रमण आणि आवाजामुळे होणारे नुकसान; कर्णबधिर मुलांची लवकर ओळख आणि श्रवणविषयक अडचणी; औषधे, शस्त्रक्रिया, श्रवणयंत्र आणि पुनर्वसन यासारखे योग्य उपचार आणि सेवांची वेळेवर तरतूद करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत वर्ष 2019-20 दरम्यान 30 हजारांहून अधिक नि: शुल्क ईएनटी शस्त्रक्रिया आणि सुमारे 24 हजार श्रवण यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
जागतिक श्रवण दिनाचे औचित्य साधत, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओ चा श्रवण जागतिक अहवाल प्रसिद्ध केला.
कानांच्या आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी डॉ. हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओच्या 2018 सालच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. भारतातील 2% लोक, मुख्यत: मुले ओटिटिस मीडियाच्या आजाराने त्रस्त आहेत असे या अहवालात नमूद केले आहे. “काही लोकांना ही परिस्थिती इतकी सामान्य वाटते की मुलांना ऐकू न येणे हे त्यांना नैसर्गिक वाटते,” असे ते म्हणाले. कामाच्या ठिकाणी आणि रस्त्यावरील मोठ्या आवाजामुळे श्रवण क्षमता कमी होणे, ओटोटॉक्सिक औषधे आणि रसायनांचा वापर केल्यामुळे श्रवणशक्ती कमी होणे, मोठ्या आवाजात संगीत ऐकल्यामुळे उद्भवणारे धोके यासारख्या इतर समस्यांवरही त्यांनी यावेळी प्रकाश टाकला. (भारतात 750 दशलक्षहून अधिक लोकं स्मार्ट फोन वापरतात)
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी 'बहिरेपणावरील प्रतिबंध आणि नियंत्रण यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमा’ चे सादरीकरण केले यामध्ये श्रवणशक्ती कमी असणारे आणि उपचाराची आवश्यकता असणाऱ्या 6% लोकांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. हा कार्यक्रम बहिरेपणा रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, विशेषत: कानात संक्रमण आणि आवाजामुळे होणारे नुकसान; कर्णबधिर मुलांची लवकर ओळख आणि श्रवणविषयक अडचणी; औषधे, शस्त्रक्रिया, श्रवणयंत्र आणि पुनर्वसन यासारखे योग्य उपचार आणि सेवांची वेळेवर तरतूद करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत वर्ष 2019-20 दरम्यान 30 हजारांहून अधिक नि: शुल्क ईएनटी शस्त्रक्रिया आणि सुमारे 24 हजार श्रवण यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
🟧विमा सेवेतील त्रुटींबाबत पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींचे अधिक चांगल्या प्रकारे निराकरण करण्यासाठी सरकारने विमा लोकपाल नियमांमध्ये सुधारणा केली.
केंद्र सरकारने 2 मार्च 2021 रोजी विमा लोकपाल नियम, 2017 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांना अधिसूचित केले. विमा सेवेतील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण वेळेवर, कमी खर्चात आणि निःपक्षपातीपणे करण्याच्या दृष्टीने विमा लोकपाल यंत्रणेचे काम सुधारण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित नियमांमुळे लोकपालांकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची व्याप्ती वाढली आहे पूर्वी केवळ विमा कंपन्या, एजंट्स, दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या सेवेतील कमतरतांच्या संबधित विवादांचे निराकरण लोकपालांकडे केले जायचे. याव्यतिरिक्त, विमा दलालांना देखील लोकपाल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले आहे.
सुधारित नियमांमुळे यंत्रणेची कालबद्धता आणि परिणामकारकता बळकट होणार आहे. विमाधारक आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून विमाधारकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल. लोकपाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट लोकपाल कार्याकायातील जागा रिक्त असल्यास लोकपाल यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराला दिलासा देण्यासाठी दुसर्या लोकपालांकडे अतिरिक्त प्रभार सुपूर्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
लोकपाल निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य आणि सत्यनिष्ठा कायम राखण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लोकपाल म्हणून सेवा देताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचित संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. आता निवड समितीमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा विमा क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा समावेश असेल.
लोकपालांची यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या कार्यकारी समितीद्वारे चालविली जात होती ज्याला विमा लोकपाल परिषद असे नाव देण्यात आले.
केंद्र सरकारने 2 मार्च 2021 रोजी विमा लोकपाल नियम, 2017 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांना अधिसूचित केले. विमा सेवेतील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण वेळेवर, कमी खर्चात आणि निःपक्षपातीपणे करण्याच्या दृष्टीने विमा लोकपाल यंत्रणेचे काम सुधारण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित नियमांमुळे लोकपालांकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची व्याप्ती वाढली आहे पूर्वी केवळ विमा कंपन्या, एजंट्स, दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या सेवेतील कमतरतांच्या संबधित विवादांचे निराकरण लोकपालांकडे केले जायचे. याव्यतिरिक्त, विमा दलालांना देखील लोकपाल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले आहे.
सुधारित नियमांमुळे यंत्रणेची कालबद्धता आणि परिणामकारकता बळकट होणार आहे. विमाधारक आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून विमाधारकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल. लोकपाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट लोकपाल कार्याकायातील जागा रिक्त असल्यास लोकपाल यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराला दिलासा देण्यासाठी दुसर्या लोकपालांकडे अतिरिक्त प्रभार सुपूर्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
लोकपाल निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य आणि सत्यनिष्ठा कायम राखण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लोकपाल म्हणून सेवा देताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचित संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. आता निवड समितीमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा विमा क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा समावेश असेल.
लोकपालांची यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या कार्यकारी समितीद्वारे चालविली जात होती ज्याला विमा लोकपाल परिषद असे नाव देण्यात आले.
🟧नाट्य परिषदेच्या पुढच्या अंकात नक्की काय.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे सध्याचे अध्यक्ष नक्की कोण, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यावर उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. याबाबत सरळसरळ दोन गट पडल्याने, नाट्य परिषदेच्या पुढच्या अंकात नक्की काय घडेल आणि हा एकंदर वाद संपुष्टात तरी कधी येणार, याकडे नाट्यसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.
नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या काही सदस्यांनी याआधी घेतलेल्या विशेष बैठकीत, नाट्य परिषदेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी अध्यक्ष म्हणून नरेश गडेकर यांची बहुमताने निवड केली. मात्र त्यानंतर ही बैठकच अवैध असल्याचे मत नाट्य परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आले.
नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदी प्रसाद कांबळी हेच असल्याचे परिषदेच्या मंडळींचे म्हणणे आहे. तर, प्रमुख कार्यवाह या नात्याने शरद पोंक्षे यांनी, नरेश गडेकर यांच्या अध्यक्षपदाला हरकत घेणारे पत्रच त्यांना पाठवले. त्यामुळे, नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष नक्की कोण, याचा फैसला सध्या अधांतरी आहे. या नाट्यात आता नाट्य परिषदेच्या विश्वस्तांपैकी एक असलेले शशी प्रभू यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू झाल्याने, नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे नाट्य अधिकच रंगले आहे.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे सध्याचे अध्यक्ष नक्की कोण, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यावर उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. याबाबत सरळसरळ दोन गट पडल्याने, नाट्य परिषदेच्या पुढच्या अंकात नक्की काय घडेल आणि हा एकंदर वाद संपुष्टात तरी कधी येणार, याकडे नाट्यसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.
नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या काही सदस्यांनी याआधी घेतलेल्या विशेष बैठकीत, नाट्य परिषदेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी अध्यक्ष म्हणून नरेश गडेकर यांची बहुमताने निवड केली. मात्र त्यानंतर ही बैठकच अवैध असल्याचे मत नाट्य परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आले.
नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदी प्रसाद कांबळी हेच असल्याचे परिषदेच्या मंडळींचे म्हणणे आहे. तर, प्रमुख कार्यवाह या नात्याने शरद पोंक्षे यांनी, नरेश गडेकर यांच्या अध्यक्षपदाला हरकत घेणारे पत्रच त्यांना पाठवले. त्यामुळे, नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष नक्की कोण, याचा फैसला सध्या अधांतरी आहे. या नाट्यात आता नाट्य परिषदेच्या विश्वस्तांपैकी एक असलेले शशी प्रभू यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू झाल्याने, नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे नाट्य अधिकच रंगले आहे.