MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समिती स्थापन

15 ऑगस्ट 2017 रोजी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, "आपल्यापैकी प्रत्येक जण मग तो कुठलाही असो नवीन संकल्प, नवी ऊर्जा, नवीन शक्ती याने भारून जात आहे.

आपल्या एकत्रित शक्तीने आपण 2022 मधील स्वातंत्र्यदिनाच्या 75 व्या वर्षात देशाचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकू शकू. हा असेल नवीन भारत. एक सुरक्षित, संपन्न आणि मजबूत राष्ट्र. नवीन भारत जिथे देशाला जागतिक स्तरावरील गौरव प्रदान करण्यात आधुनिक विज्ञान आणि आणि तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल"

पंतप्रधानांच्या या शब्दांपासून प्रेरणा घेत भारत सरकारने भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2022 रोजी या गौरवाला साजेसा असा, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर “आजादी का अमृत महोत्सव” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या अंतर्गत भारत सरकार मधील विविध मंत्रालयांना धोरणे आणि कार्यक्रम यांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती याआधीच स्थापन करण्यात आलेली आहे. या कारणासाठी सचिवांची समितीही स्थापन झालेली आहे.

सरकारने आता पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये 259 सदस्य असतील आणि त्यासाठीची राजपत्र अधिसूचना आज जारी  झाली.

या राष्ट्रीय समितीत विविध कार्यक्षेत्रातील ख्यातनाम नागरिक आणि मान्यवरांचा समावेश असेल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे कार्यक्रम हाती घेतले जातील त्यासंदर्भातील धोरणे आणि  नियम याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल.

15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे आधी हा सोहळा साजरा करण्यास सुरुवात होईल. म्हणजेच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक मीठ सत्याग्रहाच्या 91 व्या संस्मरणदिनाला म्हणजेच 12 मार्च 2021 रोजी या सोहळ्यातील कार्यक्रमांचा आरंभ होईल.
12 मार्च 2021 पासून सुरू होणार असलेल्या या संस्मरण कार्यक्रमांशी संबंधित तयारीच्या दृष्टीने उच्च स्तरीय समितीच्या सर्व सदस्यांची पहिली बैठक 8 मार्च 2021 रोजी बोलावण्यात आली आहे.
🟧जिल्हा परिषद, पंचायत समितींमध्ये ओबीसींसह ५० टक्के आरक्षण.


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये अन्य मागास वर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा-१९६१ मधील अनुच्छेद १२ (२) (क) नुसार, अन्य मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागास वर्गासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. राज्यातील वाशिम, अकोला, नागपूर, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार आणि भंडारा या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याच्या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने अनुच्छेद १२ ची उकल करताना, अन्य मागास वर्गाना २७ टक्के नव्हे, तर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत अन्य मागासवर्गीय आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केले.

राज्यात काही जिल्ह्य़ांमधील काही तालुके आदिवासींसाठी आरक्षित असल्याने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता.