🟧भारतातील राज्ये व त्या राज्यातील प्रसिद्ध नृत्यप्रकार
🔰 महाराष्ट्र : लावणी , कोळी नृत्य
🔰 तामिळनाडू : भरतनाट्यम
🔰 केरळ : कथकली
🔰 आंध्र प्रदेश : कुचीपुडी , कोल्लतम
🔰 पंजाब : भांगडा, गिद्धा
🔰 गुजरात : गरबा, रास
🔰 ओरिसा : ओडिसी
🔰 जम्मू आणी काश्मीर : रौफ
🔰 आसाम : बिहू , जुमर नाच
🔰 उत्तरखंड : गर्वाली
🔰 मध्य प्रदेश : कर्मा , चार्कुला
🔰 मेघालय : लाहो
🔰 कर्नाटक : यक्षगान , हत्तारी
🔰 मिझोरम : खान्तुंम
🔰 गोवा : मंडो
🔰 मणिपूर : मणिपुरी
🔰 अरुणाचल प्रदेश : बार्दो छम
🔰 झारखंड : कर्मा
🔰 छत्तीसगढ : पंथी
🔰 राजस्थान : घुमर
🔰 पश्चिम बंगाल : गंभीरा
🔰 उत्तर प्रदेश : कथक
🔰 महाराष्ट्र : लावणी , कोळी नृत्य
🔰 तामिळनाडू : भरतनाट्यम
🔰 केरळ : कथकली
🔰 आंध्र प्रदेश : कुचीपुडी , कोल्लतम
🔰 पंजाब : भांगडा, गिद्धा
🔰 गुजरात : गरबा, रास
🔰 ओरिसा : ओडिसी
🔰 जम्मू आणी काश्मीर : रौफ
🔰 आसाम : बिहू , जुमर नाच
🔰 उत्तरखंड : गर्वाली
🔰 मध्य प्रदेश : कर्मा , चार्कुला
🔰 मेघालय : लाहो
🔰 कर्नाटक : यक्षगान , हत्तारी
🔰 मिझोरम : खान्तुंम
🔰 गोवा : मंडो
🔰 मणिपूर : मणिपुरी
🔰 अरुणाचल प्रदेश : बार्दो छम
🔰 झारखंड : कर्मा
🔰 छत्तीसगढ : पंथी
🔰 राजस्थान : घुमर
🔰 पश्चिम बंगाल : गंभीरा
🔰 उत्तर प्रदेश : कथक
Forwarded from MpscSimplified
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🟧महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2020" प्रवेशप्रमाणपत्र जाहीर.
https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
🟧महाराष्ट्रातून मध्यप्रदेशात येणाऱ्यांना एका आठवड्याचे विलगीकरण सक्तीचे
मध्य प्रदेश सरकारने कोविड प्रतिबंधासाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राच्या सीमारेषेजवळील जिल्ह्यांना शेजारच्या राज्यातून येणाऱ्यांची माहिती देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत त्याबरोबरच त्यांना आठवडाभर विलगीकरणात ठेवण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले.
कोविड -१९ मुळे सध्या महाराष्ट्र राज्य सर्वात जास्त बाधीत झाले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात कोरोनव्हायरसचे १,२७,४८० सक्रिय रुग्ण आढळले आहेत, तर मध्य प्रदेशात फक्त ४७४० इतकेच रूग्ण आहेत. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा, बालाघाट, बैतूल, सिवनी, खंडवा, बडवानी, खारगोन आणि बुरहानपूर या आठ जिल्ह्यांना महाराष्ट्राची सीमा लागली आहे .
मध्य प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये तसेच राज्याची राजधानी भोपाळ आणि औद्योगिक केंद्र इंदूरमधील बंद सभागृहात उपस्थितीची क्षमता ५० टक्के मर्यादित असेल.
शासनाने लोकांना दोरीच्या सहाय्याने सीमा तयार करून आणि दुकानासमोर गोल रेखाटून सामाजिक सावधानता पाळण्याचे आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून सक्तीने मास्क परिधान करण्याचे निर्देश दिले आहे. कोविड -१९ प्रकरणांमध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी जिल्हा संकट व्यवस्थापन समित्यांनी बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.
मध्य प्रदेश सरकारने कोविड प्रतिबंधासाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राच्या सीमारेषेजवळील जिल्ह्यांना शेजारच्या राज्यातून येणाऱ्यांची माहिती देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत त्याबरोबरच त्यांना आठवडाभर विलगीकरणात ठेवण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले.
कोविड -१९ मुळे सध्या महाराष्ट्र राज्य सर्वात जास्त बाधीत झाले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात कोरोनव्हायरसचे १,२७,४८० सक्रिय रुग्ण आढळले आहेत, तर मध्य प्रदेशात फक्त ४७४० इतकेच रूग्ण आहेत. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा, बालाघाट, बैतूल, सिवनी, खंडवा, बडवानी, खारगोन आणि बुरहानपूर या आठ जिल्ह्यांना महाराष्ट्राची सीमा लागली आहे .
मध्य प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये तसेच राज्याची राजधानी भोपाळ आणि औद्योगिक केंद्र इंदूरमधील बंद सभागृहात उपस्थितीची क्षमता ५० टक्के मर्यादित असेल.
शासनाने लोकांना दोरीच्या सहाय्याने सीमा तयार करून आणि दुकानासमोर गोल रेखाटून सामाजिक सावधानता पाळण्याचे आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून सक्तीने मास्क परिधान करण्याचे निर्देश दिले आहे. कोविड -१९ प्रकरणांमध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी जिल्हा संकट व्यवस्थापन समित्यांनी बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.
🟧राज्यांना आठवड्याची मुदतवाढ
शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा व सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली. मात्र मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यावर तमिळनाडू, केरळ, हरियाणा आणि राजस्थान या चार राज्यांनी प्रतिसाद देत बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. तमिळनाडू व केरळ या राज्यांमध्ये ६ एप्रिल रोजी विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने विद्यमान राज्य सरकार तूर्तास कोणतीही भूमिका न्यायालयात मांडू शकत नाही. आरक्षणाचा मुद्दा घटनात्मक असल्याने त्यावर निवडणुकीपूर्वी भाष्य करणे राज्य सरकारांना शक्य नाही. निवडणूक होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती दोन्ही राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. त्यावर निवडणुकीमुळे सुनावणी स्थगित केली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. अब्दुल नझीर व न्या. रवींद्र भट्ट यांच्या पाचसदस्यीय पीठापुढे घेतली जात आहे. केंद्राने अनुच्छेद १०२ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार आहे का? तसेच इंद्रा सहानी निकालामुळे लागू झालेल्या आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचा फेरविचार होऊ शकतो का, या दोन मुद्द्यांवर सुनावणी चर्चा केली जात आहे.
२६ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याने राज्यांचेही मत विचारात घ्यावे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती केली होती.
शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा व सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली. मात्र मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यावर तमिळनाडू, केरळ, हरियाणा आणि राजस्थान या चार राज्यांनी प्रतिसाद देत बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. तमिळनाडू व केरळ या राज्यांमध्ये ६ एप्रिल रोजी विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने विद्यमान राज्य सरकार तूर्तास कोणतीही भूमिका न्यायालयात मांडू शकत नाही. आरक्षणाचा मुद्दा घटनात्मक असल्याने त्यावर निवडणुकीपूर्वी भाष्य करणे राज्य सरकारांना शक्य नाही. निवडणूक होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती दोन्ही राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. त्यावर निवडणुकीमुळे सुनावणी स्थगित केली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. अब्दुल नझीर व न्या. रवींद्र भट्ट यांच्या पाचसदस्यीय पीठापुढे घेतली जात आहे. केंद्राने अनुच्छेद १०२ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार आहे का? तसेच इंद्रा सहानी निकालामुळे लागू झालेल्या आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचा फेरविचार होऊ शकतो का, या दोन मुद्द्यांवर सुनावणी चर्चा केली जात आहे.
२६ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याने राज्यांचेही मत विचारात घ्यावे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती केली होती.
🟧भारतीय रेल्वेने ३१ मार्चपर्यंतच्या सर्व ट्रेन रद्द केल्या? रेल्वे मंत्रालयाने दिलं स्पष्टीकरण
करोना व्हायरस पुन्हा डोकं वर काढत असताना देशभरात अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा लॉकडाउन किंवा कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अशात सोशल मीडियावर भारतीय रेल्वेने ३१ मार्चपर्यंतच्या सर्व ट्रेन रद्द केल्याचं वृत्त वेगाने पसरतंय. त्यावर अखेर रेल्वे मंत्रालयाकडून निवेदनाद्वारे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
३१ मार्चपर्यंतच्या ट्रेन रद्द करण्यात आल्याचं वृत्त तथ्यांवर आधारित नसल्याचं रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. सोमवारी रेल्वे मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे, “सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होणारं वृत्त दिशाभूल करणारं असून तथ्यांवर आधारित नाहीये. सोशल मीडियामध्ये चुकीच्या न्यूज क्लिप प्रसारित केल्या जात आहेत. व्हायरल होणारा व्हिडिओ गेल्या वर्षीचा असून चुकीच्या संदर्भासह तो व्हायरल होत आहे”, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं.
याशिवाय, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) या संस्थेनेही स्पष्टीकरण दिलं आहे. “ट्रेन रद्द केल्याचं वृत्त जुनं आहे, भारतीय रेल्वेने ३१ मार्चपर्यंतच्या ट्रेन रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. जुनी बातमी चुकीच्या संदर्भासह शेअर केली जात आहे”, असं पीआयबीकडूनही स्पष्ट करण्यात आलं आहे
करोना व्हायरस पुन्हा डोकं वर काढत असताना देशभरात अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा लॉकडाउन किंवा कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अशात सोशल मीडियावर भारतीय रेल्वेने ३१ मार्चपर्यंतच्या सर्व ट्रेन रद्द केल्याचं वृत्त वेगाने पसरतंय. त्यावर अखेर रेल्वे मंत्रालयाकडून निवेदनाद्वारे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
३१ मार्चपर्यंतच्या ट्रेन रद्द करण्यात आल्याचं वृत्त तथ्यांवर आधारित नसल्याचं रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. सोमवारी रेल्वे मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे, “सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होणारं वृत्त दिशाभूल करणारं असून तथ्यांवर आधारित नाहीये. सोशल मीडियामध्ये चुकीच्या न्यूज क्लिप प्रसारित केल्या जात आहेत. व्हायरल होणारा व्हिडिओ गेल्या वर्षीचा असून चुकीच्या संदर्भासह तो व्हायरल होत आहे”, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं.
याशिवाय, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) या संस्थेनेही स्पष्टीकरण दिलं आहे. “ट्रेन रद्द केल्याचं वृत्त जुनं आहे, भारतीय रेल्वेने ३१ मार्चपर्यंतच्या ट्रेन रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. जुनी बातमी चुकीच्या संदर्भासह शेअर केली जात आहे”, असं पीआयबीकडूनही स्पष्ट करण्यात आलं आहे
🟧वाचा :- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी”: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून आरोग्यासाठी एकल अक्षय राखीव निधी
आरोग्यासाठी “प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी” (PMSSN) हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘वित्त कायदा 2007’ याच्या कलम 136(ब) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे.
▪️ योजनेची वैशिष्ट्ये
हा सार्वजनिक खात्यात आरोग्यासाठी अक्षय राखीव निधी आहे.आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातला आरोग्याचा वाटा निधीमध्ये जमा केला जाईल.निधीमधल्या जमा रकमेचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या खालील योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.
आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
आयुषमान भारत - आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे (AB-HWCs)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्तीसाठी सज्जता आणि आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रतिसाद
शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कोणताही भविष्यातला आराखडा किंवा योजना तसेच ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017’ यामध्ये ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टेनिधीचे प्रशासन आणि देखभाल हे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.
कोणत्याही वित्तीय वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अशा योजनासाठीचा खर्च सुरवातीला निधीमधून करण्यात येईल त्यानंतरचा खर्च सकल अर्थसंकल्पीय सहाय अंतर्गत करण्यात येईल.
आरोग्यासाठी “प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी” (PMSSN) हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘वित्त कायदा 2007’ याच्या कलम 136(ब) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे.
▪️ योजनेची वैशिष्ट्ये
हा सार्वजनिक खात्यात आरोग्यासाठी अक्षय राखीव निधी आहे.आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातला आरोग्याचा वाटा निधीमध्ये जमा केला जाईल.निधीमधल्या जमा रकमेचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या खालील योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.
आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
आयुषमान भारत - आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे (AB-HWCs)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्तीसाठी सज्जता आणि आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रतिसाद
शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कोणताही भविष्यातला आराखडा किंवा योजना तसेच ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017’ यामध्ये ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टेनिधीचे प्रशासन आणि देखभाल हे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.
कोणत्याही वित्तीय वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अशा योजनासाठीचा खर्च सुरवातीला निधीमधून करण्यात येईल त्यानंतरचा खर्च सकल अर्थसंकल्पीय सहाय अंतर्गत करण्यात येईल.