Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेत Simplified चालू घडामोडी या पुस्तकातील 18+ प्रश्नांचा समावेश 👆👆👆
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
राज्यसेवा_मुख्य_परीक्षा_सुधारित_अभ्यासक्रम_२०२०.pdf
6.5 MB
▪️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सुधारित अभ्यासक्रम २०२०.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
👉 प्रत्येक नवीन घटक Highlight करुन दिलेला आहे.
👉 Syllabus ची एक प्रत कायम आपल्या सोबत ठेवा.
👉 Syllabus तोंड पाठ असावा.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
👉 एक वेळ आवश्य भेट द्या
www.simplifiedcart.com
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
👉 प्रत्येक नवीन घटक Highlight करुन दिलेला आहे.
👉 Syllabus ची एक प्रत कायम आपल्या सोबत ठेवा.
👉 Syllabus तोंड पाठ असावा.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
👉 एक वेळ आवश्य भेट द्या
www.simplifiedcart.com
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
🟧भारत सरकारचा ‘गांधी शांती पुरस्कार’
वर्ष 2020 यासाठीचा “गांधी शांती पुरस्कार” बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांना देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
गांधींजींनी दाखवलेल्या अहिंसा आणि इतर मार्ग, पद्धतींच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनासाठी केलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी शेख मुजीबुर रहमान यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
शेख मुजीबूर रहमान (17 मार्च 1920−15 ऑगस्ट 1975) हे बांगलादेशाचे
संस्थापक−पंतप्रधान−राष्ट्राध्यक्ष व स्वातंत्र्य चळवळीचे एक थोर नेते होते. त्यांचा जन्म भारतातील बंगाल प्रांतात तोंगीपारा (जिल्हा फरीदपूर) या खेड्यात मध्यम वर्गीय कुटुंबात झाला.
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागासाठी त्यांना काही काळ तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांनी पूर्व पाकिस्तानला स्वायत्त राज्य असावे, याकरिता सहकाऱ्यांच्या मदतीने अवामी लीग पक्षाची स्थापना केली. ते बांगलादेशाचे पहिले पंतप्रधान होते.
याशिवाय, ओमानचे दिवंगत राजे सुलतान काबूस बिन सैद अल सैद यांना वर्ष 2019 यासाठीचा गांधी शांती पुरस्कार देण्यात आला आहे.
राजे सुलतान काबूस एक दूरदर्शी नेते होते. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबाबत समतोल आणि मध्यस्थीची भूमिका घेणे यामुळे जगभरात त्यांची प्रशंसा झाली. विविध प्रादेशिक वाद आणि विवादांमध्ये शांती प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सुलतान काबूस हे भारत आणि ओमान यांच्यातील विशेष संबंधांचे शिल्पकार होत.
▪️पुरस्काराविषयी.
गांधी शांती पुरस्कार, 1995 सालापासून भारत सरकारच्यावतीने दरवर्षी दिला जातो. महात्मा गांधीजींचे यंदा 125 वे जयंती वर्ष आहे. राष्ट्रीयत्व, वंश, भाषा, जाती, धर्म किंवा लिंग असा कोणताही भेद न करता सर्व व्यक्तींसाठी हा पुरस्कार खुला आहे. गांधी शांती पुरस्कारासाठीच्या निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
एक कोटी रुपये रोख, प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि उत्कृष्ट पारंपारिक हस्तकला भेट असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
वर्ष 2020 यासाठीचा “गांधी शांती पुरस्कार” बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांना देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
गांधींजींनी दाखवलेल्या अहिंसा आणि इतर मार्ग, पद्धतींच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनासाठी केलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी शेख मुजीबुर रहमान यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
शेख मुजीबूर रहमान (17 मार्च 1920−15 ऑगस्ट 1975) हे बांगलादेशाचे
संस्थापक−पंतप्रधान−राष्ट्राध्यक्ष व स्वातंत्र्य चळवळीचे एक थोर नेते होते. त्यांचा जन्म भारतातील बंगाल प्रांतात तोंगीपारा (जिल्हा फरीदपूर) या खेड्यात मध्यम वर्गीय कुटुंबात झाला.
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागासाठी त्यांना काही काळ तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांनी पूर्व पाकिस्तानला स्वायत्त राज्य असावे, याकरिता सहकाऱ्यांच्या मदतीने अवामी लीग पक्षाची स्थापना केली. ते बांगलादेशाचे पहिले पंतप्रधान होते.
याशिवाय, ओमानचे दिवंगत राजे सुलतान काबूस बिन सैद अल सैद यांना वर्ष 2019 यासाठीचा गांधी शांती पुरस्कार देण्यात आला आहे.
राजे सुलतान काबूस एक दूरदर्शी नेते होते. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबाबत समतोल आणि मध्यस्थीची भूमिका घेणे यामुळे जगभरात त्यांची प्रशंसा झाली. विविध प्रादेशिक वाद आणि विवादांमध्ये शांती प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सुलतान काबूस हे भारत आणि ओमान यांच्यातील विशेष संबंधांचे शिल्पकार होत.
▪️पुरस्काराविषयी.
गांधी शांती पुरस्कार, 1995 सालापासून भारत सरकारच्यावतीने दरवर्षी दिला जातो. महात्मा गांधीजींचे यंदा 125 वे जयंती वर्ष आहे. राष्ट्रीयत्व, वंश, भाषा, जाती, धर्म किंवा लिंग असा कोणताही भेद न करता सर्व व्यक्तींसाठी हा पुरस्कार खुला आहे. गांधी शांती पुरस्कारासाठीच्या निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
एक कोटी रुपये रोख, प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि उत्कृष्ट पारंपारिक हस्तकला भेट असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
🟧‘नोटा’ची मते जास्त असल्यास निवडणूक रद्द करण्यासाठी याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस
एखाद्या मतदारसंघात नोटा म्हणजे वरील पैकी कुणीही नाही (नन ऑफ द अबव्ह- नोटा) या पर्यायास जास्त मते पडली तर तेथील निकाल रद्द करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सोमवारी निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांनी सोमवारी कायदा व न्याय मंत्रालय, निवडणूक आयोग यांना नोटिसा जारी केल्या असून त्यांच्याकडून या मुद्द्यावर उत्तरे मागवली आहेत. वरिष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी याबाबतची याचिका, भाजप नेते तसेच वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या वतीने मांडली. जर ‘नोटा’ला जास्त मते पडली तर निवडणूक निकाल रद्द करून संबंधित उमेदवार व राजकीय पक्ष यांना पुढील निवडणुकीत भाग घेण्यास प्रतिबंधित करावे अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस
एखाद्या मतदारसंघात नोटा म्हणजे वरील पैकी कुणीही नाही (नन ऑफ द अबव्ह- नोटा) या पर्यायास जास्त मते पडली तर तेथील निकाल रद्द करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सोमवारी निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांनी सोमवारी कायदा व न्याय मंत्रालय, निवडणूक आयोग यांना नोटिसा जारी केल्या असून त्यांच्याकडून या मुद्द्यावर उत्तरे मागवली आहेत. वरिष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी याबाबतची याचिका, भाजप नेते तसेच वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या वतीने मांडली. जर ‘नोटा’ला जास्त मते पडली तर निवडणूक निकाल रद्द करून संबंधित उमेदवार व राजकीय पक्ष यांना पुढील निवडणुकीत भाग घेण्यास प्रतिबंधित करावे अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.
🟧चौथ्या टप्प्याच्या अंतर्गत ‘स्वच्छ पर्यटन स्थळात’ रूपांतर करण्यासाठी 12 स्थळांची निवड
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाने पंतप्रधानांच्या देशातील प्रतिष्ठित वारसा स्थळे, अध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे परिवर्तन करण्याच्या दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून ‘स्वच्छ भारत अभियान- ग्रामीण’ (SBM-G) याच्या ‘स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळे’ (SIP) उपक्रमाच्या अंतर्गत चौथ्या टप्प्यातील बारा (12) प्रतीकात्मक स्थळांच्या पुढील यादीची घोषणा केली आहे.
▪️स्थळे यादी
अजिंठा लेणी, महाराष्ट्र,
सांची स्तूप, मध्यप्रदेश
कुंभलगड किल्ला, राजस्थान
जैसलमेर किल्ला, राजस्थान
सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
दाल तलाव, श्रीनगर, जम्मू व काश्मीर
बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तरप्रदेश
आग्रा किल्ला, आग्रा, उत्तरप्रदेश
पर्यटन स्थळ आणि त्याच्या परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष यात सुधारणा करून देशी आणि परदेशी पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. तर या ठिकाणी विशेषत: परिघीय आणि प्रविष्ट क्षेत्रात उच्च प्रतीचे सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष साध्य करणे हे स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळांचे ध्येय आहे.
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाने पंतप्रधानांच्या देशातील प्रतिष्ठित वारसा स्थळे, अध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे परिवर्तन करण्याच्या दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून ‘स्वच्छ भारत अभियान- ग्रामीण’ (SBM-G) याच्या ‘स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळे’ (SIP) उपक्रमाच्या अंतर्गत चौथ्या टप्प्यातील बारा (12) प्रतीकात्मक स्थळांच्या पुढील यादीची घोषणा केली आहे.
▪️स्थळे यादी
अजिंठा लेणी, महाराष्ट्र,
सांची स्तूप, मध्यप्रदेश
कुंभलगड किल्ला, राजस्थान
जैसलमेर किल्ला, राजस्थान
सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
दाल तलाव, श्रीनगर, जम्मू व काश्मीर
बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तरप्रदेश
आग्रा किल्ला, आग्रा, उत्तरप्रदेश
पर्यटन स्थळ आणि त्याच्या परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष यात सुधारणा करून देशी आणि परदेशी पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. तर या ठिकाणी विशेषत: परिघीय आणि प्रविष्ट क्षेत्रात उच्च प्रतीचे सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष साध्य करणे हे स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळांचे ध्येय आहे.
🟧आनंदी देशांमध्ये भारत १३९ व्या क्रमांकावर
यंदाचा (२०२१) जागतिक आनंद निर्देशांक अहवाल जाहीर करण्यात आला असून फिनलंडने लागोपाठ चौथ्या वर्षी पहिला क्रमांक मिळवला आहे. शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास संस्थेने हा अहवाल जाहीर केला असून त्यात १४९ देशांत भारताचा १३९ वा क्रमांक लागला आहे.
गेल्यावर्षीच्या तुलनेत भारताची स्थिती थोडीशी सुधारली आहे. गेल्या वर्षी भारताचा १४० वा क्रमांक होता. पहिल्या दहा देशात नऊ युरोपातील आहेत.
फिनलंड खालोखाल डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, आइसलँड, नेदरलँडस, नॉर्वे, स्वीडन, लक्झेमबर्ग व ऑस्ट्रिया यांचा समावेश आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्न, सामाजिक पाठबळ, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार पातळी या निकषांवर सुखी देशांची ही यादी ठरवली जात असते. यावर्षी कोविड १९ आव्हानाच्या काळात हा अहवाल कसा तयार करायचा हे आव्हान होते कारण जगातील सर्वच देशांना या विषाणूने जेरीस आणले आहे. अहवालाच्या लेखकांपैकी एक असलेले जेफ्री सॅख यांनी म्हटले आहे, की करोनाच्या साथीने आपल्याला जागतिक पर्यावरणाच्या धोक्यांची जाणीव करून दिली. दी वल्र्ड हॅपिनेस रिपोर्ट २०२१ या अहवालात आपल्याला केवळ संपत्तीपेक्षा लोकांच्या सुखसमाधानाचा वेध घेतलेला दिसेल. शाश्वत विकासाची आव्हाने आपण स्वीकारली नाहीत तर आपल्याला वाईट अवस्थेस तोंड द्यावे लागू शकते असाच एक संदेश यातून दिला आहे.
करोनाची साथ जगात थैमान घालत असताना यावर्षीच्या अहवालात दोन वेगळ्या वर्गवाऱ्या दिसतात, त्यात तीन वर्षातील पाहणीची सरासरी हा एक घटक विचारात घेतला आहे. दुसरा घटक हा कोविडमुळे लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला हा आहे.
विश्वास हे मोजमाप - या अहवालाच्या लेखकांनी म्हटले आहे, की विश्वास हा कुठल्याही देशाच्या आनंद निर्देशांकात महत्त्वाचे मोजमाप असते. ज्या देशात नागरिकांची तेथील संस्थांवर श्रद्धा व विश्वास होता व ज्या देशात उत्पन्न समानता जास्त होती त्या देशांनी करोना साथीला चांगल्या पद्धतीने तोंड दिले.
यंदाचा (२०२१) जागतिक आनंद निर्देशांक अहवाल जाहीर करण्यात आला असून फिनलंडने लागोपाठ चौथ्या वर्षी पहिला क्रमांक मिळवला आहे. शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास संस्थेने हा अहवाल जाहीर केला असून त्यात १४९ देशांत भारताचा १३९ वा क्रमांक लागला आहे.
गेल्यावर्षीच्या तुलनेत भारताची स्थिती थोडीशी सुधारली आहे. गेल्या वर्षी भारताचा १४० वा क्रमांक होता. पहिल्या दहा देशात नऊ युरोपातील आहेत.
फिनलंड खालोखाल डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, आइसलँड, नेदरलँडस, नॉर्वे, स्वीडन, लक्झेमबर्ग व ऑस्ट्रिया यांचा समावेश आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्न, सामाजिक पाठबळ, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार पातळी या निकषांवर सुखी देशांची ही यादी ठरवली जात असते. यावर्षी कोविड १९ आव्हानाच्या काळात हा अहवाल कसा तयार करायचा हे आव्हान होते कारण जगातील सर्वच देशांना या विषाणूने जेरीस आणले आहे. अहवालाच्या लेखकांपैकी एक असलेले जेफ्री सॅख यांनी म्हटले आहे, की करोनाच्या साथीने आपल्याला जागतिक पर्यावरणाच्या धोक्यांची जाणीव करून दिली. दी वल्र्ड हॅपिनेस रिपोर्ट २०२१ या अहवालात आपल्याला केवळ संपत्तीपेक्षा लोकांच्या सुखसमाधानाचा वेध घेतलेला दिसेल. शाश्वत विकासाची आव्हाने आपण स्वीकारली नाहीत तर आपल्याला वाईट अवस्थेस तोंड द्यावे लागू शकते असाच एक संदेश यातून दिला आहे.
करोनाची साथ जगात थैमान घालत असताना यावर्षीच्या अहवालात दोन वेगळ्या वर्गवाऱ्या दिसतात, त्यात तीन वर्षातील पाहणीची सरासरी हा एक घटक विचारात घेतला आहे. दुसरा घटक हा कोविडमुळे लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला हा आहे.
विश्वास हे मोजमाप - या अहवालाच्या लेखकांनी म्हटले आहे, की विश्वास हा कुठल्याही देशाच्या आनंद निर्देशांकात महत्त्वाचे मोजमाप असते. ज्या देशात नागरिकांची तेथील संस्थांवर श्रद्धा व विश्वास होता व ज्या देशात उत्पन्न समानता जास्त होती त्या देशांनी करोना साथीला चांगल्या पद्धतीने तोंड दिले.
🟧आंतरराष्ट्रीय वन दिन: 21 मार्च
दरवर्षी 21 मार्च या दिवशी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन’ साजरा करतात.
यंदा "फॉरेस्ट रिस्टोअरेशन: ए पाथ टू रीकव्हरी अँड वेल-बीइंग" ही ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन 2021’ याची संकल्पना होती.
वन क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय वन दिनाच्या निमित्ताने सर्व प्रकारच्या वन प्रदेशाचे व झाडांचे महत्त्व याविषयी जागृती निर्माण केली जाते तसेच लोकांचा जीवन विकास, शाश्वत विकासाला चालना आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी लाकूड ऊर्जेचे महत्त्व ठळक केले जाते.
21 डिसेंबर 2012 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेद्वारे एक ठराव मंजूर करून दरवर्षी 21 मार्च हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली.
▪️भारतातली वनसंपदा
राज्य वन अहवाल 2017 अनुसार, 2015 सालच्या गणनेपासून भारतातील वनक्षेत्र केवळ एक टक्क्याने वाढले. भारताचा 24.39 टक्के भाग वन आणि वृक्षांनी आच्छादलेला आहे. वर्तमानात, भारतातले वनक्षेत्र देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.56 टक्के आहे. सरकारने 33 टक्के वनक्षेत्र साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
वनांना सहा श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकते, ते आहेत – दमट उष्णकटिबंधीय वनक्षेत्र, कोरडे उष्णकटिबंधीय वनक्षेत्र, कोरडे वाळवंट क्षेत्र, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पर्वतीय समशीतोष्ण वनक्षेत्र, अल्पाइन क्षेत्र.
दरवर्षी 21 मार्च या दिवशी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन’ साजरा करतात.
यंदा "फॉरेस्ट रिस्टोअरेशन: ए पाथ टू रीकव्हरी अँड वेल-बीइंग" ही ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन 2021’ याची संकल्पना होती.
वन क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय वन दिनाच्या निमित्ताने सर्व प्रकारच्या वन प्रदेशाचे व झाडांचे महत्त्व याविषयी जागृती निर्माण केली जाते तसेच लोकांचा जीवन विकास, शाश्वत विकासाला चालना आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी लाकूड ऊर्जेचे महत्त्व ठळक केले जाते.
21 डिसेंबर 2012 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेद्वारे एक ठराव मंजूर करून दरवर्षी 21 मार्च हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली.
▪️भारतातली वनसंपदा
राज्य वन अहवाल 2017 अनुसार, 2015 सालच्या गणनेपासून भारतातील वनक्षेत्र केवळ एक टक्क्याने वाढले. भारताचा 24.39 टक्के भाग वन आणि वृक्षांनी आच्छादलेला आहे. वर्तमानात, भारतातले वनक्षेत्र देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.56 टक्के आहे. सरकारने 33 टक्के वनक्षेत्र साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
वनांना सहा श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकते, ते आहेत – दमट उष्णकटिबंधीय वनक्षेत्र, कोरडे उष्णकटिबंधीय वनक्षेत्र, कोरडे वाळवंट क्षेत्र, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पर्वतीय समशीतोष्ण वनक्षेत्र, अल्पाइन क्षेत्र.