MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेत Simplified चालू घडामोडी या पुस्तकातील 18+ प्रश्नांचा समावेश 👆👆👆
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
राज्यसेवा_मुख्य_परीक्षा_सुधारित_अभ्यासक्रम_२०२०.pdf
6.5 MB
▪️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सुधारित अभ्यासक्रम २०२०.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

👉 प्रत्येक नवीन घटक Highlight करुन दिलेला आहे.
👉 Syllabus ची एक प्रत कायम आपल्या सोबत ठेवा.
👉 Syllabus तोंड पाठ असावा.


●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
👉 एक वेळ आवश्य भेट द्या
www.simplifiedcart.com
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
🟧भारत सरकारचा ‘गांधी शांती पुरस्कार’

वर्ष 2020 यासाठीचा “गांधी शांती पुरस्कार” बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांना देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

गांधींजींनी दाखवलेल्या अहिंसा आणि इतर मार्ग, पद्धतींच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनासाठी केलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी शेख मुजीबुर रहमान यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

शेख मुजीबूर रहमान (17 मार्च 1920−15 ऑगस्ट 1975) हे बांगलादेशाचे
संस्थापक−पंतप्रधान−राष्ट्राध्यक्ष व स्वातंत्र्य चळवळीचे एक थोर नेते होते. त्यांचा जन्म भारतातील बंगाल प्रांतात तोंगीपारा (जिल्हा फरीदपूर) या खेड्यात मध्यम वर्गीय कुटुंबात झाला.

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागासाठी त्यांना काही काळ तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांनी पूर्व पाकिस्तानला स्वायत्त राज्य असावे, याकरिता सहकाऱ्यांच्या मदतीने अवामी लीग पक्षाची स्थापना केली. ते बांगलादेशाचे पहिले पंतप्रधान होते.

याशिवाय, ओमानचे दिवंगत राजे सुलतान काबूस बिन सैद अल सैद यांना वर्ष 2019 यासाठीचा गांधी शांती पुरस्कार देण्यात आला आहे.

राजे सुलतान काबूस एक दूरदर्शी नेते होते. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबाबत समतोल आणि मध्यस्थीची भूमिका घेणे यामुळे जगभरात त्यांची प्रशंसा झाली. विविध प्रादेशिक वाद आणि विवादांमध्ये शांती प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सुलतान काबूस हे भारत आणि ओमान यांच्यातील विशेष संबंधांचे शिल्पकार होत.

▪️पुरस्काराविषयी.

गांधी शांती पुरस्कार, 1995 सालापासून भारत सरकारच्यावतीने दरवर्षी दिला जातो. महात्मा गांधीजींचे यंदा 125 वे जयंती वर्ष आहे. राष्ट्रीयत्व, वंश, भाषा, जाती, धर्म किंवा लिंग असा कोणताही भेद न करता सर्व व्यक्तींसाठी हा पुरस्कार खुला आहे. गांधी शांती पुरस्कारासाठीच्या निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.

एक कोटी रुपये रोख, प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि उत्कृष्ट पारंपारिक हस्तकला भेट असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
🟧‘नोटा’ची मते जास्त असल्यास निवडणूक रद्द करण्यासाठी याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

एखाद्या मतदारसंघात नोटा म्हणजे वरील पैकी कुणीही नाही (नन ऑफ द अबव्ह- नोटा) या पर्यायास जास्त मते पडली तर तेथील निकाल रद्द करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सोमवारी निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांनी सोमवारी कायदा व न्याय मंत्रालय, निवडणूक आयोग यांना नोटिसा जारी केल्या असून त्यांच्याकडून या मुद्द्यावर उत्तरे मागवली आहेत. वरिष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी याबाबतची याचिका,  भाजप नेते  तसेच वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या वतीने मांडली. जर ‘नोटा’ला जास्त मते पडली तर निवडणूक निकाल रद्द करून संबंधित उमेदवार व राजकीय पक्ष यांना पुढील निवडणुकीत भाग घेण्यास प्रतिबंधित करावे अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.
🟧चौथ्या टप्प्याच्या अंतर्गत ‘स्वच्छ पर्यटन स्थळात’ रूपांतर करण्यासाठी 12 स्थळांची निवड

जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाने पंतप्रधानांच्या देशातील प्रतिष्ठित वारसा स्थळे, अध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे परिवर्तन करण्याच्या दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून ‘स्वच्छ भारत अभियान- ग्रामीण’ (SBM-G) याच्या ‘स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळे’ (SIP) उपक्रमाच्या अंतर्गत चौथ्या टप्प्यातील बारा (12) प्रतीकात्मक स्थळांच्या पुढील यादीची घोषणा केली आहे.

▪️स्थळे यादी
अजिंठा लेणी, महाराष्ट्र,
सांची स्तूप, मध्यप्रदेश
कुंभलगड किल्ला, राजस्थान
जैसलमेर किल्ला, राजस्थान
सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
दाल तलाव, श्रीनगर, जम्मू व काश्मीर
बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तरप्रदेश
आग्रा किल्ला, आग्रा, उत्तरप्रदेश
पर्यटन स्थळ आणि त्याच्या परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष यात सुधारणा करून देशी आणि परदेशी पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. तर या ठिकाणी विशेषत: परिघीय आणि प्रविष्ट क्षेत्रात उच्च प्रतीचे सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष साध्य करणे हे स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळांचे ध्येय आहे.
🟧आनंदी देशांमध्ये भारत १३९ व्या क्रमांकावर

यंदाचा (२०२१) जागतिक आनंद निर्देशांक अहवाल जाहीर करण्यात आला असून फिनलंडने लागोपाठ चौथ्या वर्षी पहिला क्रमांक मिळवला आहे. शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास संस्थेने हा अहवाल जाहीर केला असून त्यात १४९ देशांत भारताचा १३९ वा क्रमांक लागला आहे.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत भारताची स्थिती थोडीशी सुधारली आहे. गेल्या वर्षी भारताचा १४० वा क्रमांक होता. पहिल्या दहा देशात नऊ युरोपातील आहेत.

फिनलंड खालोखाल डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, आइसलँड, नेदरलँडस, नॉर्वे, स्वीडन, लक्झेमबर्ग व ऑस्ट्रिया यांचा समावेश आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्न, सामाजिक पाठबळ, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार पातळी या निकषांवर सुखी देशांची ही यादी ठरवली जात असते. यावर्षी कोविड १९ आव्हानाच्या काळात हा अहवाल कसा तयार करायचा हे आव्हान होते कारण जगातील सर्वच देशांना या विषाणूने जेरीस आणले आहे. अहवालाच्या लेखकांपैकी एक असलेले जेफ्री सॅख यांनी म्हटले आहे, की करोनाच्या साथीने आपल्याला जागतिक पर्यावरणाच्या धोक्यांची जाणीव करून दिली. दी वल्र्ड हॅपिनेस रिपोर्ट २०२१ या अहवालात आपल्याला केवळ संपत्तीपेक्षा लोकांच्या सुखसमाधानाचा वेध घेतलेला दिसेल. शाश्वत विकासाची आव्हाने आपण स्वीकारली नाहीत तर आपल्याला वाईट अवस्थेस तोंड द्यावे लागू शकते असाच एक संदेश यातून दिला आहे.

करोनाची साथ जगात थैमान घालत असताना यावर्षीच्या अहवालात दोन वेगळ्या वर्गवाऱ्या दिसतात, त्यात तीन वर्षातील पाहणीची सरासरी हा एक घटक विचारात घेतला आहे. दुसरा घटक हा कोविडमुळे लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला हा आहे.

विश्वास हे मोजमाप - या अहवालाच्या लेखकांनी म्हटले आहे, की विश्वास हा कुठल्याही देशाच्या आनंद निर्देशांकात महत्त्वाचे मोजमाप असते. ज्या देशात नागरिकांची तेथील संस्थांवर श्रद्धा व विश्वास होता व ज्या देशात उत्पन्न समानता जास्त होती त्या देशांनी करोना साथीला चांगल्या पद्धतीने तोंड दिले.
🟧आंतरराष्ट्रीय वन दिन: 21 मार्च

दरवर्षी 21 मार्च या दिवशी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन’ साजरा करतात.

यंदा "फॉरेस्ट रिस्टोअरेशन: ए पाथ टू रीकव्हरी अँड वेल-बीइंग" ही ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन 2021’ याची संकल्पना होती.

वन क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय वन दिनाच्या निमित्ताने सर्व प्रकारच्या वन प्रदेशाचे व झाडांचे महत्त्व याविषयी जागृती निर्माण केली जाते तसेच लोकांचा जीवन विकास, शाश्वत विकासाला चालना आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी लाकूड ऊर्जेचे महत्त्व ठळक केले जाते.

21 डिसेंबर 2012 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेद्वारे एक ठराव मंजूर करून दरवर्षी 21 मार्च हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली.

▪️भारतातली वनसंपदा

राज्य वन अहवाल 2017 अनुसार, 2015 सालच्या गणनेपासून भारतातील वनक्षेत्र केवळ एक टक्क्याने वाढले. भारताचा 24.39 टक्के भाग वन आणि वृक्षांनी आच्छादलेला आहे. वर्तमानात, भारतातले वनक्षेत्र देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.56 टक्के आहे. सरकारने 33 टक्के वनक्षेत्र साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

वनांना सहा श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकते, ते आहेत – दमट उष्णकटिबंधीय वनक्षेत्र, कोरडे उष्णकटिबंधीय वनक्षेत्र, कोरडे वाळवंट क्षेत्र, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पर्वतीय समशीतोष्ण वनक्षेत्र, अल्पाइन क्षेत्र.
🟧अ‍ॅस्ट्राझेनेका लशीचा वादव

लसीकरण झालेल्या व्यक्तींच्या रक्तामध्ये गुठळ्या तयार झाल्याचे काही प्रकार समोर आल्यानंतर युरोपमधील बऱ्याच देशांनी आता अ‍ॅस्ट्राझेनेका-ऑक्सफर्ड लशीचा वापर तात्पुरता थांबविला आहे. काही देशांमध्ये लशीचा वापर थांबवण्याबाबत आढावा घेण्यात येत आहे. या लशीबाबत अधिक चिकित्सा सुरू असतानाच करोनाला प्रतिबंधित करण्याचे या लशीचे फायदे हे दुष्परिणामांच्या जोखमीपेक्षा जास्त असल्याचे युरोपच्या नियामक मंडळाने म्हटले आहे.

कोणत्या देशांनी लशीचा वापर तात्पुरता थांबवला होता - फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, डेन्मार्क, नॉर्वे, आइसलँड, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, बल्गेरिया, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग आणि लॅटव्हिया या देशांनी अ‍ॅस्ट्राझेनेका लशीचा वापर तात्पुरता थांबवला होता. युरोपियन मेडिसिन एजन्सी (ईएमए)च्या तज्ज्ञांनी लशीच्या वापरास दिलेली तात्पुरती स्थगिती ही ‘सावधगिरीचा उपाय’ असून त्यासंदर्भात आणखी पडताळणी केली जात असल्याचे या देशांनी म्हटले होते.

‘ईएमए’ कोणता तपास करीत आहे - ऑस्ट्रियातील एका व्यक्तीला अ‍ॅस्ट्राझेनेका लस दिल्यानंतर रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळ्या तयार झाल्याचे आढळून आले. या व्यक्तीचा १० दिवसांनी मृत्यू झाल्यानंतर ऑस्ट्रियाच्या औषध नियामक प्राधिकरणाने लशीचा वापर थांबवला. लसीकरणानंतर दुसऱ्या एका व्यक्तीला फुप्फुसातील रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आता त्याची प्रकृती ठीक असल्याची माहिती ‘ईएमए’ने १० मार्च रोजी दिली. एकूणच, युरोपियन आर्थिक क्षेत्रातील ३० लाख जणांना अ‍ॅस्ट्राझेनेका लस देण्यात आली. त्यापैकी २२ जणांना रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळ्या तयार होण्याचा त्रास झाल्याचे आढळून आले आहे. युरोपियन महासंघातील १७ देशांमध्ये लशीच्या ‘एबीव्ही ५३००’ संचाचा पुरवठा करण्यात आला असून त्यात १० लाख मात्रांचा समावेश आहे. या टप्प्यावर लशीच्या गुणवत्तेत दोष आढळला नसला तरी संचाच्या गुणवत्तेची तपासणी केली जात आहे, अशी माहिती ‘ईएमए’ने दिली आहे.

तपासात प्रगती किती - रक्तपेशींची संख्या कमी असणाऱ्या काही लोकांना लसीकरण केल्यानंतर रक्तात गुठळ्या तयार होण्याचा त्रास झाला. मात्र ही संख्या अतिशय नगण्य असल्याचे ईएमएने १५ मार्च रोजी म्हटले आहे. युरोपीय महासंघात दरवर्षी हजारो लोकांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा त्रास होतो. त्या तुलनेत लसीकरणानंतर हा त्रास झालेल्यांची संख्या निश्चितच कमी आहे, असे ‘ईएमए’ने अधोरेखित केले. येत्या काही दिवसांमध्ये रक्त विकारांशी संबंधित तज्ज्ञांकडून रक्ताच्या गुठळ्या होण्याबाबतच्या घटनांशी संबंधित सर्व माहितीचे अतिशय काटेकोरपणे विश्लेषण केले जाईल, असे ‘ईएमए’ने सांगितले.
🟧अलेक्झांडर ज्वेरेवने जिंकली मेक्सिकन ओपन स्पर्धा.

जागतिक क्रमवारीत सातव्या स्थानी असलेला जर्मनीचा आघाडीचा टेनिसपटू अलेक्झांडर ज्वेरेवने यंदाच्या मेक्सिकन ओपन स्पर्धेचे जेतेपद पटतकावले आहे. स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात ज्वेरेवने ग्रीसचा टॉप सीडेड टेनिसपटू स्टेफानोस सितसिपासला 6-4, 7-6(7-3) अशी धूळ चारली.

तुल्यबळ टेनिसपटूंमधील हा सामना तब्बल 2 तास आणि 17 मिनिटे रंगला होता. ज्वेरेवचा हा 14वा एटीपी किताब आहे. मागील वर्षी यूएस ओपनच्या अंतिम सामन्यात ज्वेरेवला पराभवाचा धक्का बसला होता. तर, 2019च्या एटीपी 500 स्पर्धेत त्याला अंतिम फेरीत ऑस्ट्रेलियाच्या निक किर्गियोसकडून मात खावी लागली होती.

विजेतेपदानंतर ज्वेरेवची प्रतिक्रिया - मेक्सिकन ओपनचे जेतेपद पटकावल्यानंतर ज्वेरेव म्हणाला, ”मी पहिल्या सेटमध्ये चांगली सुरुवात केली नव्हती. त्यामुळे चांगले खेळत नसल्याचा विचार माझ्या डोक्यात येत होता. माझा मार्ग शोधण्यासाठी मला संघर्ष करावा लागला आणि मी पहिला सेट जिंकला.”

“जेव्हा मला दुसर्‍या सेटमध्ये संधी मिळाली तेव्हा मी आघाडी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अव्वल खेळाडू सहसा तुम्हाला दुसरा संधी देत ​​नाहीत. मला असे वाटते की, टायब्रेकमध्ये मी चांगले काम केले. या कामगिरीमुळे मी आनंदी आहे”, असेही त्याने सांगितले.
🟧गांधी विचार परिषद’ संस्थेलाही ‘करोना’ने ग्रासले.

गांधी विचाराचे पाईक घडवणाऱ्या ‘गांधी विचार परिषद’ या संस्थेलाही ‘करोना’ने ग्रासले आहे. २०२०-२१ या सत्रात विद्यार्थी इकडे फिरकलेच नसल्याने संस्थेवर गाशा गुंडाळण्याची वेळ आली आहे.

बजाज समूहातर्फे १९८७ ला ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ गांधीयन स्टडीज’ म्हणून ही संस्था स्थापन करण्यात आली. ‘गांधी विचार परिषद’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्थेत वर्षभराचा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम शिकवला जात असे. १५ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश व्हायचा. निवासी स्वरूपाचे शिक्षण होते. या सर्व विद्यार्थ्यांवर संस्थेतर्फे ४५ लाख तर एकूण कामकाजावर ६० लाखांचा वार्षिक खर्च होत होता. संस्थेतर्फे शिक्षित विद्यार्थ्यांनी देशविदेशात गांधी मूल्यांवर आधारित उपक्रम राबवले. मात्र करोनाचा दंश अभ्यासक्रमास संपुष्टात आणणारा ठरला.

२०२०-२१ या सत्रात विद्यार्थी फिरकलेच नाही. करोना संक्रमणाची स्थिती कायम असल्याने या सत्रातसुद्धा विद्यार्थी मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रम व अनुषंगिक खर्चाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिषदेचे संचालक भरत महोदय म्हणाले, मोठमोठ्या विद्यापीठांनाच करोनाने ग्रासले आहे. विद्यार्थी यायला तयार नाहीत. शिकवायचे कुणाला? त्यामुळे अभ्यासक्रम नाईलाजास्तव बंद करावा लागत आहे. संस्थेत कार्यरत अकरा कर्मचाऱ्यांचाही प्रश्न आहे. वर्षभरापूर्वी त्याबाबत चांगलीच ओरड झाली. मात्र स्थिती निदर्शनास आल्यावर काहीसे निवळले.

नऊ कर्मचाऱ्यांना शिक्षा मंडळ या सहयोगी संस्थेत सामावून घेण्यात आले. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मनुष्यबळाची समस्या आहेच. पूर्णवेळ नसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी स्थायी असल्याप्रमाणे मागण्या मांडल्या. त्या पूर्ण करणे शक्य नाही. तरीही आम्ही रोजंदारीवर ठेवण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. शासकीय निरीक्षण असल्याने मुद्दा जटील झाल्याचे संस्थेचे विश्वस्त संजय भार्गव यांनी सांगितले. संस्थेचा परिसर गीता प्रतिष्ठानच्या मालकीचा आहे. प्रतिष्ठानने जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्थेला तो भाडेतत्त्वावर दिला होता. संस्थेचे कार्य सुरूच राहील, असे नमूद करीत भार्गव म्हणाले की गांधी विचारांप्रती बजाज समूहाची कटिबद्धता कायम आहे.
🟧ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धा - जपानच्या ओकुहाराला महिला एकेरीचे विजेतेपद

जपानची अव्वल महिला बॅडमिंटनपटू नोझोमी ओकुहाराने ऑल इंग्लंड खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेच्या महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावले आहे. दुसऱ्या सीडेड ओकुहाराने अंतिम सामन्यात थायलंडच्या पोर्नपावी चोचूवाँगला 21-12, 21-16 असे सहज हरवले. 2016मध्ये ओकुहाराने ही स्पर्धा जिंकली होती.

विजयानंतर ओकुहारा म्हणाली, “पुन्हा एकदा ऑल इंग्लंडची चॅम्पियन झाल्यामुळे मला खूप आनंद झाला आहे. मला इतर सामन्यांप्रमाणे अंतिम फेरीमध्येही खेळायचे होते. या सामन्यात मला माझे शॉट्स खेळायचे होते. चोचूवाँगचा हा पहिला अंतिम सामना होता. मला वाटते की, तिच्यावर थोडा दबाव होता.”

ओकुहारा म्हणाली, “पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा मी येथे विजेतेपद जिंकले, तेव्हा मला कोणताही दबाव जाणवला नाही. यावेळी मी महिला एकेरीच्या पहिल्या पाच खेळाडूंमध्ये होतो. त्यामुळे परिस्थिती बदलली. माझी एकूण कामगिरी उच्च दर्जाची झाल्याने मला आनंद झाला आहे.”
🟧दिल्लीतील ‘सरकार’ म्हणजे ‘नायब राज्यपाल’.

दिल्लीतील ‘सरकार’ म्हणजे ‘नायब राज्यपाल’ हे सुस्पष्ट करणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. काँग्रेस आणि ‘आप’ने या विधेयकाला जोरदार विरोध करत हा कायदा घटनाबाह््य असल्याची टीका केली आहे.

दिल्ली सरकारच्या कारभाराशी संबंधित काही प्रश्नांबाबत अस्पष्टता असल्याने आणि त्याबाबत न्यायालयात अनेक खटले दाखल करण्यात आल्याने ‘गव्हर्नमेण्ट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१’ आवश्यक असल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले.

कृपया या विधेयकाला राजकीय विधेयक असे संबोधण्यात येऊ नये, दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने काही प्रश्नांबाबतची अस्पष्टता संपुष्टात आणण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकामुळे काही संभ्रम आणि तांत्रिक बाबी संपुष्टात येतील आणि प्रशासनाच्या गतिमानतेत वाढ होईल, असे रेड्डी म्हणाले.

दिल्लीतील सत्तारूढ ‘आप’ने या विधेयकाला विरोध केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला विधेयक मागे घेण्याचीही विनंती केली आहे. इतकेच नव्हे तर विधेयक मागे घेण्यासाठी मोदी सरकारच्या पायावर लोटांगण घालण्यासही आप तयार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.