MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪21 एप्रिल नागरी सेवा दिवस

दरवर्षी २१ एप्रिल हा दिवस नागरी सेवा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

१९४७ साली भारताचे पहिले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिकाऱ्यांना यादिवशी संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेचा उल्लेख " स्टील फ्रेम" असा केला होता.

या दिनानिम्मित जिल्हा पातळीवर उल्लेख निय कामगिरी करण्याऱ्या यंत्रणांना पंतप्रधान उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात
​🟪 RBI ची सुदर्शन सेन समिती

▪️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच देशातील Asset Reconstruction Companies (ARC) विषयी अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली. ही समिती कर्ज निराकरणात ARC च्या भूमिकेचे मूल्यांकन करेल आणि त्यांच्या व्यवसायातील मॉडेलचा आढावा घेईल.

▪️समिती बाबत
समितीचे अध्यक्ष आरबीआयचे माजी कार्यकारी संचालक सुदर्शन सेन आहेत. हे एआरसीच्या कायदेशीर आणि नियामक चौकटीचे पुनरावलोकन करेल. मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवतील. (दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता) IBC (Insolvency and Bankruptcy Code). अंतर्गत तणावग्रस्त मालमत्ता ठरावामध्ये समितीच्या एआरसीच्या भूमिकेचा देखील आढावा घेण्यात येईल.

▪️समितीची आवश्यकता kअ
सिक्युरिटीकरण आणि वित्तीय मालमत्तांचे पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी (सारफईएसआय) अधिनियम २००२ मध्ये लागू करण्यात आले. मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्या (एआरसी) साठी नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे 2003 मध्ये सरफेसी कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आली. तेव्हापासून एआरसी आकार आणि संख्या वाढू लागले आहेत. तथापि, तणावग्रस्त मालमत्ता सोडविण्याची त्यांची क्षमता अद्याप पूर्ण झाली नाही.

▪️पार्श्वभूमी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या निर्णयांतर्गत जाहीर केले होते की ती देशातील एआरसींच्या कामकाजाचा आढावा घेईल.

मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्या दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता अंतर्गत ठराव प्रक्रियेत पुढे येत आहेत. प्रत्यक्षात याचा परिणाम एसबीआयसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर होईल. उदाहरणार्थ, अतिनील एआरसी लिमिटेड एअरसेलसाठी रिझोल्यूशन प्लॅन घेऊन पुढे आला. तथापि, आरबीआयने ही योजना सरफाइएसआय कायद्याचे पालन करत नसल्याचे नमूद करीत हा प्लॅन नाकारला होता. आरबीआयने एआरसींनी केलेले अनेक प्रस्ताव नाकारले होते. यामुळे वाद निर्माण झाले आहेत. अशा प्रकारे, रिझर्व्ह बँकेने मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपन्या आणि कर्ज निराकरण प्रक्रियेत त्यांच्या संभाव्य भूमिकेबद्दल अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.