Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Combine_सराव_प्रश्नसंच_20+_प्रश्नांचा_समावेश.pdf
17 MB
🟧 21 मार्च 2021 रोजी झालेल्या "राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत" आपल्या सिम्प्लिफाईड COMBINE सरावप्रश्नसंच या पुस्तकातून 20+ प्रश्नांचा समावेश आहे.
▪️आगामी ११ एप्रिल रोजी होणाऱ्या संयुक्त पूर्व (Combine Pre) परीक्षेच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आजच आपली प्रत राखून ठेवा.
▪️कमी कालावधीत जास्त सराव आणि Revision साठी महाराष्ट्रातील एकमेव पुस्तक.
▪️महाराष्ट्रातील सर्व विक्रेत्यांकडे उपलब्ध आहे. त्वरा करा आजच आपली प्रत राखून ठेवा.
🟧Buy Online Simplified Publication Book
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
▪️आगामी ११ एप्रिल रोजी होणाऱ्या संयुक्त पूर्व (Combine Pre) परीक्षेच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आजच आपली प्रत राखून ठेवा.
▪️कमी कालावधीत जास्त सराव आणि Revision साठी महाराष्ट्रातील एकमेव पुस्तक.
▪️महाराष्ट्रातील सर्व विक्रेत्यांकडे उपलब्ध आहे. त्वरा करा आजच आपली प्रत राखून ठेवा.
🟧Buy Online Simplified Publication Book
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
━━━━━━━༺༻━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
_____________________
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
_____________________
🟪७४ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२-९३ ) :
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते. परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.
– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.
– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध
– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.
– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते. परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.
– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.
– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध
– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.
– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
❄️भाग १ - संघराज्य आणि त्याचे कार्यक्षेत्र
❄️भाग २ - नागरिकता
❄️भाग ३ - मूलभूत हक्क
❄️भाग ४ - राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे
❄️भाग ५- संघराज्य
❄️भाग ६ - राज्ये
❄️भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेश
❄️भाग १० - अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
❄️भाग ११ - केंद्र राज्य संबंध
❄️भाग १२ - वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
❄️भाग १३ - भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
❄️भाग १४ - शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
❄️भाग १५ - निवडणुका
❄️भाग १६ - विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
❄️भाग १७ - राजभाषा
❄️भाग १८ - आणीबाणीविषयक तरतुदी
❄️भाग २० - घटना दुरुस्ती
❄️भाग २१ - विशेष तरतुदी
❄️भाग २२ - संक्षिप्त हिंदी पाठ
❄️भाग २ - नागरिकता
❄️भाग ३ - मूलभूत हक्क
❄️भाग ४ - राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे
❄️भाग ५- संघराज्य
❄️भाग ६ - राज्ये
❄️भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेश
❄️भाग १० - अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
❄️भाग ११ - केंद्र राज्य संबंध
❄️भाग १२ - वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
❄️भाग १३ - भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
❄️भाग १४ - शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
❄️भाग १५ - निवडणुका
❄️भाग १६ - विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
❄️भाग १७ - राजभाषा
❄️भाग १८ - आणीबाणीविषयक तरतुदी
❄️भाग २० - घटना दुरुस्ती
❄️भाग २१ - विशेष तरतुदी
❄️भाग २२ - संक्षिप्त हिंदी पाठ