Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
Old history 11th.pdf
41.9 MB
Old history 11th state board
⭕️11 वी इतिहास जुने पुस्तक
⭕️11 वी इतिहास जुने पुस्तक
🟪आगामी होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके भरघोस सवलतीत उपलब्ध
‼️‼️Buy online Books ‼️‼️
👉Simplified Publication Store
www.simplifiedcart.com
Up to 30% discount
Home delivery in 4-5 days
‼️‼️Buy online Books ‼️‼️
👉Simplified Publication Store
www.simplifiedcart.com
Up to 30% discount
Home delivery in 4-5 days
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
📍📍महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून Simplified Publications चे नवीन पुस्तक लवकरच......📍📍
🔰Simplified कृषि शास्त्र 🔰
» *वैशिष्टये -*
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.
» लेखक :
स्वाती थोरात M.Sc. (Agri), L.L.B.
सहायक राज्यकर आयुक्त
» संकल्पना :
डॉ. अजित थोरबोले
(उपजिल्हाधिकारी)
Buy Online Publication Online store
👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
🔰Simplified कृषि शास्त्र 🔰
» *वैशिष्टये -*
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.
» लेखक :
स्वाती थोरात M.Sc. (Agri), L.L.B.
सहायक राज्यकर आयुक्त
» संकल्पना :
डॉ. अजित थोरबोले
(उपजिल्हाधिकारी)
Buy Online Publication Online store
👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
ज्यांना कोविड मध्ये काम करण्याची इच्छा आहे असे पुणेच्या आसपास भागातील BAMS डॉक्टर यांनी मला मेसेज करावा.. @drajit
🟪अमेरिकेकडून भारतात मदत दाखल; बायडन यांनी दिलेला शब्द पाळला.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करणाऱ्या भारताला मदत करण्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार, भारतात मदत दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेतून भारतात विमानं दाखल झाली असून यामध्ये करोनाशी लढण्यासाठी वैद्यकीय मदत पाठवण्यात आली आहे.
Covid: “तात्काळ भारत सोडा,” अमेरिकेचा नागरिकांना संदेश - अमेरिकेच्या हवाई दलाचं सुपर गॅलॅक्सी विमान शुक्रवारी सकाळी नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झालं. या विमानातून ४०० ऑक्सिजन सिलेंडर्स, रुग्णालयांसाठी लागणारं वैद्यकीय साहित्य तसंच १० लाख रॅपिट करोना टेस्ट किट पाठवण्यात आलं आहे. एएफपीने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
भारताच्या मदतीसाठी अमेरिका तत्पर - भारतातील अमेरिकी दुतावासाने ट्विट केलं असून यावेळी फोटो शेअर केले आहेत. ट्विट करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “अमेरिकेतून आणीबाणीच्या कोविड संकटाशी लढण्यासाठी मदतीची पहिली खेप भारतात आली आहे. ७० वर्षांपासून एकमेकांना सहकार्य करत असून करोना संकटाशी लढा देण्यासाठी अमेरिका खंबीरपणे भारतासोबत आहे”.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करणाऱ्या भारताला मदत करण्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार, भारतात मदत दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेतून भारतात विमानं दाखल झाली असून यामध्ये करोनाशी लढण्यासाठी वैद्यकीय मदत पाठवण्यात आली आहे.
Covid: “तात्काळ भारत सोडा,” अमेरिकेचा नागरिकांना संदेश - अमेरिकेच्या हवाई दलाचं सुपर गॅलॅक्सी विमान शुक्रवारी सकाळी नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झालं. या विमानातून ४०० ऑक्सिजन सिलेंडर्स, रुग्णालयांसाठी लागणारं वैद्यकीय साहित्य तसंच १० लाख रॅपिट करोना टेस्ट किट पाठवण्यात आलं आहे. एएफपीने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
भारताच्या मदतीसाठी अमेरिका तत्पर - भारतातील अमेरिकी दुतावासाने ट्विट केलं असून यावेळी फोटो शेअर केले आहेत. ट्विट करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “अमेरिकेतून आणीबाणीच्या कोविड संकटाशी लढण्यासाठी मदतीची पहिली खेप भारतात आली आहे. ७० वर्षांपासून एकमेकांना सहकार्य करत असून करोना संकटाशी लढा देण्यासाठी अमेरिका खंबीरपणे भारतासोबत आहे”.
🟪दिल्ली आता नायब राज्यपालांची.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दुरुस्ती कायदा’ अधिसूचित केल्यामुळे दिल्ली आता नायब राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत आली. दिल्लीतील राज्य सरकारच्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना कात्री लागली असून नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही निर्णयाची दिल्ली सरकारला अंमलबजावणी करता येणार नाही. अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.
दिल्लीत करोनाने थैमान घातले असून राजधानीतील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूच्या पुरवठ्याअभावी रुग्णांना जीव गमवावे लागले. अजूनही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्ली सरकारच्या प्राणवायू व्यवस्थापनातील ढिसाळ कारभारावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व ‘दिल्ली सरकारला व्यवस्थापन जमत नसेल तर ही जबाबदारी केंद्राकडे देऊ’, असा सज्जड इशाराही दिला. त्याच दिवशी मंगळवारी दिल्ली नायब राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात आली.
राज्य सरकारच्या वतीने प्राणवायू पुरवठ्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. मात्र यापुढे करोनासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारला नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून यापूर्वीही नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकारमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. पण, दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करोनाच्या काळात होत असल्याने सरकार व राज्यपालांमधील नवे मतभेद निर्माण झालेच तर दिल्लीकरांच्या चिंतेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दुरुस्ती कायदा’ अधिसूचित केल्यामुळे दिल्ली आता नायब राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत आली. दिल्लीतील राज्य सरकारच्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना कात्री लागली असून नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही निर्णयाची दिल्ली सरकारला अंमलबजावणी करता येणार नाही. अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.
दिल्लीत करोनाने थैमान घातले असून राजधानीतील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूच्या पुरवठ्याअभावी रुग्णांना जीव गमवावे लागले. अजूनही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्ली सरकारच्या प्राणवायू व्यवस्थापनातील ढिसाळ कारभारावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व ‘दिल्ली सरकारला व्यवस्थापन जमत नसेल तर ही जबाबदारी केंद्राकडे देऊ’, असा सज्जड इशाराही दिला. त्याच दिवशी मंगळवारी दिल्ली नायब राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात आली.
राज्य सरकारच्या वतीने प्राणवायू पुरवठ्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. मात्र यापुढे करोनासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारला नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून यापूर्वीही नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकारमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. पण, दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करोनाच्या काळात होत असल्याने सरकार व राज्यपालांमधील नवे मतभेद निर्माण झालेच तर दिल्लीकरांच्या चिंतेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
🟪पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवणार”- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे. द्रवरुप ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या राज्यांमध्ये करोनाबाधित रुग्णांची संख्या जास्त आहे त्या राज्यांना लवकरात लवकर हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यात यावेत असे आदेशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत.यापूर्वी पीएम केअर फंडातून ७१३ पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स मंजूर करण्यात आले होते. तर आता आणखी ५०० प्लांट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेली रुग्णालये तसंच दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधल्या रुग्णालयांमध्ये द्रवरुप ऑक्सिजनचा पुरवठा करतील.
हे प्लांट्स संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था तसंच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यांनी स्थानिक उत्पादकांसाठी बनवलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बसवता येणार आहेत. यामुळे ऑक्सिजन प्लांट्सपासून रुग्णालयांपर्यंत ऑक्सिजन पुरवणं सोपं होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे. द्रवरुप ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या राज्यांमध्ये करोनाबाधित रुग्णांची संख्या जास्त आहे त्या राज्यांना लवकरात लवकर हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यात यावेत असे आदेशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत.यापूर्वी पीएम केअर फंडातून ७१३ पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स मंजूर करण्यात आले होते. तर आता आणखी ५०० प्लांट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेली रुग्णालये तसंच दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधल्या रुग्णालयांमध्ये द्रवरुप ऑक्सिजनचा पुरवठा करतील.
हे प्लांट्स संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था तसंच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यांनी स्थानिक उत्पादकांसाठी बनवलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बसवता येणार आहेत. यामुळे ऑक्सिजन प्लांट्सपासून रुग्णालयांपर्यंत ऑक्सिजन पुरवणं सोपं होणार आहे.