🟪अमेरिकेकडून भारतात मदत दाखल; बायडन यांनी दिलेला शब्द पाळला.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करणाऱ्या भारताला मदत करण्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार, भारतात मदत दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेतून भारतात विमानं दाखल झाली असून यामध्ये करोनाशी लढण्यासाठी वैद्यकीय मदत पाठवण्यात आली आहे.
Covid: “तात्काळ भारत सोडा,” अमेरिकेचा नागरिकांना संदेश - अमेरिकेच्या हवाई दलाचं सुपर गॅलॅक्सी विमान शुक्रवारी सकाळी नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झालं. या विमानातून ४०० ऑक्सिजन सिलेंडर्स, रुग्णालयांसाठी लागणारं वैद्यकीय साहित्य तसंच १० लाख रॅपिट करोना टेस्ट किट पाठवण्यात आलं आहे. एएफपीने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
भारताच्या मदतीसाठी अमेरिका तत्पर - भारतातील अमेरिकी दुतावासाने ट्विट केलं असून यावेळी फोटो शेअर केले आहेत. ट्विट करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “अमेरिकेतून आणीबाणीच्या कोविड संकटाशी लढण्यासाठी मदतीची पहिली खेप भारतात आली आहे. ७० वर्षांपासून एकमेकांना सहकार्य करत असून करोना संकटाशी लढा देण्यासाठी अमेरिका खंबीरपणे भारतासोबत आहे”.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करणाऱ्या भारताला मदत करण्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार, भारतात मदत दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेतून भारतात विमानं दाखल झाली असून यामध्ये करोनाशी लढण्यासाठी वैद्यकीय मदत पाठवण्यात आली आहे.
Covid: “तात्काळ भारत सोडा,” अमेरिकेचा नागरिकांना संदेश - अमेरिकेच्या हवाई दलाचं सुपर गॅलॅक्सी विमान शुक्रवारी सकाळी नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झालं. या विमानातून ४०० ऑक्सिजन सिलेंडर्स, रुग्णालयांसाठी लागणारं वैद्यकीय साहित्य तसंच १० लाख रॅपिट करोना टेस्ट किट पाठवण्यात आलं आहे. एएफपीने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
भारताच्या मदतीसाठी अमेरिका तत्पर - भारतातील अमेरिकी दुतावासाने ट्विट केलं असून यावेळी फोटो शेअर केले आहेत. ट्विट करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “अमेरिकेतून आणीबाणीच्या कोविड संकटाशी लढण्यासाठी मदतीची पहिली खेप भारतात आली आहे. ७० वर्षांपासून एकमेकांना सहकार्य करत असून करोना संकटाशी लढा देण्यासाठी अमेरिका खंबीरपणे भारतासोबत आहे”.
🟪दिल्ली आता नायब राज्यपालांची.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दुरुस्ती कायदा’ अधिसूचित केल्यामुळे दिल्ली आता नायब राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत आली. दिल्लीतील राज्य सरकारच्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना कात्री लागली असून नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही निर्णयाची दिल्ली सरकारला अंमलबजावणी करता येणार नाही. अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.
दिल्लीत करोनाने थैमान घातले असून राजधानीतील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूच्या पुरवठ्याअभावी रुग्णांना जीव गमवावे लागले. अजूनही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्ली सरकारच्या प्राणवायू व्यवस्थापनातील ढिसाळ कारभारावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व ‘दिल्ली सरकारला व्यवस्थापन जमत नसेल तर ही जबाबदारी केंद्राकडे देऊ’, असा सज्जड इशाराही दिला. त्याच दिवशी मंगळवारी दिल्ली नायब राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात आली.
राज्य सरकारच्या वतीने प्राणवायू पुरवठ्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. मात्र यापुढे करोनासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारला नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून यापूर्वीही नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकारमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. पण, दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करोनाच्या काळात होत असल्याने सरकार व राज्यपालांमधील नवे मतभेद निर्माण झालेच तर दिल्लीकरांच्या चिंतेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दुरुस्ती कायदा’ अधिसूचित केल्यामुळे दिल्ली आता नायब राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत आली. दिल्लीतील राज्य सरकारच्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना कात्री लागली असून नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही निर्णयाची दिल्ली सरकारला अंमलबजावणी करता येणार नाही. अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.
दिल्लीत करोनाने थैमान घातले असून राजधानीतील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूच्या पुरवठ्याअभावी रुग्णांना जीव गमवावे लागले. अजूनही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्ली सरकारच्या प्राणवायू व्यवस्थापनातील ढिसाळ कारभारावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व ‘दिल्ली सरकारला व्यवस्थापन जमत नसेल तर ही जबाबदारी केंद्राकडे देऊ’, असा सज्जड इशाराही दिला. त्याच दिवशी मंगळवारी दिल्ली नायब राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात आली.
राज्य सरकारच्या वतीने प्राणवायू पुरवठ्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. मात्र यापुढे करोनासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारला नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून यापूर्वीही नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकारमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. पण, दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करोनाच्या काळात होत असल्याने सरकार व राज्यपालांमधील नवे मतभेद निर्माण झालेच तर दिल्लीकरांच्या चिंतेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
🟪पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवणार”- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे. द्रवरुप ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या राज्यांमध्ये करोनाबाधित रुग्णांची संख्या जास्त आहे त्या राज्यांना लवकरात लवकर हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यात यावेत असे आदेशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत.यापूर्वी पीएम केअर फंडातून ७१३ पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स मंजूर करण्यात आले होते. तर आता आणखी ५०० प्लांट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेली रुग्णालये तसंच दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधल्या रुग्णालयांमध्ये द्रवरुप ऑक्सिजनचा पुरवठा करतील.
हे प्लांट्स संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था तसंच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यांनी स्थानिक उत्पादकांसाठी बनवलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बसवता येणार आहेत. यामुळे ऑक्सिजन प्लांट्सपासून रुग्णालयांपर्यंत ऑक्सिजन पुरवणं सोपं होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे. द्रवरुप ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या राज्यांमध्ये करोनाबाधित रुग्णांची संख्या जास्त आहे त्या राज्यांना लवकरात लवकर हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यात यावेत असे आदेशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत.यापूर्वी पीएम केअर फंडातून ७१३ पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स मंजूर करण्यात आले होते. तर आता आणखी ५०० प्लांट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेली रुग्णालये तसंच दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधल्या रुग्णालयांमध्ये द्रवरुप ऑक्सिजनचा पुरवठा करतील.
हे प्लांट्स संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था तसंच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यांनी स्थानिक उत्पादकांसाठी बनवलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बसवता येणार आहेत. यामुळे ऑक्सिजन प्लांट्सपासून रुग्णालयांपर्यंत ऑक्सिजन पुरवणं सोपं होणार आहे.
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक १८ वा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
12 मार्च पासून सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
» कालावधी - १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यानच्या घडामोडी
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
_____________________________
What's App वर ऑर्डर स्वीकारली जाईल घरपोच डिलिव्हरी
What's App no 09923906500 / 08087722277
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
12 मार्च पासून सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
» कालावधी - १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यानच्या घडामोडी
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
_____________________________
What's App वर ऑर्डर स्वीकारली जाईल घरपोच डिलिव्हरी
What's App no 09923906500 / 08087722277
🟪टी २० विश्वचषक आयोजनावर करोनाचं सावट; बीसीसीआयची नवी रणनिती.
देशात करोनाचं संकट अधिक गडद होत चाललं आहे. लसीकरणाचा वेग मंदावल्याने करोना रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यात आयपीएल स्पर्धेचं बायोबबलमध्ये आयोजन करण्यात आलं आहे. स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी काही खेळाडूंना करोनाची लागण झाली होती. तर काही खेळाडूंनी करोनाच्या भीतीपोटी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता आयसीसी टी २० विश्वचषकाचं आयोजन कसं करणार? असा प्रश्न बीसीसीआयला पडला आहे. त्यासाठी या विश्वचषकाचं आयोजन युएईला ठेवण्याचा विचार बीसीसीआयने केला आहे.
या वर्षी १८ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्याना आयसीसी टी २० विश्वचषक स्पर्धा आहे. मात्र करोना स्थिती पाहता हे आयोजन संकटात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीसीसीआयनं प्लान बी तयार ठेवण्याची तयारी केली आहे. बीसीसीआयचे जनरल मॅनेजर धीरज मल्होत्रा यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली.
‘या स्पर्धेसाठी माझी डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती केली आहे.आपल्या देशात विश्वचषकाचं आयोजन व्हावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आमचं करोना स्थितीवर लक्ष आहे. या स्थितीवर आम्ही आयसीसीशी बोलत आहोत. तसेच आम्ही यूएईत स्पर्धेचं आयोजन करण्याची रणनिती आखत आहोत. मात्र यावर बीसीसीआय अंतिम निर्णय घेईल’, असं बीसीसीआयचे जनरल मॅनेजर धीरज मल्होत्रा यांनी सांगितलं आहे.
देशात करोनाचं संकट अधिक गडद होत चाललं आहे. लसीकरणाचा वेग मंदावल्याने करोना रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यात आयपीएल स्पर्धेचं बायोबबलमध्ये आयोजन करण्यात आलं आहे. स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी काही खेळाडूंना करोनाची लागण झाली होती. तर काही खेळाडूंनी करोनाच्या भीतीपोटी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता आयसीसी टी २० विश्वचषकाचं आयोजन कसं करणार? असा प्रश्न बीसीसीआयला पडला आहे. त्यासाठी या विश्वचषकाचं आयोजन युएईला ठेवण्याचा विचार बीसीसीआयने केला आहे.
या वर्षी १८ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्याना आयसीसी टी २० विश्वचषक स्पर्धा आहे. मात्र करोना स्थिती पाहता हे आयोजन संकटात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीसीसीआयनं प्लान बी तयार ठेवण्याची तयारी केली आहे. बीसीसीआयचे जनरल मॅनेजर धीरज मल्होत्रा यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली.
‘या स्पर्धेसाठी माझी डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती केली आहे.आपल्या देशात विश्वचषकाचं आयोजन व्हावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आमचं करोना स्थितीवर लक्ष आहे. या स्थितीवर आम्ही आयसीसीशी बोलत आहोत. तसेच आम्ही यूएईत स्पर्धेचं आयोजन करण्याची रणनिती आखत आहोत. मात्र यावर बीसीसीआय अंतिम निर्णय घेईल’, असं बीसीसीआयचे जनरल मॅनेजर धीरज मल्होत्रा यांनी सांगितलं आहे.
🟪 पश्चिम बंगाल निवडणूक विशेष:
👉पश्चिम बंगाल मध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात नाही.
👉त्यामुळे एखादा उमेदवाराचा विधानसभा निवडणूक पराभव झाल्यास विधानपरिषदे वर निवडून येऊन मुख्यमंत्री / मंत्री बनता येणाचा मार्ग नाही.
त्यामुळे मुख्यमंत्री / मंत्री पदी विराजमान होण्यासाठी उमेदवाराला विधानसभा मतदारसंघातुनच निवडून यावे लागते.
समाजा एखाद्या पक्षाला बहुमत असणार आणि त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जर निवडून आल्या नसल्यास सदर मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊ शकतो. व सहा महिन्यात एखादा विधानसभा मतदारसंघातुन निवडुन यावे लागेल.
या साठी त्या मतदारसंघातील आधी निवडून आलेल्या उमेदवाराला राजीनामा द्यावा लागेल.
👉पश्चिम बंगाल मध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात नाही.
👉त्यामुळे एखादा उमेदवाराचा विधानसभा निवडणूक पराभव झाल्यास विधानपरिषदे वर निवडून येऊन मुख्यमंत्री / मंत्री बनता येणाचा मार्ग नाही.
त्यामुळे मुख्यमंत्री / मंत्री पदी विराजमान होण्यासाठी उमेदवाराला विधानसभा मतदारसंघातुनच निवडून यावे लागते.
समाजा एखाद्या पक्षाला बहुमत असणार आणि त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जर निवडून आल्या नसल्यास सदर मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊ शकतो. व सहा महिन्यात एखादा विधानसभा मतदारसंघातुन निवडुन यावे लागेल.
या साठी त्या मतदारसंघातील आधी निवडून आलेल्या उमेदवाराला राजीनामा द्यावा लागेल.