❗️❗️केंद्राचे लसधोरण आरोग्यहक्कास बाधक.❗️❗️
☑️केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे जनतेच्या आरोग्यहक्कास बाधक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे सरकारने लसधोरणात बदल करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिले आहेत.
☑️करोनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, रविवारी न्यायालयाने आदेशपत्राद्वारे महत्वाच्या शिफारशी व निर्देश दिले. आरोग्य हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा अविभाज्य आहे, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने लसधोरणात बदल करण्याचे केंद्राला निर्देश दिले. रुग्णांकडे स्थानिक निवासाचा दाखला वा ओळखपत्र नसले तरी, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून वा अत्यावश्यक औषधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत दोन आठवड्यांत राष्ट्रीय धोरण निश्चिात करण्याचे आदेश केंद्राला दिले असून या धोरणाचे देशातील सर्व रुग्णालयांना पालन करावे लागेल.
☑️अहमदाबादमध्ये करोनाच्या रुग्णाला विशिष्ट रुग्णवाहिकेतून न आणल्याचे कारण देत रुग्णालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. आता हा नियम गुजरात प्रशासनाने रद्द केला आहे. काही ठिकाणी निवासाचा दाखला नसल्याचे कारण देत करोना रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालयांनी नकार दिला होता. रुग्णालयांसंदर्भातील धोरणातील विसंगतीची दखल घेत, रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याबाबत देशभर समान सूत्र लागू करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.
☑️केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे जनतेच्या आरोग्यहक्कास बाधक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे सरकारने लसधोरणात बदल करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिले आहेत.
☑️करोनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, रविवारी न्यायालयाने आदेशपत्राद्वारे महत्वाच्या शिफारशी व निर्देश दिले. आरोग्य हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा अविभाज्य आहे, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने लसधोरणात बदल करण्याचे केंद्राला निर्देश दिले. रुग्णांकडे स्थानिक निवासाचा दाखला वा ओळखपत्र नसले तरी, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून वा अत्यावश्यक औषधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत दोन आठवड्यांत राष्ट्रीय धोरण निश्चिात करण्याचे आदेश केंद्राला दिले असून या धोरणाचे देशातील सर्व रुग्णालयांना पालन करावे लागेल.
☑️अहमदाबादमध्ये करोनाच्या रुग्णाला विशिष्ट रुग्णवाहिकेतून न आणल्याचे कारण देत रुग्णालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. आता हा नियम गुजरात प्रशासनाने रद्द केला आहे. काही ठिकाणी निवासाचा दाखला नसल्याचे कारण देत करोना रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालयांनी नकार दिला होता. रुग्णालयांसंदर्भातील धोरणातील विसंगतीची दखल घेत, रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याबाबत देशभर समान सूत्र लागू करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.
🟪जगातील सर्वात मोठ्या विमानाची दुसरी चाचणी यशस्वी.
अमेरिकेच्या स्ट्रेटोलॉंच कंपनीचे तयार केलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या विमानाने त्याचे दुसरे चाचणी उड्डाण यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे.
ही चाचणी कॅलिफोर्निया येथे घेण्यात आली. चाचणीदरम्यान विमान 14,000 फूट (4,267 मी) उंचीवर ताशी 199 मैल एवढ्या सर्वोच्च गतीपर्यंत पोहोचले होते.
विमानाची वैशिष्ट्ये.
विमानाच्या पंखांच्या विस्ताराची एकूण लांबी 385 फूट (117 मीटर) आहे.
विमान उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
विमानाचे शरीर कार्बन-कंपोजिट पदार्थाने तयार केले गेले आहे.
विमान 550,000 पौंड (250 टन) एवढे भार वाहू शकते.
विमानामध्ये एकूण सहा इंजिन बसविण्यात आले आहेत.
अमेरिकेच्या स्ट्रेटोलॉंच कंपनीचे तयार केलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या विमानाने त्याचे दुसरे चाचणी उड्डाण यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे.
ही चाचणी कॅलिफोर्निया येथे घेण्यात आली. चाचणीदरम्यान विमान 14,000 फूट (4,267 मी) उंचीवर ताशी 199 मैल एवढ्या सर्वोच्च गतीपर्यंत पोहोचले होते.
विमानाची वैशिष्ट्ये.
विमानाच्या पंखांच्या विस्ताराची एकूण लांबी 385 फूट (117 मीटर) आहे.
विमान उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
विमानाचे शरीर कार्बन-कंपोजिट पदार्थाने तयार केले गेले आहे.
विमान 550,000 पौंड (250 टन) एवढे भार वाहू शकते.
विमानामध्ये एकूण सहा इंजिन बसविण्यात आले आहेत.
🟪जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन: 3 मे.
जगभरात दरवर्षी 3 मे रोजी ‘जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन’ पाळला जातो. पत्रकारिता, त्याचे महत्त्व आणि त्याबाबतची जनमानसात जागृती निर्माण करणे हा या दिनाचा हेतू आहे. तसेच, पत्रकारिता आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे आणि त्याचे संरक्षण करणे याबाबत जगभरातल्या देशांच्या प्रत्येक सरकारला आठवण करुन देणे हा प्रमुख उद्देश हा दिवस साजरा करण्यामागे आहे.
2021 साली जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन "इन्फॉर्मेशन अॅज ए पब्लिक गुड" या संकल्पनेखाली पाळला गेला आहे.
▪️इतिहास.
संपूर्ण जगामध्ये 1991 साली पहिल्यांदा अफ्रीका खंडाच्या देशांमधल्या पत्रकारांनी प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत पहिल्यांदा जाहीर भूमिका घेतली. त्यांनी 3 मे हा दिवस जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जावा याबाबत जाहीर मागणी केली होती. ही मागणी ‘विंडहोक घोषणापत्र’ (Declaration of Windhoek) या नावाने ओळखली गेली. याला प्रतिसाद म्हणून 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत 3 मे हा दिवस “जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन” म्हणून पाळण्याला मान्यता देण्यात आली.
1948 साली घोषित मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनामाच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार राखून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्तव्याची सर्व सरकारांना जान करून देण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व याविषयी जागृती निर्माण करण्याकरिता हा दिन पाळला जातो.
जगभरात दरवर्षी 3 मे रोजी ‘जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन’ पाळला जातो. पत्रकारिता, त्याचे महत्त्व आणि त्याबाबतची जनमानसात जागृती निर्माण करणे हा या दिनाचा हेतू आहे. तसेच, पत्रकारिता आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे आणि त्याचे संरक्षण करणे याबाबत जगभरातल्या देशांच्या प्रत्येक सरकारला आठवण करुन देणे हा प्रमुख उद्देश हा दिवस साजरा करण्यामागे आहे.
2021 साली जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन "इन्फॉर्मेशन अॅज ए पब्लिक गुड" या संकल्पनेखाली पाळला गेला आहे.
▪️इतिहास.
संपूर्ण जगामध्ये 1991 साली पहिल्यांदा अफ्रीका खंडाच्या देशांमधल्या पत्रकारांनी प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत पहिल्यांदा जाहीर भूमिका घेतली. त्यांनी 3 मे हा दिवस जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जावा याबाबत जाहीर मागणी केली होती. ही मागणी ‘विंडहोक घोषणापत्र’ (Declaration of Windhoek) या नावाने ओळखली गेली. याला प्रतिसाद म्हणून 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत 3 मे हा दिवस “जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन” म्हणून पाळण्याला मान्यता देण्यात आली.
1948 साली घोषित मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनामाच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार राखून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्तव्याची सर्व सरकारांना जान करून देण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व याविषयी जागृती निर्माण करण्याकरिता हा दिन पाळला जातो.
🟪भारतीय रिझर्व्ह बँक जागतिक ‘नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फायनॅनशीयल सिस्टम’ (NGFS) याचा भाग बनली.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ‘सेंट्रल बँक्स अँड सूपरवायजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फायनॅनशीयल सिस्टम’ (NGFS) या आंतरराष्ट्रीय जाळ्याचा एक भाग बनली आहे. फायनॅन्स
‘नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फायनॅनशीयल सिस्टम’ (NGFS) हा देशांच्या केंद्रीय बँका आणि पर्यवेक्षकांचा एक समूह आहे, जो आर्थिक क्षेत्रातील परिसंस्था आणि हवामानविषयक जोखीम व्यवस्थापनाच्या विकासामध्ये हातभार लावण्यासाठी उत्कृष्ट पद्धती सामायिक करण्यास आणि योगदान देण्यास इच्छुक आहे. याची स्थापना डिसेंबर 2017 मध्ये ‘पॅरिस वन प्लॅनेट समिट’ यादरम्यान करण्यात आली होती.
▪️भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) विषयी
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे.
RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार डेप्युटी गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी. डी. देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ‘सेंट्रल बँक्स अँड सूपरवायजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फायनॅनशीयल सिस्टम’ (NGFS) या आंतरराष्ट्रीय जाळ्याचा एक भाग बनली आहे. फायनॅन्स
‘नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फायनॅनशीयल सिस्टम’ (NGFS) हा देशांच्या केंद्रीय बँका आणि पर्यवेक्षकांचा एक समूह आहे, जो आर्थिक क्षेत्रातील परिसंस्था आणि हवामानविषयक जोखीम व्यवस्थापनाच्या विकासामध्ये हातभार लावण्यासाठी उत्कृष्ट पद्धती सामायिक करण्यास आणि योगदान देण्यास इच्छुक आहे. याची स्थापना डिसेंबर 2017 मध्ये ‘पॅरिस वन प्लॅनेट समिट’ यादरम्यान करण्यात आली होती.
▪️भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) विषयी
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे.
RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार डेप्युटी गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी. डी. देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.