Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
Thank-you👍👍
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
Thank-you👍👍
🟪अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाचा 'चेकमेट कोविड इनिशिएटिव्ह' उपक्रम.
अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघ (AICF) या संस्थेने 4 मे 2021 रोजी बुद्धीबळ समुदायाला मदत करण्यासाठी 'चेकमेट कोविड इनिशिएटिव्ह' याचा प्रारंभ केला.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून संस्था महामारीच्या काळात संस्थेकडे नोंदणीकृत असलेले खेळाडू, लवाद, आयोजक, प्रशिक्षक आणि सेवानिवृत्त खेळाडू यांना आर्थिक मदत पुरविणार आहे. तसेच स्पर्धांसाठी परदेशात जाणाऱ्या खेळाडूंना लसीकरणासाठी देखील मदत करणार आहे.
👉अखिल भारतीय बुद्धीबळ महासंघ विषयी
अखिल भारतीय बुद्धीबळ महासंघ ही बुद्धिबळ या क्रिडाप्रकारासाठीची भारतातील केंद्रीय प्रशासकीय संस्था आहे. संस्था भारतात आयोजित केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे नियोजन करते. संस्थेला जागतिक बुद्धीबळ महासंघाने (FIDE) मान्यता दिली आहे. संस्थेची स्थापना 12 डिसेंबर 1958 रोजी झाली. संस्थेचे मुख्यालय चेन्नई (तामिळनाडू) येथे आहे.
अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघ (AICF) या संस्थेने 4 मे 2021 रोजी बुद्धीबळ समुदायाला मदत करण्यासाठी 'चेकमेट कोविड इनिशिएटिव्ह' याचा प्रारंभ केला.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून संस्था महामारीच्या काळात संस्थेकडे नोंदणीकृत असलेले खेळाडू, लवाद, आयोजक, प्रशिक्षक आणि सेवानिवृत्त खेळाडू यांना आर्थिक मदत पुरविणार आहे. तसेच स्पर्धांसाठी परदेशात जाणाऱ्या खेळाडूंना लसीकरणासाठी देखील मदत करणार आहे.
👉अखिल भारतीय बुद्धीबळ महासंघ विषयी
अखिल भारतीय बुद्धीबळ महासंघ ही बुद्धिबळ या क्रिडाप्रकारासाठीची भारतातील केंद्रीय प्रशासकीय संस्था आहे. संस्था भारतात आयोजित केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे नियोजन करते. संस्थेला जागतिक बुद्धीबळ महासंघाने (FIDE) मान्यता दिली आहे. संस्थेची स्थापना 12 डिसेंबर 1958 रोजी झाली. संस्थेचे मुख्यालय चेन्नई (तामिळनाडू) येथे आहे.
🟪अॅथलेटिक्स चाचणी स्पर्धाचे यशस्वी आयोजन.
जुलै महिन्यात होणाऱ्या टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत अॅथलेटिक्स प्रकारातील शर्यतींचे योग्य प्रकारे आयोजन करता येईल, असा विश्वास जागतिक अॅथलेटिक्स संघटनेचे प्रमुख सबास्टिअन को यांनी व्यक्त केला.
जपानमधील सॅपपोरो येथे बुधवारी अर्ध-मॅरेथॉनचे यशस्वी आयोजन केल्यानंतर आता लवकरच पूर्ण मॅरेथॉन आणि अन्य शर्यतींच्या आयोजनासाठीही जागतिक संघटना प्रयत्नशील आहे. यामुळे टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये अॅथलेटिक्सच्या स्पर्धामध्ये कोणते अडथळे येऊ शकतात, यांचा अंदाज येईल आणि त्यावर उपाय शोधून मुख्य ऑलिम्पिकमध्ये अॅथलेटिक्सच्या स्पर्धा कोणत्याही अडचणींशिवाय संपन्न होतील, अशी माहिती को यांनी दिली. येत्या रविवारी आणखी एक चाचणी स्पर्धा रंगणार असून को स्वत: त्या स्पर्धेची पाहणी करून आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे अहवाल सुपूर्द करणार आहेत.
‘‘जपानमधील फक्त दोन टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. ऑलिम्पिकपूर्वी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या अॅथलिट्सचे लसीकरण व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. येथील सद्य:स्थितीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र ऑलिम्पिकमुळे जपानसह संपूर्ण विश्वात नवचैतन्य संचारेल,’’ असेही को यांनी सांगितले.
जुलै महिन्यात होणाऱ्या टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत अॅथलेटिक्स प्रकारातील शर्यतींचे योग्य प्रकारे आयोजन करता येईल, असा विश्वास जागतिक अॅथलेटिक्स संघटनेचे प्रमुख सबास्टिअन को यांनी व्यक्त केला.
जपानमधील सॅपपोरो येथे बुधवारी अर्ध-मॅरेथॉनचे यशस्वी आयोजन केल्यानंतर आता लवकरच पूर्ण मॅरेथॉन आणि अन्य शर्यतींच्या आयोजनासाठीही जागतिक संघटना प्रयत्नशील आहे. यामुळे टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये अॅथलेटिक्सच्या स्पर्धामध्ये कोणते अडथळे येऊ शकतात, यांचा अंदाज येईल आणि त्यावर उपाय शोधून मुख्य ऑलिम्पिकमध्ये अॅथलेटिक्सच्या स्पर्धा कोणत्याही अडचणींशिवाय संपन्न होतील, अशी माहिती को यांनी दिली. येत्या रविवारी आणखी एक चाचणी स्पर्धा रंगणार असून को स्वत: त्या स्पर्धेची पाहणी करून आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे अहवाल सुपूर्द करणार आहेत.
‘‘जपानमधील फक्त दोन टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. ऑलिम्पिकपूर्वी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या अॅथलिट्सचे लसीकरण व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. येथील सद्य:स्थितीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र ऑलिम्पिकमुळे जपानसह संपूर्ण विश्वात नवचैतन्य संचारेल,’’ असेही को यांनी सांगितले.
🟪‘जी ७’ परिषदेच्या भारतीय
शिष्टमंडळातील दोघांना करोना
येथे ‘जी ७’ देशांच्या शिखर परिषदेसाठी भारताच्या वतीने परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखाली दाखल झालेल्या शिष्टमंडळात दोघांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने आता उर्वरित कार्यक्रमाची फेरआखणी करण्यात येत असून थेट भेटीचे कार्यक्रम रद्द करण्यात येत आहेत.
जयशंकर यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, काल सायंकाळी आमच्या शिष्टमंडळातील दोन जणांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी दक्षतेचा भाग म्हणून आपण पुढील सर्व कार्यक्रम आभासी पद्धतीने पार पाडणार आहोत.
‘जी ७’ देशांची बैठकही याच पद्धतीने आपण पार पाडू. डॉ. जयशंकर हे ‘जी ७’ बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत ते आभासी पद्धतीने या बैठकीला संबोधित करतील, असे कोविड सोपस्कारानुसार आता ठरवण्यात आले आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमनिक राब यांच्यासमवेत गुरुवारी जयशंकर यांची केंट येथे चर्चा होणार होती पण आता ती आभासी पातळीवर होणार आहे.
जयशंकर हे सोमवारी लंडनमध्ये आले असून त्यांना डॉमनिक राब यांनी निमंत्रण दिले होते. भारतीय शिष्टमंडळ अजून लंडनमधील लँकेस्टर येथील ‘जी ७’ बैठकीसाठी गेलेले नाही. राब यांनी सांगितले की, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया, दक्षिण आफ्रि केतील आमचे मित्र तसेच आग्नेय आशियातील देश यांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती पाहता हिंद प्रशांत क्षेत्राला ‘जी ७’ बैठकीत महत्त्व आहे.
शिष्टमंडळातील दोघांना करोना
येथे ‘जी ७’ देशांच्या शिखर परिषदेसाठी भारताच्या वतीने परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखाली दाखल झालेल्या शिष्टमंडळात दोघांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने आता उर्वरित कार्यक्रमाची फेरआखणी करण्यात येत असून थेट भेटीचे कार्यक्रम रद्द करण्यात येत आहेत.
जयशंकर यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, काल सायंकाळी आमच्या शिष्टमंडळातील दोन जणांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी दक्षतेचा भाग म्हणून आपण पुढील सर्व कार्यक्रम आभासी पद्धतीने पार पाडणार आहोत.
‘जी ७’ देशांची बैठकही याच पद्धतीने आपण पार पाडू. डॉ. जयशंकर हे ‘जी ७’ बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत ते आभासी पद्धतीने या बैठकीला संबोधित करतील, असे कोविड सोपस्कारानुसार आता ठरवण्यात आले आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमनिक राब यांच्यासमवेत गुरुवारी जयशंकर यांची केंट येथे चर्चा होणार होती पण आता ती आभासी पातळीवर होणार आहे.
जयशंकर हे सोमवारी लंडनमध्ये आले असून त्यांना डॉमनिक राब यांनी निमंत्रण दिले होते. भारतीय शिष्टमंडळ अजून लंडनमधील लँकेस्टर येथील ‘जी ७’ बैठकीसाठी गेलेले नाही. राब यांनी सांगितले की, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया, दक्षिण आफ्रि केतील आमचे मित्र तसेच आग्नेय आशियातील देश यांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती पाहता हिंद प्रशांत क्षेत्राला ‘जी ७’ बैठकीत महत्त्व आहे.
🟪कोविडविषयक संशोधन कार्यावर लक्ष केंद्रित करा.
आयुर्वेद व अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालीच्या शैक्षणिक संस्थांनी पूर्णपणे कोविडविषयक संशोधन कार्यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना आयुष मंत्रालयाकडून आली आहे. आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध व तत्सम भारतीय उपचार पद्धतीचे नियमन करणारी देशातील सर्वोच्च संस्था असणाऱ्या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने कोविड अनुषंगिक विशेष बैठकीत काही निर्णय घेतले व आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अध्यापन, रुग्णालय सेवा व जनजागृतीपर उपक्रमाबाबत चिकित्सा परिषदेने सर्व आयुर्वेदिक व तत्सम संस्थांसाठी सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, भारतीय उपचार प्रणालीच्या महाविद्यालयात ऑनलाईन माध्यमातून अध्यापन करण्याची अपेक्षा ठेवतानाच त्याचा कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पदव्युत्तर पातळीवर शोधप्रबंधपर तसेच संशोधन पातळीवर कोविड महामारीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना आहे.
आयुर्वेद व योगा शाखेने रुग्णालय व्यवस्थापन पातळीवर गृह विलगीकरणासाठी आवश्यक ती पावले टाकावी, राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या अनुषंगाने कोविड रुग्णावरील उपचारासाठी एकात्मिक भूमिका ठेवावी, केंद्र किंवा राज्य शासनाने या शाखेचे महाविद्यालय किंवा रुग्णालय अधिग्रहित केले असतील तर त्याचा अहवाल चिकित्सा परिषदेकडे दर सोमवारी सादर करावा, कोविडची परिस्थिती पाहून महाविद्यालयातर्फे ऑनलाईन मार्गदर्शन तसेच बाह्य रुग्ण विभाग सुरू केले जाऊ शकतात, टेली मेडिसीनबाबत आयुषतर्फे सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित केली जातील.
भारतीय चिकित्सेच्या सर्व महाविद्यालयांनी जिल्हा किंवा स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे, महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात कोविड काळजी केंद्र तसेच कोविड आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याबाबत प्रशासनाशी समन्वय साधावा, स्थानिक प्रशासनाच्या रितसर परवानगीने ही महाविद्यालये लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. भारतीय चिकित्सेच्या महाविद्यालयांनी त्यांची सर्व संसाधने कोविडविषयक जनजागृती करण्यासाठी उपयोगात आणावे, महाविद्यालयांनी समुपदेशक किंवा मानसिक रोग तज्ज्ञांची सेवा घेऊन परिसरातील लोकांचे समुपदेशन करावे, अशीही सूचना आहे.
आयुर्वेद व अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालीच्या शैक्षणिक संस्थांनी पूर्णपणे कोविडविषयक संशोधन कार्यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना आयुष मंत्रालयाकडून आली आहे. आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध व तत्सम भारतीय उपचार पद्धतीचे नियमन करणारी देशातील सर्वोच्च संस्था असणाऱ्या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने कोविड अनुषंगिक विशेष बैठकीत काही निर्णय घेतले व आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अध्यापन, रुग्णालय सेवा व जनजागृतीपर उपक्रमाबाबत चिकित्सा परिषदेने सर्व आयुर्वेदिक व तत्सम संस्थांसाठी सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, भारतीय उपचार प्रणालीच्या महाविद्यालयात ऑनलाईन माध्यमातून अध्यापन करण्याची अपेक्षा ठेवतानाच त्याचा कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पदव्युत्तर पातळीवर शोधप्रबंधपर तसेच संशोधन पातळीवर कोविड महामारीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना आहे.
आयुर्वेद व योगा शाखेने रुग्णालय व्यवस्थापन पातळीवर गृह विलगीकरणासाठी आवश्यक ती पावले टाकावी, राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या अनुषंगाने कोविड रुग्णावरील उपचारासाठी एकात्मिक भूमिका ठेवावी, केंद्र किंवा राज्य शासनाने या शाखेचे महाविद्यालय किंवा रुग्णालय अधिग्रहित केले असतील तर त्याचा अहवाल चिकित्सा परिषदेकडे दर सोमवारी सादर करावा, कोविडची परिस्थिती पाहून महाविद्यालयातर्फे ऑनलाईन मार्गदर्शन तसेच बाह्य रुग्ण विभाग सुरू केले जाऊ शकतात, टेली मेडिसीनबाबत आयुषतर्फे सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित केली जातील.
भारतीय चिकित्सेच्या सर्व महाविद्यालयांनी जिल्हा किंवा स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे, महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात कोविड काळजी केंद्र तसेच कोविड आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याबाबत प्रशासनाशी समन्वय साधावा, स्थानिक प्रशासनाच्या रितसर परवानगीने ही महाविद्यालये लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. भारतीय चिकित्सेच्या महाविद्यालयांनी त्यांची सर्व संसाधने कोविडविषयक जनजागृती करण्यासाठी उपयोगात आणावे, महाविद्यालयांनी समुपदेशक किंवा मानसिक रोग तज्ज्ञांची सेवा घेऊन परिसरातील लोकांचे समुपदेशन करावे, अशीही सूचना आहे.
🟪आर. एम. सुंदरम: ICAR-भारतीय तांदूळ संशोधन संस्थेचे नवीन संचालक रमण मीनाक्षी सुंदरम यांची
ICAR-भारतीय तांदूळ संशोधन संस्थेच्या (ICAR-IIRR) संचालकपदी नियुक्ती झाली.
आर. एम. सुंदरम एक वैज्ञानिक आहेत, जे तांदूळ संशोधनाशी जुळलेल्या जैवतंत्रज्ञान, आण्विक प्रजनन आणि जीनोमिक्स क्षेत्रात कार्य करतात. त्यांनी तांदळाच्या ‘सुधारित सांबा महसूरी’ नामक एका वाणाचा विकास केलेला आहे.
👉भारतीय तांदूळ संशोधन संस्था (ICAR-IIRR) विषयी
Bhaरतीय तांदूळ संशोधन संस्था ही भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) याच्या अंतर्गत कार्य करणारी एक प्रमुख संस्था आहे, जी तांदूळ / भात उत्पादनाच्या क्षेत्रात संशोधन कार्ये चालविते. संस्थेची स्थापना 1965 साली झाली. संस्था तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद जवळ राजेंद्रनगर येथे आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) ही कृषी क्षेत्रात संशोधनात्मक कार्ये करणारी संस्था आहे. संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. परिषदेची स्थापना 16 जुलै 1929 रोजी झाली.
ICAR-भारतीय तांदूळ संशोधन संस्थेच्या (ICAR-IIRR) संचालकपदी नियुक्ती झाली.
आर. एम. सुंदरम एक वैज्ञानिक आहेत, जे तांदूळ संशोधनाशी जुळलेल्या जैवतंत्रज्ञान, आण्विक प्रजनन आणि जीनोमिक्स क्षेत्रात कार्य करतात. त्यांनी तांदळाच्या ‘सुधारित सांबा महसूरी’ नामक एका वाणाचा विकास केलेला आहे.
👉भारतीय तांदूळ संशोधन संस्था (ICAR-IIRR) विषयी
Bhaरतीय तांदूळ संशोधन संस्था ही भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) याच्या अंतर्गत कार्य करणारी एक प्रमुख संस्था आहे, जी तांदूळ / भात उत्पादनाच्या क्षेत्रात संशोधन कार्ये चालविते. संस्थेची स्थापना 1965 साली झाली. संस्था तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद जवळ राजेंद्रनगर येथे आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) ही कृषी क्षेत्रात संशोधनात्मक कार्ये करणारी संस्था आहे. संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. परिषदेची स्थापना 16 जुलै 1929 रोजी झाली.
🟪मराठा आरक्षण रद्द
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. एस. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निकाल जाहीर करताना आरक्षणासंदर्भातील अनेक मुद्देही स्पष्ट केले.
इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या १९९२ च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा आधार असलेल्या एम. सी. गायकवाड आयोगाने ५० टक्क्यांची ही मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही अपवादात्मक परिस्थितीची स्पष्टता होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. एस. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निकाल जाहीर करताना आरक्षणासंदर्भातील अनेक मुद्देही स्पष्ट केले.
इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या १९९२ च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा आधार असलेल्या एम. सी. गायकवाड आयोगाने ५० टक्क्यांची ही मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही अपवादात्मक परिस्थितीची स्पष्टता होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.