🟪रोकड व्यवस्थापनासाठी 'इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक' आणि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्यात भागीदारी.
आता 1,36,000 टपाल कार्यालयांमध्ये जाऊन 'महिंद्रा'चे ग्रामीण ग्राहक कर्जाचे हप्ते भरू शकणार.
‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक’ (आयपीपीबी) आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल लिमिटेड’ची उपकंपनी असलेल्या महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (एमआरएचएफएल) यांनी रोकड व्यवस्थापनासाठी सामरिक भागीदारी करीत असल्याची घोषणा केली आहे.
या कराराचा भाग म्हणून, आयपीपीबी आपली संपर्क केंद्रे आणि टपाल सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फत ‘एमआरएचएफएल’ला रोकड व्यवस्थापन आणि संकलन सेवा देणार आहे. रोकड व्यवस्थापन सेवेमुळे ‘एमआरएचएफएल’च्या ग्राहकांना 1,36,000 टपाल कार्यालयांमधून आपल्या कर्जाचे मासिक किंवा तिमाही हप्ते भरता येणार आहेत.
रोकड व्यवस्थापनासाठी दोन्ही संस्थांनी केलेली भागीदारी ही वित्तीय सेवा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे आणि यातून ग्राहकांना सामावून घेण्याचे दोन्ही संस्थांचे लक्ष्य आहे.
या भागीदारीबाबत बोलताना ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँके’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. व्यंकटरामू म्हणाले, “विकसित तंत्रज्ञानामुळे व्यवसाय करण्याचे नवे मार्ग तयार होत आहे.
अशावेळी ग्राहकांना आणि भागीदारांना सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे बँकिंग पर्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात रोख रकमेचे व्यवस्थापन हे व्यवसायाचे कार्यस्थान असते, त्या अनुषंगाने आयपीपीबी आपल्या मजबूत नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट्सना त्यांच्या प्राप्य वस्तूंचे सुरक्षित व अखंडपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकते.
ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्याच्या प्रयत्नात आम्ही 'महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स बरोबर काम करण्यास कटिबद्ध आहोत, तसेच बँकेच्या व्यवहारांपासून वंचित राहिलेल्यांपुढील अडचणी दूर करून त्यांना टपाल खात्याच्या व्यापक कार्यक्षेत्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी अखेरच्या टप्प्यापर्यत काम करण्यासही आम्ही तत्पर आहोत.”, असेही जे. व्यंकटरामू यांनी सांगितले.
‘महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक अनुज मेहरा म्हणाले, “आमच्या ग्राहकांचा पाठींबा वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय शोधत असतो. ‘आयपीपीबी’शी करार करणे हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
यातून आमच्या ग्राहकांना कार्यक्षम बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश मिळेल आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित व सक्षम बनविण्यात मदत होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे”.
आता 1,36,000 टपाल कार्यालयांमध्ये जाऊन 'महिंद्रा'चे ग्रामीण ग्राहक कर्जाचे हप्ते भरू शकणार.
‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक’ (आयपीपीबी) आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल लिमिटेड’ची उपकंपनी असलेल्या महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (एमआरएचएफएल) यांनी रोकड व्यवस्थापनासाठी सामरिक भागीदारी करीत असल्याची घोषणा केली आहे.
या कराराचा भाग म्हणून, आयपीपीबी आपली संपर्क केंद्रे आणि टपाल सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फत ‘एमआरएचएफएल’ला रोकड व्यवस्थापन आणि संकलन सेवा देणार आहे. रोकड व्यवस्थापन सेवेमुळे ‘एमआरएचएफएल’च्या ग्राहकांना 1,36,000 टपाल कार्यालयांमधून आपल्या कर्जाचे मासिक किंवा तिमाही हप्ते भरता येणार आहेत.
रोकड व्यवस्थापनासाठी दोन्ही संस्थांनी केलेली भागीदारी ही वित्तीय सेवा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे आणि यातून ग्राहकांना सामावून घेण्याचे दोन्ही संस्थांचे लक्ष्य आहे.
या भागीदारीबाबत बोलताना ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँके’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. व्यंकटरामू म्हणाले, “विकसित तंत्रज्ञानामुळे व्यवसाय करण्याचे नवे मार्ग तयार होत आहे.
अशावेळी ग्राहकांना आणि भागीदारांना सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे बँकिंग पर्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात रोख रकमेचे व्यवस्थापन हे व्यवसायाचे कार्यस्थान असते, त्या अनुषंगाने आयपीपीबी आपल्या मजबूत नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट्सना त्यांच्या प्राप्य वस्तूंचे सुरक्षित व अखंडपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकते.
ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्याच्या प्रयत्नात आम्ही 'महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स बरोबर काम करण्यास कटिबद्ध आहोत, तसेच बँकेच्या व्यवहारांपासून वंचित राहिलेल्यांपुढील अडचणी दूर करून त्यांना टपाल खात्याच्या व्यापक कार्यक्षेत्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी अखेरच्या टप्प्यापर्यत काम करण्यासही आम्ही तत्पर आहोत.”, असेही जे. व्यंकटरामू यांनी सांगितले.
‘महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक अनुज मेहरा म्हणाले, “आमच्या ग्राहकांचा पाठींबा वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय शोधत असतो. ‘आयपीपीबी’शी करार करणे हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
यातून आमच्या ग्राहकांना कार्यक्षम बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश मिळेल आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित व सक्षम बनविण्यात मदत होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे”.
🟪जनमत सर्व्हेक्षण - मोदी 2.0 सरकारची दोन वर्षे, मांडा तुमचं मत.
नरेंद्र मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्यास सात वर्षे पूर्ण होत आहेत.
मोदी सरकारचं मूल्यमापन जनता कसं करते याचा अंदाज घेणारं हे सर्व्हेक्षण असून तुम्ही हा फॉर्म भरा आणि तुम्हाला काय वाटतं हे जरूर सांगा.
या सर्व्हेक्षणामध्ये काय आढळलं हे २७ मे २०२१ रोजी लोकसत्ता डॉट कॉमवर प्रकाशित करण्यात येईल.
नरेंद्र मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्यास सात वर्षे पूर्ण होत आहेत.
मोदी सरकारचं मूल्यमापन जनता कसं करते याचा अंदाज घेणारं हे सर्व्हेक्षण असून तुम्ही हा फॉर्म भरा आणि तुम्हाला काय वाटतं हे जरूर सांगा.
या सर्व्हेक्षणामध्ये काय आढळलं हे २७ मे २०२१ रोजी लोकसत्ता डॉट कॉमवर प्रकाशित करण्यात येईल.
🟪महाराष्ट्रात चार टप्प्यांमध्ये उठवला जाणार लॉकडाउन; अशी आहे ठाकरे सरकारची योजना
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसल्याने ठाकरे सरकारकडून राज्यात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात १ जूनपर्यंत कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. दरम्यान दुसरी लाट ओसरली असून रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने ठाकरे सरकारकडून लॉकडाउन शिथील केला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तसे संकेत दिले आहेत. दरम्यान ठाकरे सरकार टप्प्याटप्प्याने लॉकडाउन शिथील करण्याची योजना आखत असल्याचं वृत्त इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
“आपण तयारीचा आढावा घेणार आहोत. जर सर्व गोष्टी सकारात्मक असतील तरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री टास्क फोर्समधील तज्ज्ञांशी चर्चा करत निर्बंध काही प्रमाणात शिथील करण्याचा विचार करु शकतात. निर्बंध पूर्णपणे उठवले जातील या भ्रमात राहू नका,” असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसल्याने ठाकरे सरकारकडून राज्यात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात १ जूनपर्यंत कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. दरम्यान दुसरी लाट ओसरली असून रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने ठाकरे सरकारकडून लॉकडाउन शिथील केला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तसे संकेत दिले आहेत. दरम्यान ठाकरे सरकार टप्प्याटप्प्याने लॉकडाउन शिथील करण्याची योजना आखत असल्याचं वृत्त इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
“आपण तयारीचा आढावा घेणार आहोत. जर सर्व गोष्टी सकारात्मक असतील तरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री टास्क फोर्समधील तज्ज्ञांशी चर्चा करत निर्बंध काही प्रमाणात शिथील करण्याचा विचार करु शकतात. निर्बंध पूर्णपणे उठवले जातील या भ्रमात राहू नका,” असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे.
🟪१८ ते ४४ वयोगटासाठी आता थेट सरकारी केंद्रांवर नोंदण.
१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी आता थेट सरकारी लसीकरण केंद्रावर जाऊन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
लशींचा अपव्यय टाळण्यासाठी अठरा ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी थेट सरकारी लसीकरण केंद्रांवर जाऊन लस घेण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, परंतु ही सुविधा खासगी केंद्रांवर नसेल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातर्फे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले.
लसीकरणाची वेळ घेतलेले अठरा ते ४४ वयोगटातील काही नागरिक कोणत्याही कारणास्तव लसीकरणासाठी येऊ शकले नाहीत तर त्यांच्यासाठी असलेल्या लसमात्रा विनावापर राहू शकतात. अशा परिस्थितीत काही नागरिकांची थेट केंद्रांवरच नोंदणी करून त्यांचे लसीकरण केल्यास लसमात्रांचा अपव्यय कमी करता येऊ शकतो, असेही आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
ऑनलाइन नोंदणी करून लसीकरणाची वेळ घेण्याची सुविधा सरकारच्या कोविन संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सुविधेचा वापर संबंधित राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी आता थेट सरकारी लसीकरण केंद्रावर जाऊन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
लशींचा अपव्यय टाळण्यासाठी अठरा ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी थेट सरकारी लसीकरण केंद्रांवर जाऊन लस घेण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, परंतु ही सुविधा खासगी केंद्रांवर नसेल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातर्फे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले.
लसीकरणाची वेळ घेतलेले अठरा ते ४४ वयोगटातील काही नागरिक कोणत्याही कारणास्तव लसीकरणासाठी येऊ शकले नाहीत तर त्यांच्यासाठी असलेल्या लसमात्रा विनावापर राहू शकतात. अशा परिस्थितीत काही नागरिकांची थेट केंद्रांवरच नोंदणी करून त्यांचे लसीकरण केल्यास लसमात्रांचा अपव्यय कमी करता येऊ शकतो, असेही आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
ऑनलाइन नोंदणी करून लसीकरणाची वेळ घेण्याची सुविधा सरकारच्या कोविन संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सुविधेचा वापर संबंधित राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.