MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
‘या’ देशात राजकीय संकट गहिरं; राष्ट्रपती, पंतप्रधान लष्कराच्या ताब्यात

🟪 आफ्रिकेतील माली या देशात पुन्हा एकदा राजकीय संकट गहिरं झालं आहे. अंतरिम सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल केल्यानंतर लष्कराने बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. बंडखोर लष्कराने राष्ट्रपती बाह दाव, पंतप्रधान मोक्टर यान आणि संरक्षणमंत्री सोलोमेन डोकोर यांना ताब्यात घेतलं आहे. या तिघांना राजधानी बमाकोच्या बाहेर असलेल्या लष्करी मुख्यालयात ठेवलं आहे.

लष्कारातील दोन अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने लष्काराने हे बंड पुकारलं आहे. त्यामुळे असंतोषाचा वणवा भडकण्याची चिन्हं आहेत.

मालीमध्ये लष्कराने दुसऱ्यांदा बंडखोरी केली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लष्कराने बंड पुकारत सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती. राष्ट्रपती इब्राहिम बाउबकर कीता यांना पदावरून हटवत सत्ता मिळवली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती बाह दाव आणि पंतप्रधान मोक्टर यान यांच्याकडे कार्यभार सोपवण्यात आला होता.
🟪आयपीएल’चे उर्वरित सामने १९ सप्टेंबरपासून

इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) ट्वेन्टी-२० क्रिकेटच्या १४व्या हंगामातील उर्वरित सामने १९ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरदरम्यान संयुक्त अरब अमिराती येथे खेळवण्यात येऊ शकतात, अशी माहिती भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) सूत्रांनी मंगळवारी दिली.

जैव-सुरक्षा परिघात राहूनही काही खेळाडूंना करोनाची लागण झाल्यामुळे ४ मे रोजी ‘आयपीएल’ स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित ३१ सामने खेळवण्यासाठी ‘बीसीसीआय’ने अमिरातीचा पर्याय निवडल्याचे समजते.

‘‘बीसीसीआयने सर्व भागधारक आणि प्रक्षेपणकर्त्यांशी केलेल्या संवादानंतर १८ ते २० सप्टेंबरपैकी कोणत्याही एका दिवशी ‘आयपीएल’ सुरू होईल. १० ऑक्टोबर किंवा त्यापूर्वीच अंतिम सामना खेळवण्यात येईल. यादरम्यान तीन आठवडे उपलब्ध असल्याने जवळपास १० दिवशी प्रत्येकी दोन सामने होतील,’’ असे ‘बीसीसीआय’च्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. याविषयी लवकरच अंतिम घोषणा करण्यात येईल, असेही त्याने नमूद केले.
🟪महिलांच्या मदतीसाठी भारत 10 देशांमध्ये ‘वन स्टॉप सेंटर’ उघडणार

भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने त्याच्या ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजनेच्या अंतर्गत 10 देशांमध्ये OSC केंद्रांची स्थापना करणार असल्याच्या संदर्भात घोषणा केली आहे.

ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, सिंगापूर, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरबमधील जेद्दाह व रियाध या शहरांमध्ये भारत OSC केंद्र उघडणार आहे. याच्याव्यतिरिक्त आणखी 300 OSC केंद्रे भारतभर उघडण्यात येणार आहेत.

विदेशांमधील OSC केंद्रांना भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि विदेशी कार्य मंत्रालयाकडून पाठबळ मिळणार आहे.

🌑‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना...

एखाद्या महिलेला कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार सहन करावा लागला असेल, किंवा संकटकाळी वैद्यकीय सहाय्य, कायदेशीर मदत, कायमस्वरूपी राहण्याची जागा, मानसिक आणि भावनिक आधार अशी मदत शक्य तितक्या लवकर करता यावी आणि तश्या अवस्थेत त्यांना एकाच ठिकाणी ही सर्व मदत मिळावी या हेतूने भारत सरकारने ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ लागू केली आहे.

‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ ही योजना हिंसाचाराने पीडित महिलांना मदत करण्याच्या उद्देशाने 1 एप्रिल 2015 रोजी भारत सरकारने लागू केली होती. ही योजना मुळात ‘सखी’ म्हणून ओळखली जाते. सदर योजना महिला व बालविकास मंत्रालयाने तयार केली आहे. या योजनेद्वारे, खासगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना पाठिंबा व मदत मिळावी यासाठी देशभरात अनेक वन-स्टॉप सेंटर तयार केली गेली आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत OSC मार्फत हिंसाचार, जाती, वर्ग, धर्म, लैंगिक प्रवृत्ती किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वैवाहिक स्थितीमुळे पीडित 18 वर्षाखालील मुलींसह सर्व महिलांना मदत केली जाते.

या योजनेला ‘निर्भया निधी’च्या माध्यमातून वित्तापूरवठा होतो. केंद्रीय सरकारच्या या योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना 100 टक्के निधी प्रदान केला जातो.
🌅भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांच्याबद्दल...

🕋 पुर्ण नांव - चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख
🕋 कालावधी - (जानेवारी १४, इ.स. १८९६ - ऑक्टोबर २, इ.स. १९८२)


सी. डी. देशमुख हे मराठी अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते भारतीय रिझर्व बँकेचे तिसरे आणि मूळ भारतीय वंशाचे पहिले गव्हर्नर होते. सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गाबाई देशमुख या चिंतामणराव देशमुखांच्या पत्‍नी होत्या. भारत सरकारातील पंतप्रधान नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री होते.

सी.डी. देशमुख हे एक सनदी अधिकारी होते. ते इ.स. १९३९ साली भारतीय रिझर्व बँकेच्या सेवेत अधिकारी म्हणून रुजू झाले. गव्हर्नर पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी ते रिझर्व बँकेतच आधी सचिव म्हणून आणि पुढे डेप्युटी गव्हर्नर (इ.स. १९४१-४३) म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या योगदानाबद्दल ब्रिटिश भारताच्या शासनाने इ.स. १९४४ साली त्यांना सर (नाइटहूड) हा किताब बहाल केला होता.पुढे इ.स. १९४३-४९ या काळात चिंतामणराव भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर होते.

१ जानेवारी, इ.स. १९४९ रोजी रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण त्यांच्याच कार्यकाळात झाले. इ.स. १९५० ते इ.स. १९५६ या काळात चिंतामणराव स्वतंत्र सार्वभौम भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते. भाषावार प्रांतरचना करताना भारत सरकारने बेळगांव व कारवार महाराष्ट्राला न दिल्याचा निषेध म्हणून चिंतामणराव देशमुखांनी अर्थमंत्रिपदाचा आणि लोकसभेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच जागतिक बँकेने त्यांना गव्हर्नर होण्याची विनंती केली असताना ते पद स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला.

ते संस्कृतचे पंडित होते. त्यांनी केलेला कालिदासाच्या मेघदूताचा समवृत्त व सयमक काव्यानुवाद मेघदूतांच्या उत्कृष्ट अनुवादांपैकी एक आहे.
🟪रोकड व्यवस्थापनासाठी 'इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक' आणि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्यात भागीदारी

आता 1,36,000 टपाल कार्यालयांमध्ये जाऊन 'महिंद्रा'चे ग्रामीण ग्राहक कर्जाचे हप्ते भरू शकणार.
 
‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक’ (आयपीपीबी) आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल लिमिटेड’ची उपकंपनी असलेल्या महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (एमआरएचएफएल) यांनी रोकड व्यवस्थापनासाठी सामरिक भागीदारी करीत असल्याची घोषणा केली आहे.

या कराराचा भाग म्हणून, आयपीपीबी आपली संपर्क केंद्रे आणि टपाल सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फत ‘एमआरएचएफएल’ला रोकड व्यवस्थापन आणि संकलन सेवा देणार आहे. रोकड व्यवस्थापन सेवेमुळे ‘एमआरएचएफएल’च्या ग्राहकांना 1,36,000 टपाल कार्यालयांमधून आपल्या कर्जाचे मासिक किंवा तिमाही हप्ते भरता येणार आहेत.

रोकड व्यवस्थापनासाठी दोन्ही संस्थांनी केलेली भागीदारी ही वित्तीय सेवा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे आणि यातून ग्राहकांना सामावून घेण्याचे दोन्ही संस्थांचे लक्ष्य आहे.
या भागीदारीबाबत बोलताना ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँके’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. व्यंकटरामू म्हणाले, “विकसित तंत्रज्ञानामुळे व्यवसाय करण्याचे नवे मार्ग तयार होत आहे.

अशावेळी ग्राहकांना आणि भागीदारांना सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे बँकिंग पर्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात  रोख रकमेचे व्यवस्थापन हे व्यवसायाचे कार्यस्थान असते, त्या अनुषंगाने आयपीपीबी आपल्या मजबूत नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट्सना त्यांच्या प्राप्य वस्तूंचे सुरक्षित व अखंडपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकते.

ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्याच्या प्रयत्नात आम्ही 'महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स बरोबर काम करण्यास कटिबद्ध आहोत, तसेच बँकेच्या व्यवहारांपासून वंचित राहिलेल्यांपुढील अडचणी दूर करून त्यांना टपाल खात्याच्या व्यापक कार्यक्षेत्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी अखेरच्या टप्प्यापर्यत काम करण्यासही आम्ही तत्पर आहोत.”, असेही जे. व्यंकटरामू यांनी सांगितले.
‘महिंद्रा रूरल हाउसिंग फायनान्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक अनुज मेहरा म्हणाले, “आमच्या ग्राहकांचा पाठींबा वाढविण्यासाठी  नाविन्यपूर्ण उपाय शोधत असतो. ‘आयपीपीबी’शी करार करणे हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.

यातून आमच्या ग्राहकांना कार्यक्षम बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश मिळेल आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित व सक्षम बनविण्यात मदत होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे”.
🟪जनमत सर्व्हेक्षण - मोदी 2.0 सरकारची दोन वर्षे, मांडा तुमचं मत

नरेंद्र मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्यास सात वर्षे पूर्ण होत आहेत.

मोदी सरकारचं मूल्यमापन जनता कसं करते याचा अंदाज घेणारं हे सर्व्हेक्षण असून तुम्ही हा फॉर्म भरा आणि तुम्हाला काय वाटतं हे जरूर सांगा.

या सर्व्हेक्षणामध्ये काय आढळलं हे २७ मे २०२१ रोजी लोकसत्ता डॉट कॉमवर प्रकाशित करण्यात येईल.
🟪कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या MCA21च्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन

24 मे 2021 रोजी झालेल्या एका आभासी कार्यक्रमात केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट कार्य राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांच्या हस्ते MCA अर्थात कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या MCA21 या नव्या मंचाच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या (V3.0) पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन झाले.

MCA21 मध्ये सुधारित रचनेचे संकेतस्थळ, MCA च्या अधिकाऱ्यांसाठी नव्या ईमेल सुविधा तसेच ई-पुस्तक आणि ई-सल्लागार सेवा या दोन नव्या रचनांचा समावेश आहे. ई-सल्लागार सेवा खाली नमूद सोयी उपलब्ध करून देईल -

MCA कडून वेळोवेळी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या आणि नवी विधेयके यांच्याबद्दल आभासी पद्धतीने नागरिकांना सल्ला सेवा पुरविणे.

धोरणविषयक निर्णय जलद घेता यावे यासाठी भागधारकांकडून आलेल्या सूचना किंवा टीका यांचे संकलन, वर्गीकरण आणि श्रेणीकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून घेणे.

MCA च्या अधिकाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली नवी ईमेल सुविधा त्यांना अंतर्गत तसेच बाह्य भागधारकांशी सुव्यवस्थित आणि सुव्यवस्थापित संपर्कासाठी अधिक उत्तम वैशिष्ट्ये आणि क्षमता बहाल करेल.
MCA21 विषयी

MCA21 हा भारत सरकारच्या मोहीम प्रकाराच्या प्रकल्पांचा एक भाग आहे.

भूतकाळात अनेक प्रशंसा मिळवल्यानंतर, या प्रकल्पाने आता तिसऱ्या आवृत्तीपर्यंत मजल गाठली आहे. MCA21 V3.0 हा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेचा भाग आहे आणि या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट अनुपालन आणि भागीदार अनुभव अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
🟪प्रसिद्धीपत्रक
MPSC चे आपले खाते अद्ययावत करण्याबाबत…