‘या’ देशात राजकीय संकट गहिरं; राष्ट्रपती, पंतप्रधान लष्कराच्या ताब्यात
🟪 आफ्रिकेतील माली या देशात पुन्हा एकदा राजकीय संकट गहिरं झालं आहे. अंतरिम सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल केल्यानंतर लष्कराने बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. बंडखोर लष्कराने राष्ट्रपती बाह दाव, पंतप्रधान मोक्टर यान आणि संरक्षणमंत्री सोलोमेन डोकोर यांना ताब्यात घेतलं आहे. या तिघांना राजधानी बमाकोच्या बाहेर असलेल्या लष्करी मुख्यालयात ठेवलं आहे.
लष्कारातील दोन अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने लष्काराने हे बंड पुकारलं आहे. त्यामुळे असंतोषाचा वणवा भडकण्याची चिन्हं आहेत.
मालीमध्ये लष्कराने दुसऱ्यांदा बंडखोरी केली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लष्कराने बंड पुकारत सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती. राष्ट्रपती इब्राहिम बाउबकर कीता यांना पदावरून हटवत सत्ता मिळवली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती बाह दाव आणि पंतप्रधान मोक्टर यान यांच्याकडे कार्यभार सोपवण्यात आला होता.
🟪 आफ्रिकेतील माली या देशात पुन्हा एकदा राजकीय संकट गहिरं झालं आहे. अंतरिम सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल केल्यानंतर लष्कराने बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. बंडखोर लष्कराने राष्ट्रपती बाह दाव, पंतप्रधान मोक्टर यान आणि संरक्षणमंत्री सोलोमेन डोकोर यांना ताब्यात घेतलं आहे. या तिघांना राजधानी बमाकोच्या बाहेर असलेल्या लष्करी मुख्यालयात ठेवलं आहे.
लष्कारातील दोन अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने लष्काराने हे बंड पुकारलं आहे. त्यामुळे असंतोषाचा वणवा भडकण्याची चिन्हं आहेत.
मालीमध्ये लष्कराने दुसऱ्यांदा बंडखोरी केली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लष्कराने बंड पुकारत सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती. राष्ट्रपती इब्राहिम बाउबकर कीता यांना पदावरून हटवत सत्ता मिळवली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती बाह दाव आणि पंतप्रधान मोक्टर यान यांच्याकडे कार्यभार सोपवण्यात आला होता.
🟪महिलांच्या मदतीसाठी भारत 10 देशांमध्ये ‘वन स्टॉप सेंटर’ उघडणार
भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने त्याच्या ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजनेच्या अंतर्गत 10 देशांमध्ये OSC केंद्रांची स्थापना करणार असल्याच्या संदर्भात घोषणा केली आहे.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, सिंगापूर, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरबमधील जेद्दाह व रियाध या शहरांमध्ये भारत OSC केंद्र उघडणार आहे. याच्याव्यतिरिक्त आणखी 300 OSC केंद्रे भारतभर उघडण्यात येणार आहेत.
विदेशांमधील OSC केंद्रांना भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि विदेशी कार्य मंत्रालयाकडून पाठबळ मिळणार आहे.
🌑‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना...
एखाद्या महिलेला कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार सहन करावा लागला असेल, किंवा संकटकाळी वैद्यकीय सहाय्य, कायदेशीर मदत, कायमस्वरूपी राहण्याची जागा, मानसिक आणि भावनिक आधार अशी मदत शक्य तितक्या लवकर करता यावी आणि तश्या अवस्थेत त्यांना एकाच ठिकाणी ही सर्व मदत मिळावी या हेतूने भारत सरकारने ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ लागू केली आहे.
‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ ही योजना हिंसाचाराने पीडित महिलांना मदत करण्याच्या उद्देशाने 1 एप्रिल 2015 रोजी भारत सरकारने लागू केली होती. ही योजना मुळात ‘सखी’ म्हणून ओळखली जाते. सदर योजना महिला व बालविकास मंत्रालयाने तयार केली आहे. या योजनेद्वारे, खासगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना पाठिंबा व मदत मिळावी यासाठी देशभरात अनेक वन-स्टॉप सेंटर तयार केली गेली आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत OSC मार्फत हिंसाचार, जाती, वर्ग, धर्म, लैंगिक प्रवृत्ती किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वैवाहिक स्थितीमुळे पीडित 18 वर्षाखालील मुलींसह सर्व महिलांना मदत केली जाते.
या योजनेला ‘निर्भया निधी’च्या माध्यमातून वित्तापूरवठा होतो. केंद्रीय सरकारच्या या योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना 100 टक्के निधी प्रदान केला जातो.
भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने त्याच्या ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजनेच्या अंतर्गत 10 देशांमध्ये OSC केंद्रांची स्थापना करणार असल्याच्या संदर्भात घोषणा केली आहे.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, सिंगापूर, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरबमधील जेद्दाह व रियाध या शहरांमध्ये भारत OSC केंद्र उघडणार आहे. याच्याव्यतिरिक्त आणखी 300 OSC केंद्रे भारतभर उघडण्यात येणार आहेत.
विदेशांमधील OSC केंद्रांना भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि विदेशी कार्य मंत्रालयाकडून पाठबळ मिळणार आहे.
🌑‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना...
एखाद्या महिलेला कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार सहन करावा लागला असेल, किंवा संकटकाळी वैद्यकीय सहाय्य, कायदेशीर मदत, कायमस्वरूपी राहण्याची जागा, मानसिक आणि भावनिक आधार अशी मदत शक्य तितक्या लवकर करता यावी आणि तश्या अवस्थेत त्यांना एकाच ठिकाणी ही सर्व मदत मिळावी या हेतूने भारत सरकारने ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ लागू केली आहे.
‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ ही योजना हिंसाचाराने पीडित महिलांना मदत करण्याच्या उद्देशाने 1 एप्रिल 2015 रोजी भारत सरकारने लागू केली होती. ही योजना मुळात ‘सखी’ म्हणून ओळखली जाते. सदर योजना महिला व बालविकास मंत्रालयाने तयार केली आहे. या योजनेद्वारे, खासगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना पाठिंबा व मदत मिळावी यासाठी देशभरात अनेक वन-स्टॉप सेंटर तयार केली गेली आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत OSC मार्फत हिंसाचार, जाती, वर्ग, धर्म, लैंगिक प्रवृत्ती किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वैवाहिक स्थितीमुळे पीडित 18 वर्षाखालील मुलींसह सर्व महिलांना मदत केली जाते.
या योजनेला ‘निर्भया निधी’च्या माध्यमातून वित्तापूरवठा होतो. केंद्रीय सरकारच्या या योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना 100 टक्के निधी प्रदान केला जातो.
🌅भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांच्याबद्दल...
🕋 पुर्ण नांव - चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख
🕋 कालावधी - (जानेवारी १४, इ.स. १८९६ - ऑक्टोबर २, इ.स. १९८२)
सी. डी. देशमुख हे मराठी अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते भारतीय रिझर्व बँकेचे तिसरे आणि मूळ भारतीय वंशाचे पहिले गव्हर्नर होते. सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गाबाई देशमुख या चिंतामणराव देशमुखांच्या पत्नी होत्या. भारत सरकारातील पंतप्रधान नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री होते.
सी.डी. देशमुख हे एक सनदी अधिकारी होते. ते इ.स. १९३९ साली भारतीय रिझर्व बँकेच्या सेवेत अधिकारी म्हणून रुजू झाले. गव्हर्नर पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी ते रिझर्व बँकेतच आधी सचिव म्हणून आणि पुढे डेप्युटी गव्हर्नर (इ.स. १९४१-४३) म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या योगदानाबद्दल ब्रिटिश भारताच्या शासनाने इ.स. १९४४ साली त्यांना सर (नाइटहूड) हा किताब बहाल केला होता.पुढे इ.स. १९४३-४९ या काळात चिंतामणराव भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर होते.
१ जानेवारी, इ.स. १९४९ रोजी रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण त्यांच्याच कार्यकाळात झाले. इ.स. १९५० ते इ.स. १९५६ या काळात चिंतामणराव स्वतंत्र सार्वभौम भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते. भाषावार प्रांतरचना करताना भारत सरकारने बेळगांव व कारवार महाराष्ट्राला न दिल्याचा निषेध म्हणून चिंतामणराव देशमुखांनी अर्थमंत्रिपदाचा आणि लोकसभेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच जागतिक बँकेने त्यांना गव्हर्नर होण्याची विनंती केली असताना ते पद स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला.
ते संस्कृतचे पंडित होते. त्यांनी केलेला कालिदासाच्या मेघदूताचा समवृत्त व सयमक काव्यानुवाद मेघदूतांच्या उत्कृष्ट अनुवादांपैकी एक आहे.
🕋 पुर्ण नांव - चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख
🕋 कालावधी - (जानेवारी १४, इ.स. १८९६ - ऑक्टोबर २, इ.स. १९८२)
सी. डी. देशमुख हे मराठी अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते भारतीय रिझर्व बँकेचे तिसरे आणि मूळ भारतीय वंशाचे पहिले गव्हर्नर होते. सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गाबाई देशमुख या चिंतामणराव देशमुखांच्या पत्नी होत्या. भारत सरकारातील पंतप्रधान नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री होते.
सी.डी. देशमुख हे एक सनदी अधिकारी होते. ते इ.स. १९३९ साली भारतीय रिझर्व बँकेच्या सेवेत अधिकारी म्हणून रुजू झाले. गव्हर्नर पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी ते रिझर्व बँकेतच आधी सचिव म्हणून आणि पुढे डेप्युटी गव्हर्नर (इ.स. १९४१-४३) म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या योगदानाबद्दल ब्रिटिश भारताच्या शासनाने इ.स. १९४४ साली त्यांना सर (नाइटहूड) हा किताब बहाल केला होता.पुढे इ.स. १९४३-४९ या काळात चिंतामणराव भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर होते.
१ जानेवारी, इ.स. १९४९ रोजी रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण त्यांच्याच कार्यकाळात झाले. इ.स. १९५० ते इ.स. १९५६ या काळात चिंतामणराव स्वतंत्र सार्वभौम भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते. भाषावार प्रांतरचना करताना भारत सरकारने बेळगांव व कारवार महाराष्ट्राला न दिल्याचा निषेध म्हणून चिंतामणराव देशमुखांनी अर्थमंत्रिपदाचा आणि लोकसभेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच जागतिक बँकेने त्यांना गव्हर्नर होण्याची विनंती केली असताना ते पद स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला.
ते संस्कृतचे पंडित होते. त्यांनी केलेला कालिदासाच्या मेघदूताचा समवृत्त व सयमक काव्यानुवाद मेघदूतांच्या उत्कृष्ट अनुवादांपैकी एक आहे.
🟪जनमत सर्व्हेक्षण - मोदी 2.0 सरकारची दोन वर्षे, मांडा तुमचं मत
नरेंद्र मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्यास सात वर्षे पूर्ण होत आहेत.
मोदी सरकारचं मूल्यमापन जनता कसं करते याचा अंदाज घेणारं हे सर्व्हेक्षण असून तुम्ही हा फॉर्म भरा आणि तुम्हाला काय वाटतं हे जरूर सांगा.
या सर्व्हेक्षणामध्ये काय आढळलं हे २७ मे २०२१ रोजी लोकसत्ता डॉट कॉमवर प्रकाशित करण्यात येईल.
नरेंद्र मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्यास सात वर्षे पूर्ण होत आहेत.
मोदी सरकारचं मूल्यमापन जनता कसं करते याचा अंदाज घेणारं हे सर्व्हेक्षण असून तुम्ही हा फॉर्म भरा आणि तुम्हाला काय वाटतं हे जरूर सांगा.
या सर्व्हेक्षणामध्ये काय आढळलं हे २७ मे २०२१ रोजी लोकसत्ता डॉट कॉमवर प्रकाशित करण्यात येईल.