MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE 
          सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●

◼️21 मार्च 2021 रोजी झालेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पेपर-1या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 20+ प्रश्नांचा समावेश.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या  Excise Inspector Mains Exam Paper 2  या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️Buy Online
👇एक वेळ आवश्य भेट द्या -👇

www.simplifiedcart.com

https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🟪डॉ. पॅट्रिक अमोथ (केनिया): जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) कार्यकारी मंडळाचे नवीन अध्यक्ष.

डॉ. पॅट्रिक अमोथ (केनिया) यांची जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर एका वर्षासाठी नेमणूक झाली आहे.

त्यांनी डॉ. हर्ष वर्धन (भारताचे आरोग्य मंत्री) यांच्याकडून पदभार घेतला. ही नियुक्ती 1 जून 2021 पासून प्रभावी आहे.

▪️जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) विषयी...

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ही एक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने कार्य करणारी संस्था असून ती राष्ट्रसंघाच्या आरोग्य यंत्रणेचा व पॅरिस येथील ‘आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कार्यालया’चा वारसा पुढे चालवीत आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे रोगप्रतिबंधक व रोगनियंत्रक कार्य करणे’ हे या संस्थेचे ध्येय आहे.

7 एप्रिल 1947 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना झाली. त्याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.

▪️जागतिक आरोग्य संघटनेचे विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत –

जागतिक आरोग्यसभा (संसदेच्या स्वरूपाची) : ही सभा वर्षातून एकदा भरते. सभेला प्रत्येक सभासद राष्ट्राने तीन प्रतिनिधी पाठवावयाचे असतात.

या सभेत संघटनेचे सर्वसाधारण धोरण व अर्थसंकल्प ठरविणे, ही कामे होतात.
कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळाच्या स्वरूपाचे) : हे मंडळ ठरलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करते व अर्थसंकल्प तयार करते. या मंडळात 24 देशांचे प्रतिनिधी असून त्यांतील 8 आळीपाळीने दरसाल निवृत्त होतात, परंतु ते फेरनिवडणुकीस पात्र असतात.

सचिवालय (प्रत्यक्ष कार्य करणारे कर्मचारी) : हे सचिवालय एका प्रमुख संचालकाच्या हाताखाली असून त्याच्या मदतीकरिता इतर कर्मचारी नेमलेले असतात. हे कर्मचारी व प्रमुख कोणत्याही देशातून घेतले जातात. निवड झाल्यानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा दर्जा प्राप्त होतो.
🟪आयझॅक हर्जोग: इस्राएलचे 11 वे राष्ट्राध्यक्ष.

आयझॅक हर्जोग यांची इस्राएल देशाच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवड झाली आहे.

आयझॅक हर्जोग इस्राएलचे 11 वे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. ते देशाचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष रेयूव्हन रिव्हलिन यांच्याकडून राष्ट्राध्यक्ष पदाचा भार स्वीकारतील.

▪️इस्राएल देश.

इस्राएल हा पश्चिम आशियातील नवोदित ज्यू-राष्ट्र आहे. देशाच्या सीमा उत्तरेला लेबाननशी, पूर्वेला जॉर्डनशी व सिरियाशी, दक्षिणेला व पूर्वेला ईजिप्तशी आणि पश्चिमेला गाझा पट्टीशी भिडल्या आहेत.

इस्राएल हे सार्वभौम लोकसत्ताक राज्य आहे परंतु या देशाचे संविधान लिहिलेले नाही. देशातील राज्यव्यवस्था 1950च्या कायद्याप्रमाणे, सरकारी धोरणानुसार चालत असून क्रमाक्रमाने काही मूलभूत कायदे अंमलात आणून कालांतराने ते देशाच्या संविधानात समाविष्ट करावयाचे आहेत.

इस्राएली लोकसभेला ‘नेसेट’ म्हणतात. 18 वर्षावरील इस्राएली नागरिक राष्ट्राध्यक्षाची निवड करतात. राष्ट्राध्यक्ष पदाची मुदत पाच वर्षांकरिता असून तो सामान्यत: पुन्हा एकदाच निवडणुकीस पात्र असतो.
🟪अरुण कुमार मिश्रा: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याचे नवीन अध्यक्ष

भारताचे राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांची भारताच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती केली आहे.

▪️राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग विषयी

‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993’ अन्वये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान केले गेले आहेत.

राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग स्वत:देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करु शकतात. याबाबतच्या विविध तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असते. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्यांचे स्वरूप, त्यांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्याची पध्दत, मानवी हक्क आयोगाचे अधिकार या सार्‍यांबाबत या कायद्यात विवेचन करण्यात आले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने स्वीकृत केलेल्या नागरी, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यांमध्ये व इतरही आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यातील भारतीय केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व अधिकार, ज्यांना भारतीय संविधान व विविध कायद्यात मान्यता दिली गेली आहे आणि ज्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालये करु शकतात, असे सर्व अधिकार मानवी हक्क समजले जातात.

▪️मानवी हक्कांविषयी.

मानवी हक्क (किंवा मानवी अधिकार / मानवाधिकार) हे प्राणी जगतातल्या मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत. मानवी हक्क हे जागतिक असून सर्वांना समान असतात. हे हक्क उपजत असतात किंवा कायदेशीर असू शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय व मानवी हक्क समिती ह्या दोन संस्था जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतात.

मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने दिनांक 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे स्वीकारलेले घोषणापत्र आहे. सर्व मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाअधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. त्यात एकूण 30 कलमे आहेत. घोषणापत्र आज जगातील 500 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या घोषणापत्रावर आधारित "मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक" याला 1976 साली आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.
💦💦SDG इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्ड 2020-21.💦💦

♒️नीती आयोगाने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) 3 जून 2021 रोजी भारताच्या शाश्वत विकास ध्येये (SDG) निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती प्रकाशित केली.

🅾ठळक बाबी....

♒️नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी 'SDG इंडिया इंडेक्स अँड डॅशबोर्ड 2020–21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ अॅक्शन' या शीर्षकाच्या अहवालाचे प्रकाशन केले.
तिसर्‍या आवृत्तीत 17 ध्येये, 70 लक्ष्ये आणि 115 निर्देशांकाचा समावेश आहे.

🅾निष्कर्ष...

♒️2019 साली दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आघाडीच्या श्रेणीतली (दोनहीसह 65-99 दरम्यान गुण) आहेत. 2020-21 या वर्षात आणखी बारा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या श्रेणीत येत आहेत. उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, हरयाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबार बेटे, जम्मू व काश्मीर आणि लडाख यांनी (दोनहीसह 65 आणि 99 दरम्यान गुण) आघाडीच्या श्रेणीत स्थान पटकावले आहे.

♒️देशाच्या एकूण SDG गुणात 6 अंकांनी सुधारणा होऊन हे गुण वर्ष 2019 मधील 60 वरून 2020-21 या वर्षात 66 वर पोहोचले आहे.

♒️केरळ राज्य एकूण 100 गुणांपैकी 75 गुण मिळवून SDG प्राप्त करण्यासंबंधीच्या प्रगतीमध्ये अग्रेसर आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

♒️झारखंड, बिहार आणि आसाम या राज्यांनी याबाबतीत सर्वात कमकुवत कामगिरी केली आहे.

🅾पार्श्वभूमी...

♒️डिसेंबर 2018 या महिन्यात प्रथम प्रकाशित करण्यात आलेला हा निर्देशांक देशातील शाश्वत विकास ध्येयांसंबंधी प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याचे प्राथमिक साधन बनले आहे आणि त्याचबरोबर जागतिक उद्दिष्टांवर मानांकने प्रदान करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धेला चालना दिली आहे.

♒️2030 SDG कार्यसूची साध्य करण्याच्या प्रवासाचा एक तृतीयांश प्रवास भारताने पूर्ण केला असून निर्देशांकाच्या अहवालाची ही आवृत्ती भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करते.

🅾शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विषयी...

♒️2015 सालासाठी ठरविण्यात आलेली सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यांपासून 2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विकसित झाली आहेत. 2000 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्राब्द (मिलेनियम) शिखर परिषदेनी ठरविलेल्या 2015 सालासाठीच्या सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यामध्ये 18 लक्ष्यांसह आठ आंतरराष्ट्रीय विकास ध्येयांची एक सूची होती. हा जगभरातल्या आव्हानांना सोडविण्यासाठी केला गेलेला प्रथम आणि एकमात्र वैश्विक प्रयत्न होता.

♒️शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) ही 17 ध्येये, 169 लक्ष्ये आणि 306 राष्ट्रीय निर्देशकांची एक सार्वत्रिक सूची आहे, जे मानवी कल्याणासाठी 2030 सालापर्यंत कोणीही विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणार नाही या उद्देशाने मोठ्या यशासाठी विकासात्मक कृतींचे नियोजन करण्यास आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात.

♒️सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत 193 सदस्य राष्ट्रांनी अंगिकारलेल्या आणि दि. 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या “ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या पुढाकाराचा हा एक भाग आहे.

♒️सन 2030 साठीची शाश्वत विकास ध्येये (SDGs)....

ध्येय 1: दारिद्र्याचे संपूर्ण उच्चाटन
ध्येय 2: शून्य उपासमार (उपासमार थांबवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषक आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे)
ध्येय 3: सर्वांसाठी निरोगी आरोग्य आणि सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी कल्याणाचा प्रचार करणे
ध्येय 4: सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (सर्वसमावेशक आणि न्याय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण संधींचा प्रचार करणे)
ध्येय 5: स्त्री-पुरुष समानता (लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सशक्त करणे)
ध्येय 6: सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता
ध्येय 7: सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा
ध्येय 8: सर्वांसाठी सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ (सतत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्णकाळ आणि उत्पादनक्षम रोजगार तसेच सभ्य कामांना प्रोत्साहन देणे)
ध्येय 9: उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (लवचिक अश्या पायाभूत संरचना तयार करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे)
ध्येय 10: असमानता कमी करणे (देशांच्या आतमधील आणि देशांदरम्यान असलेली असमानता कमी करणे)
ध्येय 11: शाश्वत शहरे आणि मानवी वस्ती
ध्येय 12: शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन
ध्येय 13: हवामानविषयक कार्य (हवामानातील बदल आणि त्यांचे परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे)
ध्येय 14: जलजीवन (शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर)
ध्येय 15: थल जीवन (जमिनीवर पर्यावरणविषयक व्यवस्थे.
🟪सीड मिनीकीट’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ

2 जून 2021 रोजी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने ‘सीड मिनीकीट’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जास्त उत्पादन देणार्‍या डाळी व तेलबिया पिकांच्या वाणांचे बियाणे शेतकऱ्यांमध्ये वितरित केले जात आहेत.

▪️ठळक बाबी.

राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (NCS), NAFED आणि गुजरात राज्य बियाणे महामंडळ या संस्था शेतकऱ्यांना ‘सीड मिनीकीट’ पुरवित आहेत.

या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत भारत सरकारकडून संपूर्णपणे वित्तपुरवठा केला जातो.
‘सीड मिनीकीट’चे वाटप 15 जून 2021 पर्यंत सुरू राहील, जेणेकरून खरीप पेरणी होण्यापूर्वी बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतील.

डाळींच्या 20,27,318 सीड मिनीकिट, सोयाबीनच्या 8 लक्ष सीड मिनीकिट आणि शेंगदाण्याच्या 74 हजार सीड मिनीकिट शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येतील.
पार्श्वभूमी

केंद्रीय सरकार राज्यांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत डाळी व तेलबिया यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर नव्याने भर देण्यात आला आहे. त्या प्रयत्नांना चांगले परिणाम मिळाले आहेत.

तेलबियांचे उत्पादन 2014-15 या आर्थिक वर्षातील 27.51 दशलक्ष टनांवरून 2020-21 या आर्थिक वर्षात अंदाजे 36.57 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे, तर डाळींचे उत्पादन याच कालावधीत 17.15 दशलक्ष टनांवरून 25.56 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे.
🟪भारतीय रेल्वेची RDSO: "एक राष्ट्र एक मानक" अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली SDO संस्था

ग्राहक कार्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱी भारतीय रेल्वेची RDSO (संशोधन रचना व मानक संघटना) ही संस्था “एक राष्ट्र एक मानक” अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून घोषित झाली.

याचबरोबर RDSO ही BIS SDO मान्यता योजनेच्या अंतर्गत मान्यता प्राप्त करणारी देशातील पहली मानक विकास संघटना ठरली आहे.

▪️ठळक बाबी

RDSO ही देशातील मानके निश्चित करणाऱ्या प्रमुख संस्थापैकी लखनऊ येथील रेल्वे मंत्रालयाची एकमेव संशोधन व विकास संघटना आहे. भारतीय रेल्वेसाठी मानके निश्चित करण्याचे काम ती करते.

BIS द्वारे SDOच्या रूपात RDSOच्या मान्यतेची कक्षा "भारतात रेल्वे परिवहन क्षेत्रासाठीची उत्पादने, प्रक्रिया आणि सेवांकरता मानक विकास करणे” आहे. ही मान्यता 3 वर्षांसाठी वैध आहे आणि वैधता कालावधी संपल्यावर नुतनीकरण आवश्यक असेल.
योजनेविषयी

भारत सरकारच्या “एक राष्ट्र एक मानक” संकल्पनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय मानक संस्थेने (BIS) एक योजना राबवित आहे. त्याअंतर्गत योग्य संस्थेला मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून मान्यता दिली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रातील मानकांच्या विकासासाठी कार्यरत देशांच्या विविध संस्थांमधे उपलब्ध क्षमता आणि विशिष्ट कार्यक्षेत्रात उपलब्ध सकल तज्ञ यांना एकीकृत करणे हे BIS संस्थेचे लक्ष्य आहे. अश्याप्रकारे देशात सुरु असलेल्या सर्व मानकांसंबंधीत घडामोडींचे रुपांतर एका विषयावर एक राष्ट्रीय मानक तयार करायचे आहे.
╔═════════════╗
🌍 WHO Nᴀᴍᴇs Cᴏᴠɪᴅ19.
Vᴀʀɪᴀɴᴛs ɪɴ Wᴏʀʟᴅ

╚═════════════╝


🇬🇧Alpha 👉UK

🇿🇦Beta 👉South Africa

🇿🇦Gamma 👉South Africa

🇮🇳Delta 👉India

🇮🇳Kappa 👉India

🇺🇲Epsilon 👉USA

🇺🇲Lota 👉USA

🇧🇷Zeta 👉Brazil

🇵🇭Theta 👉Philippines

@mpscsimplified®