MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🎆'कू’ या भारतीय समाजमध्यमाचा नायजेरियात वापर.

आफ्रिकेतील नायजेरिया या देशात पाय रोवू पाहणाऱ्या ‘कू’ या भारतीय मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर नायजेरियाच्या सरकारने अधिकृत खाते उघडले असल्याचे ‘कू’ने गुरुवारी सांगितले.

नायजेरियन सरकार आणि कू चा प्रतिस्पर्धी असलेला ट्विटर यांच्यातील तिढ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड झाली आहे. अमेरिकी समाजमाध्यम असलेले ट्विटर नायजेरियात अनिश्चित काळासाठी निलंबित करण्याची घोषणा तेथील सरकारने गेल्या आठवड्यात केली होती.

‘नायजेरिया सरकारचे अधिकृत हँडल आता कू वर आहे’, असे कू चे सहसंस्थापक व सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण यांनी याच समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये सांगितले. गंमत म्हणजे, त्यांनी हीच माहिती ट्विटरवरही शेअर केली.

नायजेरियाचे अध्यक्ष मुहम्मदू बुहारी यांनी एका फुटीरवादी चळवळीबद्दल केलेले वादग्रस्त ट्वीट कंपनीने काढून टाकल्यानंतर, आपण ट्विटर अनिश्चित काळासाठी निलंबित करत असल्याचे नायजेरिया सरकारने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. यानंतर आपले समाजमाध्यम नायजेरियात उपलब्ध असून, त्या देशातील नव्या वापरकत्र्यांसाठी नव्या स्थानिक भाषांचा वापर करण्यास आपण इच्छुक आहोत, असे कू ने म्हटले होते.
🟪न्यायमूर्ती संजय यादव: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे नवीन मुख्य न्यायधीश.

राष्ट्रपती राम नाथ कोविन्द यांनी उत्तरप्रदेश राज्यासाठीच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश या पदावर न्यायमूर्ती संजय यादव यांची नियुक्ती केली.

भारतीय संविधानाचे कलम 217(1) भारताच्या राष्ट्रपतीला उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश नियुक्त करण्याचा अधिकार प्रदान करते.

🌅भारतीय उच्च न्यायालय.

भारताच्या राज्यघटनेत नमूद कलम क्र. 214 अन्वये प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सध्या देशात 25 उच्च न्यायालये (नव्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयामुळे) कार्यरत आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्याय‍धीश आणि राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार ठरविण्यात आलेल्या संख्येनुसार इतर न्याय‍धीश असतात. उच्च न्यायालयातल्या सर्वोच्च न्यायधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

केवळ दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय आहे.

महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात पणजी (गोवा), नागपूर, औरंगाबाद अश्या तीन ठिकाणी तीन खंडपीठे आहेत