MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
मी माझा upsc चा निकाल लागल्यापासून एक तत्व पाळत आलोय. शक्यतो भाषणबाजी करायची नाही. अभ्यासाबद्दल बोलायचे. विद्यार्थ्यांना वास्तवाचे भान असले पाहिजे. IAS होणे एक मोठी संधी आहे. पण ती संधी सर्वोच्च नाही. आपण कोणीही Hero नाहीत. आणि १ टक्क्यांहून कमी निकाल असणाऱ्या परीक्षेत नव्व्यांनवांचे काय हा प्रश्न कायम विचारण्याचा माझा आग्रह आहे. स्वतःच्या प्रेमात पडून आपला प्रवास पुन्हा सांगण्यासाठी लिहीत नाही. पण एका विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने अस्वस्थ झाल्याने लिहीत आहे.
SBI क्लर्क, LIC ऑफिसर पासून जमतील त्या सर्व परीक्षा मी दिल्या आहेत. शिकवण्या घेतल्या आहेत. स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची धडपड आपल्याला चुकलेली नाही.
मुळात काही तात्विक कारणांमुळे शेवटच्या वर्षाला इंजिनीअरिंग सोडल्यानंतर समोर अंधारच होता. मराठी साहित्याच्या आवडीतून मुक्त विद्यापीठातून BA ची मिळवलेली डिग्री तेवढी होती. एक परीक्षा पास झालो म्हणून ठीक आहे. पण मराठी साहित्य आवडते म्हणून त्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे भविष्य नक्की काय आहे?
आज एका शासकीय पदावर कार्यरत असताना हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की खासगी क्षेत्रापेक्षा शासकीय सेवेत पगार कमी आहेत. जबाबदारी अधिक आहे. व्यवस्था एक दोन लोकांनी बनत नाही. ती असंख्य लोक, विचार, नियम, संस्था यातून आकाराला येते. तिला चेहरा म्हटलं तर असतो, म्हटलं तर नसतो. यामुळे आपण ज्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी येऊ पाहतो त्या सोबत काही मर्यादाही आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील. पगारात भागवणे तर आहेच, त्याशिवाय अनेक प्रकारची आव्हाने, टीका टिपण्या यांना तोंड देणे शिकत राहावे लागते. सातत्य आणि संयमाची परीक्षा कोणालाही चुकलेली नाही.
पण शासकीय नोकरीच्या पलीकडेही एक जग असते. आपल्या मागे आपले घर असते. प्रत्येकाचा संघर्ष तितकाच महत्वाचा असतो. पण तो आपल्या जवळच्या लोकांपेक्षा महत्वाचा खरंच नाही. निराशेच्या एका क्षणी त्यांचा विचार केला पाहिजे.
आपल्या आजूबाजूला स्पर्धा परीक्षांच्या लांब, थकवणाऱ्या प्रक्रियेत संधीची वाट पाहत असणारी अनेक तरुण मंडळी दिसतील. त्यांच्याशी संवाद साधत राहावे लागेल.
आपल्याकडे आजकाल भाषा आणि सामाजिक शास्त्रातही १०० % गुण मिळतात. काही महाविद्यालयांचे प्रवेशाचे मेरिट ९९% असते. मग पुढे चालून त्यातले काही थोडे मेडिकल इंजिनीअरिंग च्या स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होतात. इतर मागे पडतात. यशस्वी लोकांमधून अजून थोडे यशस्वी उरतात. सतत पुढे जाण्याच्या स्पर्धेत शेवटी जीवन नावाच्या चाकोरीच्या मर्यादेचे भान विद्यार्थ्यांना आणून देण्यात आपण कमी पडतो आहोत. यशाच्या व्याख्या बदलाव्या लागतील. चांगला माणूस म्हणून जगणे, कष्ट करणे आणि कष्टाचा एकेक रुपया हे सामाजिक यश मानणारा समाज आपण निर्माण करणार आहोत का? Survival of the fittest कडून सर्वोदयाकडे जाण्याचा मार्ग सोपा नाही. पण समाज म्हणून आपल्याला कधी ना कधी तो स्वीकारावा लागेल..
त्या तरुण मित्रास आदरांजली.

कौस्तुभ दिवेगावकर IAS
संदीपकुमार साळुंखे, IRS
अप्पर संचालक - अन्वेषण (आयकर)

नैराश्य आत्महत्या यासारखे टोकाचे उपाय टाळण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सुरू करण्याआधी ही सप्तपदी जरूर मनात पूर्ण करा :

१) "फक्त अधिकारी आणि अधिकारीच व्हा" असे सांगणारी  प्रेरणादायी व्याख्याने गांभीर्याने न घेता त्यातील पाहिजे तेवढा मध्यम मार्गच निवडावा.(मी देखील प्रेरणादायी व्याख्याने देतो, परंतु अधिकारीच झाले पाहिजे हे सांगणे कटाक्षाने टाळतो.)
२) शक्यतो पदवीच्या काळातच वेळेचे व्यवस्थित नियोजन करून किमान ५०-६० टक्के अभ्यास संपवावा. (मी असेच केले होते)
३) शक्यतो आपल्या क्षेत्रातील पोस्ट ग्रॅज्युएशनसुद्धा आधी पूर्ण करावे. ते करूनही आपण साधारणतः २२ -२३ वर्षांचे असतो, म्हणजे त्यानंतरही स्पर्धा परीक्षांसाठी ६-७ वर्षे उपलब्ध असतात. (मी हे केले नव्हते, पण तुम्ही करा)
४) पूर्णवेळ अभ्यास दोन वर्षांपेक्षा जास्त करू नये. दोन वर्षानंतर नोकरी अथवा व्यवसाय सुरू करून अर्धवेळ किंवा आठवडा सुट्टीच्या अभ्यासाचे नियोजन करावे. (मी पूर्ण अभ्यास हा नोकरी करतानाच केला)
५) प्लॅन - बी असलाच पाहिजे. "मागचे दोर कापून टाकण्याच्या भानगडीत पडू नये". तानाजी-सूर्याजी हे स्वराज्याचे युद्ध लढत होते, आपण केवळ एक परीक्षा देत आहोत हे लक्षात ठेवावे. (मी प्लॅन B ठेवला होता).
६) फक्त स्पर्धा परीक्षा द्यायच्या आहेत, अधिकारी व्हायचे आहे म्हणून चांगल्या शाखेमध्ये मिळणारा प्रवेश नाकारून आर्ट्स वगैरे घेण्याच्या भानगडीत पडू नये. आधी आपल्या क्षमतेनुसार उत्तम क्षेत्रातील डिग्री जरूर घ्यावी. मागच्या सुमारे आठ-दहा वर्षात सर्व स्पर्धा परीक्षांचे स्वरूप बदललेले आहे आणि आर्ट्स किंवा कॉमर्स अथवा एग्रीकल्चर यासारख्या शाखांमधील विद्यार्थ्यांना पुर्वी मिळणारा तुलनात्मक फायदा (advantage) आता अजिबात मिळत नाही.
७) पूर्णवेळ अर्धवेळ मिळून एकूण चार - पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ अभ्यास करू नये.
🟪श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची सहावी बैठक संपन्न.
 
▪️संस्कृती आणि पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र व प्रभार), श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांनी शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची 6 वी बैठक आयोजित केली होती. संघराज्य प्रजासत्ताक ब्राझील, रशियन संघराज्य, भारत प्रजासत्ताक, चीन जन प्रजासत्ताक  आणि दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्ताक यांच्या संस्कृती  मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेतला.

▪️संबंध आणि सुसंवाद सांस्कृतिक समन्वय या संकल्पनेअंतर्गत ब्रिक्स देशांमधील सांस्कृतिक उपक्रमांच्या प्रगतीसाठी आणि विस्तारासाठी चर्चा झाली.

▪️संस्कृती राज्यमंत्र्यांनी बैठकीतील उपस्थितांना संबोधित केले आणि ब्रिक्समधील सांस्कृतिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी भारताचा दृष्टीकोन सादर केला. मंत्री म्हणाले की, कोविड 19 स्थितीमुळे जगाला गेल्या दीड वर्षापासून या संकटाचा सामना करावा लागला आहे.
MPSC SIMPLIFIED(official) pinned «मी माझा upsc चा निकाल लागल्यापासून एक तत्व पाळत आलोय. शक्यतो भाषणबाजी करायची नाही. अभ्यासाबद्दल बोलायचे. विद्यार्थ्यांना वास्तवाचे भान असले पाहिजे. IAS होणे एक मोठी संधी आहे. पण ती संधी सर्वोच्च नाही. आपण कोणीही Hero नाहीत. आणि १ टक्क्यांहून कमी निकाल असणाऱ्या…»
MPSC SIMPLIFIED(official) pinned «संदीपकुमार साळुंखे, IRS अप्पर संचालक - अन्वेषण (आयकर) नैराश्य आत्महत्या यासारखे टोकाचे उपाय टाळण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सुरू करण्याआधी ही सप्तपदी जरूर मनात पूर्ण करा : १) "फक्त अधिकारी आणि अधिकारीच व्हा" असे सांगणारी  प्रेरणादायी व्याख्याने गांभीर्याने…»
5_6276115261581951573.pdf
155.5 KB
5_6276115261581951573.pdf
🟪डीआरडीओच्या शॉर्ट स्पॅन ब्रिजिंग सिस्टम -10 मी चा भारतीय सैन्यात समावेश.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) विकसित केलेली 12 शॉर्ट स्पॅन ब्रिजिंग सिस्टम (एसएसबीएस) -10  मीटरची पहिली खेप आज 2 जुलै  2021 रोजी करिअप्पा परेड मैदान, दिल्ली कॅन्ट.येथे झालेल्या एका समारंभात लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी भारतीय सैन्यात दाखल करून घेतली.

संरक्षण व विकास  विभागाचे सचिव आणि  डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी यावेळी उपस्थित होते.एसएसबीएस -10 मीटर लांबीचा पूल  9.5 मीटर अंतराची दरी साधण्यात  महत्वपूर्ण भूमिका बजावेल .

यामुळे 4 मीटर रुंदीचा, संपूर्ण सुशोभित रस्ता तयार होऊन  सैन्याच्या वेगवान हालचाली सुनिश्चित होतील. संशोधन व विकास आस्थापना (इंजि. ) पुणे  या डीआरडीओच्या अग्रणी अभियांत्रिकी प्रयोगशाळेने मेसर्स एल अँड  टी लि. च्या सहकार्याने या प्रणालीची रचना व विकास केला आहे. हे 12 पूल  मेसर्स एल अँड टी लिमिटेडच्या 102 SSBS-10 मी. चा भाग आहेत. एल अँड टी याचे उत्पादन करत आहे.

शॉर्ट स्पॅन ब्रिजिंग सिस्टम प्रकल्पात  तात्रा 6x6 चेसिसवरील 5 मीटर एसएसबीएसच्या दोन प्रोटोटाइप आणि तात्रा 8x8 री-इंजीनियर चेसिसवरील 10 मीटर एसएसबीएसच्या आणखी दोन प्रोटोटाइपचा विकास समाविष्ट आहे.

दोन्ही प्रणालींचे गुणवत्ता हमी महासंचालनालय (डीजीक्यूए), एमईटी आणि यूजर चाचण्या घेण्यात  आल्या  आणि या सर्व चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर या प्रणाली सेवांमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली. 

ही ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टमशी  ( 75 मी)  सुसंगत आहे, ज्यात शेवटच्या टप्प्यात  9.5 मीटरपेक्षा कमी अंतर सांधण्याची आवश्यकता असते. तैनात केलेला पूल एमएलसी 70 भार वर्गीकरणातला आहे. या प्रणालीमुळे सैन्याला वेगवान  हालचाली करण्यात आणि संसाधने जुळवण्यात  मदत होईल.
🟪कोविड नंतरचे जग आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे तज्ञांना आवाहन.

कोविड -19 हे मानवतेला सामोरे जावे लागलेले सर्वात गंभीर आव्हान.

उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज कोविड -19 महामारी हे मानवतेला सामोरे जावे लागलेले सर्वात गंभीर आव्हान असल्याचे नमूद केले.

त्यांनी भारतीय धोरणकर्ते आणि शैक्षणिक समुदायाला कोविड नंतरचे जग आणि त्याचे भारतावर होणारे परिणाम यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
भारतीय वैश्विक परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष (आयसीडब्ल्यूए) असलेल्या उपराष्ट्रपती नायडू यांनी आज हैदराबाद येथून व्हर्चुअल माध्यमातून आयसीडब्ल्यूएच्या प्रशासकीय परिषदेच्या 19 व्या बैठकीला संबोधित करताना हे मत व्यक्त केले. तत्पूर्वी त्यांनी आयसीडब्ल्यूएच्या प्रशासकीय मंडळाच्या 20 व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले.

उपराष्ट्रपतीनी गेल्या वर्षी महामारीच्या काळातही आयसीडब्ल्यूएने केलेल्या उल्लेखनीय कार्यांची प्रशंसा केली. गेल्या सात महिन्यांत, आपल्या संशोधन कार्या व्यतिरिक्त आयसीडब्ल्यूएने एकूण 28 कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते, ज्यात परिषद, पॅनेल चर्चा, व्याख्याने, ट्रॅक -2 संवाद आणि पुस्तकांवरील चर्चा यांचा समावेश होता. नायडू यांनी आनंद व्यक्त केला की आपल्या कार्यक्रमात क्षेत्रातल्या अभ्यासावर पारंपारिक लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त, आयसीडब्ल्यूएने गांधीजी आणि जग,  सागरी क्षेत्र, सुधारित बहुपक्षीयवादाची प्रगती, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि मुत्सद्देगिरी आणि पहिल्या महायुद्धात भारतीय सैनिकांचे योगदान यासारख्या व्यापक विषयांवरही लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अलिकडच्या काळात प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी नमूद केले की परिषदेने महामारीच्या काळात  डिजिटल मंचाचा पूर्ण वापर केला ज्यामुळे त्याचा विस्तार वाढवण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

उपराष्ट्रपतींनी समाधान व्यक्त  केले की आयसीडब्ल्यूएने परराष्ट्र धोरणाच्या कार्यक्रम सूचित अग्रस्थानी असलेल्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याचे आणि संवाद, चर्चा आणि संशोधन धोरणात्मक दृष्ट्या अधिक प्रभावी बनवण्याचे  प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत.
🟪कोविड लसींच्या चाचणीसाठी पुणे आणि हैदराबाद येथे आणखी दोन केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा केंद्र सरकारकडून सज्ज.
 
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच कोविड लसींचे उत्पादन भविष्यात वाढणार असे गृहीत धरुन, केंद्र सरकारने, लसींच्या चाचण्यांना गती देण्यासाठी/ लसी बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्टीने, अतिरिक्त प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या, देशात अशी एकच केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा कसौली येथे आहे. भारतात मानवी शरीरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधक औषधे/इंजेक्शन्सना (लस आणि अँटीसेरा) प्रमाणपत्र देणारी ही राष्ट्रीय नियंत्रक प्रयोगशाळा आहे.
🟪भारत ‘OECD/G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग’ करारात सहभागी.

01 जुलै 2021 रोजी भारत देश ‘OECD/G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग’ या आराखडा करारात सहभागी झाला.

तयार केलेल्या प्रस्तावाच्या तांत्रिक तपशीलवार येत्या काही महिन्यात काम करण्यात येईल आणि ऑक्टोबरपर्यंत सर्वसहमतीने करार होईल अशी अपेक्षा आहे.

▪️कराराविषयी

आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना (OECD) आणि जी-20 समूहांच्या देशांनी अर्थव्यवस्थेच्या डीजीटलीकरणामुळे उद्भवणाऱ्या कर विषयक आव्हानांबाबत व्यापक सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी रूपरेखा प्रदर्शित करणारा ‘OECD/G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग’ करार तयार केला आहे.

संभाव्य तोडग्यामध्ये दोन घटक आहेत – 1) बाजारपेठ कार्यकक्षेशी नफ्याच्या हिस्सेवाटपाबाबत पुनर्विभागणी आणि 2) किमान कर आणि कर नियमावली.

अंमलबजावणी आणि अनुपालन करण्यासाठी सुलभ असा सर्वानुमते तोडगा असावा अशी भारताची भूमिका आहे. त्याचवेळी बाजारपेठ कार्यक्षेत्र, विशेषकरून विकसनशील आणि उगवत्या अर्थव्यवस्थांसाठी अर्थपूर्ण आणि शाश्वत महसूल वाटप या तोडग्यामध्ये असावे.
🟪श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची सहावी बैठक संपन्न.
 
संस्कृती आणि पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र व प्रभार), श्री प्रह्लादसिंग पटेल यांनी शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ब्रिक्स देशांच्या संस्कृती मंत्र्यांची 6 वी बैठक आयोजित केली होती. संघराज्य प्रजासत्ताक ब्राझील, रशियन संघराज्य, भारत प्रजासत्ताक, चीन जन प्रजासत्ताक  आणि दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्ताक यांच्या संस्कृती  मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेतला.

संबंध आणि सुसंवाद सांस्कृतिक समन्वय या संकल्पनेअंतर्गत ब्रिक्स देशांमधील सांस्कृतिक उपक्रमांच्या प्रगतीसाठी आणि विस्तारासाठी चर्चा झाली.

संस्कृती राज्यमंत्र्यांनी बैठकीतील उपस्थितांना संबोधित केले आणि ब्रिक्समधील सांस्कृतिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी भारताचा दृष्टीकोन सादर केला. मंत्री म्हणाले की, कोविड 19 स्थितीमुळे जगाला गेल्या दीड वर्षापासून या संकटाचा सामना करावा लागला आहे.
🟪मानवी तस्करी (प्रतिबंध, काळजी आणि पुनर्वसन) विधेयक 2021च्या मसुद्यावर सूचना/हरकती पाठवण्याचे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे आवाहन.
 
मानवी तस्करी (प्रतिबंध, काळजी आणि पुनर्वसन) विधेयक, 2021 बाबत सर्व संबंधित घटकांनी सूचना/हरकती पाठवाव्यात असे आवाहन, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश सर्वप्रकारची मानवी तस्करी रोखणे आणि त्यावर कठोर उपाययोजना करणे हा आहे.

विशेषतः महिला आणि बालकांची तस्करी थांबवून, अशा पीडितांची योग्य काळजी घेणे, त्यांना संरक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हे  विधेयक आणले गेले आहे. या पीडितांच्या नागरी अधिकारांचा सन्मान करून त्यांना नव्याने आयुष्य जगण्यासाठी, आवश्यक ती कायदेशीर, आर्थिक आणि सामाजिक मदत देण्याची व्यवस्था करणे, त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हे ही उद्दिष्ट आहे.

त्यासोबतच, असे गुन्हे करणाऱ्यांना चाप बसावा,यासाठी, अशा घटनांशी संबंधित व्यक्तींना कठोर शिक्षा करणे, देखील या विधेयकामुळे शक्य होईल. या विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यावर, त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. सीमापार होणारी मानवी तस्करी रोखण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होऊ शकेल.
🟪देशातलं पहिलं कृषी निर्यात सुविधा केंद्र पुण्यात सुरू

महाराष्ट्र कृषी दिनाच्या निमित्तानं, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर, म्हणजेच एमसीसीआयए या संस्थेनं नाबार्डच्या सहकार्यानं स्थापन केलेल्या देशातल्या पहिल्या कृषी निर्यात सुविधा केंद्राचं पुण्यात नुकतंच उद्घाटन झालं.

कोरोना नियमावलीचं पालन करत नाबार्डच्या पुणे विभागाचे मुख्य सरव्यवस्थापक जी. एस. रावत यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झालं. यावेळी 'एमसीसीआयए'च्या कृषी समितीचे अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी आणि ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने उपस्थित होते.

या केंद्राचं १५ मे रोजी दूर दृश्य प्रणालीच्या स्वरुपात उद्घाटन झालं होतं. आता महाराष्ट्रातल्या कृषी-अन्न उत्पादन क्षेत्रातल्या संभाव्य निर्यातदारांसाठी प्रत्यक्ष सुविधा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.

या केंद्राच्या माध्यमातून निर्यातदारांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचं सहकार्य मिळेल, असं मराठा चेंबरनं काल प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

आवश्यक आणि योग्य ती माहिती पुरवून, योग्य वेळी मार्गदर्शन करून आणि प्रशिक्षण शिबिरे राबवून राज्यातून कृषी आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ करणं, हा हे सुविधा केंद्र स्थापन करण्यामागचा उद्देश आहे. 

निर्यात प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर शेतकऱ्यांच्या, शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या, कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगातल्या कंपन्यांच्या आणि नव्या-जुन्या निर्यातदारांना या केंद्राच्या माध्यमातून मदत केली जाणार आहे, असंही या पत्रकात म्हटलं आहे.
🟪MSME उद्योगांमध्ये किरकोळ व घाऊक व्यापार उद्योगांचा समावेश

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या गटात देशातील किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना समाविष्ट करण्यात आले असून त्यांच्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

MSME उद्योगांच्या सशक्तीकणासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्रीय सरकार वचनबद्ध असून नवीन सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ देशातील अडीच कोटी किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना होईल.

यापूर्वी, किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योग MSME उद्योगांच्या कक्षेबाहेर होती, त्यामुळे प्राधान्याने कर्ज मिळवण्याचा लाभ त्यांना घेता येत नव्हता. परंतु, आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्याने कर्ज मिळवण्याचा लाभ घेता येईल.

तसेच, आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना ‘उद्यम’ नोंदणी मंचाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाईल.