निती आयोग पुनर्रचना
अध्यक्ष : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
उपाध्यक्ष : डॉ. राजीव कुमार
पूर्ण कालीन सदस्य :
1. व्ही. के. सारस्वत
2. प्रा. रमेश चंद
3. डॉ. व्ही. के. पॉल
पदसिद्ध सदस्य (4) :
1. राजनाथ सिंह (संरक्षण मंत्री)
2. अमित शाह (गृह मंत्री)
3. निर्मला सीतारामन (वित्त मंत्री)
4. नरेंद्र सिंह तोमर (ग्रामीण विकास, पंचायत राज, कृषी मंत्री)
विशेष आमंत्रित सदस्य (4) :
1. नितिन गडकरी (रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री, MSME मंत्री)
2. पीयूष गोयल (रेल्वे मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री) 3. थावर चंद गहलोत (सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्री)
4. राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबाजवणी राज्य मंत्री)
अध्यक्ष : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
उपाध्यक्ष : डॉ. राजीव कुमार
पूर्ण कालीन सदस्य :
1. व्ही. के. सारस्वत
2. प्रा. रमेश चंद
3. डॉ. व्ही. के. पॉल
पदसिद्ध सदस्य (4) :
1. राजनाथ सिंह (संरक्षण मंत्री)
2. अमित शाह (गृह मंत्री)
3. निर्मला सीतारामन (वित्त मंत्री)
4. नरेंद्र सिंह तोमर (ग्रामीण विकास, पंचायत राज, कृषी मंत्री)
विशेष आमंत्रित सदस्य (4) :
1. नितिन गडकरी (रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री, MSME मंत्री)
2. पीयूष गोयल (रेल्वे मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री) 3. थावर चंद गहलोत (सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्री)
4. राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबाजवणी राज्य मंत्री)
🟪बिमल जालान समितीचा अहवाल
अहवाल दिनांक : २४ ऑगस्ट २०१९ समितीची स्थापना : २६ डिसेंबर २०१८
समितीचा संस्थापक : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)
रचना (६ सदस्य) : बिमल जालान (अध्यक्ष), राकेश मोहन (उपाध्यक्ष) भारत जोशी, सुधीर मंकड, राजीव कुमार, एन. एस. विश्वनाथन
आरबीआयकडे राखीव निधीचे प्रमाण किती असावे आणि केंद्र सरकारला किती लाभांश द्यावा हे सुचविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीच्या शिफारसींनुसार 'आरबीआय' ने सरकारला 1 लाख 76 हजार 51 कोटी हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेकडे जवळ पास 9.43 लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे.
अहवाल दिनांक : २४ ऑगस्ट २०१९ समितीची स्थापना : २६ डिसेंबर २०१८
समितीचा संस्थापक : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)
रचना (६ सदस्य) : बिमल जालान (अध्यक्ष), राकेश मोहन (उपाध्यक्ष) भारत जोशी, सुधीर मंकड, राजीव कुमार, एन. एस. विश्वनाथन
आरबीआयकडे राखीव निधीचे प्रमाण किती असावे आणि केंद्र सरकारला किती लाभांश द्यावा हे सुचविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीच्या शिफारसींनुसार 'आरबीआय' ने सरकारला 1 लाख 76 हजार 51 कोटी हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेकडे जवळ पास 9.43 लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे.
🟪बक्षी समितीचा अहवाल सादर
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्याचा के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल २८ औगस्ट २०१९ रोजी सरकारला सादर करण्यात आला.
मंत्रिमेंडळाच्या मान्यतेनंतर या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल आणि त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे एक
लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळेल. पुढील त्रुटी दूर करण्याची शिफारस समितीने केली:
1. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत काही समान संवर्ग आहेत, परंतु त्यांची वेतनश्रेणी वेगवेगळी आहे. 2. समान संवर्ग असूनही राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची
वेतनश्रेणी कमी होती, त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत होते. 3. साधारणतः राज्य सरकारच्या १९ विभागातील शंभरहुन अधिक संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीतील त्रुटीचा प्रश्न भेडसावत होता.
राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन अयोग्य लागू केला. त्याची प्रत्यक्ष अंम्मलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली.
बक्षी हे गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव आहेत.
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्याचा के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल २८ औगस्ट २०१९ रोजी सरकारला सादर करण्यात आला.
मंत्रिमेंडळाच्या मान्यतेनंतर या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल आणि त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे एक
लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळेल. पुढील त्रुटी दूर करण्याची शिफारस समितीने केली:
1. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत काही समान संवर्ग आहेत, परंतु त्यांची वेतनश्रेणी वेगवेगळी आहे. 2. समान संवर्ग असूनही राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची
वेतनश्रेणी कमी होती, त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत होते. 3. साधारणतः राज्य सरकारच्या १९ विभागातील शंभरहुन अधिक संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीतील त्रुटीचा प्रश्न भेडसावत होता.
राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन अयोग्य लागू केला. त्याची प्रत्यक्ष अंम्मलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली.
बक्षी हे गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव आहेत.
🟪मानव विकास अहवाल 2019
अहवालाची थीम : उत्पन्नापलीकडे, सरासरीच्या पलीकडे, आजन्या पलीकडे - 21 व्या शतकात मानवी विकासाची असमानता
जाहीर करणारी संस्था : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
भारताचा क्रमांक (HDI 2018) : 129 वा
(189 देशांमध्ये)
मागील वर्षी भारताचा क्रमांक (HDI 2017) : 130
भारताची HDI किंमत : 0.647
असमानता-समायोजित HDI (IHDI) मध्ये भारताचे स्थान : 130 (IHDI किंमत : 0.477) (पहिल्यांदा 2010 च्या HDR मध्ये प्रकाशित)
मागील पाच वर्षातील भारताचा HDI मध्ये क्रमांक
2014 : 135वा 2015 : 130वा 2016 : 131वा 2017 : 130वा 2018 : 129वा
भारताचा समावेश मध्यम मानव विकास गटात आहे.
पहिले पाच देश :-
1. नॉर्वे.2. स्वित्झर्लंड3. आयर्लंड
4. जर्मनी 5. हाँग काँग
शेवटचे पाच देश :-
1. नायजर 2. मध्य आफ्रिका प्रजासत्ताक
3. चाड 4. दक्षिण सुदान 5. बुरुंडी
ब्रिक्स देश : ब्राझील (79), रशिया (49), भारत (129), चीन (85), दक्षिण आफ्रिका (113)
शेजारील देश : पाकिस्तान (152), अफगानिस्तान (170), नेपाल (147), भूतान (134), चीन (85), म्यानमार (145), बांग्लादेश (135), श्रीलंका (71)
अहवालाची थीम : उत्पन्नापलीकडे, सरासरीच्या पलीकडे, आजन्या पलीकडे - 21 व्या शतकात मानवी विकासाची असमानता
जाहीर करणारी संस्था : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
भारताचा क्रमांक (HDI 2018) : 129 वा
(189 देशांमध्ये)
मागील वर्षी भारताचा क्रमांक (HDI 2017) : 130
भारताची HDI किंमत : 0.647
असमानता-समायोजित HDI (IHDI) मध्ये भारताचे स्थान : 130 (IHDI किंमत : 0.477) (पहिल्यांदा 2010 च्या HDR मध्ये प्रकाशित)
मागील पाच वर्षातील भारताचा HDI मध्ये क्रमांक
2014 : 135वा 2015 : 130वा 2016 : 131वा 2017 : 130वा 2018 : 129वा
भारताचा समावेश मध्यम मानव विकास गटात आहे.
पहिले पाच देश :-
1. नॉर्वे.2. स्वित्झर्लंड3. आयर्लंड
4. जर्मनी 5. हाँग काँग
शेवटचे पाच देश :-
1. नायजर 2. मध्य आफ्रिका प्रजासत्ताक
3. चाड 4. दक्षिण सुदान 5. बुरुंडी
ब्रिक्स देश : ब्राझील (79), रशिया (49), भारत (129), चीन (85), दक्षिण आफ्रिका (113)
शेजारील देश : पाकिस्तान (152), अफगानिस्तान (170), नेपाल (147), भूतान (134), चीन (85), म्यानमार (145), बांग्लादेश (135), श्रीलंका (71)
🟪15 वा वित्त आयोग :
स्थापना : नोव्हेंबर 2017
अध्यक्ष : एन. के. सिंग
पूर्णकालीन सदस्य : अजय नारायण झा, अशोक लाहीरी, अनूप सिंह
अर्धकालीन सदस्य : रमेश चंद
सचिव : अरविन्द मेहता
शिफारशींची अंमलबाजवणी
कालावधी : 2020-25
तरतूद : राज्यघटना कलम 280 मध्ये
राष्ट्रपती दर पाच वर्षानी वित्त आयोगाची नेमणूक करतात.
रचना: एक अध्यक्ष व चार इतर सदस्य
स्वतःची कार्यपद्वती स्वतः निश्चित करते.
स्थापना : नोव्हेंबर 2017
अध्यक्ष : एन. के. सिंग
पूर्णकालीन सदस्य : अजय नारायण झा, अशोक लाहीरी, अनूप सिंह
अर्धकालीन सदस्य : रमेश चंद
सचिव : अरविन्द मेहता
शिफारशींची अंमलबाजवणी
कालावधी : 2020-25
तरतूद : राज्यघटना कलम 280 मध्ये
राष्ट्रपती दर पाच वर्षानी वित्त आयोगाची नेमणूक करतात.
रचना: एक अध्यक्ष व चार इतर सदस्य
स्वतःची कार्यपद्वती स्वतः निश्चित करते.
🟪महाराष्ट्राचा पाचवा वित्त आयोग
•महाराष्ट्र सरकारने पाचव्या राज्य वित्त आयोगाला आपला अंतिम अहवाल देण्यासाठी एप्रिल 2020 पर्यंतचा वेळ दिला आहे.
•यापूर्वीची मुदत 24 ऑक्टोबर 2018 ही होती. पाचव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही गिरीराज
•28 मार्च 2018 रोजी या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
•राज्यघटना कलम 243-आय व 243-वाय तसेच महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, 1994 च्या तरतुदींना अनुसरून
•महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येते. राज्याचा पहिला वित्त आयोग 1994 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता.
•तिसऱ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष :- सतीश त्रिपाठी (अहवाल 2006)
•चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष :- जे पी डांगे (स्थापना 2011, अहवाल - 2014)
•महाराष्ट्र सरकारने पाचव्या राज्य वित्त आयोगाला आपला अंतिम अहवाल देण्यासाठी एप्रिल 2020 पर्यंतचा वेळ दिला आहे.
•यापूर्वीची मुदत 24 ऑक्टोबर 2018 ही होती. पाचव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही गिरीराज
•28 मार्च 2018 रोजी या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
•राज्यघटना कलम 243-आय व 243-वाय तसेच महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, 1994 च्या तरतुदींना अनुसरून
•महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येते. राज्याचा पहिला वित्त आयोग 1994 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता.
•तिसऱ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष :- सतीश त्रिपाठी (अहवाल 2006)
•चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष :- जे पी डांगे (स्थापना 2011, अहवाल - 2014)