MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟪 महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.

▪️ Online Booking Available

www.simplifiedcart.com
🟪शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचा “निपुण भारत” उपक्रम.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने 5 जुलै 2021 रोजी “निपुण भारत (समजून घेत वाचनातील प्राविण्य मिळवणे आणि संख्यावाचन यासाठी राष्ट्रीय उपक्रम - NIPUN)” उपक्रमाचा प्रारंभ केला.

या उपक्रमाचे पायाभूत साक्षरता आणि अंक साक्षरतेचे सार्वभौम अधिग्रहण सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे हे लक्ष्य आहे, जेणेकरुन प्रत्येक मुलाला वर्ष 2026-27 पर्यंत त्याच्या तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत वाचन, लेखन आणि अंकलेखन या विषयात आवश्यक शैक्षणिक क्षमता प्राप्त होईल.

हा उपक्रम शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग राबविणार असून “समग्र शिक्षा” या नावाने या केंद्र-पुरस्कृत योजनेच्या अंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रीय-राज्य-जिल्हा-गट-शाळा पातळीवर योजनेची पाच स्तरीय अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कार्यरत करण्यात येईल.
🟪न्याय विभागाचा ‘टेली-लॉ’ कार्यक्रम.

भारत सरकारच्या न्याय विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘टेली-लॉ’.कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 9 लक्ष लाभार्थ्यांचा महत्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. हे यश साजरे करण्यासाठी आणि “आझादी का अमृत महोत्सव”चा प्रारंभ करण्यासाठी न्याय विभागाने 6 जुलै 2021 रोजी नवी दिल्लीत एक कार्यक्रम आयोजित केला होता.

▪️ठळक बाबी.

सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन सामाजिक समस्या / संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी सुरु केलेल्या विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यात नागरिकांना मदत करण्यासाठी VLE, PLV, राज्य समन्वयक आणि पॅनेल वकिलांची मदत होते.

टेली-लॉ उपक्रमाने 2017 साली 1800 CSC केंद्रांच्या माध्यमातून 11 राज्यातील 170 जिल्ह्यांमधून प्रवास सुरु केला. 2019 साली CSC केंद्रांची संख्या 29,860 पर्यंत नेताना 115 महत्वाकांक्षी जिल्हे जोडले गेले. आज 50,000 CSC व्यापलेल्या 34 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील 633 जिल्ह्यात टेली-लॉ कार्यरत आहे.

गेल्या एका वर्षात टेली-लॉ उपक्रमाने लाभार्थींच्या संख्येत 369 टक्के वाढ नोंदवली. जून 2021 महिन्यात टेली-लॉ उपक्रमाद्वारे 9.5 लक्षाहून अधिक नागरिकांना लाभ मिळाला आहे.
*नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०ला मंजूरी :* २०२२-२०२३ पासून लागू होणार
NEW EDUCATION POLICY 2020 :
*केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं*
नामकरण आता
*"शिक्षण मंत्रालय"* असं होणार...

जाणून घेऊया :
*नवीन शिक्षण धोरण २०२०* यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.
३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :

— तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता...

— *५ वर्षे मूलभूत Fundamental :*
१. नर्सरी @ ४ वर्षे
२. जूनियर केजी @ ५ वर्षे
३. एसआर केजी @ ६ वर्षे
४. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे
५. इयत्ता दुसरी @ ८ वर्षे

— *३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :*
६. इयत्ता तिसरी @ ९ वर्षे
७. इयत्ता चौथी @ १० वर्ष
८. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे

— *३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :*
९. इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे
१०. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष
११. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे

*४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :*
१२. इयत्ता नववी @१५ वर्षे
१३. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे
१४. एफ.वाय.जे.सी‌. @ 17 वर्षे
१५. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे

*ठळक वैशिष्ट्ये :*

— बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल.
महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची.
*दहावी मंडळ रद्द. SSC*
*एमफिल MPhil देखील बंद असेल.*


— *आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल...*

— *बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी...*
आता *बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल.* तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.

— ९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam.
*शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल...*

— महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच,
*पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल,*
*दुसर्‍या वर्षी पदविका असेल*, तर
*तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.*

— जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल...

— विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, *रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी* असेल. यानंतर ते थेट *पीएचडी PHD* करू शकतील.

— दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. *उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education* २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट...
दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो...

— उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये
*श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic,* *प्रशासकीय Administrative* आणि
*आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy*
समाविष्ट आहे...
त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील.
आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील.
राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे...

*सर्व सरकारी Government,*
*खासगी Private* आणि
*मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी*
*Deemed University*
समान नियम असतील...

— मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल...

— बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार...

— लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार...

— शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे...

— विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार...

— सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌..

या नियमानुसार नवीन शैक्षणिक सत्रे सुरू करता येतील. सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनी हा संदेश काळजीपूर्वक वाचावा.
🟪विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

> घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

> विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

> 170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

> घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.

> अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

> तो भारताचा नागरिक असावा.

> त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

> संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

> विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

> विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.

> विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

> सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

> जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

> धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

> धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

> धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

> मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

> घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

> मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

> मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

> स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.
🟪वित्त आयोग व अध्यक्ष

♦️ पहिला वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. सी. नियोगी
शिफारस कालावधी १९५२-१९५७

♦️ दुसरा वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. सन्थानम्
शिफारस कालावधी : १९५७-१९६२

♦️ तिसरा वित्त आयोग
अध्यक्ष : ए. के. चन्दा
शिफारस कालावधी : १९६०-१९६६

♦️ चौथा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार
शिफारस कालावधी : १९६६-१९६९

♦️ पाचवा वित्त आयोग
अध्यक्ष : महावीर त्यागी शिफारस कालावधी : १९६९-१९७४

♦️ सहावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. ब्रह्मानंद रेड्डी
शिफारस कालावधी : १९७४-१९७९

♦️ सातवा वित्त आयोग
अध्यक्ष : जे. एम. शेलात
शिफारस कालावधी : १९७९-१९८४

♦️ आठवा वित्त आयोग
अध्यक्ष : यशवंतराव चव्हाण
शिफारस कालावधी : १९८४-१९८९

♦️ नववा वित्त आयोग
अध्यक्ष : एन. के. पी. साळवे
शिफारस कालावधी : १९८९-१९९४

♦️ दहावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. सी. पंत
शिफारस कालावधी : १९९५-२०००

♦️ अकरावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : ए. एम. खुस्रो
शिफारस कालावधी : २०००-२००५

♦️ बारावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन
शिफारस कालावधी : २००५-२०१०

♦️ तेरावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. विजय केळकर
शिफारस कालावधी : २०१०-२०१५

♦️ चौदावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी
शिफारस कालावधी : २०१५-२०२०

♦️ पंधरावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : एन. के. सिंह
शिफारस कालावधी : २०२०-२०२५