MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

> घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

> विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

> 170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

> घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.

> अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

> तो भारताचा नागरिक असावा.

> त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

> संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

> विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

> विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.

> विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

> सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

> जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

> धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

> धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

> धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

> मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

> घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

> मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

> मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

> स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.
🟪वित्त आयोग व अध्यक्ष

♦️ पहिला वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. सी. नियोगी
शिफारस कालावधी १९५२-१९५७

♦️ दुसरा वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. सन्थानम्
शिफारस कालावधी : १९५७-१९६२

♦️ तिसरा वित्त आयोग
अध्यक्ष : ए. के. चन्दा
शिफारस कालावधी : १९६०-१९६६

♦️ चौथा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार
शिफारस कालावधी : १९६६-१९६९

♦️ पाचवा वित्त आयोग
अध्यक्ष : महावीर त्यागी शिफारस कालावधी : १९६९-१९७४

♦️ सहावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. ब्रह्मानंद रेड्डी
शिफारस कालावधी : १९७४-१९७९

♦️ सातवा वित्त आयोग
अध्यक्ष : जे. एम. शेलात
शिफारस कालावधी : १९७९-१९८४

♦️ आठवा वित्त आयोग
अध्यक्ष : यशवंतराव चव्हाण
शिफारस कालावधी : १९८४-१९८९

♦️ नववा वित्त आयोग
अध्यक्ष : एन. के. पी. साळवे
शिफारस कालावधी : १९८९-१९९४

♦️ दहावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : के. सी. पंत
शिफारस कालावधी : १९९५-२०००

♦️ अकरावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : ए. एम. खुस्रो
शिफारस कालावधी : २०००-२००५

♦️ बारावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन
शिफारस कालावधी : २००५-२०१०

♦️ तेरावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. विजय केळकर
शिफारस कालावधी : २०१०-२०१५

♦️ चौदावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी
शिफारस कालावधी : २०१५-२०२०

♦️ पंधरावा वित्त आयोग
अध्यक्ष : एन. के. सिंह
शिफारस कालावधी : २०२०-२०२५
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
🔰Simplified कृषिशास्त्र 🔰

» *वैशिष्टये -*
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.
5) भारताच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अद्ययावत आकडेवारी.

*लेखिका*
*स्वाती थोरात*
*M.Sc. (Agri), L.L.B.*
*सहायक राज्यकर आयुक्त*

*संकल्पना*
*डॉ. अजित थोरबोले*
*(उपजिल्हाधिकारी)*

*‼️पुढील लिंकवर क्लिक करून आजच आपली प्रत नोंदवा‼️*
👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com

www.simplifiedcart.com

https://www.ksagaronline.com/krushishastra-swati-thorat-simplified-publication.html

महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध !
*एक गंमतीशीर Trick एका वाक्यात महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांची नावे लक्षात ठेवण्यासाठी.*

👉अग कमला ऊठ पाय धु , रस ,भजी ,चहा बनव.


*अ*:- अकोला, अमरावती,औरंगाबाद,अहमदनर
*ग*:-गङचिरोली, गोंदिया
*क*:- कोल्हापूर
*म*:- मुंबई
*ला*:- लातूर
*उ*:- उस्मानाबाद
*ठ*:- ठाणे
*पा*:- पालघर, पुणे, परभणी
*य*:- यवतमाळ
*धु* :- धुळे
*र*:- रायगड, रत्नागिरी
*स*:- सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग
*भ*:- भंङारा
*जी*:- जळगाव, जालना
*च*:- चंद्रपूर
*हा*:- हिंगोली
*ब*:- बीड, बुलढाणा
*न*:- नांदेड, नागपूर, नाशिक,नंदुरबाद
*व*:- वर्धा, वाशिम
🟪पश्चिम बंगालमध्ये विधानपरिषद निर्माण करण्यास मंजुरी.

पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत संविधानातील कलम 169 अन्वये राज्यात विधानपरिषद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

▪️बंगाल विधानपरिषदेची रचना.

बंगाल विधानसभेच्या एकूण 294 जागा आहेत. विधानपरिषदेची स्थापना झाल्यावर विधानपरिषदेत एकूण 98 सदस्य असतील. भारतीय संविधानानुसार विधानसभेच्या जागेच्या एक तृतियांश जागांपेक्षा विधानपरिषदेच्या जागा अधिक असता कामा नये.

राज्यातील विधानसभेने विशेष बहुमताने विधानपरिषदेच्या संदर्भात कोणताही ठराव संमत केल्यास भारतीय संविधानातील कलम 169 अन्वये संसद कायद्याने राज्यातील द्वितीय सभागृह बनवू किंवा रद्द करू शकते.

▪️इतिहास.

पश्चिम बंगालमध्ये पाच दशकांपूर्वी विधानपरिषदेची व्यवस्था होती. नंतर विधानपरिषद विसर्जित करण्यात आली. 21 मार्च 1969 रोजी 51 सदस्य असलेली विधानपरिषद विसर्जित करण्यात आली होती.

वर्तमानात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगना, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहेत.

विधानसभा आणि विधानपरिषद.

भारत सरकारच्या अंतर्गत कार्य करणाऱ्या घटकराज्याच्या प्रमुखपदी राज्यपाल असतात. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आणि राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार ती नेमणूक रद्द होऊ शकते. राज्यपाल हे जरी राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ते केंद्रीय सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात संविधानाप्रमाणे राज्य चालते किंवा नाही हे ते पाहतात आणि तसे नसल्यास राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करतात.
🟪केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा पहिल्याच दिवशी मोठा निर्णय.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात विस्तार करण्यात आल्यानंतर पियुष गोयल यांचे रेल्वे खाते काढून अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. माजी आयएएस अधिकारी असणाऱ्या अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला असून कामकाजाला सुरुवात केली.

दरम्यान पहिल्याच दिवशी त्यांनी मोठा निर्णय घेतला असून रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा बदलल्या आहेत. रेल्वे कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करतील असा आदेशच त्यांनी दिला आहे.

“रेल्वेमंत्र्यांनी सर्व कार्यालयं आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करतील असा आदेश दिला आहे. पहिली शिफ्ट सकाळी ७ ते ४ आणि दुसरी शिफ्ट दुपारी ३ ते १२ असेल. आजपासून या आदेशाची अमलबजावणी सुरु झाली आहे,” अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाचे एडीजी पीआर डी जे नारायण यांनी दिली आहे.
🟪अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर करा.

नव्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) नियमावलींचे ट्विटरकडून उल्लंघन होत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे नव्या आयटी नियमांचे पालन करण्यात आले असल्याचे अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

त्यामुळे नियमांचे पालन न केल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरुद्ध कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून नव्या नियमावलीवरून संघर्ष सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती यावरून संघर्ष सुरू आहे.

नव्या आयटी नियमांनुसार ट्विटरने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियमांचे पालन करण्यात आले असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. रेखा पल्ली यांच्या पीठाने दिले आहेत. नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती ट्विटरने केली. त्यानुसार त्यांना मुदत देण्यात आली आहे. अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील साजन पुवय्या यांनी केली. त्यानंतर न्या. पल्ली यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
🟪प्रथम CII हिंद-प्रशांत व्यवसाय शिखर परिषद.

विदेश मंत्रालयाच्या सहकार्याने भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) 6 जुलै ते 8 जुलै 2021 या कालावधीत, ‘हिंद-प्रशांत व्यवसाय शिखर परिषद’ची पहिली आवृत्ती आयोजित केली.

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, रेल्वे, ग्राहक कार्य आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी हिंद-प्रशांत प्रदेशातील व्यापारी समुदायाला विकास, व्यापार आणि प्रगतीला उत्तेजन देण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये सक्रीय सहभाग घेण्यासाठी आमंत्रित केले.

“सामायिक समृद्धीसाठीचा आराखडा विकसित करताना” या विषयाखाली ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली.

▪️भारतीय उद्योग महासंघ (CII) विषयी.

भारतीय उद्योग महासंघ (CII) ही एक अशासकीय, ना-नफा, उद्योग-चालित आणि उद्योग-व्यवस्थापित संस्था आहे, ज्यात खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतलेले 9000 हून अधिक सदस्य आहेत.

भारताच्या विकासास अनुकूल असे वातावरण, भागीदारी करणारे उद्योग, सरकार आणि नागरी समाज यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे व ते टिकवून ठेवण्याचे कार्य CII करते.

भारतीय उद्योग महासंघ (CII) याची स्थापना 1895 साली झाली आणि त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
🟪केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा पहिल्याच दिवशी मोठा निर्णय.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात विस्तार करण्यात आल्यानंतर पियुष गोयल यांचे रेल्वे खाते काढून अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. माजी आयएएस अधिकारी असणाऱ्या अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला असून कामकाजाला सुरुवात केली.

दरम्यान पहिल्याच दिवशी त्यांनी मोठा निर्णय घेतला असून रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा बदलल्या आहेत. रेल्वे कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करतील असा आदेशच त्यांनी दिला आहे.

“रेल्वेमंत्र्यांनी सर्व कार्यालयं आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करतील असा आदेश दिला आहे. पहिली शिफ्ट सकाळी ७ ते ४ आणि दुसरी शिफ्ट दुपारी ३ ते १२ असेल. आजपासून या आदेशाची अमलबजावणी सुरु झाली आहे,” अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाचे एडीजी पीआर डी जे नारायण यांनी दिली आहे.
🟪ऑलिम्पिकसाठी प्रेक्षकांना बंदी.

टोक्योमधील करोनारुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनी आणीबाणीमध्ये वाढ केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑलिम्पिकसाठी स्टेडियमवरील प्रेक्षकांना बंदी घालण्यात आली आहे, असे ऑलिम्पिकमंत्री तामायो मारूकावा यांनी सांगितले.

सध्याची आणीबाणी रविवारी संपल्यानंतर लगेच सोमवारपासून लागू होणारी आणीबाणी २२ ऑगस्टपर्यंत लागू असेल. त्यामुळे ऑलिम्पिकचा २३ जुलैला होणारा उद्घाटन सोहळा आणि ८ ऑगस्टचा समारोप सोहळा यांच्यापुढे आणीबाणीचे आव्हान असेल. दूरचित्रवाणीनुरूप ऑलिम्पिकसाठी प्रेक्षकांवर बंदी असेल, असे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषद (आयओसी) आणि ऑलिम्पिक संयोजन समितीने जाहीर केले.

‘‘करोनाच्या डेल्टा उत्परिवर्तनाचा धोका लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांना ऑलिम्पिक पाहण्यासाठी स्टेडियमला हजर राहता येण्याची शक्यता कमी आहे,’’ असे पंतप्रधानांनी आणीबाणी जाहीर करताना म्हटले होते. आणीबाणीच्या कालावधीत मद्यपींचा वावर असलेले बार, रेस्टॉरंट आणि कराओके पार्लर्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. टोक्योमधील रहिवाशांकडून घरी थांबून दूरचित्रवाणीवर ऑलिम्पिकचा आस्वाद घेण्याचे आव्हान करण्यात येत आहे. गुरुवारी टोक्यो शहरात ८९६ करोनारुग्णांची नोंद झाली आहे.