🟪अफगाणी नागरिकांसाठी भारताचा आपत्कालीन इ-व्हिसा.
अफगाणिस्तानात तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जे अफगाणी नागरिक भारतात येऊ इच्छित असतील त्यांना आपत्कालीन इ-व्हिसा जारी करण्याचे भारताने मंगळवारी जाहीर केले आहे.
अफगाणिस्तानचे कुठल्याही धर्माचे नागरिक इ आपत्कालीन व्हिसासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. त्या अर्जांवर नवी दिल्ली येथे प्रक्रिया केली जाईल. तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर दोन दिवसांनी भारताने ही घोषणा केली आहे. गृह कामकाज खात्याने अफगाणिस्तानातील सध्याची परिस्थिती पाहून इलेक्ट्रॉनिक व्हिसाची सुरुवात केली आहे, त्याला इ इमर्जन्सी व्हिसा असे संबोधण्यात येत आहे. यात जे ऑनलाइन अर्ज येतील त्यावर तातडीने प्रक्रिया करून संबंधित नागरिकांना भारतात येण्यास परवानगी दिली जाईल असे गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावास बंद असल्याने ऑनलाइन व्हिसा अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यावर दिल्लीत प्रक्रिया करण्यात येईल. हा व्हिसा सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी असणार आहे. सुरक्षा बाबींचा विचार अर्ज मंजूर करताना केला जाणार आहे, त्यानंतरच अफगाणी नागरिकांना प्रवेश दिला जाईल. सर्व धर्माचे अफगाणी नागरिक या व्हिसासाठी अर्ज करू शकणार आहेत. शेकडो अफगाणी लोक काबूलमध्ये मुख्य विमानतळावर आले होते व त्यांनी लष्कराच्या जेट विमानाला लटकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात सात जणांचा मृत्यू झाला होता.
अफगाणिस्तानात तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जे अफगाणी नागरिक भारतात येऊ इच्छित असतील त्यांना आपत्कालीन इ-व्हिसा जारी करण्याचे भारताने मंगळवारी जाहीर केले आहे.
अफगाणिस्तानचे कुठल्याही धर्माचे नागरिक इ आपत्कालीन व्हिसासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. त्या अर्जांवर नवी दिल्ली येथे प्रक्रिया केली जाईल. तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर दोन दिवसांनी भारताने ही घोषणा केली आहे. गृह कामकाज खात्याने अफगाणिस्तानातील सध्याची परिस्थिती पाहून इलेक्ट्रॉनिक व्हिसाची सुरुवात केली आहे, त्याला इ इमर्जन्सी व्हिसा असे संबोधण्यात येत आहे. यात जे ऑनलाइन अर्ज येतील त्यावर तातडीने प्रक्रिया करून संबंधित नागरिकांना भारतात येण्यास परवानगी दिली जाईल असे गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावास बंद असल्याने ऑनलाइन व्हिसा अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यावर दिल्लीत प्रक्रिया करण्यात येईल. हा व्हिसा सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी असणार आहे. सुरक्षा बाबींचा विचार अर्ज मंजूर करताना केला जाणार आहे, त्यानंतरच अफगाणी नागरिकांना प्रवेश दिला जाईल. सर्व धर्माचे अफगाणी नागरिक या व्हिसासाठी अर्ज करू शकणार आहेत. शेकडो अफगाणी लोक काबूलमध्ये मुख्य विमानतळावर आले होते व त्यांनी लष्कराच्या जेट विमानाला लटकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात सात जणांचा मृत्यू झाला होता.
🟪पेगॅससप्रकरणी केंद्राला नोटीस
पेगॅससद्वारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह अनेक भारतीयांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या आरोपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणारी कोणतीही माहिती देऊ नका, पण या प्रकरणात संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्राला केला.
पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेचा पैलू अंतर्भूत आहे, या मुद्द्याचा सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुनरुच्चार केला.
इस्रायलच्या एनएसओ गु्रपच्या पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला की नाही, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होतो, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित माहिती उघड करण्यास आम्ही सांगत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पेगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप याचिकांद्वारे करणाऱ्यांमध्ये अनेक नामांकित भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळत ठेवली असेल, फोन हॅक केला असेल तर सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच तसे करण्यात आले असेल. मग सक्षम प्राधिकरणाने आमच्यापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर अडचण काय, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला केला.
पेगॅससद्वारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह अनेक भारतीयांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या आरोपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणारी कोणतीही माहिती देऊ नका, पण या प्रकरणात संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्राला केला.
पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेचा पैलू अंतर्भूत आहे, या मुद्द्याचा सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुनरुच्चार केला.
इस्रायलच्या एनएसओ गु्रपच्या पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला की नाही, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होतो, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित माहिती उघड करण्यास आम्ही सांगत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पेगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप याचिकांद्वारे करणाऱ्यांमध्ये अनेक नामांकित भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळत ठेवली असेल, फोन हॅक केला असेल तर सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच तसे करण्यात आले असेल. मग सक्षम प्राधिकरणाने आमच्यापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर अडचण काय, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला केला.