Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक 18 व 19 वा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये:-
» 1 जानेवारी ते 10 जुलै 2021 दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️ विविध परीक्षांमध्ये 'चालू घडामोडी डायरी' च्या मागील आवृत्तीमधून आलेले प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• वनसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - २५ पैकी १८ प्रश्न
• संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १३ प्रश्न
• संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षा २०१९ - १० पैकी ७ प्रश्न
• महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ - ७ पैकी ७ प्रश्न
• राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ - ५० प्रश्न
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १९ + प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔲 मार्गदर्शक
डॉ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
बालाजी सुरणे सर
दिव्या महाले - सुरणे
www.simplifiedcart.com
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये:-
» 1 जानेवारी ते 10 जुलै 2021 दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️ विविध परीक्षांमध्ये 'चालू घडामोडी डायरी' च्या मागील आवृत्तीमधून आलेले प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• वनसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - २५ पैकी १८ प्रश्न
• संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १३ प्रश्न
• संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षा २०१९ - १० पैकी ७ प्रश्न
• महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ - ७ पैकी ७ प्रश्न
• राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ - ५० प्रश्न
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १९ + प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔲 मार्गदर्शक
डॉ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
बालाजी सुरणे सर
दिव्या महाले - सुरणे
www.simplifiedcart.com
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
🟪केरळसह महाराष्ट्रात रात्रीच्या संचारबंदीची केंद्राची सूचना
केरळमधील रुग्णवाढीबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. केरळबरोबरच दुसऱ्या क्रमांकाची दैनंदिन रुग्णवाढ नोंदवणाऱ्या महाराष्ट्रातील जास्त संसर्गदर असलेल्या भागांत रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याची सूचना केंद्राने गुरुवारी केली.
राज्यांनी लसीकरण मोहिमेला वेग दिला पाहिजे, त्यासाठी अधिक लसमात्रांची गरज असेल तर तातडीने केंद्राकडून अपेक्षित लसमात्रा राज्यांना पुरवल्या जातील, असे केंद्रीय गृहसचिवांनी राज्य प्रशासनाला सांगितले. तसेच, करोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन केले पाहिजे व सणासुदींच्या दिवसांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी लोकांची गर्दी टाळली पाहिजे, असेही केंद्र सरकारने राज्यांना स्पष्ट केले.
केरळमध्ये सलग दोन दिवस ३० हजारांहून जास्त रुग्णांची भर पडली असून, एक लाख रुग्ण उपचाराधीन आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये १० हजार ते एक लाखापर्यंत रुग्ण उपचाराधीन आहेत. एकूण उपचाराधीन रुग्णांपकी ५१ टक्के रुग्ण केरळमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात १६ टक्के व अन्य तीन राज्यांमध्ये ४-५ टक्के उपचाराधीन रुग्ण असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी दिली. केरळ आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये उपचाराधीन रुग्णांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी दूरचित्रसंवादाद्वारे राज्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
केरळमधील रुग्णवाढीबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. केरळबरोबरच दुसऱ्या क्रमांकाची दैनंदिन रुग्णवाढ नोंदवणाऱ्या महाराष्ट्रातील जास्त संसर्गदर असलेल्या भागांत रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याची सूचना केंद्राने गुरुवारी केली.
राज्यांनी लसीकरण मोहिमेला वेग दिला पाहिजे, त्यासाठी अधिक लसमात्रांची गरज असेल तर तातडीने केंद्राकडून अपेक्षित लसमात्रा राज्यांना पुरवल्या जातील, असे केंद्रीय गृहसचिवांनी राज्य प्रशासनाला सांगितले. तसेच, करोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन केले पाहिजे व सणासुदींच्या दिवसांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी लोकांची गर्दी टाळली पाहिजे, असेही केंद्र सरकारने राज्यांना स्पष्ट केले.
केरळमध्ये सलग दोन दिवस ३० हजारांहून जास्त रुग्णांची भर पडली असून, एक लाख रुग्ण उपचाराधीन आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये १० हजार ते एक लाखापर्यंत रुग्ण उपचाराधीन आहेत. एकूण उपचाराधीन रुग्णांपकी ५१ टक्के रुग्ण केरळमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात १६ टक्के व अन्य तीन राज्यांमध्ये ४-५ टक्के उपचाराधीन रुग्ण असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी दिली. केरळ आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये उपचाराधीन रुग्णांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी दूरचित्रसंवादाद्वारे राज्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
🟪अधिकाऱ्यांच्या वारसांनाही अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्या.
राज्य शासकीय सेवेत असताना एखाद्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कु टुंबातील एका व्यक्तीस अनुकं पा तत्त्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या शासकीय सेवेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या ( गट ‘क’ व ‘ड’) कर्मचाऱ्यांना अनुकं पा धोरण लागू आहे. हे धोरण आता शासकीय सेवेतील वर्ग एक व वर्ग दोन (गट अ व ब) अधिकाऱ्यांनाही लागू करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य के ली. महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कु लथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.
शासकीय सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्धर आजार किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कु टुंबाचा आधारच नाहीसा होतो. अशा कु टुंबाला आधार मिळावा, यासाठी अनुकं पा तत्त्वावर त्याच्या कु टुंबातील पात्र व्यक्तीला शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. शासकीय सेवेत असताना अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कु टुंबाचाही आधार नाहीसा होतो.
त्याचा विचार करून कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अधिकाऱ्यांनाही अनुकं पा धोरण लागू करावे, अशी महासंघाची मागणी होती. राज्यात करोना साथरोगामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले. त्यामुळे अनुकं पा धोरणासाठी आग्रही मागणी होऊ लागली. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासकीय सेवेत असताना एखाद्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कु टुंबातील एका व्यक्तीस अनुकं पा तत्त्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या शासकीय सेवेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या ( गट ‘क’ व ‘ड’) कर्मचाऱ्यांना अनुकं पा धोरण लागू आहे. हे धोरण आता शासकीय सेवेतील वर्ग एक व वर्ग दोन (गट अ व ब) अधिकाऱ्यांनाही लागू करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य के ली. महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कु लथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.
शासकीय सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्धर आजार किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कु टुंबाचा आधारच नाहीसा होतो. अशा कु टुंबाला आधार मिळावा, यासाठी अनुकं पा तत्त्वावर त्याच्या कु टुंबातील पात्र व्यक्तीला शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. शासकीय सेवेत असताना अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कु टुंबाचाही आधार नाहीसा होतो.
त्याचा विचार करून कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अधिकाऱ्यांनाही अनुकं पा धोरण लागू करावे, अशी महासंघाची मागणी होती. राज्यात करोना साथरोगामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले. त्यामुळे अनुकं पा धोरणासाठी आग्रही मागणी होऊ लागली. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.