Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
Simplified Diary 18,19 Edition & Current Que. Set 2021
💥💥💥Combo offer💥💥💥
₹ 400/- @ ₹ 200/- 50% Off
👉1 जानेवारी ते 10 जुलै पर्यंत च्या चालू घडामोडी चा समावेश
👉 1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडी वर आधारित सराव प्रश्न संच
http://jsdi.al/SnCQ1
आगामी होणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी उपलब्ध
💥💥💥Combo offer💥💥💥
👉1 जानेवारी ते 10 जुलै पर्यंत च्या चालू घडामोडी चा समावेश
👉 1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडी वर आधारित सराव प्रश्न संच
http://jsdi.al/SnCQ1
आगामी होणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी उपलब्ध
फोर्ट विल्यम कॉलेज तथा कॉलेज ऑफ फोर्ट विल्यम
भारताच्या कोलकाता शहरातील उच्च शिक्षणसंस्था होती.
याची स्थापना लॉर्ड वेलेस्लीने जुलै १०, इ.स. १८०० रोजी केली. या संस्थेचा मुख्य उद्देश भारतात आलेल्या ब्रिटिश अधिकारीवर्गास भारतीय समाज, संस्कृती आणि साहित्याची ओळख करून देण्याचा होता. यासाठी येथे संस्कृत, फारसी, बंगाली, हिंदी आणि उर्दू भाषांमधील शेकडो पुस्तकांचा अभ्यास तसेच इंग्लिशमध्ये भाषांतर करण्यात आले.
भारताच्या कोलकाता शहरातील उच्च शिक्षणसंस्था होती.
याची स्थापना लॉर्ड वेलेस्लीने जुलै १०, इ.स. १८०० रोजी केली. या संस्थेचा मुख्य उद्देश भारतात आलेल्या ब्रिटिश अधिकारीवर्गास भारतीय समाज, संस्कृती आणि साहित्याची ओळख करून देण्याचा होता. यासाठी येथे संस्कृत, फारसी, बंगाली, हिंदी आणि उर्दू भाषांमधील शेकडो पुस्तकांचा अभ्यास तसेच इंग्लिशमध्ये भाषांतर करण्यात आले.
🟪आता ‘BH’ सीरिजमध्येही नोंद होणार वाहनं; नव्या योजनेमुळे ‘या’ वाहनधारकांना होणार मोठा फायदा.
दुचाकी आणि चारचाकी वाहन धारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन वाहनांसाठी भारत सिरीजची अधिसूचना जारी केली आहे. यामार्फत वाहनधारक आता बीएच अर्थात भारत सीरिजमध्ये (BH) आपल्या नवीन वाहनांची नोंदणी करू शकणार आहेत. खरंतर, एका राज्यातील दुसऱ्या राज्यात जायचं म्हटलं तर नियमानुसार वाहनधारकानं वर्षभराच्या आपल्या वाहनांची पुन्हा नोंदणी करावी लागते. मात्र, या भारत सिरीजमुळे दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतर वाहनधारकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ते दुसऱ्या राज्यात जुन्या नोंदणी क्रमांकावरून आपली वाहनं चालवू शकतात.
कोणाला सर्वाधिक फायदा -रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या या नव्या भारत सिरीजचा सर्वाधिक फायदा नोकरीच्या किंवा कामाच्यानिमित्ताने वारंवार इतर राज्यात जावं लागणाऱ्या, त्याचप्रमाणे सततच्या बदल्या होणाऱ्या व्यक्तींना होणार आहे. कारण, या लोकांची सततच्या नोंदणीच्या त्रासातून मोठी सुटका होणार आहे. एखादी व्यक्ती एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतर १२ महिन्यांनंतर नव्या राज्यात आपल्या वाहनाची पुन्हा नोंदणी करावी लागते. यासाठी सर्व कागदपत्रं सादर करून विविध प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळे हे काम अत्यंत किचकट आणि त्रासदायक ठरत. मात्र, बीएच सीरिज या योजनेमुळे वारंवार एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जावं लागणाऱ्या खासगी वाहनधारकांना निश्चित मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कसा मिळणार दिलासा - सद्यस्थितीत कोणत्याही खाजगी वाहनधारकाला आपल्या वाहनाची नोंदणी करताना आपल्या मूळ राज्यात १५ वर्षांसाठी तर दुसऱ्या राज्यात गेल्यास पुन्हा १० ते १२ वर्षांसाठी (त्या त्या राज्याच्या कराच्या प्रमाणानुसार) रस्ते आणि वाहतूक कर भरावा लागतो. मात्र, बीएच सीरिज योजनेमध्ये हा कर निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजेच १० लाख रुपये किंमतीच्या वाहनासाठी ८ टक्के तर १० ते २० लाख रुपये किंमतीच्या वाहनासाठी १२ टक्के इतका कर असणार आहे. दुसरीकडे डिझेल वाहनासाठी २ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाईल, तर इलेक्ट्रिक वाहनासाठी २ टक्के सवलत दिली. त्याचप्रमाणे, १४ वर्षांनंतर वाहनावर आधीच्या कराच्या तुलनेत निम्मा वार्षिक कर आकारला जाणार आहे.
दुचाकी आणि चारचाकी वाहन धारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन वाहनांसाठी भारत सिरीजची अधिसूचना जारी केली आहे. यामार्फत वाहनधारक आता बीएच अर्थात भारत सीरिजमध्ये (BH) आपल्या नवीन वाहनांची नोंदणी करू शकणार आहेत. खरंतर, एका राज्यातील दुसऱ्या राज्यात जायचं म्हटलं तर नियमानुसार वाहनधारकानं वर्षभराच्या आपल्या वाहनांची पुन्हा नोंदणी करावी लागते. मात्र, या भारत सिरीजमुळे दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतर वाहनधारकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ते दुसऱ्या राज्यात जुन्या नोंदणी क्रमांकावरून आपली वाहनं चालवू शकतात.
कोणाला सर्वाधिक फायदा -रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या या नव्या भारत सिरीजचा सर्वाधिक फायदा नोकरीच्या किंवा कामाच्यानिमित्ताने वारंवार इतर राज्यात जावं लागणाऱ्या, त्याचप्रमाणे सततच्या बदल्या होणाऱ्या व्यक्तींना होणार आहे. कारण, या लोकांची सततच्या नोंदणीच्या त्रासातून मोठी सुटका होणार आहे. एखादी व्यक्ती एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतर १२ महिन्यांनंतर नव्या राज्यात आपल्या वाहनाची पुन्हा नोंदणी करावी लागते. यासाठी सर्व कागदपत्रं सादर करून विविध प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळे हे काम अत्यंत किचकट आणि त्रासदायक ठरत. मात्र, बीएच सीरिज या योजनेमुळे वारंवार एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जावं लागणाऱ्या खासगी वाहनधारकांना निश्चित मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कसा मिळणार दिलासा - सद्यस्थितीत कोणत्याही खाजगी वाहनधारकाला आपल्या वाहनाची नोंदणी करताना आपल्या मूळ राज्यात १५ वर्षांसाठी तर दुसऱ्या राज्यात गेल्यास पुन्हा १० ते १२ वर्षांसाठी (त्या त्या राज्याच्या कराच्या प्रमाणानुसार) रस्ते आणि वाहतूक कर भरावा लागतो. मात्र, बीएच सीरिज योजनेमध्ये हा कर निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजेच १० लाख रुपये किंमतीच्या वाहनासाठी ८ टक्के तर १० ते २० लाख रुपये किंमतीच्या वाहनासाठी १२ टक्के इतका कर असणार आहे. दुसरीकडे डिझेल वाहनासाठी २ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाईल, तर इलेक्ट्रिक वाहनासाठी २ टक्के सवलत दिली. त्याचप्रमाणे, १४ वर्षांनंतर वाहनावर आधीच्या कराच्या तुलनेत निम्मा वार्षिक कर आकारला जाणार आहे.
🟪कोल्हापूरमधील रिक्षाचलकाच्या मुलीला वयाच्या २१ व्या वर्षीच अमेरिकन कंपनीकडून ४१ लाखांचे पॅकेज.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरामध्ये बेरोजगारी आणि पगारकपातीसंदर्भातील बातम्या समोर येत असतानाच कोल्हापूरमधील अमृता कारंडे या तरुणीला ४१ लाख रुपयांचं पॅकेज मिळालं आहे. २१ वर्षीय अमृता ही अजूनही कोल्हापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्हणजेच केआयटीमध्ये सॉफ्टेवेअर इंजिनियरिंगच्या चौथ्या वर्षात शिकत आहे. अमृताला अमेरिकेतील आघाडीच्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या अॅडॉब या कंपनीने प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिलं आहे. अमृता ही कंपनीच्या नोएडा येथील कार्यालयामध्ये रुजू होणार आहे.
अमृता ही मध्यमवर्गीय मराठी घरातील मुलगी असून तिचे वडील विजयकुमार हे रिक्षाचालक आहे तर आई गृहिणी आहे. “मला शिक्षण घेता यावं म्हणून माझ्या पालकांनी फार कष्ट घेतले आहेत. मला त्यांच्या या कष्टानंतर त्यांना थोडा आनंद देता आला याचं समाधान आहे. मला भारतामधील माहिती तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रामध्ये संशोधन करण्याची इच्छा आहे,” असं अमृताने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं.
केआयटीचे अध्यक्ष सुनिल कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमृताने अॅडॉबने आयोजित केलेल्या सी कोडींगच्या स्पर्धेमध्ये पाहिला क्रमांक पटकावला. त्यानंतर अमृताला कंपनीकडून अडीच महिन्यांच्या इंटर्नशीपची संधी देण्यात आली. यासाठी तिला कंपनीने स्कॉलरशीप स्वरुपात महिन्याला एक लाख रुपये दिले. या कालावधीमध्ये तिच्या अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या ज्यात तिने अगदी उत्तम कामगिरी केल्याचं कुलकर्णी सांगतात. त्यानंतर तिला कंपनीने थेट ४१ लाखांची नोकरीची ऑफर दिली. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अशाप्रकारे कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलीला एवढ्या मोठ्या पगाराची नोकरी मिळण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचं कुलकर्णी म्हणाले.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरामध्ये बेरोजगारी आणि पगारकपातीसंदर्भातील बातम्या समोर येत असतानाच कोल्हापूरमधील अमृता कारंडे या तरुणीला ४१ लाख रुपयांचं पॅकेज मिळालं आहे. २१ वर्षीय अमृता ही अजूनही कोल्हापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्हणजेच केआयटीमध्ये सॉफ्टेवेअर इंजिनियरिंगच्या चौथ्या वर्षात शिकत आहे. अमृताला अमेरिकेतील आघाडीच्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या अॅडॉब या कंपनीने प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिलं आहे. अमृता ही कंपनीच्या नोएडा येथील कार्यालयामध्ये रुजू होणार आहे.
अमृता ही मध्यमवर्गीय मराठी घरातील मुलगी असून तिचे वडील विजयकुमार हे रिक्षाचालक आहे तर आई गृहिणी आहे. “मला शिक्षण घेता यावं म्हणून माझ्या पालकांनी फार कष्ट घेतले आहेत. मला त्यांच्या या कष्टानंतर त्यांना थोडा आनंद देता आला याचं समाधान आहे. मला भारतामधील माहिती तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रामध्ये संशोधन करण्याची इच्छा आहे,” असं अमृताने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं.
केआयटीचे अध्यक्ष सुनिल कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमृताने अॅडॉबने आयोजित केलेल्या सी कोडींगच्या स्पर्धेमध्ये पाहिला क्रमांक पटकावला. त्यानंतर अमृताला कंपनीकडून अडीच महिन्यांच्या इंटर्नशीपची संधी देण्यात आली. यासाठी तिला कंपनीने स्कॉलरशीप स्वरुपात महिन्याला एक लाख रुपये दिले. या कालावधीमध्ये तिच्या अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या ज्यात तिने अगदी उत्तम कामगिरी केल्याचं कुलकर्णी सांगतात. त्यानंतर तिला कंपनीने थेट ४१ लाखांची नोकरीची ऑफर दिली. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अशाप्रकारे कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलीला एवढ्या मोठ्या पगाराची नोकरी मिळण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचं कुलकर्णी म्हणाले.
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
Simplified Diary 18,19 Edition & Current Que. Set 2021
💥💥💥Combo offer💥💥💥
₹ 400/- @ ₹ 200/- 50% Off
👉1 जानेवारी ते 10 जुलै पर्यंत च्या चालू घडामोडी चा समावेश
👉 1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडी वर आधारित सराव प्रश्न संच
http://jsdi.al/SnCQ1
आगामी होणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी उपलब्ध
💥💥💥Combo offer💥💥💥
👉1 जानेवारी ते 10 जुलै पर्यंत च्या चालू घडामोडी चा समावेश
👉 1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडी वर आधारित सराव प्रश्न संच
http://jsdi.al/SnCQ1
आगामी होणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी उपलब्ध
🟪रिझर्व्ह बँक डिसेंबर 2021 पर्यंत बँकेची ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ सादर करण्याचे अपेक्षित.
वेगाने बदलणारा पेमेंट्स उद्योग, खासगी डिजिटल टोकनची आवक आणि कागदी नोट किंवा नाण्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित वाढीव खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील अनेक केंद्रीय बँका ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC)’ व्यवहारात आणण्याचा विचार करीत आहेत.
याचाच मागोवा घेत, रिझर्व्ह बँक टप्प्याटप्प्याने स्वतःचे डिजिटल करन्सी राबविण्याच्या धोरणावर काम करत आहे. ते घाऊक आणि किरकोळ क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर बाजारात आणण्याच्या प्रक्रियेत आहे. केंद्रीय बँकेच्या डिजिटल चलनाबाबतच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी RBIने एक आंतर विभागीय समितीही स्थापन केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या मते, भारतीय रिझर्व्ह बँक डिसेंबर 2021 पर्यंत बँकेचा प्रयोगात्मक ‘डिजिटल करन्सी’ कार्यक्रम सुरू करण्याची अपेक्षा आहे.
▪️CBDC विषयी.
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हे एक कायदेशीर चलन आहे आणि डिजिटल स्वरूपात देशाच्या केंद्रीय बँकेची देयता आहे जी सार्वभौम चलनात उपलब्ध आहे.
डिजिटल करन्सी हे दोन प्रकाराचे असते - होलसेल डिजिटल करन्सी आणि रिटेल डिजिटल करन्सी. सामान्य लोक आणि कंपन्या रिटेल डिजिटल करन्सीचा वापर करतात. तर आर्थिक संस्थांद्वारे होलसेल डिजिटल करन्सीचा वापर केला जातो.
बँकेच्या बॅलन्सशीटमध्ये ही करन्सी आहे. ही करन्सी एकाप्रकारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असेल, जी RBIद्वारे रोखीमध्ये रुपांतरित किंवा एक्सचेंज केली जाऊ शकते.
वेगाने बदलणारा पेमेंट्स उद्योग, खासगी डिजिटल टोकनची आवक आणि कागदी नोट किंवा नाण्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित वाढीव खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील अनेक केंद्रीय बँका ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC)’ व्यवहारात आणण्याचा विचार करीत आहेत.
याचाच मागोवा घेत, रिझर्व्ह बँक टप्प्याटप्प्याने स्वतःचे डिजिटल करन्सी राबविण्याच्या धोरणावर काम करत आहे. ते घाऊक आणि किरकोळ क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर बाजारात आणण्याच्या प्रक्रियेत आहे. केंद्रीय बँकेच्या डिजिटल चलनाबाबतच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी RBIने एक आंतर विभागीय समितीही स्थापन केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या मते, भारतीय रिझर्व्ह बँक डिसेंबर 2021 पर्यंत बँकेचा प्रयोगात्मक ‘डिजिटल करन्सी’ कार्यक्रम सुरू करण्याची अपेक्षा आहे.
▪️CBDC विषयी.
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हे एक कायदेशीर चलन आहे आणि डिजिटल स्वरूपात देशाच्या केंद्रीय बँकेची देयता आहे जी सार्वभौम चलनात उपलब्ध आहे.
डिजिटल करन्सी हे दोन प्रकाराचे असते - होलसेल डिजिटल करन्सी आणि रिटेल डिजिटल करन्सी. सामान्य लोक आणि कंपन्या रिटेल डिजिटल करन्सीचा वापर करतात. तर आर्थिक संस्थांद्वारे होलसेल डिजिटल करन्सीचा वापर केला जातो.
बँकेच्या बॅलन्सशीटमध्ये ही करन्सी आहे. ही करन्सी एकाप्रकारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असेल, जी RBIद्वारे रोखीमध्ये रुपांतरित किंवा एक्सचेंज केली जाऊ शकते.
🟪कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
लहान-मोठ्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना जाहीर करण्यात आले आहे. या व्यवसायामुळे होणारे पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांना तयार करण्यात आले आहे.
राज्य आणि जिल्हा स्तरावर मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग जबाबदार असणार आहे.
काही प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत -
▪️कुक्कुटपालन प्रकल्पांचे वर्गीकरण:
लघु शेतकरी: 5,000-25,000 पक्षी
मध्यम शेतकरी: 25,000 पेक्षा जास्त आणि 1,00,000 पेक्षा कमी पक्षी
मोठे शेतकरी: 1,00,000 पेक्षा जास्त पक्षी
▪️खालील बाबींसाठी मान्यतापत्र आवश्यक असेल:
मध्यम आकाराच्या प्रकल्पांची स्थापना आणि संचालन करण्यासाठी
ही मान्यता ‘जल कायदा-1974’ आणि ‘हवा कायदा-1981’ अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा समितीद्वारे दिली जाणार आहे.
परवाना 15 वर्षांसाठी वैध असेल.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना:
पक्ष्यांकडून हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी हवेशीर खोली असावी.
पक्ष्यांची विष्ठा वाहत्या पाण्याशी किंवा इतर कीटकनाशकांच्या संपर्कात येऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे.
लहान-मोठ्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना जाहीर करण्यात आले आहे. या व्यवसायामुळे होणारे पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांना तयार करण्यात आले आहे.
राज्य आणि जिल्हा स्तरावर मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग जबाबदार असणार आहे.
काही प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत -
▪️कुक्कुटपालन प्रकल्पांचे वर्गीकरण:
लघु शेतकरी: 5,000-25,000 पक्षी
मध्यम शेतकरी: 25,000 पेक्षा जास्त आणि 1,00,000 पेक्षा कमी पक्षी
मोठे शेतकरी: 1,00,000 पेक्षा जास्त पक्षी
▪️खालील बाबींसाठी मान्यतापत्र आवश्यक असेल:
मध्यम आकाराच्या प्रकल्पांची स्थापना आणि संचालन करण्यासाठी
ही मान्यता ‘जल कायदा-1974’ आणि ‘हवा कायदा-1981’ अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा समितीद्वारे दिली जाणार आहे.
परवाना 15 वर्षांसाठी वैध असेल.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना:
पक्ष्यांकडून हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी हवेशीर खोली असावी.
पक्ष्यांची विष्ठा वाहत्या पाण्याशी किंवा इतर कीटकनाशकांच्या संपर्कात येऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे.
🟪माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा ‘आयकॉनिक वीक’ कार्यक्रम
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून 23 ऑगस्ट ते 29 ऑगस्ट या कालावधीत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांच्यावतीने "आयकॉनिक वीक" नामक साप्ताहिक कार्यक्रम पाळण्यात आला.
आयकॉनिक वीकच्या संकल्पनेत जन भागीदारी म्हणजेच लोक सहभाग केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला होता. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता लोक चळवळ राहावी असा यामागचा उद्देश होता.
या आठवड्यात आयोजित करण्यात आलेली कार्यक्रमे पुढीलप्रमाणे आहेत -
‘राज्य घटनेची निर्मिती होताना’ या विषयावरची ई-छायाचित्र प्रदर्शनी
‘चित्रांजली@75’ ही आभासी पोस्टर प्रदर्शनी
दूरदर्शनची ‘नेताजी’, ‘मर्जर ऑफ प्रिन्सली स्टेट्स’ यासारख्या माहितीपटांची मालिका
‘राझी’ सारख्या लोकप्रिय भारतीय चित्रपटांचेही प्रसारण
स्वातंत्र्य सैनिकांबाबत बेंगळूरू शहरात ROB संस्थेने आयोजित केलेली प्रदर्शनी
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने (NFDC) त्याच्या OTT प्लॅटफॉर्म
‘www.cinemasofindia.com’ यावरून आयोजित केलेल्या चित्रपट महोत्सवात ‘आयलंड सिटी’, ‘क्रॉसिंग ब्रिजेस’ यासारख्या चित्रपटांचे प्रसारण
दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचे प्रादेशिक विभाग यांनी स्वातंत्र्य सैनिक, ऐतिहासिक महत्वाच्या घटना आणि स्थळे यावर आधारित विशेष कार्यक्रम आपल्या दैनंदिन बातमीपत्रात प्रसारित केले. अनेक कम्युनिटी रेडीओ केंद्रांनी विशेष कार्यक्रम प्रसारित केले. स्वातंत्र्य सैनिकांचे अद्वितीय योगदान, त्यांचे शौर्य, निष्ठा आणि त्याग तसेच प्रसिद्धी न पावलेले नायक यासारखे विविध पैलू ठळकपणे दर्शवण्यात आले.
ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँन्ड कम्युनिकेशनच्या प्रादेशिक विभागानी पथ नाट्य, जादूचे प्रयोग, कळसूत्री बाहुल्यांचे प्रयोग, लोक कथा, विविध एकात्मिक संवाद आणि आऊटरिच कार्यक्रमाच्या आणि गायन आणि नाट्य विभागाच्या 1000 पेक्षा जास्त PRTच्या सहकार्यातून देशभरात सादर केले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून 23 ऑगस्ट ते 29 ऑगस्ट या कालावधीत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांच्यावतीने "आयकॉनिक वीक" नामक साप्ताहिक कार्यक्रम पाळण्यात आला.
आयकॉनिक वीकच्या संकल्पनेत जन भागीदारी म्हणजेच लोक सहभाग केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला होता. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता लोक चळवळ राहावी असा यामागचा उद्देश होता.
या आठवड्यात आयोजित करण्यात आलेली कार्यक्रमे पुढीलप्रमाणे आहेत -
‘राज्य घटनेची निर्मिती होताना’ या विषयावरची ई-छायाचित्र प्रदर्शनी
‘चित्रांजली@75’ ही आभासी पोस्टर प्रदर्शनी
दूरदर्शनची ‘नेताजी’, ‘मर्जर ऑफ प्रिन्सली स्टेट्स’ यासारख्या माहितीपटांची मालिका
‘राझी’ सारख्या लोकप्रिय भारतीय चित्रपटांचेही प्रसारण
स्वातंत्र्य सैनिकांबाबत बेंगळूरू शहरात ROB संस्थेने आयोजित केलेली प्रदर्शनी
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने (NFDC) त्याच्या OTT प्लॅटफॉर्म
‘www.cinemasofindia.com’ यावरून आयोजित केलेल्या चित्रपट महोत्सवात ‘आयलंड सिटी’, ‘क्रॉसिंग ब्रिजेस’ यासारख्या चित्रपटांचे प्रसारण
दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचे प्रादेशिक विभाग यांनी स्वातंत्र्य सैनिक, ऐतिहासिक महत्वाच्या घटना आणि स्थळे यावर आधारित विशेष कार्यक्रम आपल्या दैनंदिन बातमीपत्रात प्रसारित केले. अनेक कम्युनिटी रेडीओ केंद्रांनी विशेष कार्यक्रम प्रसारित केले. स्वातंत्र्य सैनिकांचे अद्वितीय योगदान, त्यांचे शौर्य, निष्ठा आणि त्याग तसेच प्रसिद्धी न पावलेले नायक यासारखे विविध पैलू ठळकपणे दर्शवण्यात आले.
ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँन्ड कम्युनिकेशनच्या प्रादेशिक विभागानी पथ नाट्य, जादूचे प्रयोग, कळसूत्री बाहुल्यांचे प्रयोग, लोक कथा, विविध एकात्मिक संवाद आणि आऊटरिच कार्यक्रमाच्या आणि गायन आणि नाट्य विभागाच्या 1000 पेक्षा जास्त PRTच्या सहकार्यातून देशभरात सादर केले.