MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪CITD संस्थेला 'अनार' फटाके बनविण्याच्या यंत्रासाठी स्वाधीन हक्क प्राप्त.

MSME टूल रूमचा एक भाग असलेल्या हैदराबाद येथील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिझाईन (CITD) या संस्थेला "शंकू आकाराच्या फटाक्यांच्या उत्पादनासाठी स्वयंचलित यंत्र" यासाठी स्वाधीन हक्क (पेटंट) प्राप्त झाले आहे.

▪️ठळक बाबी

हे हक्क 10 नोव्हेंबर 2015 पासून पुढील 20 वर्षांसाठी वैध असणार आहेत.
फटाक्यांसाठी तयार केलेले हे पहिलेच आणि पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे.

स्वाधीन हक्क प्राप्त करण्यासाठी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिझाईन (CITD) आणि स्टँडर्ड फटाके प्रायव्हेट लिमिटेड (SFPL, शिवकाशी) या संस्थांनी संयुक्तपणे अर्ज दाखल केला होता.संपूर्ण यंत्र 10 भागात विभागले गेले आहे. त्याद्वारे कागद कापणी आणि चिपकावणे, वॉशर इन्सर्शन आणि रॅमिंग, रसायने भरणा, माती भरणा अशी विविध कामे केली जातात.

वर्तमानात फटाके तयार करण्याचे काम संपूर्णपणे मानवी हाताने केली जात आहेत. रासायनिक पदार्थांमुळे मनुष्याला आरोग्यविषयक अपाय होतात. ते टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यात आली आहे.
🟪आणखी सहा महिन्यांसाठी आसाम राज्य “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित

‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा-1958’ (AFSPA) याच्या ‘कलम 3’ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आसाम सरकारने आणखी सहा महिन्यांसाठी संपूर्ण राज्याला “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित केले आहे. हा निर्णय 28 ऑगस्ट 2021 पासून प्रभावी झाला आहे.

▪️कायद्याविषयी.

सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायदा-1958 (AFSPA) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, ज्यामधून "अशांत क्षेत्र" घोषित केल्यास भारतीय सशस्त्र दलाला विशेष अधिकार प्रदान केले जातात. ‘अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम-1976’ नुसार एखाद्या क्षेत्राला “अशांत” घोषित केल्यास, त्या क्षेत्राला किमान तीन महिन्यांत परिस्थिती सांभाळता यायला हवी. हा कायदा लागू केल्यास, सशस्त्र दलाला कोणत्याही सूचनेशिवाय कोणालाही कधीही कैदेत टाकण्याचे अधिकार दिले जाते आणि ते कुठेही मोहीम चालविण्यास सक्षम असते.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर, एखाद्या क्षेत्रातील पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या संमेलनास मनाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत, एखाद्या व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे असे त्यांना वाटत असल्यास योग्य इशारा दिल्यानंतर सरकार सशस्त्र बल वापरू शकतात किंवा अग्निशस्त्रांचा वापर देखील वापरू शकतात. जर वाजवी शंका अस्तित्वात असेल तर सेना वॉरंटशिवाय एखाद्या व्यक्तीस अटक देखील करू शकते; वॉरंटशिवाय परिसरात प्रवेश करू शकते किंवा शोध घेवू शकते आणि बंदुकीचा परवाना रद्द करू शकते.

भारत छोडो आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी 15 ऑगस्ट 1942 रोजी सशस्त्र दल विशेषाधिकार अध्यादेश लागू केला होता. दशकापूर्वी पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये वाढत्या हिंसाचाराच्या संदर्भात हा कायदा लागू झाला होता, ज्या हिंसाचाराच्या राज्य सरकारांना नियंत्रण करणे कठीण वाटत होते. सशस्त्र दल (विशेष शक्ती) विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदस्यांनी पारित केले आणि 11 सप्टेंबर 1958 रोजी राष्ट्रपतींनी मंजूर केले.
🟪भारत-अमेरिका क्लायमेट अॅक्शन अँड फायनान्स मोबिलायझेशन डायलॉग.

भारत आणि संयुक्त राज्ये अमेरिका या देशांच्यावतीने "क्लायमेट अॅक्शन अँड फायनान्स मोबिलायझेशन डायलॉग (CAFMD)" याची स्थापना झाली आहे.

13 सप्टेंबर 2021 रोजी भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि अमेरिकेचे जॉन केरी यांनी या संवादाचे उद्घाटन केले.

▪️ठळक बाबी.

हा संवाद ‘भारत-अमेरिका हवामान आणि स्वच्छ ऊर्जा अजेंडा 2030 भागीदारी’ अंतर्गत सादर केला गेला आहे.
या भागीदारीमुळे दोनही देशांना हवामानातील बदलासंबंधीच्या क्षेत्रात सहकार्याचे नूतनीकरण करण्याची आणि आर्थिक समस्या हाताळण्याची संधी मिळेल.

‘भारत-अमेरिका भागीदारी ऊर्जा अजेंडा 2030’ हा भारत आणि संयुक्त राज्ये अमेरिका या देशांनी हवामान आणि स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रात संयुक्तपणे कार्य करण्यासाठी घेतलेला एक पुढाकार आहे.
🟪डिजिटल कृषीव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पाच खासगी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार.

14 सप्टेंबर 2021 रोजी नवी दिल्लीत कृषी भवन येथे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने खासगी कंपन्यांसोबत पाच सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

सिस्को, निंजाकार्ट, जिओ प्लॅटफॉर्म लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड आणि एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (NeML) या खासगी कंपन्यांसोबत हे करार करण्यात आले आहेत.

▪️ठळक बाबी.

या प्रायोगिक प्रकल्पांनंतर, शेतकऱ्यांना शेतात कुठली पिके लावायची, कोणत्या प्रकारची बियाणे वापरायची, जास्तीत जास्त पीक येण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करायचा, अशा सगळ्या प्रश्नांवर, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने माहिती पुरवली जाईल.

प्राप्त माहितीच्या आधारे ते अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतील. कृषी पुरवठा साखळी उद्योगात असलेले लोकही त्यांच्या खरेदीविषयक तसेच मालाच्या दळणवळणासाठीची मालवाहतूक व्यवस्था याविषयी अचूक आणि नेमका निर्णय घेऊ शकतील. त्याशिवाय, आपल्या पिकांची विक्री करायची की साठा ठेवायचा याचा निर्णय घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी हवामानाची पूर्वसूचनाही याच तंत्रज्ञानातून मिळू शकेल.

केंद्रीय सरकारने वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी “डिजिटल कृषी अभियान” सुरु केले आहे. याअंतर्गत, होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये मुख्यत: नवीन तंत्रज्ञान, जसे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन, रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस तंत्रज्ञान, ड्रोन यांचा वापर करता येईल. कृषी मूल्यसाखळी आता पिकांच्या निवडीपासून पीक व्यवस्थापन आणि विपणनापर्यंत विस्तारली आहे. कृषी कष्टरत परिवर्तन घडवून आणण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नात, आता अशाप्रकारे विचार करणारी व्यवस्था आणण्यासाठी या सरकारी-खाजगी भागीदारीचा उपयोग होणार आहे.
🟪 सहायक आयुक्त, बृहन्मंबई महानगरपालिका, गट-अ पदाची चाळणी परीक्षा रविवार, दिनांक 3१ ऑक्टोबर, 2021 रोजी फक्त मुंबई केंद्रावर घेण्यात येईल.