🟪CITD संस्थेला 'अनार' फटाके बनविण्याच्या यंत्रासाठी स्वाधीन हक्क प्राप्त.
MSME टूल रूमचा एक भाग असलेल्या हैदराबाद येथील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिझाईन (CITD) या संस्थेला "शंकू आकाराच्या फटाक्यांच्या उत्पादनासाठी स्वयंचलित यंत्र" यासाठी स्वाधीन हक्क (पेटंट) प्राप्त झाले आहे.
▪️ठळक बाबी
हे हक्क 10 नोव्हेंबर 2015 पासून पुढील 20 वर्षांसाठी वैध असणार आहेत.
फटाक्यांसाठी तयार केलेले हे पहिलेच आणि पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे.
स्वाधीन हक्क प्राप्त करण्यासाठी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिझाईन (CITD) आणि स्टँडर्ड फटाके प्रायव्हेट लिमिटेड (SFPL, शिवकाशी) या संस्थांनी संयुक्तपणे अर्ज दाखल केला होता.संपूर्ण यंत्र 10 भागात विभागले गेले आहे. त्याद्वारे कागद कापणी आणि चिपकावणे, वॉशर इन्सर्शन आणि रॅमिंग, रसायने भरणा, माती भरणा अशी विविध कामे केली जातात.
वर्तमानात फटाके तयार करण्याचे काम संपूर्णपणे मानवी हाताने केली जात आहेत. रासायनिक पदार्थांमुळे मनुष्याला आरोग्यविषयक अपाय होतात. ते टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यात आली आहे.
MSME टूल रूमचा एक भाग असलेल्या हैदराबाद येथील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिझाईन (CITD) या संस्थेला "शंकू आकाराच्या फटाक्यांच्या उत्पादनासाठी स्वयंचलित यंत्र" यासाठी स्वाधीन हक्क (पेटंट) प्राप्त झाले आहे.
▪️ठळक बाबी
हे हक्क 10 नोव्हेंबर 2015 पासून पुढील 20 वर्षांसाठी वैध असणार आहेत.
फटाक्यांसाठी तयार केलेले हे पहिलेच आणि पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे.
स्वाधीन हक्क प्राप्त करण्यासाठी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिझाईन (CITD) आणि स्टँडर्ड फटाके प्रायव्हेट लिमिटेड (SFPL, शिवकाशी) या संस्थांनी संयुक्तपणे अर्ज दाखल केला होता.संपूर्ण यंत्र 10 भागात विभागले गेले आहे. त्याद्वारे कागद कापणी आणि चिपकावणे, वॉशर इन्सर्शन आणि रॅमिंग, रसायने भरणा, माती भरणा अशी विविध कामे केली जातात.
वर्तमानात फटाके तयार करण्याचे काम संपूर्णपणे मानवी हाताने केली जात आहेत. रासायनिक पदार्थांमुळे मनुष्याला आरोग्यविषयक अपाय होतात. ते टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यात आली आहे.
🟪आणखी सहा महिन्यांसाठी आसाम राज्य “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित
‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा-1958’ (AFSPA) याच्या ‘कलम 3’ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आसाम सरकारने आणखी सहा महिन्यांसाठी संपूर्ण राज्याला “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित केले आहे. हा निर्णय 28 ऑगस्ट 2021 पासून प्रभावी झाला आहे.
▪️कायद्याविषयी.
सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायदा-1958 (AFSPA) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, ज्यामधून "अशांत क्षेत्र" घोषित केल्यास भारतीय सशस्त्र दलाला विशेष अधिकार प्रदान केले जातात. ‘अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम-1976’ नुसार एखाद्या क्षेत्राला “अशांत” घोषित केल्यास, त्या क्षेत्राला किमान तीन महिन्यांत परिस्थिती सांभाळता यायला हवी. हा कायदा लागू केल्यास, सशस्त्र दलाला कोणत्याही सूचनेशिवाय कोणालाही कधीही कैदेत टाकण्याचे अधिकार दिले जाते आणि ते कुठेही मोहीम चालविण्यास सक्षम असते.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर, एखाद्या क्षेत्रातील पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या संमेलनास मनाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत, एखाद्या व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे असे त्यांना वाटत असल्यास योग्य इशारा दिल्यानंतर सरकार सशस्त्र बल वापरू शकतात किंवा अग्निशस्त्रांचा वापर देखील वापरू शकतात. जर वाजवी शंका अस्तित्वात असेल तर सेना वॉरंटशिवाय एखाद्या व्यक्तीस अटक देखील करू शकते; वॉरंटशिवाय परिसरात प्रवेश करू शकते किंवा शोध घेवू शकते आणि बंदुकीचा परवाना रद्द करू शकते.
भारत छोडो आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी 15 ऑगस्ट 1942 रोजी सशस्त्र दल विशेषाधिकार अध्यादेश लागू केला होता. दशकापूर्वी पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये वाढत्या हिंसाचाराच्या संदर्भात हा कायदा लागू झाला होता, ज्या हिंसाचाराच्या राज्य सरकारांना नियंत्रण करणे कठीण वाटत होते. सशस्त्र दल (विशेष शक्ती) विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदस्यांनी पारित केले आणि 11 सप्टेंबर 1958 रोजी राष्ट्रपतींनी मंजूर केले.
‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा-1958’ (AFSPA) याच्या ‘कलम 3’ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आसाम सरकारने आणखी सहा महिन्यांसाठी संपूर्ण राज्याला “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित केले आहे. हा निर्णय 28 ऑगस्ट 2021 पासून प्रभावी झाला आहे.
▪️कायद्याविषयी.
सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायदा-1958 (AFSPA) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, ज्यामधून "अशांत क्षेत्र" घोषित केल्यास भारतीय सशस्त्र दलाला विशेष अधिकार प्रदान केले जातात. ‘अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम-1976’ नुसार एखाद्या क्षेत्राला “अशांत” घोषित केल्यास, त्या क्षेत्राला किमान तीन महिन्यांत परिस्थिती सांभाळता यायला हवी. हा कायदा लागू केल्यास, सशस्त्र दलाला कोणत्याही सूचनेशिवाय कोणालाही कधीही कैदेत टाकण्याचे अधिकार दिले जाते आणि ते कुठेही मोहीम चालविण्यास सक्षम असते.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर, एखाद्या क्षेत्रातील पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या संमेलनास मनाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत, एखाद्या व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे असे त्यांना वाटत असल्यास योग्य इशारा दिल्यानंतर सरकार सशस्त्र बल वापरू शकतात किंवा अग्निशस्त्रांचा वापर देखील वापरू शकतात. जर वाजवी शंका अस्तित्वात असेल तर सेना वॉरंटशिवाय एखाद्या व्यक्तीस अटक देखील करू शकते; वॉरंटशिवाय परिसरात प्रवेश करू शकते किंवा शोध घेवू शकते आणि बंदुकीचा परवाना रद्द करू शकते.
भारत छोडो आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी 15 ऑगस्ट 1942 रोजी सशस्त्र दल विशेषाधिकार अध्यादेश लागू केला होता. दशकापूर्वी पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये वाढत्या हिंसाचाराच्या संदर्भात हा कायदा लागू झाला होता, ज्या हिंसाचाराच्या राज्य सरकारांना नियंत्रण करणे कठीण वाटत होते. सशस्त्र दल (विशेष शक्ती) विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदस्यांनी पारित केले आणि 11 सप्टेंबर 1958 रोजी राष्ट्रपतींनी मंजूर केले.