Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟪 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 सह आगामी होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी आपल्या सिम्प्लिफाईड प्रकाशनाची सर्व पुस्तके महाराष्ट्रातील सर्व विक्रेत्यांकडे उपलब्ध आहेत.
👉 आजच आपली प्रत राखून ठेवा.
👇Online Booking Available👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
👉 आजच आपली प्रत राखून ठेवा.
👇Online Booking Available👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
🟪 पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) कंपनीला 'महारत्न' दर्जा प्राप्त
भारत सरकारने पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) या सरकारी कंपनीला 'महारत्न' दर्जा प्रदान केला आहे.
▪️ठळक बाबी
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ही वीज मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील असलेली सर्वात मोठी पायाभूत सुविधा वित्त कंपनी आहे.
PFC ही ‘महारत्न’ श्रेणीमध्ये प्रवेश करणारी भारतातील 11 वी कंपनी ठरली आहे.
कंपनीला 'महारत्न' दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे, PFC अधिक चांगल्यापणे गुंतवणूक करण्यास, संयुक्त आर्थिक उपक्रम आणि पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या तयार करण्यास सक्षम असेल. तसेच कंपनी भारतामध्ये तसेच विदेशात विलीनीकरण आणि अधिग्रहण यासंबंधीचे कार्ये करू शकणार.
‘महारत्न’ दर्जाविषयी
केंद्रीय सरकारने ‘महारत्न’ दर्जाच्या स्थापना 2009 साली केली. मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांना (C.P.S.E) आपल्या कार्याचा विस्तार करणे आणि जगातील एक मोठी कंपनी म्हणून नावारूपास येण्यास सक्षम करणे हा या मागचा हेतु आहे.
‘महारत्न’ दर्जा प्राप्त करण्यासाठी कंपनीला 'नवरत्न' दर्ज़ा प्राप्त झालेला असावा लागतो. तसेच मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत सरासरी वार्षिक भागभांडवल 15,000 कोटी रुपये यापेक्षा अधिक असावे लागते. कंपनीची वैश्विक पातळीवर महत्वपूर्ण उपस्थिती / आंतरराष्ट्रीय कार्ये असावे लागते.
भारत सरकारने पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) या सरकारी कंपनीला 'महारत्न' दर्जा प्रदान केला आहे.
▪️ठळक बाबी
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ही वीज मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील असलेली सर्वात मोठी पायाभूत सुविधा वित्त कंपनी आहे.
PFC ही ‘महारत्न’ श्रेणीमध्ये प्रवेश करणारी भारतातील 11 वी कंपनी ठरली आहे.
कंपनीला 'महारत्न' दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे, PFC अधिक चांगल्यापणे गुंतवणूक करण्यास, संयुक्त आर्थिक उपक्रम आणि पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या तयार करण्यास सक्षम असेल. तसेच कंपनी भारतामध्ये तसेच विदेशात विलीनीकरण आणि अधिग्रहण यासंबंधीचे कार्ये करू शकणार.
‘महारत्न’ दर्जाविषयी
केंद्रीय सरकारने ‘महारत्न’ दर्जाच्या स्थापना 2009 साली केली. मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांना (C.P.S.E) आपल्या कार्याचा विस्तार करणे आणि जगातील एक मोठी कंपनी म्हणून नावारूपास येण्यास सक्षम करणे हा या मागचा हेतु आहे.
‘महारत्न’ दर्जा प्राप्त करण्यासाठी कंपनीला 'नवरत्न' दर्ज़ा प्राप्त झालेला असावा लागतो. तसेच मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत सरासरी वार्षिक भागभांडवल 15,000 कोटी रुपये यापेक्षा अधिक असावे लागते. कंपनीची वैश्विक पातळीवर महत्वपूर्ण उपस्थिती / आंतरराष्ट्रीय कार्ये असावे लागते.
🟪 भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाची 8 वी मंत्रीस्तरीय बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथे संपन्न.
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाची 8 वी मंत्रीस्तरीय बैठक अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथे 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी पार पडली.
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी कार्ये मंत्री निर्मला सीतारामन आणि अमेरिकेच्या कोषागार सचिव डॉ. जेनेट येलेन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाच्या मंत्रिस्तरीय बैठकीदरम्यान व्यापक आर्थिक दृष्टीकोन आणि कोविड-19 परिस्थितीत सुधारणा, आर्थिक नियामक आणि तांत्रिक सहकार्य, बहुपक्षीय सहभाग, हवामान बदल रोखण्यासाठी गुंतवणूक आणि काळ्या पैश्याला प्रतिबंध आणि दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याला आळा घालण्यासह (AML/CFT) विविध विषयांवर चर्चा झाली.
परस्पर आणि जागतिक आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सौहार्दपूर्ण रणनीती आणि उपाययोजनांच्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी दोनही देशांनी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य सुरू ठेवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
2010 साली भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारीची स्थापना करण्यात आली. दोनही देशांमधील आर्थिक बंध बळकट करण्यासाठी आणि भविष्यात अधिक सहकार्य आणि आर्थिक वाढ निर्माण करण्यासाठी ते एक चौकट म्हणून कार्य करते.
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाची 8 वी मंत्रीस्तरीय बैठक अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथे 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी पार पडली.
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी कार्ये मंत्री निर्मला सीतारामन आणि अमेरिकेच्या कोषागार सचिव डॉ. जेनेट येलेन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाच्या मंत्रिस्तरीय बैठकीदरम्यान व्यापक आर्थिक दृष्टीकोन आणि कोविड-19 परिस्थितीत सुधारणा, आर्थिक नियामक आणि तांत्रिक सहकार्य, बहुपक्षीय सहभाग, हवामान बदल रोखण्यासाठी गुंतवणूक आणि काळ्या पैश्याला प्रतिबंध आणि दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याला आळा घालण्यासह (AML/CFT) विविध विषयांवर चर्चा झाली.
परस्पर आणि जागतिक आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सौहार्दपूर्ण रणनीती आणि उपाययोजनांच्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी दोनही देशांनी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य सुरू ठेवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
2010 साली भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारीची स्थापना करण्यात आली. दोनही देशांमधील आर्थिक बंध बळकट करण्यासाठी आणि भविष्यात अधिक सहकार्य आणि आर्थिक वाढ निर्माण करण्यासाठी ते एक चौकट म्हणून कार्य करते.