Consider the following statements: (निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:)
1. Executive has the power impose reasonable restrictions without the backing of a law. (कार्यपालिका के पास कानून के समर्थन के बिना भी उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है।)
2. Reasonability of a law imposing restrictions can be tested by Legislature only.
(प्रतिबंध लगाने वाले कानून की तर्कसंगतता का परीक्षण केवल विधानमंडल द्वारा ही किया जा सकता है।)
3. More are the number of laws in the country, lesser is the freedom.
(देश में जितने अधिक कानून हैं, उतनी ही कम स्वतंत्रता है।)
How many statements given above are incorrect? (ऊपर दिए गए कितने कथन गलत हैं?)
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1. Executive has the power impose reasonable restrictions without the backing of a law. (कार्यपालिका के पास कानून के समर्थन के बिना भी उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है।)
2. Reasonability of a law imposing restrictions can be tested by Legislature only.
(प्रतिबंध लगाने वाले कानून की तर्कसंगतता का परीक्षण केवल विधानमंडल द्वारा ही किया जा सकता है।)
3. More are the number of laws in the country, lesser is the freedom.
(देश में जितने अधिक कानून हैं, उतनी ही कम स्वतंत्रता है।)
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PM Modi will be meeting the President of Iran on the sidelins of BRICS Summit in Brazil.
This indicated the Multi-Alignment Policy of India engaging actively with USA, Israel, Saudi Arabia, and Iran in the National Interest of India.
प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। यह भारत की बहु-संरेखण नीति का संकेत है, जिसके तहत भारत के राष्ट्रीय हित में अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब और ईरान के साथ सक्रिय रूप से संपर्क किया जा रहा है।
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Dr. S. Jaishankar will visit China for SCO Summit.
On one hand India is negotiating a trade deal with USA, on the other hand, we are engaging with China and Russia in SCO and BRICS. Example of Multi Alignment Policy in National Interest. Also highlights the Strategic Autonomy of India.
डॉ. एस. जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा करेंगे। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम एससीओ और ब्रिक्स में चीन और रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित में बहु-संरेखण नीति का उदाहरण। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी दर्शाता है।
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There are a few things that money can't buy. Respect and warmth of the students is that thing. Really happy and glad to know the positive impact that the CSAT Course has been creating for the aspirants of 2026.
Do checkout the Foundation CSAT Batch: https://mudits.com/new-courses/14-foundation-csat-course-for-upsc-2026-2027-in-english
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❤73😭2🦄2💯1🤓1
Supreme Court has written to Ministry of Housing and Urban Affairs asking them to vacate the bungalow occupied by former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud. He has overstayed in the official bungalow beyond permissible limits.
सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के बंगले को खाली करने को कहा है। वे तय सीमा से ज़्यादा समय तक सरकारी बंगले में रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के बंगले को खाली करने को कहा है। वे तय सीमा से ज़्यादा समय तक सरकारी बंगले में रहे हैं।
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1. Complete coverage of syllabus from the basics.
2. For CSAT - special focus on those with humanities and weak maths background. Complete syllabus coverage from basics till the advanced level.
3. Polity and IR Course will include extensive linkages with the Thematic Mains topics.
4. Linkages with current affairs.
5. PDF and Notes in English and Hindi will be given.
6. Dedicated Doubt Resolution Sessions.
7. 1 Year Access of All the Courses.
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Consider the following statements about Criminal Justice System of India and the associated principles of Natural Justice:
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली और प्राकृतिक न्याय के संबद्ध सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. Jail is the rule. (जेल नियम है.)
2. Bail is an exception. (जमानत एक अपवाद है।)
3. In complaint cases, the accused cannot be arrested only on the basis of the complaint filed by one of the parties.
(शिकायत मामलों में, अभियुक्त को केवल किसी एक पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।)
How many statements given above are correct? (ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?)
A. Only 1
B. Only 2
C. All 3
D. None of the above
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भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली और प्राकृतिक न्याय के संबद्ध सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. Jail is the rule. (जेल नियम है.)
2. Bail is an exception. (जमानत एक अपवाद है।)
3. In complaint cases, the accused cannot be arrested only on the basis of the complaint filed by one of the parties.
(शिकायत मामलों में, अभियुक्त को केवल किसी एक पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।)
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A. Only 1
B. Only 2
C. All 3
D. None of the above
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Current Affairs got a bit delayed as I have to take a few Mains Oriented Sessions for candidates of Mains 2025 at SIAC (Run by Maharashtra State Government).
I'll upload a comprehensive lecture on current affairs this week.
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❤59😢7🙏7😭3🦄1
I will resume live Mains Answer Writing on YouTube this week.
❤37👍4😍2😭2🦄1
The diversity of the BRICS group, and our firm belief in multipolarity, is our greatest strength: PM Modi at BRICS summit
ब्रिक्स समूह की विविधता और बहुध्रुवीयता में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी
1. India supports a multipolar world order. (1. भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है।)
2. Multi-Alignment Engagement. (2. बहु-संरेखण जुड़ाव।)
3. Greater engagement with the Global South Countries. (3. वैश्विक दक्षिण देशों के साथ अधिक जुड़ाव।)
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ब्रिक्स समूह की विविधता और बहुध्रुवीयता में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी
1. India supports a multipolar world order. (1. भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है।)
2. Multi-Alignment Engagement. (2. बहु-संरेखण जुड़ाव।)
3. Greater engagement with the Global South Countries. (3. वैश्विक दक्षिण देशों के साथ अधिक जुड़ाव।)
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Consider the following statements: (निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:)
1. Article 335 defines Efficiency of Administration. (अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है।)
2. Article 330 deals with nomination of Anglo-Indians in Lok Sabha. (अनुच्छेद 330 लोकसभा में एंग्लो-इंडियन के नामांकन से संबंधित है।)
3. Article 334 prescribes temporary nature of reservation in Lok Sabha and Vidhan Sabha.
अनुच्छेद 334 लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अस्थायी प्रकृति निर्धारित करता है।
4. In Panchayats, the seats are reserved for women at the membership as well as the chairperson level.
पंचायतों में सदस्यता के साथ-साथ अध्यक्ष स्तर पर भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं।
How many statements given above are correct? ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?
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1. Article 335 defines Efficiency of Administration. (अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है।)
2. Article 330 deals with nomination of Anglo-Indians in Lok Sabha. (अनुच्छेद 330 लोकसभा में एंग्लो-इंडियन के नामांकन से संबंधित है।)
3. Article 334 prescribes temporary nature of reservation in Lok Sabha and Vidhan Sabha.
अनुच्छेद 334 लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अस्थायी प्रकृति निर्धारित करता है।
4. In Panchayats, the seats are reserved for women at the membership as well as the chairperson level.
पंचायतों में सदस्यता के साथ-साथ अध्यक्ष स्तर पर भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं।
How many statements given above are correct? ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?
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This week's current affairs lecture on YouTube will be full of most important keywords for Mains Examination.
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