जस्टिस रजनेश ओसवाल ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ले ली है. खास बात ये रही कि जस्टिस रजनेश ओसवाल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के ऐसे पहले जज बने हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के तहत शपथ ली है.
अब तक जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट के जज पद की नियुक्ति अनुच्छेद 370 के मुताबिक जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होती थी और इसी के नाम पर शपथ होती थी. हालांकि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 हटा दिया गया. जिसके बाद अब जस्टिस रजनेश ओसवाल ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज पद के लिए भारतीय संविधान के तहत शपथ ली.
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जम्मू में कोर्ट परिसर के केंद्रीय हॉल में न्यायमूर्ति ओसवाल को शपथ दिलाई. इससे पहले हाईकोर्ट के सभी पिछले न्यायाधीशों ने राज्य के संविधान के तहत शपथ ली थी. अनुच्छेद 370 के हटने और राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद जजों को भारतीय संविधान के तहत शपथ लेनी होती है.
अब तक जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट के जज पद की नियुक्ति अनुच्छेद 370 के मुताबिक जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होती थी और इसी के नाम पर शपथ होती थी. हालांकि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 हटा दिया गया. जिसके बाद अब जस्टिस रजनेश ओसवाल ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज पद के लिए भारतीय संविधान के तहत शपथ ली.
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जम्मू में कोर्ट परिसर के केंद्रीय हॉल में न्यायमूर्ति ओसवाल को शपथ दिलाई. इससे पहले हाईकोर्ट के सभी पिछले न्यायाधीशों ने राज्य के संविधान के तहत शपथ ली थी. अनुच्छेद 370 के हटने और राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद जजों को भारतीय संविधान के तहत शपथ लेनी होती है.
