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देवरिया🥰

#IAS को चार्जशीट!!

उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित #IAS अभिषेक प्रकाश को #चार्जशीट 📑 थमा दिया है. #IAS अभिषेक पर SAEL Solar P6 प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से प्रोजेक्ट अप्रूवल के बदले 5 % कमीशन मांगने का इल्जाम है. इस मामले में सरकार ने उन्हें 20 मार्च को #निलंबित कर दिया था. #नियुक्ति_विभाग ने अब उनसे इस मामले में जवाब मांगा है, जिसके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी.🚔

View of Earth from ISS (international space station )

ईद मुबारक! यह पावन त्योहार प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। रमजान के पाक महीने के बाद आने वाली यह खुशी का घड़ी हमें त्याग, धैर्य और करुणा की सीख देती है। इस दिन लोग नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ मीठे पकवानों का आनंद लेते हैं और जरूरतमंदों की मदद करके सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं।

ईद का यह शुभ अवसर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख-समृद्धि और सफलता लेकर आए। आप और आपके परिवार को ईद की दिली मुबारकबाद एवं ढेरों शुभकामनाएँ!

जब कोई भी परीक्षा पास आती है, मेरे पापा को मेरी शादी की चुल मच जाती है।

वे अपना कैजुएल लीव ले लेकर लड़की वालों को ऐंटरटेन कर रहे और मेरा तनाव कम नहीं हो रहा।

आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए की RO-ARO तक लड़की वाले मेरे घर ना आएं। - tantrik

सुना है बिहार में BEO की भर्ती आने वाली है

सामान्य स्नातक योग्यता के साथ बिहार वाले लोग बताए

वो अपनों की बातें, वो अपनों की ख़ू—बू
हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू!

ये कोयल्-ओ-बुलबुल के मीठे तराने :
हमारे सिवा इनका रस कौन जाने!————————-शमशेर बहादुर सिंह

शुभ प्रभात मेरे परिवाजनों ❤️

सिर्फ़ पढ़ाई काम नहीं आती
एग्जाम निकालना कला है।

बारीकी से एग्ज़ामिनर की
रणनीतियों को समझना।

क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है
किस बात को कैसे लिखना है
क्या लिखने से बचना है

ये कला सिख जाएँगे तो आप
कम पढ़ के भी सफल हो जाएँगे।

सीमित स्टडी मैटेरियल,
PYQ पर कमांड
मल्टीपल रिवीजन,
लिखने का अभ्यास
यही है सफलता का राज

शुभ प्रभात मेरे परिवाजनों ❤️

goyanka aaj rishabh ko kone mai le jaake batayega...

आपको क्या लगता है सरकार को सीधे अनाज न देकर डीबीटी से पैसे लाभार्थियों को उनके खाते में भेज दे जिससे ज्यादा पारदर्शिता आएगी?

*"खाद्य सब्सिडी में डीबीटी योजना: प्रभाव और कोटेदारों पर असर"*
खाद्य सब्सिडी के संबंध में भारत सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना का उद्देश्य सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाना है, ताकि पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो और सही लोगों तक लाभ पहुंचे। यह योजना मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न सब्सिडी को प्रभावित करती है, जिसके जरिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

डीबीटी योजना का विवरण:
डीबीटी के तहत, सरकार खाद्य सब्सिडी को नकद या डिजिटल रूप में लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके बजाय कि लाभार्थी राशन की दुकानों (कोटेदारों) से सब्सिडी वाला अनाज लें, उन्हें सीधे नकदी दी जा सकती है, जिसका उपयोग वे अपनी जरूरत के अनुसार खाद्यान्न खरीदने के लिए कर सकते हैं। यह प्रणाली आधार कार्ड और बैंक खातों के साथ जुड़ी हुई है, जिससे लाभार्थियों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।

लागू होने की तिथि और प्रभाव:
- *शुरुआत और प्रयोग* डीबीटी की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी, लेकिन खाद्य सब्सिडी के लिए इसका पूर्ण कार्यान्वयन धीरे-धीरे हुआ। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी, चंडीगढ़ और झारखंड में पीडीएस के लिए डीबीटी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
- *वर्तमान स्थिति* मार्च 2025 तक, सरकार ने खाद्य सब्सिडी को पूरी तरह डीबीटी के तहत लाने का कोई निश्चित समय-सीमा घोषित नहीं की है। हालांकि, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग गति से लागू हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत, सरकार अभी भी ज्यादातर लाभार्थियों को राशन दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाला अनाज दे रही है, लेकिन डीबीटी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत चर्चाएं जारी हैं।
- *भविष्य* नीति आयोग और अन्य सरकारी निकायों ने सुझाव दिया है कि खाद्य सब्सिडी को नकद हस्तांतरण में बदलने से व्यवस्था अधिक कुशल होगी। हालांकि, इसे पूरे देश में लागू करने की समय-सीमा निर्भर करेगी आधारभूत संरचना, बैंकिंग पहुंच और लाभार्थियों की सहमति पर।

कोटेदारों पर प्रभाव और संभावित नुकसान:
कोटेदार (राशन दुकान संचालक) पीडीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन डीबीटी के पूर्ण कार्यान्वयन से उन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं:
1. *आय का नुकसान* कोटेदारों को राशन वितरण के लिए कमीशन मिलता है। अगर सब्सिडी नकद में सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी, तो राशन दुकानों की जरूरत कम हो सकती है, जिससे उनकी आय प्रभावित होगी।
2. *रोजगार में कमी* डीबीटी लागू होने पर कोटेदारों की भूमिका सीमित हो सकती है या खत्म हो सकती है, जिससे उनके लिए वैकल्पिक आजीविका ढूंढना चुनौतीपूर्ण होगा।
3. *सामाजिक प्रभाव* ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदार न केवल राशन वितरक हैं, बल्कि समुदाय का हिस्सा भी हैं। उनकी भूमिका खत्म होने से सामाजिक संरचना पर भी असर पड़ सकता है।

चुनौतियां और विचार:
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल साक्षरता की कमी डीबीटी को लागू करने में बड़ी बाधा है।
- लाभार्थी नकद राशि का उपयोग खाद्यान्न के बजाय अन्य चीजों पर कर सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- सरकार को कोटेदारों के लिए वैकल्पिक रोजगार या समर्थन योजनाएं शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है।

संक्षेप में, खाद्य सब्सिडी के लिए डीबीटी योजना अभी प्रयोग और विस्तार के चरण में है। सरकार इसे पूरे देश में प्रभावी करने की समय-सीमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कोटेदारों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिए नीतिगत समाधान जरूरी होंगे।

@pcspmi