परिचालक_भर्ती_2024_DV_Schedule_Condidate_List.pdf
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फार्मासिस्ट पद (गैर अनुसूचित क्षैत्र) की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची।
pharma seniority 01-04-24.pdf
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🚨 राजस्थान में अभावग्रस्त जिलों में नौकरी पर मिल सकता है ज्यादा वेतन !
राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। जानकारी के अनुसार विभाग ने ऐसे जिलों को चिन्हित किया है जहां लंबे समय से पद खाली हैं और वहां कर्मचारियों की कमी बनी हुई है।
📌 प्रस्ताव के अनुसार
टीएसपी और मरुस्थलीय क्षेत्र सहित लगभग 19 जिलों को अभावग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
इन जिलों में सेवा देने वाले चिकित्सा कर्मियों को 5% से 15% तक अतिरिक्त बेसिक पे के रूप में प्रोत्साहन मिल सकता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर कम से कम 2 वर्ष सेवा करने पर लागू किया जा सकता है।
📊 प्रस्तावित प्रोत्साहन का प्रारूप कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है:
• MBBS चिकित्सक: 10%
• विशेषज्ञ चिकित्सक: 15%
• पैरामेडिकल स्टाफ: 10%
कुछ अन्य जिलों में यह प्रोत्साहन 5% से 10% तक भी हो सकता है।
PRAGATI EDUCATION24
🎯 उद्देश्य:
सरकार का लक्ष्य है कि जिन जिलों में लंबे समय से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के पद खाली हैं, वहां कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों।
⚠️ महत्वपूर्ण:
अभी इस संबंध में अंतिम सरकारी आदेश जारी होना शेष बताया जा रहा है। अंतिम निर्णय के बाद ही पूरी नीति स्पष्ट होगी।
📢 अगर यह नीति लागू होती है तो राजस्थान के हजारों चिकित्सा कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ को इसका लाभ मिल सकता है।
PRAGATI EDUCATION24 NEWS
राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। जानकारी के अनुसार विभाग ने ऐसे जिलों को चिन्हित किया है जहां लंबे समय से पद खाली हैं और वहां कर्मचारियों की कमी बनी हुई है।
📌 प्रस्ताव के अनुसार
टीएसपी और मरुस्थलीय क्षेत्र सहित लगभग 19 जिलों को अभावग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
इन जिलों में सेवा देने वाले चिकित्सा कर्मियों को 5% से 15% तक अतिरिक्त बेसिक पे के रूप में प्रोत्साहन मिल सकता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर कम से कम 2 वर्ष सेवा करने पर लागू किया जा सकता है।
📊 प्रस्तावित प्रोत्साहन का प्रारूप कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है:
• MBBS चिकित्सक: 10%
• विशेषज्ञ चिकित्सक: 15%
• पैरामेडिकल स्टाफ: 10%
कुछ अन्य जिलों में यह प्रोत्साहन 5% से 10% तक भी हो सकता है।
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🎯 उद्देश्य:
सरकार का लक्ष्य है कि जिन जिलों में लंबे समय से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के पद खाली हैं, वहां कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों।
⚠️ महत्वपूर्ण:
अभी इस संबंध में अंतिम सरकारी आदेश जारी होना शेष बताया जा रहा है। अंतिम निर्णय के बाद ही पूरी नीति स्पष्ट होगी।
📢 अगर यह नीति लागू होती है तो राजस्थान के हजारों चिकित्सा कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ को इसका लाभ मिल सकता है।
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अजमेर: RAS 2024 का रिजल्ट आज संभव
अजमेर में RAS भर्ती परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम आज जारी हो सकता है। 1096 पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया आज नौवें चरण के साथ पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, जबकि पहला चरण 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुआ था। भर्ती के तहत 428 राज्य सेवा और 668 अधीनस्थ सेवा पदों पर चयन होगा। अभ्यर्थियों को अब अंतिम परिणाम का इंतजार है, जिससे नए अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।
अजमेर में RAS भर्ती परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम आज जारी हो सकता है। 1096 पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया आज नौवें चरण के साथ पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, जबकि पहला चरण 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुआ था। भर्ती के तहत 428 राज्य सेवा और 668 अधीनस्थ सेवा पदों पर चयन होगा। अभ्यर्थियों को अब अंतिम परिणाम का इंतजार है, जिससे नए अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।
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आज आयोजित हुई पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) भर्ती परीक्षा 2025 का पेपर...✅
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RPSC_पशु_चिकित्सा_अधिकारी_पेपर_.pdf
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Rajasthan स्वास्थ्य विभाग: नई ट्रांसफर पॉलिसी (प्रस्ताव)
अभावग्रस्त जिलों में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बेसिक पे का 15% तक अतिरिक्त इंसेंटिव देने की तैयारी है। टीएसपी व मरुस्थलीय/दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वालों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रस्ताव को चिकित्सा मंत्री की मंजूरी मिल चुकी है, अब मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति बाकी है। लागू होने पर दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी कम करने में मदद मिलेगी।
अभावग्रस्त जिलों में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बेसिक पे का 15% तक अतिरिक्त इंसेंटिव देने की तैयारी है। टीएसपी व मरुस्थलीय/दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वालों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रस्ताव को चिकित्सा मंत्री की मंजूरी मिल चुकी है, अब मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति बाकी है। लागू होने पर दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी कम करने में मदद मिलेगी।