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🚨क्या NRHM/NHM/UTB कर्मचारियों को भी मिलेगा डॉ. परितोष उज्ज्वल जैसा लाभ?

सरकार के नए रुख से बढ़ी चिंता… अब तैयारी जरूरी! 🔥

राजस्थान में वर्षों तक NRHM/NHM/UTB/संविदा/Temporary/Ad-hoc/Urgent आधार पर सेवा देने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों के लिए पूर्व संविदा सेवाकाल को नियमित सेवा में जोड़ने की लड़ाई अब एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट की Division Bench ने D.B. Special Appeal (Writ) No.532/2016 — State of Rajasthan Vs. Dr. Paritosh Ujjwal & Ors. में 09.07.2025 को महत्वपूर्ण निर्णय दिया। बाद के कई मामलों में इसी न्यायिक सिद्धांत के आधार पर प्रारंभिक Temporary/Ad-hoc/Urgent नियुक्ति से सेवा की गणना और Continuity of Service for All Purposes का निर्देश दिया गया है।

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🚨 लेकिन अब आया बड़ा मोड़ — भगवान माली मामला!

S.B. Civil Writ Petition No.16217/2025
भगवान माली बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

29.10.2025 को राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ने याचिकाकर्ता को अपनी grievance के संबंध में representation देने की स्वतंत्रता दी थी और सरकार को निर्देश दिया था कि representation को Dr. Paritosh Ujjwal के मामले में निर्धारित ratio के प्रकाश में विचार कर निर्णय लिया जाए; यदि judgment लागू होता है तो लाभ दिया जाए।

लेकिन…

📅 05 सितंबर 2026 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भगवान माली का representation खारिज कर दिया।

विभाग ने कहा कि उनका मामला Dr. Paritosh Ujjwal के समान नहीं है।

विभाग के प्रमुख तर्क—

🔹 Paritosh Ujjwal का मामला Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963 से संबंधित था।

🔹 भगवान माली Nursing Officer हैं और उनके पद पर Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965 लागू होते हैं।

🔹 विभाग ने नियुक्ति की प्रकृति और उस समय के वेतन/सेवा की परिस्थितियों को भी अलग बताया।

🔹 इसलिए विभाग के अनुसार भगवान माली को Paritosh Ujjwal के समान लाभ नहीं दिया जा सकता।

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⚠️ अब सबसे बड़ा सवाल!

❓ क्या इसका मतलब है कि NRHM/NHM/UTB नर्सेज को Paritosh Ujjwal का लाभ नहीं मिलेगा?

❌ अभी ऐसा अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

भगवान माली का आदेश एक विभागीय प्रशासनिक निर्णय है।

यह राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा Paritosh Ujjwal के फैसले को रद्द या कमजोर करने वाला निर्णय नहीं है।

बल्कि विभाग ने भगवान माली के मामले को अलग तथ्यों और अलग सेवा नियमों के आधार पर distinguish किया है।

और दूसरी तरफ, 2026 में हाईकोर्ट ने अन्य मामलों में Paritosh Ujjwal के सिद्धांत को लागू करते हुए प्रारंभिक Temporary/Ad-hoc/Urgent नियुक्ति से सेवा की गणना और continuity for all purposes का निर्देश दिया है।


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🔥 इसलिए अब असली लड़ाई NRHM/NHM/UTB कर्मचारियों के लिए है!

सवाल यह है—

❓ क्या Nursing/NRHM/NHM/UTB कर्मचारियों की नियुक्ति की परिस्थितियां Paritosh Ujjwal से पर्याप्त रूप से समान हैं?

❓ क्या चयन प्रक्रिया, पात्रता, कार्य, पद, सरकारी नियंत्रण और नियुक्ति की प्रकृति को आधार बनाकर समान लाभ का दावा किया जा सकता है?

❓ क्या केवल अलग सेवा नियम होने के आधार पर पूर्व सेवा का लाभ रोका जा सकता है?

❓ और यदि सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती तो क्या मामला आगे हाईकोर्ट से Supreme Court तक जाएगा?

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🚨 क्या सरकार Supreme Court जाएगी?

अभी तक ऐसा कोई अंतिम आदेश हमारे सामने नहीं है जिसमें सरकार ने यह तय किया हो कि वह NRHM/NHM/UTB कर्मचारियों को Paritosh Ujjwal का लाभ रोकने के लिए Supreme Court जाएगी।

इसलिए यह कहना कि “सरकार Supreme Court जा रही है” अभी सही नहीं होगा।

लेकिन…

⚠️ यदि सरकार आगे इस कानूनी सिद्धांत को चुनौती देती है, तो यह मामला हजारों कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है।

इसीलिए अभी से तैयारी करना समझदारी है।

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🛡️ क्या हमें तैयारी करनी चाहिए?

👉 हाँ, बिल्कुल।

लेकिन घबराने की नहीं—दस्तावेज और कानूनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी।

हर कर्मचारी अपने ये रिकॉर्ड सुरक्षित रखे—

📂 पहली NRHM/NHM/UTB/संविदा नियुक्ति
📂 प्रारंभिक नियुक्ति आदेश
📂 विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया
📂 मेरिट/चयन संबंधी दस्तावेज
📂 शैक्षणिक एवं आवश्यक पात्रता
📂 ज्वाइनिंग रिपोर्ट
📂 नियमित नियुक्ति आदेश
📂 नियमितीकरण/appointment order
📂 प्रारंभिक सेवा से संबंधित वेतन/मानदेय रिकॉर्ड
📂 सेवा पुस्तिका एवं अन्य विभागीय रिकॉर्ड

सबसे महत्वपूर्ण—

अपनी पहली नियुक्ति की तारीख और उस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया के दस्तावेज सुरक्षित रखें।

क्योंकि आगे की कानूनी लड़ाई में यही सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

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⚖️ 07 मई 2026 का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?