2026021684.pdf
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💥KVS,AFS बमरौली प्रयागराज
💥संविदा शिक्षक भर्ती-2026-27
💥PDF 2 में दिए गए गूगल लिंक द्वारा फार्म को 27 फरवरी तक भरना है ।
💥इंटरव्यू-1 मार्च
https://t.me/prayagrajeducations
💥संविदा शिक्षक भर्ती-2026-27
💥PDF 2 में दिए गए गूगल लिंक द्वारा फार्म को 27 फरवरी तक भरना है ।
💥इंटरव्यू-1 मार्च
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प्राप्त जानकारी के अनुसार 69000 आरक्षण विसंगति मामले पर आज
शिक्षामित्र कि तरफ से रामशरण मौर्या मामले के आधार को लेकर 51000 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी कर भर्ती कि मांग कि याचिका भी मुख्य मामले के साथ कनेक्ट कराई गई है
आरक्षण विसंगति के मामले कि सुनवाई आगामी 19/02/2026 को 3:45 से होगी।
शिक्षामित्र कि तरफ से रामशरण मौर्या मामले के आधार को लेकर 51000 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी कर भर्ती कि मांग कि याचिका भी मुख्य मामले के साथ कनेक्ट कराई गई है
आरक्षण विसंगति के मामले कि सुनवाई आगामी 19/02/2026 को 3:45 से होगी।
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PRAYAGRAJ EDUCATION OFFICIAL
https://youtu.be/5SJGAWCZpEw?si=cQGUCNRydq2px4Qf
UP TET में यहाँ से 2 प्रश्न👆
♦️📌👇पटना हाईकोर्ट में दायर इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त 2025 को जारी शिक्षक नियुक्ति नियमों में संशोधन को चुनौती दी है। उनका कहना है कि:
1. आरक्षण (SC/ST/OBC/EWS) को केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित करना असंवैधानिक है।
2. अनारक्षित 40% सीटों में से 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित करना गलत है।
3. केवल बिहार से मैट्रिक/इंटर पास अभ्यर्थियों को ही उस श्रेणी में पात्र मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 16(1), 16(2), 16(3) का उल्लंघन है।
4. भर्ती में पूरे देश के अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए और डोमिसाइल/शिक्षा आधारित प्रतिबंध हटाए जाएँ।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नौकरी में निवास (डोमिसाइल) आधारित आरक्षण केवल संसद ही कानून बनाकर लागू कर सकती है, राज्य सरकार नहीं।
https://t.me/prayagrajeducations
1. आरक्षण (SC/ST/OBC/EWS) को केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित करना असंवैधानिक है।
2. अनारक्षित 40% सीटों में से 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित करना गलत है।
3. केवल बिहार से मैट्रिक/इंटर पास अभ्यर्थियों को ही उस श्रेणी में पात्र मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 16(1), 16(2), 16(3) का उल्लंघन है।
4. भर्ती में पूरे देश के अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए और डोमिसाइल/शिक्षा आधारित प्रतिबंध हटाए जाएँ।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नौकरी में निवास (डोमिसाइल) आधारित आरक्षण केवल संसद ही कानून बनाकर लागू कर सकती है, राज्य सरकार नहीं।
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वहीं, राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि यह डोमिसाइल आरक्षण नहीं है, बल्कि बिहार के स्कूलों से पढ़े अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक आधार पर प्रावधान है, जिसमें अन्य राज्यों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं यदि उन्होंने बिहार से पढ़ाई की हो।
मामले में याचिकाकर्ताओं ने तैयारी के लिए समय माँगा है और कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 तय की है।
https://t.me/prayagrajeducations
मामले में याचिकाकर्ताओं ने तैयारी के लिए समय माँगा है और कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 तय की है।
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आपको जब डोमिसाइल लागू किया था, बिहार सरकार ने तभी बताया था कि यह कोर्ट जरूर जाएगा
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💥DSSSBResult of the Post code 15/24 Post Name PGT (Informatics Practices/Computer Science) has been declared. For details please visit website dsssb.delhi.gov.in
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https://chat.whatsapp.com/HoUSLYa4AjT3ziFZJuTmi4?mode=gi_t
बिहार डोमिसाइल ग्रुप में जुड़कर जिन्हें सहयोग करना हो तो वह कर सकता है
बिहार डोमिसाइल ग्रुप में जुड़कर जिन्हें सहयोग करना हो तो वह कर सकता है
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