69000 भर्ती मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि अगली यानी 19/02/2026 कि सुनवाई , केस को बिल्कुल साफ कर देगी क्योंकि उस दिन पहले के पंद्रह मिनट सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी , अगर सरकार कोई अच्छा & मजबूत बीच का रास्ता लेकर आती है - जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि बेंच भी चाहती है लिस्ट को छेड़े बिना कितने ऐसे लोग जिनके साथ गलत हुआ है उनको नियुक्ति दी जा सकती है, तो मुख्य मामले पर लगभग सहमति बन सकती है- कनेक्टेड अन्य मामलों पर इस मामले के साथ ही चीजें शीशे कि तरह साफ हो जाएंगी 🙏
कहीं न कहीं पिछली डेट कि यदि दस मिनट कि सुनवाई को गौर से सुना जाए तो पहली नजर में सिंगल , डबल बेंच के आदेश को पढ़कर बैठी कोर्ट को यह स्पष्ट हो चुका है कि गड़बड़ी तो है - इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लगे हुए एक जजमेंट में भी कोर्ट याचियों को राहत देने को तैयार दिखती नजर आ रही है, अन्यथा कि स्थिति में कोई भी मजबूत ईमानदार तर्कवान पैरवीकार स्वयं सोचकर देखे कि स्टे लगे हुए जजमेंट पर कोर्ट का रूख डबल बेंच के जीते पक्ष कि तरफ झुकना 💐
खैर मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि - नुकसान किसी का न हो , जो सरकार कि गलती से बाहर हैं वो भी बेसिक में स्वागत योग्य हैं, 💐 पूरी गेंद अब सिर्फ सरकार के पाले में है
अब इस स्तर पर सरकार फिर से भीतरखाने कोई खेल न खेले तो

तैयारी में थोड़ा बहुत मदद करेगी यह विडियो

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15 गुना क्यों नहीं बुलाया गया हिन्दी में इसका आयोग को उत्तर देना चाहिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सिपाही भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी गई तीन वर्ष की आयु-सीमा छूट अचानक समाप्त किए जाने के मामले में राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 12 फरवरी 2026 नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने शिवम सिंह व 22अन्य की याचिका पर दिया है।