👆🏻 जिन विद्यार्थियों को RPSC में राजनीति विज्ञान विषय के पेपर से संबंधित शिकायत दर्ज करनी है वो RPSC को mil कर सकते हैं या ये feedback form RPSC की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं
🎯 पेपर का स्तर जो सिलेबस में स्तर दिया है उसके अनुसार नहीं था
🎯 पेपर का स्तर जो सिलेबस में स्तर दिया है उसके अनुसार नहीं था
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आज (22 जुलाई 2025) अमेरिकी सरकार ने फिर से घोषणा की है कि वह UNESCO से बाहर निकल जाएगी।
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🇺🇸 क्या हुआ आज?
• व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने UNESCO से पुनः बहिर्गमन का निर्देश दिया है ।
• यह यूएस का तीसरा बहिर्गमन होगा:
1. सबसे पहले 1984 में (रैगन प्रशासन),
2. फिर 2017 में, और
3. अब 2025 में—कार्यवाही की तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है ।
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🕒 क्यों अब?
• यूएस ने UNESCO पर आरोप लगाया है कि यह “woke/divisive cultural causes”, “globalist, ideological agenda” और प्रो‑Palestine तथा anti‑Israel झुकाव रखता है ।
• पिछले फरवरी में भी व्हाइट हाउस ने UNESCO समेत अन्य यूएन संस्थाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया था ।
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⏳ प्रभाव और समयरेखा
• यूएस का बहिर्गमन आज से तुरंत प्रभाव में नहीं होगा।
• यह निर्णय लागू होगा 31 दिसंबर 2026 से—जब तक तक यूएस पूर्ण सदस्य बना रहेगा ।
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🌍 UNESCO का जवाब
• संगठन की प्रमुख, Audrey Azoulay, ने कहा कि यह “regrettable लेकिन अप्रत्याशित” था।
• UNESCO ने कहा कि उसने अब विविध स्रोतों से वित्त पोषण बढ़ाया है और अमेरिकी योगदान अब केवल 8% है, इसलिए उनका काम जारी रहेगा ।
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🇺🇸 क्या हुआ आज?
• व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने UNESCO से पुनः बहिर्गमन का निर्देश दिया है ।
• यह यूएस का तीसरा बहिर्गमन होगा:
1. सबसे पहले 1984 में (रैगन प्रशासन),
2. फिर 2017 में, और
3. अब 2025 में—कार्यवाही की तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है ।
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🕒 क्यों अब?
• यूएस ने UNESCO पर आरोप लगाया है कि यह “woke/divisive cultural causes”, “globalist, ideological agenda” और प्रो‑Palestine तथा anti‑Israel झुकाव रखता है ।
• पिछले फरवरी में भी व्हाइट हाउस ने UNESCO समेत अन्य यूएन संस्थाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया था ।
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⏳ प्रभाव और समयरेखा
• यूएस का बहिर्गमन आज से तुरंत प्रभाव में नहीं होगा।
• यह निर्णय लागू होगा 31 दिसंबर 2026 से—जब तक तक यूएस पूर्ण सदस्य बना रहेगा ।
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🌍 UNESCO का जवाब
• संगठन की प्रमुख, Audrey Azoulay, ने कहा कि यह “regrettable लेकिन अप्रत्याशित” था।
• UNESCO ने कहा कि उसने अब विविध स्रोतों से वित्त पोषण बढ़ाया है और अमेरिकी योगदान अब केवल 8% है, इसलिए उनका काम जारी रहेगा ।
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भागलपुर सिल्क से लेकर कश्मीरी विलो, अराकू कॉफ़ी से लेकर सूरत के हीरों तक, भारत के जीवंत क्षेत्र वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच रहे हैं। भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता हमारे किसानों,कारीगरों, तकनीकी प्रतिभाओं और निर्यातकों के लिए नए बाज़ार खोल रहा है।
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