21 वे आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 में नई आसियान भारत कार्य योजना बनाने पर सहमति हुई जिसका कार्यकाल है ?(Imp.For school lecturer)
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25%
2026-2030
47%
2025-2030
22%
2024-2028
6%
2024-2026
👍12❤5
Isko IR ke notes me add kar le
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🔔 राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 विज्ञप्ति जारी (पदों की संख्या : 5670)
👉 सिलेबस -
📍(क) सामान्य हिन्दी - 50 अंक
📍(ख) सामान्य अंग्रेजी - 10 अंक
📍(ग) राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां- 25 अंक
📣 लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक (प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक) होंगे, नेगेटिव मार्किग नहीं होगी..
➡️ लिखित परीक्षा (85) और साक्षात्कार (15) सहित 100 अंकों के आधार पर बनेगी मेरिट
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📍(ख) सामान्य अंग्रेजी - 10 अंक
📍(ग) राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां- 25 अंक
📣 लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक (प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक) होंगे, नेगेटिव मार्किग नहीं होगी..
➡️ लिखित परीक्षा (85) और साक्षात्कार (15) सहित 100 अंकों के आधार पर बनेगी मेरिट
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✍🏻राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान की धारा 315‑323 (विशेषकर अनुच्छेद 316) और संबंधित राज्य नियमों के अनुसार आयोजित होती है। इसके मुख्य चरण इस प्रकार हैं:
⸻
🏛️ नियुक्ति प्रक्रिया
1. अधिकार एवं विधि सीमा
• RPSC एक संवैधानिक आयोग है, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी ।
• अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो मुख्यमंत्री की सलाह के बाद होती है ।
2. योग्यता
• संविधान में स्पष्ट कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं दी गई है, लेकिन आयोग के सदस्यों में से कम से कम आधे (अध्यक्ष/सदस्य सहित) को नियुक्ति की तिथि पर भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ।
3. कार्यकाल
• अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ।
• नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः सदस्य नहीं बने जा सकते, मगर अध्यक्ष के रूप में ही आना संभव है ।
• यदि अध्यक्ष पद रिक्त हो जाए या अध्यक्ष सक्षम न हों, तो राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं ।
• सदस्यों/अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा राज्यपाल को लिखित देने पर स्वीकार होगा ।
5. हटाना
• नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन बर्खास्तगी केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, और वह भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद misbehavior सिद्ध होने पर ।
• जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबन किया जा सकता है ।
⸻
🔔 वर्तमान स्थिति
• आज (10 जून 2025) राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आईपीएस अधिकारी यू.आर. साहू को RPSC अध्यक्ष नियुक्त किया है ।
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🏛️ नियुक्ति प्रक्रिया
1. अधिकार एवं विधि सीमा
• RPSC एक संवैधानिक आयोग है, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी ।
• अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो मुख्यमंत्री की सलाह के बाद होती है ।
2. योग्यता
• संविधान में स्पष्ट कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं दी गई है, लेकिन आयोग के सदस्यों में से कम से कम आधे (अध्यक्ष/सदस्य सहित) को नियुक्ति की तिथि पर भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ।
3. कार्यकाल
• अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ।
• नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः सदस्य नहीं बने जा सकते, मगर अध्यक्ष के रूप में ही आना संभव है ।
• यदि अध्यक्ष पद रिक्त हो जाए या अध्यक्ष सक्षम न हों, तो राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं ।
• सदस्यों/अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा राज्यपाल को लिखित देने पर स्वीकार होगा ।
5. हटाना
• नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन बर्खास्तगी केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, और वह भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद misbehavior सिद्ध होने पर ।
• जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबन किया जा सकता है ।
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🔔 वर्तमान स्थिति
• आज (10 जून 2025) राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आईपीएस अधिकारी यू.आर. साहू को RPSC अध्यक्ष नियुक्त किया है ।
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“विश्व बाल श्रम निषेध दिवस” (World Day Against Child Labour) हर साल 12 जून को मनाया जाता है।
✅ भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:
🔹 अनुच्छेद 24 (Article 24):
“बालकों को कुछ व्यवसायों में नियोजित न किए जाने का अधिकार”
यह अनुच्छेद कहता है:
❝कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है, उसे किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।❞
🔹 अनुच्छेद 21A (Article 21A):
“निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार”
यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।
इसका उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल में रहें, ना कि मजदूरी करें।
🔹 अनुच्छेद 39(e) और 39(f) (Directive Principles – Article 39):
• राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि:
• बच्चों को अर्थिक आवश्यकताओं के कारण कार्य करने के लिए मजबूर ना होना पड़े (39e)।
• बच्चों का स्वस्थ विकास हो और उनकी बचपन की गरिमा और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे (39f)।
🔹 अनुच्छेद 45 (Article 45):
यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
⸻
📜 अन्य संबंधित कानून:
भारत में संविधान के अलावा, बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं:
1. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधित 2016:
• 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी कार्य में नियोजन पर रोक।
• 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजन पर रोक।
2. आरटीई अधिनियम, 2009 (Right to Education Act):
• 6-14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।
✅ भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:
🔹 अनुच्छेद 24 (Article 24):
“बालकों को कुछ व्यवसायों में नियोजित न किए जाने का अधिकार”
यह अनुच्छेद कहता है:
❝कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है, उसे किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।❞
🔹 अनुच्छेद 21A (Article 21A):
“निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार”
यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।
इसका उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल में रहें, ना कि मजदूरी करें।
🔹 अनुच्छेद 39(e) और 39(f) (Directive Principles – Article 39):
• राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि:
• बच्चों को अर्थिक आवश्यकताओं के कारण कार्य करने के लिए मजबूर ना होना पड़े (39e)।
• बच्चों का स्वस्थ विकास हो और उनकी बचपन की गरिमा और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे (39f)।
🔹 अनुच्छेद 45 (Article 45):
यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
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📜 अन्य संबंधित कानून:
भारत में संविधान के अलावा, बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं:
1. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधित 2016:
• 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी कार्य में नियोजन पर रोक।
• 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजन पर रोक।
2. आरटीई अधिनियम, 2009 (Right to Education Act):
• 6-14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।
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✍🏻वियतनाम ने 14 जून 2025 को BRICS समूह में “Partner Country” (साझेदार देश) का पद प्राप्त किया। ब्राज़ील, जो 2025 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है, ने यह आधिकारिक घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप, वियतनाम अब BRICS की बैठकों और अन्य पैनलों में भाग ले सकेगा
📜 BRICS की स्थापना कब हुई?
• इसकी शुरुआत 2006 में एक अनौपचारिक समूह के रूप में हुई थी।
• पहला BRICS शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ।
• दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जिससे यह BRIC से BRICS बन गया।
🏛️ BRICS का फुल फॉर्म:
B - Brazil
R - Russia
I - India
C - China
S - South Africa (2010 में शामिल हुआ)
🎯 BRICS के मुख्य उद्देश्य:
1.विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना
2. आर्थिक और वित्तीय सहयोग (जैसे New Development Bank)
3.पश्चिमी वर्चस्व वाले संगठनों (जैसे IMF, World Bank) में सुधार लाना
4.विकास, निवेश, व्यापार और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना
5.दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करना
✍🏻BRICS ने हाल ही में अपने समूह का विस्तार किया है।
🔔 जनवरी 2024 में 6 नए देश आमंत्रित हुए:
1. ईरान
2. इथियोपिया
3. मिस्र
4. सऊदी अरब
5. संयुक्त अरब अमीरात
6. अर्जेंटीना (बाद में शामिल नहीं हुआ)
✍🏻BRICS की प्रमुख संस्थाएँ
1. New Development Bank (NDB)
👉 यह बैंक BRICS देशों में बुनियादी ढाँचे और विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
👉 इसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में स्थित है
2. Reserve Arrangement (CRA)
👉 यह एक आपातकालीन मुद्रा सहायता प्रणाली है।
पुष्पेंद्र कसाना
RES & WRITER
📜 BRICS की स्थापना कब हुई?
• इसकी शुरुआत 2006 में एक अनौपचारिक समूह के रूप में हुई थी।
• पहला BRICS शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ।
• दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जिससे यह BRIC से BRICS बन गया।
🏛️ BRICS का फुल फॉर्म:
B - Brazil
R - Russia
I - India
C - China
S - South Africa (2010 में शामिल हुआ)
🎯 BRICS के मुख्य उद्देश्य:
1.विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना
2. आर्थिक और वित्तीय सहयोग (जैसे New Development Bank)
3.पश्चिमी वर्चस्व वाले संगठनों (जैसे IMF, World Bank) में सुधार लाना
4.विकास, निवेश, व्यापार और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना
5.दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करना
✍🏻BRICS ने हाल ही में अपने समूह का विस्तार किया है।
🔔 जनवरी 2024 में 6 नए देश आमंत्रित हुए:
1. ईरान
2. इथियोपिया
3. मिस्र
4. सऊदी अरब
5. संयुक्त अरब अमीरात
6. अर्जेंटीना (बाद में शामिल नहीं हुआ)
✍🏻BRICS की प्रमुख संस्थाएँ
1. New Development Bank (NDB)
👉 यह बैंक BRICS देशों में बुनियादी ढाँचे और विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
👉 इसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में स्थित है
2. Reserve Arrangement (CRA)
👉 यह एक आपातकालीन मुद्रा सहायता प्रणाली है।
पुष्पेंद्र कसाना
RES & WRITER
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