School Lecturer Political Science भारतीय शासन एवं राजनीति के नोट्स
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School lecturer GK Paper 23/06/2025 RPSC
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School lecturer GK paper 23/06/2025 answer key RPSC
वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान में 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से जोड़े गए। इस संशोधन ने केंद्र और राज्य दोनों को GST लगाने का अधिकार दिया और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया।
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✅ 1. संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016
• पारित: 8 सितंबर 2016 को
• लागू: 1 जुलाई 2017 से
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✅ 2. प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:
📌 अनुच्छेद 246A –
• संसद और राज्य विधानमंडल को GST लगाने का विशेष अधिकार देता है।
• अंतरराज्यीय आपूर्ति (Inter-State supply) पर केवल संसद को GST (IGST) लगाने का अधिकार है।
📌 अनुच्छेद 269A –
• अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर GST (IGST) को नियंत्रित करता है।
• IGST केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और राज्यों के बीच बाँटा जाता है।
📌 अनुच्छेद 279A –
• GST परिषद (GST Council) के गठन का प्रावधान करता है।
• GST परिषद में केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
• यह परिषद GST दरें, छूट, नियम, आदि पर निर्णय लेती है।
📌 अनुच्छेद 286 –
• राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह GST उन वस्तुओं या सेवाओं पर लगाए जो:
• राज्य की सीमा के बाहर बेचे जाएं,
• आयात/निर्यात हों।
📌 अनुच्छेद 366(12A) –
• GST को परिभाषित करता है:
“GST” का अर्थ है ऐसा कोई भी कर जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाए, जैसा कि अनुच्छेद 246A में संदर्भित है।
📌 अनुच्छेद 368 –
• यह बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा — GST लागू करने के लिए विशेष संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी थी।
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✅ 1. संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016
• पारित: 8 सितंबर 2016 को
• लागू: 1 जुलाई 2017 से
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✅ 2. प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:
📌 अनुच्छेद 246A –
• संसद और राज्य विधानमंडल को GST लगाने का विशेष अधिकार देता है।
• अंतरराज्यीय आपूर्ति (Inter-State supply) पर केवल संसद को GST (IGST) लगाने का अधिकार है।
📌 अनुच्छेद 269A –
• अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर GST (IGST) को नियंत्रित करता है।
• IGST केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और राज्यों के बीच बाँटा जाता है।
📌 अनुच्छेद 279A –
• GST परिषद (GST Council) के गठन का प्रावधान करता है।
• GST परिषद में केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
• यह परिषद GST दरें, छूट, नियम, आदि पर निर्णय लेती है।
📌 अनुच्छेद 286 –
• राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह GST उन वस्तुओं या सेवाओं पर लगाए जो:
• राज्य की सीमा के बाहर बेचे जाएं,
• आयात/निर्यात हों।
📌 अनुच्छेद 366(12A) –
• GST को परिभाषित करता है:
“GST” का अर्थ है ऐसा कोई भी कर जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाए, जैसा कि अनुच्छेद 246A में संदर्भित है।
📌 अनुच्छेद 368 –
• यह बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा — GST लागू करने के लिए विशेष संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी थी।
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प्रधानमंत्री narendramodi की पांच देशों की यात्रा
घाना (2–3 जुलाई)
🔹निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करना।
🔹घाना की संसद को संबोधित कर ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करेंगे।
त्रिनिडाड और टोबैगो (3–4 जुलाई)
🔹ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को फिर से जीवंत करेंगे।
🔹वहां के नेतृत्व से मिलकर आपसी रिश्तों को मजबूत करेंगे।
अर्जेंटीना (4–6 जुलाई)
🔹कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, तकनीक और निवेश में साझेदारी को आगे बढ़ाना।
🔹57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा।
घाना (2–3 जुलाई)
🔹निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करना।
🔹घाना की संसद को संबोधित कर ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करेंगे।
त्रिनिडाड और टोबैगो (3–4 जुलाई)
🔹ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को फिर से जीवंत करेंगे।
🔹वहां के नेतृत्व से मिलकर आपसी रिश्तों को मजबूत करेंगे।
अर्जेंटीना (4–6 जुलाई)
🔹कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, तकनीक और निवेश में साझेदारी को आगे बढ़ाना।
🔹57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा।
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प्रधानमंत्री @narendramodi की घाना की राजकीय यात्रा
➡️परिणामों की सूची-
🔹सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) पर समझौता: कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विरासत में अधिक सांस्कृतिक समझ और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना
🔹भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और घाना मानक प्राधिकरण (जीएसए) के बीच समझौता: मानकीकरण, प्रमाणन और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से
➡️परिणामों की सूची-
🔹सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) पर समझौता: कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विरासत में अधिक सांस्कृतिक समझ और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना
🔹भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और घाना मानक प्राधिकरण (जीएसए) के बीच समझौता: मानकीकरण, प्रमाणन और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से
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प्रधानमंत्री @narendramodi को घाना के राष्ट्रपति @JDMahama द्वारा घाना के राष्ट्रीय सम्मान 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया गया।
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🎯 राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित ,असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) प्रश्न पत्र–𝐈𝐈𝐈 | राजस्थान का सामान्य अध्ययन
08 July se available ho jayegi
नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार
💰 𝐅𝐈𝐗 𝐑𝐀𝐓𝐄
👨🏫 लेखकगण:
* डॉ. मनीष श्रीमाली
* हंसराज शर्मा
* पुष्पेन्द्र कसाना
𝐂𝐡𝐲𝐚𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐚𝐧 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐑𝐚𝐣𝐚𝐬𝐭𝐡𝐚𝐧 🏢
📞 𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐨: +𝟗𝟏 𝟕𝟎𝟕𝟑𝟎𝟔𝟔𝟑𝟑𝟑
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एक बार अवलोकन अवश्य करें धन्यवाद 🙏🏻
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प्रधानमंत्री @narendramodi को त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया गया।
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