NITI Aayog के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति 24 अप्रैल 2026 को अधिसूचित की गई है।
श्री अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, साथ ही पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में श्री राजीव गौबा, प्रो. के. वी. राजू, प्रो. गोबरधन दास, डॉ. एम. श्रीनिवास और प्रो. अभय करंदीकर की नियुक्ति की गई है।
श्री अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, साथ ही पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में श्री राजीव गौबा, प्रो. के. वी. राजू, प्रो. गोबरधन दास, डॉ. एम. श्रीनिवास और प्रो. अभय करंदीकर की नियुक्ति की गई है।
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Ladakh के LG विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए ज़िलों के गठन को मंज़ूरी दे दी है, जिससे ज़िलों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है।
ये नए ज़िले हैं:
1⃣ नुब्रा
2⃣ शाम
3⃣ चांगथांग
4⃣ ज़ांस्कर
5⃣ द्रास
ये नए ज़िले हैं:
1⃣ नुब्रा
2⃣ शाम
3⃣ चांगथांग
4⃣ ज़ांस्कर
5⃣ द्रास
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राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी (AAP) के 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय को मंजूरी दे दी है; इसके साथ ही राज्यसभा में BJP की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है।
राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता—जिन्होंने 24 अप्रैल को AAP छोड़कर BJP जॉइन की थी—अब राज्यसभा में BJP के 113 सांसदों की सूची में शामिल कर लिए गए हैं
✍🏻राज्य सभा की वर्तमान स्थिति
राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता—जिन्होंने 24 अप्रैल को AAP छोड़कर BJP जॉइन की थी—अब राज्यसभा में BJP के 113 सांसदों की सूची में शामिल कर लिए गए हैं
✍🏻राज्य सभा की वर्तमान स्थिति
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भारत और न्यूजीलैंड ने एक दशक की लंबी बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे "एक पीढ़ी में एक बार" होने वाला बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस संधि के तहत भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड के बाजार में पूरी तरह शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा, जिससे विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा।
इसके बदले में, न्यूजीलैंड को भारत में अपने कृषि उत्पादों, ऊन और लकड़ी के निर्यात के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त होगी, हालांकि भारत ने अपने डेयरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है। आर्थिक लाभों के अलावा, यह समझौता अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखता है और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 विशेष वीजा का मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों देशों के मंत्रियों ने इस समझौते को आपसी विश्वास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत आर्थिक सहयोग की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है।
इसके बदले में, न्यूजीलैंड को भारत में अपने कृषि उत्पादों, ऊन और लकड़ी के निर्यात के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त होगी, हालांकि भारत ने अपने डेयरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है। आर्थिक लाभों के अलावा, यह समझौता अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखता है और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 विशेष वीजा का मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों देशों के मंत्रियों ने इस समझौते को आपसी विश्वास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत आर्थिक सहयोग की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है।
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♐️क्या आप जानते हैं ?
☝️राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ।
☝️25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 अनुसूचित जाति एवं 3 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ।
☝️राज्य सभा में राज्य के लिए 10 सीटें निर्धारित है।
☝️राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ।
☝️25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 अनुसूचित जाति एवं 3 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ।
☝️राज्य सभा में राज्य के लिए 10 सीटें निर्धारित है।
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राजस्थान ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर, अपनी सफलता का परचम लहराया है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित, 'अष्टम् पोषण पखवाड़ा' (09 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026) के दौरान राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधियाँ आयोजित कर, देश में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 41 जिलों के 62 हजार 139 आँगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 45 लाख 37 हजार 229 गतिविधियाँ संपन्न हुईं, जो राज्य की अभूतपूर्व सक्रियता को दर्शाती हैं।
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कैबिनेट ने संसद में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाएगा।
इस संशोधन के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि की जाएगी, जिससे वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) हो जाएगी।(37+1)
इस संशोधन के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि की जाएगी, जिससे वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) हो जाएगी।(37+1)
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भारत–कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास: सिनबैक्स-द्वितीय 2026 (CINBAX-II 2026)
भारतीय सेना का दल भारत और कंबोडिया के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'सिनबैक्स-द्वितीय 2026' के दूसरे संस्करण के लिए रवाना हो गया है।
यह सैन्य अभ्यास 4 मई से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के कंम्पोंग स्पेयू प्रांत स्थित रॉयल कंबोडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण केंद्र (कैंप बेसिल) में आयोजित किया जाएगा।
यह अभ्यास मित्र देशों के साथ भारत के चल रहे रक्षा सहयोग का एक हिस्सा है और बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है।
यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अध्याय VII के ढाँचे के तहत आयोजित होगा, जिसमें कंपनी स्तर पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।
भारतीय दल में 120 सैन्य कर्मी हैं, जिनमें अधिकांश मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं, जबकि कंबोडियाई दल में रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 जवान शामिल हैं।...
भारतीय सेना का दल भारत और कंबोडिया के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'सिनबैक्स-द्वितीय 2026' के दूसरे संस्करण के लिए रवाना हो गया है।
यह सैन्य अभ्यास 4 मई से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के कंम्पोंग स्पेयू प्रांत स्थित रॉयल कंबोडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण केंद्र (कैंप बेसिल) में आयोजित किया जाएगा।
यह अभ्यास मित्र देशों के साथ भारत के चल रहे रक्षा सहयोग का एक हिस्सा है और बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है।
यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अध्याय VII के ढाँचे के तहत आयोजित होगा, जिसमें कंपनी स्तर पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।
भारतीय दल में 120 सैन्य कर्मी हैं, जिनमें अधिकांश मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं, जबकि कंबोडियाई दल में रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 जवान शामिल हैं।...
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