16 साल बाद बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली के लिए नियमावली बनना सकारात्मक कदम है। विधानसभा में यह मुद्दा कई बार उठाया गया, पुस्तकालय समिति ने शिक्षा विभाग को कड़े निर्देश दिए थे। अब जाकर प्रक्रिया आगे बढ़ती दिख रही है।
लेकिन सवाल है कि सिर्फ़ 6500 पदों पर ही बहाली क्यों? क्या बिहार के सारे हाईस्कूलों और उत्क्रमित विद्यालयों में लाइब्रेरियन पद रिक्त नहीं हैं?
सरकार से अपील है कि सभी स्कूलों में पुस्तकालय और लाइब्रेरियन की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाए। रिक्तियों की सही गणना हो और तेज़ी से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए!
लेकिन सवाल है कि सिर्फ़ 6500 पदों पर ही बहाली क्यों? क्या बिहार के सारे हाईस्कूलों और उत्क्रमित विद्यालयों में लाइब्रेरियन पद रिक्त नहीं हैं?
सरकार से अपील है कि सभी स्कूलों में पुस्तकालय और लाइब्रेरियन की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाए। रिक्तियों की सही गणना हो और तेज़ी से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए!