मोदी सरकार द्वारा अब मनरेगा कानून के जगह जी राम जी कानून लाया जाएगा
वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया है जिसने हाइड्रोजन-चालित वाटर टैक्सी सेवा शुरू की है, जिसका उद्घाटन नामो घाट पर किया गया। यह सेवा गंगा में हरित जल परिवहन को बढ़ावा देती है। कोचिन शिपयार्ड में निर्मित यह नाव हाइब्रिड इलेक्ट्रिक-हाइड्रोजन इंजन पर चलती है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता और यह 50 यात्रियों को ले जा सकती है। वर्तमान में यह नाव नामो घाट और रविदास घाट के बीच कई दैनिक यात्रा करती है, जिसकी किराया प्रति व्यक्ति ₹500 है। सोलर पैनल, बायो-टॉयलेट और CCTV से सुरक्षित और टिकाऊ यात्रा सुनिश्चित की गई है, और भविष्य में अन्य घाटों तक विस्तार की योजना है।
#अंतर्राष्ट्रीय_प्रवासी_दिवस 2025
इस वर्ष की थीम: "My Great Story: Cultures and Development" – जो बताती है कि प्रवासन कैसे संस्कृतियों को समृद्ध करता है, नवाचार लाता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।दुनिया भर के लाखों प्रवासी अपनी मेहनत, सपनों और योगदान से समाजों को मजबूत बनाते हैं। वे नई संस्कृतियां लाते हैं, अर्थव्यवस्थाओं को गति देते हैं और हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं।आइए हम उनके साहस, संघर्ष और योगदान का सम्मान करें। सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी प्रवासन के लिए आवाज उठाएं! #InternationalMigrantsDay
इस वर्ष की थीम: "My Great Story: Cultures and Development" – जो बताती है कि प्रवासन कैसे संस्कृतियों को समृद्ध करता है, नवाचार लाता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।दुनिया भर के लाखों प्रवासी अपनी मेहनत, सपनों और योगदान से समाजों को मजबूत बनाते हैं। वे नई संस्कृतियां लाते हैं, अर्थव्यवस्थाओं को गति देते हैं और हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं।आइए हम उनके साहस, संघर्ष और योगदान का सम्मान करें। सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी प्रवासन के लिए आवाज उठाएं! #InternationalMigrantsDay
⭕️केंद्रीय सूचना आयोग
👉परिचय: यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है।
👉 यह अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है तथा जानकारी तक पहुँच से संबंधित शिकायतों और अपीलों को सॅंभालता है।
👉क्षेत्राधिकार: केंद्रीय सरकार के कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संघ राज्य क्षेत्र (UT) इस आयोग के दायरे में आते हैं।
संरचना: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (IC) शामिल होते हैं।
👉नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिस पर निम्नलिखित समिति की सिफारिश होती है:
प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
लोकसभा में विपक्ष के नेता
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (वर्तमान में गृहमंत्री), जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
⭕️संदर्भ -राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त और 8 नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है
👉परिचय: यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है।
👉 यह अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है तथा जानकारी तक पहुँच से संबंधित शिकायतों और अपीलों को सॅंभालता है।
👉क्षेत्राधिकार: केंद्रीय सरकार के कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संघ राज्य क्षेत्र (UT) इस आयोग के दायरे में आते हैं।
संरचना: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (IC) शामिल होते हैं।
👉नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिस पर निम्नलिखित समिति की सिफारिश होती है:
प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
लोकसभा में विपक्ष के नेता
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (वर्तमान में गृहमंत्री), जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
⭕️संदर्भ -राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त और 8 नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है
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