⭕️केंद्रीय सूचना आयोग
👉परिचय: यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है।
👉 यह अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है तथा जानकारी तक पहुँच से संबंधित शिकायतों और अपीलों को सॅंभालता है।
👉क्षेत्राधिकार: केंद्रीय सरकार के कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संघ राज्य क्षेत्र (UT) इस आयोग के दायरे में आते हैं।
संरचना: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (IC) शामिल होते हैं।
👉नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिस पर निम्नलिखित समिति की सिफारिश होती है:
प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
लोकसभा में विपक्ष के नेता
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (वर्तमान में गृहमंत्री), जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
⭕️संदर्भ -राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त और 8 नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है
👉परिचय: यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है।
👉 यह अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है तथा जानकारी तक पहुँच से संबंधित शिकायतों और अपीलों को सॅंभालता है।
👉क्षेत्राधिकार: केंद्रीय सरकार के कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संघ राज्य क्षेत्र (UT) इस आयोग के दायरे में आते हैं।
संरचना: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (IC) शामिल होते हैं।
👉नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिस पर निम्नलिखित समिति की सिफारिश होती है:
प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
लोकसभा में विपक्ष के नेता
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (वर्तमान में गृहमंत्री), जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
⭕️संदर्भ -राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त और 8 नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है
🤔2❤1
⭕️विकसित भारत - जी राम जी विधेयक 2025
👉इसे मनरेगा के स्थान पर लागू किया जाएगा।
इसमें 100 दिनों के बदले 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी।
👉फसल बुवाई के समय योजना को 60 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
👉योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों का 40% अब राज्य वहन करेगा।
👉 अंशदान - 60:40 ( केंद्र : राज्य)
👉इसे मनरेगा के स्थान पर लागू किया जाएगा।
इसमें 100 दिनों के बदले 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी।
👉फसल बुवाई के समय योजना को 60 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
👉योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों का 40% अब राज्य वहन करेगा।
👉 अंशदान - 60:40 ( केंद्र : राज्य)
आज सभी जगह पर पोलियो की दो बूंद पिलाया जा रहा है,
सभी अपने घर के 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो जरूर पिलाए।
पूरे 1.5 साल के बाद आज पोलियो पिलाया जा रहा है🙏
सभी अपने घर के 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो जरूर पिलाए।
पूरे 1.5 साल के बाद आज पोलियो पिलाया जा रहा है🙏