e469d849-cdbc-4000-9c2e-0e8220aeb8b2.pdf
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राजस्थान पुलिस भर्ती कोटा सिटी वेटिंग लिस्ट जारी....✅
💠 #कैबिनेट ने IVFRT योजना को जारी रखने को मंजूरी दी
📅 अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 (5 वर्ष)
💰 बजट: ₹1800 करोड़
💠 IVFRT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य इमिग्रेशन, वीज़ा और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं को आपस में जोड़कर बेहतर बनाना है
💠 योजना का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित और एकीकृत प्रणाली के तहत इमिग्रेशन और वीज़ा सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है
💠 इससे वैध यात्रियों को सुविधा मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी
📅 अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 (5 वर्ष)
💰 बजट: ₹1800 करोड़
💠 IVFRT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य इमिग्रेशन, वीज़ा और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं को आपस में जोड़कर बेहतर बनाना है
💠 योजना का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित और एकीकृत प्रणाली के तहत इमिग्रेशन और वीज़ा सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है
💠 इससे वैध यात्रियों को सुविधा मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी
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✍️राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति: उद्योगों के लिए बड़ा प्रोत्साहन 💻⚡
राजस्थान सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिससे राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
🔍 मुख्य प्रावधान:
🏭 प्राथमिक कॉरिडोर:
▪️ जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकणी औद्योगिक क्षेत्र को
👉 प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा
⚙️ सिंगल विंडो सिस्टम:
▪️ उद्योगों को भूमि, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं
👉 एक ही प्लेटफॉर्म पर तेजी से उपलब्ध होंगी
💡 वित्तीय लाभ:
▪️ 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क छूट
▪️ स्टाम्प शुल्क व भू-रूपांतरण शुल्क में 75% छूट + 25% रिफंड
▪️ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान
https://t.me/RajasthanGkENotes
राजस्थान सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिससे राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
🔍 मुख्य प्रावधान:
🏭 प्राथमिक कॉरिडोर:
▪️ जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकणी औद्योगिक क्षेत्र को
👉 प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा
⚙️ सिंगल विंडो सिस्टम:
▪️ उद्योगों को भूमि, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं
👉 एक ही प्लेटफॉर्म पर तेजी से उपलब्ध होंगी
💡 वित्तीय लाभ:
▪️ 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क छूट
▪️ स्टाम्प शुल्क व भू-रूपांतरण शुल्क में 75% छूट + 25% रिफंड
▪️ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान
https://t.me/RajasthanGkENotes
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34987B6276884014B13D68487273BC84.pdf
329.8 KB
RPSC 1st Grade शिक्षक भर्ती 2024 : Maths विषय का फाइनल रिजल्ट ओर कट ऑफ जारी
55CC1A3CC544401B9FC22FA323D85DC3.pdf
323.6 KB
RPSC 1st Grade शिक्षक भर्ती 2024 : Sanskrit विषय का फाइनल रिजल्ट ओर कट ऑफ जारी
RP कोटा_ग्रामीण Waiting list .pdf
1.5 MB
राजस्थान पुलिस कोटा ग्रामीण वेटिंग लिस्ट जारी
NTT_नवीन_पदों_पर_भर्ती_की_स्वीकृति_के_संबंध_में.pdf
325.8 KB
शिक्षा विभाग में 2500 पूर्व प्राथमिक अध्यापक L-5 के पद समाप्त ✅
तथा 2105 प्री प्राइमरी टीचर L-8 एवं 395 प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड -2 L-10 के पद स्वीकृत के संबंध में अधिसूचना जारी
तथा 2105 प्री प्राइमरी टीचर L-8 एवं 395 प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड -2 L-10 के पद स्वीकृत के संबंध में अधिसूचना जारी
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औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति:-
4 मॉडल पर बनेंगे औद्योगिक पार्क
• मॉडल-एः रीको की भूमि पर निजी डेवलपर विकास करेगा।
• मॉडल-बीः 80% भूमि डेवलपर और 20% रीको उपलब्ध कराएगा।
• मॉडल-सीः पूरी भूमि डेवलपर द्वारा जुटाई जाएगी।
• मॉडल-डीः पीपीपी मॉडल पर विकास होगा।
• नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क एवं कन्वर्जन शुल्क में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
4 मॉडल पर बनेंगे औद्योगिक पार्क
• मॉडल-एः रीको की भूमि पर निजी डेवलपर विकास करेगा।
• मॉडल-बीः 80% भूमि डेवलपर और 20% रीको उपलब्ध कराएगा।
• मॉडल-सीः पूरी भूमि डेवलपर द्वारा जुटाई जाएगी।
• मॉडल-डीः पीपीपी मॉडल पर विकास होगा।
• नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क एवं कन्वर्जन शुल्क में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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◾️ जल प्रबंधन परियोजनाओं की समयबद्ध गणना पूर्ण करने पर राजस्थान को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
• वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।
• यह पुरस्कार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान दिया गय
• वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।
• यह पुरस्कार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान दिया गय